समान नागरी कायदा आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची भूमिका

  समान नागरी कायद्याचा कोणताही मसुदा विद्यमान मोदी सरकारने जाहीर केला नसला तरी राजकीय फडावर मात्र चर्चेला उधाण आले आहे.याचे कारण म्हणजे २२ व्या विधी आयोगाने १४ जून २०२३ ला नागरी संहिता लागू करण्यासाठी देशातील लोकांकडून व धार्मिक संघटनांकडून सूचना व शिफारशी मागितल्या आहेत.यापूर्वी देखील २१ व्या विधी आयोगाने समान नागरी कायद्या संदर्भात सन २०१८ मध्ये सूचना जाहीर केल्या होत्या.त्यानुसार सर्व धर्मासाठी एकच नागरी कायदा आणण्यापेक्षा विविध वैयक्तिक कायद्यामध्ये असलेला भेदभाव दूर करून हिंदू अविभक्त कौंटुबिक कर सवलत काढून घ्यावी, असे सुचित केले होते.तसेच मालमत्तेच्या हक्काबाबत मुस्लिम वैयक्तिक कायद्याचं संहिताकरण करणे व पारशी व ख्रिश्चन महिलांच्या हक्कांचे संरक्षण करणे,असे सुचविले होते.परंतू आयोगाच्या अहवालावर कोणतंही पाऊल त्यावेळी उचलण्यात आले नाही.आता मात्र समान नागरी कायद्यावर धमासान सुरू असल्याने याची पार्श्वभूमी समजून घेणे आवश्यक आहे.

  समान नागरी कायद्याचे बीज सर्वप्रथम नेपोलियन बोनापार्ट याने आपल्या देशात रोवले.त्यानंतर काही युरोपीय व अन्य देशांनी अशा प्रकारचा कायदा अंमलात आणला. त्यामध्ये अमेरिका,ब्रिटन, फ्रान्स, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, बांग्लादेश व पाकिस्तान यांचा समावेश आहे. गोव्यात पोर्तुगीजांनी  "पोर्तुगीज सिव्हिल कोड" हा कायदा लागू केला.त्यानुसार लग्न, घटस्फोट, वारसा हक्क व वडिलोपार्जित संपत्तीची वाटणी केली जाते. परंतु आपल्या देशात हिंदू, मुस्लिम, पारशी, ख्रिश्चन यांच्या वेगवेगळ्या वैयक्तिक कायद्यामुळे निर्माण झालेली असमानता दूर करण्यासाठी समान नागरी कायद्याची आवश्यकता आहे,असा मतप्रवाह आहे.तर अशा नागरी संहितेची कोणतीही गरज नाही व २०२४ च्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर जातीय तणाव निर्माण करण्यासाठी हा मुद्दा नव्याने उकरून काढला जात असल्याचे मत प्रदर्शन व्यक्त केले जात आहे. त्यामुळे हा विषय पाहिजे तेवढा सहज नसून त्यासाठी भारतातील प्रमुख धर्मीय व त्यांची लोकसंख्या व त्यांच्या वैयक्तिक कायद्याचे विवेचन करणे गरजेचे ठरते.

   डिपार्टमेंट ऑफ इकॉनॉमिक अँड सोशल अफेअर्सच्या २४ एप्रिल २०२३ च्या रिपोर्ट नुसार व संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोषच्या ताज्या माहिती नुसार भारताची एकूण लोकसंख्या १४२.८६ कोटी असून सर्वात जास्त लोकसंख्या हिंदूंची ११० कोटी आहे. तर दुसऱ्या क्रमांकावर मुस्लिमांची लोकसंख्या २० कोटी असून ख्रिश्चनांची लोकसंख्या २.८ कोटी आहे.त्यापाठोपाठ शिखांची लोकसंख्या २.४ कोटी असून बौद्धांची लोकसंख्या १ कोटी आहे.तर पारशी यांची लोकसंख्या ७० लाख असून जैन धर्मियांची लोकसंख्या ५२ लाख आहे.मात्र एका अहवालानुसार जन्मदराचा विचार करता भारतात दररोज ६५ हजार बालकं जन्माला येतात व त्यातले ४० हजार बालक मुस्लिम धर्माचे असतात.त्यामुळे मुस्लिमांची लोकसंख्या २०५० पर्यंत हिंदू पेक्षा वाढेल,अशी अनाठायी भीती सत्ताधाऱ्यांच्या मनात निर्माण झाली असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही.आणि त्यामुळेच कदाचित भविष्याचा विचार करून समान नागरी कायद्याची अंमलबजावणी करण्याच्या विचारात सरकार असून "अभी नहीं तो कभी नहीं" असे चित्र दिसून येत आहे. 

