सर्वोच्च न्यायालय देशात अस्तित्वात राहणार आहे का, की लवाद त्याच्या डोक्यावर बसणार

 

सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय सर्वोच्च मानायचा की या लबाडाचा आदेश सर्वोच्च मानायचा ही लढाई उद्या होणार आहे. ही लढाई सर्वोच्च न्यायालय देशात अस्तित्वात राहणार आहे का, की लवाद त्याच्या डोक्यावर बसणार आहे, याची लढाई आहे. ही फक्त उद्धव ठाकरेंची किंवा शिवसेनेची लढाई नाही. ही लढाई आता देशात लोकशाही जिवंत राहणार की नाही, त्याची आहे. राज्यपाल महोदय संपूर्ण कटात सहभागी झाले. त्यांनी राज्यपाल म्हणून जो दुसरा नोकर इथे बसवला होता, त्यांनी जे अधिवेशन बोलवलं ते असंवैधानिक होतं असा आरोप आज उद्धव ठाकरे यांनी पत्रकार परिषदेत केला.

  विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी दिलेल्या निकालावर बाजू स्पष्ट करण्यासाठी आयोजित जनता न्यायालयाला उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, रश्मी ठाकरे, खासदार संजय राऊत, खासदार विनायक राऊत, खासदार अरविंद सावंत यांच्यासह प्रमुख शिवसेना नेते उपस्थित होते. यावेळी कायदेतज्ज्ञ अ‍ॅड. असीम सरोदे आणि अ‍ॅड. रोहित शर्मा उपस्थित होते.  मुंबईतील वरळी एनएससीआय डोम येथे झालेल्या या पत्रकार परिषदेत सर्वात मोठा खुलासा करण्यात आला. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी १९९९चीच घटना शेवटची आहे, असे मानत जो निकाल दिला होता, तो दावाच यावेळी खोडून काढण्यात आला. या पत्रकार परिषदेत शिवसेनेची २०१३ ला राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या  बैठकीचा व्हिडिओच  ठाकरे गटाने सादर केला. तसेच २०१८ मधील राष्ट्रीय कार्यकारिणीचाही व्हिडिओ सादर केला. 

आपल्या भाषणात ठाकरे म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात नोंदवलेलं निरीक्षण गंभीर आहे.मी कायदा बघत बसलो नाही.  शिवसेनाप्रमुखांनी दिलेल्या शिकवणीला जागलो आणि जागणार.मला सत्तेचा मोह नाही. एका क्षणात वर्षा आणि मुख्यमंत्रीपद सोडलं.. ही अशी सगळी नालायक माणसं एकत्र करून तुम्ही आम्हाला गिळायला निघालात? 2013च्या व्हिडीओत कोणकोण दिसतंय? रामराम गंगाराम पण होते ना त्याच्यात. मी मुद्दामहून इथे ही पत्रकार परिषद घेतली कारण 2018 साली जी आपली आतापर्यंतची शेवटची निवडणूक प्रक्रिया झाली होती, ती इथेच झाली होती. आपण निवडणूक आयोगावर एक केस करायला हवी. कारण त्यानी आपल्याला कामाला लावलं होत. हा मोठा घोटाळा आहे. पैसे सामान्य शिवसैनिकांचे गेलेले आहेत. आमचे जगातले दोन क्रमांकाचे श्रीमंत मित्र नाहीत जे आम्हाला पैसे देतील. एकतर ते स्वीकारा आणि आमचा जो हक्क आहे तो आम्हाला द्या अन्यथा 19 लाखांनी जो हिशोब असेल ती रक्कम परत द्या. आपण 19 लाख 41 हजार शपथपत्र आणि स्टॅम्पपेपरवर प्रतिज्ञापत्र दिली होती. त्यावर निवडणूक आयोग गाद्या करून झोपला का असा सवालही ठाकरे यांनी यावेळी केला. 

