संविधानाच्या कलम १५(४) व १६(४) नुसार मराठा जात ही सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेली नाही. असे असताना ओबीसी प्रवर्गातुन आरक्षण मिळावे यासाठी सरकारवर दबाव आणण्याकरिता मराठा मोर्चा २० जानेवारी रोजी मुंबईत धडकणार होता. मात्र आता हा मोर्चा २६ जानेवारी रोजी मुंबईत येणार आहे. त्यामुळे ओबीसी जनमोर्चाच्या वतीने आयोजित मोर्चा देखील २६ जानेवारी रोजी मुंबईत धडकणार असल्याची माहिती प्रकाश अण्णा शेंडगे यांनी दिली. आज मुंबई मराठी पत्रकार संघ येथे याबाबत प्रसिद्धी माध्यमांना माहिती दिली्. यावेळी ओबीसी, व्ही.जे.एन.टी., एस.बी.सी., बलुतेदार, अलुतेदार यांचे संघटन ओबीसी जनमोर्चाचे चंद्रकांत बावकर, जे.डी.तांडेल, तसेच भटक्या विमुक्त समाजाचे लक्ष्मण गायकवाड आदी मान्यवर उपस्थित होते.
राज्य मागासवर्ग आयोगाला महाराष्ट्र सरकारने पुन्हा एकदा मराठा जातीचे मागासलेपण तपासण्यासाठी सर्वे करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार मराठा जातीच्या मागासलेपणाबाबत सूचना मागविण्यात आल्या आहेत. मराठा जात ही सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास नसल्याचे राष्ट्रीय व राज्य मागासवर्ग आयोगांच्या अहवालांवरून तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार सिद्ध झालेले आहे. असे असताना देखील मराठा समाज ओबीसीच्या कोट्यातून आरक्षणासाठी आग्रह का धरत आहे असा सवालही शेंडगे यांनी यावेळी उपस्थित केला.
काका कालेलकर आयोगाच्या (३०.०३.१९५५) निष्कर्षांनुसार ब्राह्मणांव्यतिरिक्त मराठ्यांनी महाराष्ट्रात इतर सर्व समाजांवर वर्चस्व गाजविलेले आहे. परिणामी, पहिल्या मागासवर्ग आयोगाने (कालेलकर आयोग) मुंबई राज्यात मराठा समाजाला मागासवर्गीय समाज म्हणून मान्यता दिली नाही.
बी.डी. देशमुख समितीने (१४.११.१९६१) आपल्या अहवालात म्हटले आहे की, मराठा हा मागासवर्गीय असल्याचे आढळून आलेले नाही.
मंडल आयोगाने (३१.१२.१९७९) आपल्या महाराष्ट्र राज्याच्या अहवालात मराठ्यांचा समावेश पुढारलेल्या हिंदू जाती आणि समुदायात केला आहे.
न्या. खत्री आयोग (१९९७) मराठा हे सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास नसल्याने त्यांना आरक्षण देता येत नाही.
राष्ट्रीय मागास वर्ग आयोगाने (२०००) 'मराठा हे कुणबीच आहेत म्हणून त्यांचा केंद्रीय मागासवर्ग यादीत समावेश करण्याची विनंती' फेटाळली.
बापट आयोगाने (२००८) मराठा सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास नाहीत, त्यांचे सरकारी सेवेत पुरेसे प्रतिनिधीत्व आहे. त्यांना ओबीसीमध्ये समाविष्ट करण्यास नकार दिला.
राज्याच्या सराफ आयोग, भाटीया आयोगांनी बापट आयोगाने नाकारलेल्या मराठा आरक्षणाचे पुनरावलोकन करण्याचे नाकारले.
राणे कमिटी (२०१४) ने राज्य शासनाला शिफारस केलेल्या १६% मराठा आरक्षणाच्या अध्यादेशाला (Maharashtra Ordinance XIII of 2014) उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. न्या. एम. जी. गायकवाड आयोगाने शिफारस केलेले आणि अध्यादेशाद्वारे राज्यशासनाने दिलेले मराठाआरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने ५ मे, २०११ रोजी फेटाळले.
वेळोवेळी मागास वर्ग आयोगांकडून मराठा आरक्षणासाठी पुन्हा पुन्हा सर्वेक्षण करूनही मराठा ही जात इंद्रा साहनी खटल्यामध्ये घालून दिलेल्या सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक मागासलेपणाच्या निकषांना पात्र उरत नाही. असे असतानाही न्या.सुनिल शुक्रे यांच्या अक्षतेखालील आयोगाने पुन्हा एकदा सर्वेक्षण करणे म्हणजे संविधानिक तरतूदींचा, आजवरच्या विविध मागासवर्ग आयोगांच्या शिफारशींचा आणि सर्वोच्च न्यायालयाने दि. ५ मे, २०२१ रोजी दिलेल्या निर्णयाचा अवमान आहे. मराठा समाज इतर मागास प्रवर्गाचे निकष पूर्ण करत नसल्याने त्यांना आरक्षण देता येणार नाही यावर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केलेले असताना महाराष्ट्र शासन पुन्हा पुन्हा त्याच कारणास्तव बेकायदेशीररित्या आयोगाला निर्देश देऊ शकत नाही. हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा अवमान व जनतेच्या पैशाचा अपव्यय होत असेल तर आता या विरोधात कोर्टात जाण्यावाचून पर्याय राहणार नाही. असे शेंडगे यांनी स्पष्ट केले.
केवळ सात दिवसांच्या कालावधीत संपूर्ण मराठा जातीचे सर्वेक्षण करण्याचे काम मागासवर्ग आयोगाकडे देण्यात आले आहे. त्यासाठी कोट्यावधी रुपयांची तरतूदही तात्काळ करून देण्यात आली. हा सरकारचा दुटप्पीपणा असून सरकारने याबाबत भूमिका स्पष्ट करावी. तसेच राज्य मागासवर्ग आयोगाला दिलेले मराठा जातीच्या सर्वेक्षणाचे काम त्वरीत थांबविण्यात यावे, अशी मागणी याद्वारे राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे ओबीसी, व्ही.जे.एन.टी., एस.बी.सी., बलुतेदार, अलुतेदार यांचे संघटन ओबीसी जनमोर्चाच्या वतीने करण्यात आली.
0 टिप्पण्या