व्हीपचा मराठी अर्थ होतो चाबूक, चाबूक हा लाचाराच्या हाती शोभत नाही. तो फक्त शिवसेनाप्रमुखांच्या आणि त्यांच्या शिवसैनिकांच्या हाती शोभतो. आमचा व्हीप हा आमचाच अधिकार आहे. मग मी असं आव्हान देतो की, अध्यक्षांविरोधात अविश्वास ठराव आणा मी तुम्हाला पाठिंबा देतो. मिध्यांनी नार्वेकरांवर नाराजी व्यक्त केली आहे. माझी तयारी आहे, माझ्यात हिंमत आहे. आणि शिवसेना जर तुम्ही त्यांना विकली असाल. तर ती काही विकाऊ वस्तू नाही. पोलीस संरक्षण नाही. तिथे नार्वेकरांनी सांगावं शिवसेना कुणाची, मग जनतेने ठरवावं की कुणाला पुरावा, गाडावा की कुणाला तुडवावा. माझं आव्हान आहे की मिंध्यांनी, नार्वेकरांनी माइयाबरोबर जनतेत जाऊन उभं राहावं. आतातरी निकाल, न्याय मिळाला पाहिजे नाहीतर राऊत आपण जे बोललात, पुरावा की गाडावा? ही काही जाहीर सभा नाही. बरचस काही स्पष्टपणे सांगितलं आहे. हा सूर्य हा जयद्रथ. सरकार कोणाचाही असलं तरी सत्ता ही सामान्य जनतेचीच असली पाहिजे. कारण देशामध्ये मतदार हा सरकार ठरवत असतो. सर्वोच्च न्यायालयाकडून आशा आहेच. ती एक शेवटची आशा असं मानल जरी सर्वोच्च न्यायालय जे आहे या देशातल्या लोकशाहीचा मूलभूत घटक म्हणजे जनता त्या न्यायालयात आज आम्ही आलो आहोत. असे ठाकरे यांनी स्पष्ट केले.

“सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या चौकटीत हे निकाल देतील असं वाटलं होतं. कोर्ट फाशीची शिक्षा सुनावतं आणि जल्लाद ती प्रत्यक्ष फाशी देतो. त्या जल्लादाचं काम या लवादाला दिलं होतं. सर्वोच्च न्यायालयाने सगळी तयारी केली होती. मात्र लवाद म्हणतो मी फाशी कशी देऊ याचा जन्माचा दाखलाच नाही. “२०२२ मध्ये जे.पी. नड्डा अध्यक्ष म्हणून इथे आले होते ते असं म्हणाले होते  की देशात एकच पक्ष राहणार तो म्हणजे भारतीय जनता पक्ष. ही सगळी सुरुवात तिथून झालेली आहे. मग ईडी, सीबीआय, निवडणूक आयोग, लवाद हे सगळे गारदी एकत्र केले आणि घाव घालायला सुरुवात केली. राष्ट्रवादीचंही वेगळं काही चाललेलं नाही. संपूर्ण देशात त्यांचं हेच चाललं आहे. सगळे पक्ष संपवून एकच पक्ष राहणार असं राष्ट्रीय पक्षाचा अध्यक्ष बोलत असेल तर लोकशाहीचा डंका पिटणाऱ्या निवडणूक आयोगाला हे मान्य आहे का? . अत्यंत घातक पद्धतीने ही लढाई सुरु आहे.” असं उद्धव ठाकरे म्हणाले

“शिवसेनेची १९९९ मध्ये झालेली घटना ही जर अंतिम यांनी मानली, त्यापुढचे बदल मान्य केले नाहीत तर मग २०१४ ला मला काय म्हणून मोदींना पाठिंबा देण्यासाठी बोलवलं होतं? २०१९ ला कशासाठी मला पाठिंबा द्यायला बोलवलं? कुठल्यातरी ढोकळेवाल्याची किंवा शेव-फाफडावाल्याची सही घ्यायची होती. २०१९ किंवा २०१४ जी रांग बसली होती त्यात पंतप्रधान मोदी म्हणाले होते की आता बाळासाहेब हयात राहिले नाहीत. जर काही सल्लामसलत करायची असेल तर मी उद्धव ठाकरेंशी करतो. मी काय असाच होतो का? तुमचे त्यावेळचे महनीय अध्यक्ष अमित शाह हे माझ्याकडे आले होते. नंतर सांगितलं होतं की असं काही बोलणं झालंच नाही तर मग आले कशाला होते? “२०१९ ला माझ्या शिवसेनेचा पाठिंबा होय माझ्या शिवसेनेचाच कारण हा माझ्या वडिलांचा पक्ष आहे. पाठिंबा घेताना लाज वाटली नाही का? मी माझा पाठिंबा म्हणजे तुम्हा सगळ्यांचा पाठिंबा. २०१४ ते २०१९ या कालावधीत देवेंद्र फडणवीसांनी पाच वर्षे जे मुख्यमंत्रिपद उबवलं ते कुणाच्या पाठिंब्यावर? आत्ताही तुम्ही पाहिलं असेल मिंधे-फिंदे कोण होते त्यांना पदं कुणी दिली? १९९९ नंतर पदं दिली, एबी फॉर्म दिले होते की नव्हते?” असे प्रश्न उद्धव ठाकरेंनी विचारले.

यावेळी सगळी कागदपत्रं लवादाकडे सुपूर्द केल्याचा पुरावा अनिल परब यांनी सादर केला. पक्षांतर्गत निवडणुकीचा व्हिडीओही अनिल परब यांच्याकडून सादर अनिल परब यांच्याकडून पक्षघटनेचा व्हिडीओ सादर करत नार्वेकरांच्या निकालाची चिरफाड केली. सर्वोच्च न्यायालयाने निकालाची चौकट बनवून दिली होती, त्यानुसार निर्णय होणे अपेक्षित होते-  आता कायद्याचे राज्य राहिले नाही, काय द्यायचे राज्य आले आहे, ही चिंतेची बाब आहे. राहुल नार्वेकर यांनी अन्यायाचे नाव न्याय असे ठेवले आहे. २०१३ मध्ये करण्यात आलेल्या पक्षाच्या घटनादुरुस्तीनुसार, शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्याकडे असलेले सगळे अधिकार पक्षप्रमुख यांच्याकडे जाणार. त्यांचे निर्णय अंतिम असतील, कोणतीही नियुक्ती रद्द करू शकणार, असा गजानन किर्तीकर यांनी ठराव मांडला होता. यावेळीच हा ठराव मंजूर देखील करण्यात आला. २०१३ च्या पक्ष कार्यकारणी घटनादुरूस्तीनुसार, पक्षप्रमुखांचा निर्णय अंतिम असेल असे घटनेत नमूद आहे. हे पुरावे सादर करून देखील विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी चुकीचा निकाल दिला,  तसेच ‘शिवसेना प्रमुख कोणालाही होता येणार नाही’ हा पहिला ठराव तर शिवसेना ‘प्रक्षप्रमुख कार्यकारणीचे सर्व अधिकार पक्षप्रमुखांकडे’ हा दुसरा ठराव राष्ट्रीय कार्यकारणीच्या बैठकीत मंजूर करण्यात आला. असे देखील अनिल परब यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

कायदेशीर बाबीबाबत अॅड. असिम सरोदे यांनी यावेळी मुद्देसूद मांडणी केली.  हा शिवसेनेचा मुद्दा नाही, हा लोकशाहीचा आणि न्यायव्यवस्थेचा मुद्दा आहे. अन्यायच होणार, चुकीचेच होणार, अशी खात्री जनतेमध्ये आहे, हे न्यायव्यवस्थेसाठी धोक्याचे आहे. प्रकरणात राज्यपालांची भूमिका संशयास्पद राहिली आहे. राहुल नार्वेकर यांना पुढे करून, त्यांच्या मदतीने अशाप्रकारचा निकाल देणारे लोकशाहीद्रोही आहेत. केवळ संवैधानिक तरतुदींना अनुसरून हा निर्णय द्यावा म्हणून हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाकडून राहुल नार्वेकर यांच्याकडे देण्यात आलं. मात्र त्यांनी राजकारण केलं जे संविधानाला आणि 10 व्या परिशिष्टाला अपेक्षित नाही. मनाला येईल त्याप्रमाणे कायद्याचा अर्थ काढता येत नाही, नार्वेकरांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचनांचा अपमान केला एकनाथ शिंदे, राहुल नार्वेकर आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी कायदा इंटरेस्टिंग केला आहे, असा टोला अॅड असिम सरोदे यांनी मारला

.  विधीमंडळ पक्ष व्हिप जारी करू शकत नाही, मूळ पक्षच व्हिप जारी करू शकतो. नार्वेकरांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश पाळले नाहीत. विधानसभा अध्यक्ष पदावर नियुक्ती झालेल्या व्यक्तीने नैतिकता जपत पक्ष सदस्यत्वाचा राजीनामा द्यायचा असतो, मात्र नार्वेकरांनी असे केलेले नाही पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार राजकीय पक्ष स्वत:हून सोडायचं असेल तर ते पक्ष सोडू शकतात, मात्र ते आमदार म्हणून कार्यरत राहू शकत नाहीत. व्हीपचं पालन न केल्यास त्यांची अपात्रता होऊ शकते. मात्र, आता फूट पडलीय, जास्त संख्येने आहोत असं म्हणण्याचा अधिकार कुणाला राहिलेला नाही. पक्ष सोडणाऱ्यांना राजकीय पक्षात विलीन होऊ शकतात, राजकीय गट निर्माण करु शकतात. शिंदे गटाचे लोक कोणत्याही पक्षात विलीन झालेले नाहीत. त्यामुळं ते अपात्र ठरतात. दोन तृतियांश लोकं बाहेर गेले तर त्यांना वेगळा राजकीय गट स्थापन करता येतो. मात्र, एकनाथ शिंदे हे दोन तृतियांश संख्येने बाहेर गेले नाहीत. ते पहिल्यांदा १६ जण गेले होते. नंतर काही जण सूरत, गुवाहाटी, गोवा आणि मुंबईत जाऊन मिळाले. मात्र, हे दोन तृतियांश बहुमतानं बाहेर पडले नाहीत त्यामुळं ते अपात्र होऊ शकतात, असं असीम सरोदे म्हणाले.

कायदा जर लोकांसाठी असेल तर लोकांमध्ये बोलला गेला पाहिजे,  जनता न्यायालयात केवळ सत्याची बाजू मांडली जाईल. शिवसेनेनी हा कार्यक्रम आयोजित केला याबाबत त्यांचे आभार मानतो, राहुल नार्वेकर यांच्याबद्दल व्यक्ती म्हणून काही बोलायचं नाही पण कायदेविरोधी प्रवृत्ती तयार होत आहे त्याबद्दल बोलायला हवं. १० जानेवारी २०२४ चा निकाल समजून घेणं, त्याचं विश्लेषण करणं हे समजून घेणं आवश्यक आहे,  उद्धव ठाकरे हे संविधानाच्या बाजूनं आहेत,  पक्षांतर बंदी कायदा हे १० व्या परिशिष्ठाचं नाव आहे. १० व्या परिशिष्ठाचं नाव पक्षांतर सोप्या पद्धतीनं करणं असं त्याचं नाव नाही, राजकीय अस्थैर्य निर्माण होऊ नये यासाठी राजीव गांधी यांनी हा कायदा आणला, असीम सरोदे यांनी यापुढे बोलताना पक्षांतर बंदी कायद्याविषयी माहिती दिली. विधिमंडळ पक्षाचं आयुष्य हे पाच वर्षांचं असतं. विधिमंडळ पक्ष ही अस्थायी स्वरुपाची व्यवस्था आहे. मूळ राजकीय पक्षाला महत्त्व आहे. एकनाथ शिंदे आणि पळून गेलेले सदस्य हे पाच वर्षांच्या अस्थायी पक्षाचे सदस्य आहेत, असं सरोदेंनी म्हटलं.

सर्व उपस्थितांना संबोधित करताना संजय राऊत म्हणाले,  मूळ पक्ष हा हिंदूहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांनी स्थापन केलेल्या शिवसेना जास्त महत्त्व आहे. कायद्याच्या दृष्टीने विधीमंडळ सदस्यांना जास्त महत्त्व नाही. सर्व अधिकार मूळ पक्षाला आहे. पक्षांतराची बेकायदेशीर बाराखडी म्हणजे नार्वेकरांचा निर्णय. न्यायालयाच्या निर्णयाचे विश्लेषण म्हणजे अवमान नाही. कायद्याच्या बाबींचे विश्लेषण करण्याची गरज आहे. म्हणून जनता न्यायालय आज आपण उभं केलेलं आहे. या न्यायालयात जो निर्णय जनता देईल तोच निर्णय आणि निकाल. चार महिन्यांनी होणाऱ्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत मिळाल्याशिवाय राहणार नाही. अशा प्रकारे न्यायालयात जर बेईमानाने न्याय मिळत गेला तर उद्या कुणी न्यायालयात जाणार नाही.  ईमानदारी किसी कायदे और कानूनकी मोहताज नही होती. आम्ही इमानदारीने लढलो आणि तुम्ही बेईमानाने जिंकलात. आम्ही कायद्याचं पालन केलेलं आहे. आम्ही न्यायालयात उत्तम लढाई लढलेली आहे. कर नाही म्हणून डर नाही त्यामुळे जनता न्यायालय घेण्याची हिंमत आम्ही दाखवलेली आहे. 

 या आधी महाराष्ट्रात कधी घडलं नव्हत. कारण, हिंदुहृदयसम्राट शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे याची शिवसेना ही ज्या पद्धतीने या लवादाने कोणताही मागचा पुढचा विचार न करता, चोर लफग्याच्या हातात दिली आणि शिवसेना तुमची असं जाहीर केलं, राहुल नार्वेकर यानी एक लवाद दिला. त्यानंतर महाराष्ट्रात त्या लवादाच्या अंतयात्रा निघाल्या. शिवसेनेच्या बाबत एक निकाल विधानसभा अध्यक्ष, त्यांना लवाद म्हणा असं मला आदित्य नेहमी सांगतात. आज न्यायमूर्तीच्या भूमिकेत महाराष्ट्राची जनता आहे. आपण सगळे आहात. खासकरून शिवसेनेच्या बाबत दिलेल्या निकालानंतर या जनता न्यायालयाचं आयोजन केलं आहे.  आजचा दिवस इतिहासात नोंदला जाईल. कारण ज्या प्रकारचं वातावरण आज महाराष्ट्रात आणि देशात आहे.  आज या भव्य सभागृहात अभिनव जनता न्यायालयाची सुरुवात होत आहे.