    आपल्या भारतात जैन,शीख व बौद्ध यांचे वैयक्तिक कायदे नसून त्यांना हिंदू कायदा लागू आहे.तर मुस्लिम, ख्रिश्चन व पारशी यांचे वैयक्तिक कायदे आहेत.हिंदू,शीख, बौद्ध,जैन धर्मियांना हिंदू विवाह कायदा लागू होतो.तर ख्रिश्चन व मुस्लिम धर्मीयांचे वेगवेगळे विवाह कायदे आहेत. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी सादर केलेल्या हिंदू कोड बिलाला प्रचंड विरोध केला गेला; परंतु नंतर याच हिंदू कोड बिलानुसार १९५५ मध्ये हिंदू विवाह कायदा लागू झाला व घटस्फोटाला कायदेशीर दर्जा मिळाला.१९५६ मध्ये हिंदू वारसा कायदा, हिंदू दत्तक कायदा अंमलात आणला गेला.त्यानुसार महिलांना समान दर्जा देण्यात आला.तर दुसरीकडे मुस्लिमांना बहुपत्नीत्वाचे अधिकार आहेत. मात्र तलाक झाल्यावर पत्नीला संपत्तीत वाटा मिळत नाही,मेहर रक्कम व दागिने दिले जातात.तीन तलाक व तलाक ए बिद्दत मुस्लिम स्त्रियांच्या हिताविरूद्ध आहे.त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाने या प्रथेला घटनाबाह्य ठरविले आहे.तसेच हिंदू धर्मातील बालविवाह,सती व देवदासी सारख्या प्रथा बेकायदा घोषित केल्या आहेत.पारशी महिलांनी जर पारशी व्यतिरिक्त अन्य समाजाच्या व्यक्ती सोबत लग्न केल्यास त्यांचा वारसा हक्क नष्ट होतो. त्यामुळे हिंदू, मुस्लिम, पारशी व ख्रिश्चन समुदायाचे स्वतंत्र व वैयक्तिक कायदे समाप्त करून सर्व भारतीयांसाठी एकच कायदा तयार होणे आवश्यक आहे,अशी मागणी जोर धरत आहे. कारण देशातील सर्व भारतीयांसाठी कोणत्याही फौजदारी प्रकरणात लागू होणारे कायदे जर एकसारखे असतील तर वारसा, विवाह , घटस्फोट, संपत्तीत वाटा, अशा स्वरूपाचे सर्व कायदे एका छत्राखाली आणून समानता प्रस्थापित केली जावी,हा समान नागरी कायद्याचा आधार व हेतू आहे.

   राष्ट्र उभारणीसाठी आणि धर्मनिरपेक्षता कायम राखण्यासाठी समान नागरी कायद्याची मागणी केली जात असली तरी याचे मुळ भारतीय राज्यघटनेत आहे.भारतीय संविधान हे स्वातंत्र्य,समता,बंधूंता व न्याय या महान तत्वावर आधारित आहे.भारतीय संविधानाच्या प्रस्तावनेत " आम्ही भारताचे लोक" हे विधान कोरून संविधान हे विशिष्ट धर्माला,जातीला, संप्रदायाला किंवा प्रदेशाला अर्पण केले नसून  "भारताच्या नागरीकांना" अर्पण केले आहे. संविधानाच्या उद्देशिकेत  "सार्वभौम " हे मूल्य भारत देश हा उच्चतम अधिकाराचा धनी असून स्वायत्तता व स्वतंत्रता अंगीकृत करतो,हा विचार अधोरेखित करतो.तर "समाजवादी" हा शब्द मानवाच्या जीवनातील आर्थिक आणि सामाजिक असमानतेला समाप्त करून समाजवादी राज्यव्यवस्थेचे प्रतिनिधित्व करतो.तसेच "धर्मनिरपेक्ष" शब्द धर्मनिरपेक्षता दर्शवितो.अर्थात भारत हे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र असून त्याला कुठलाही धर्म नाही. तर " लोकशाही गणराज्य" हे तत्व भारताचा नागरिक हाच राज्यप्रणालीचा केंद्रबिंदू आहे,असे स्पष्ट करतो.हे राज्यघटनेचे मूलभूत तत्त्व अबाधित राखणे आवश्यक आहे.

  एवढेच नव्हे तर भारतीय संविधानात न्याय, स्वतंत्रता, समानता,बंधूता ह्या मुल्यांना फार महत्त्वाचे स्थान दिले आहे.विधी आणि कायद्याद्वारे स्थापित लोकशाहीत प्रचलित कायदे आणि प्रावधानामध्ये काळानुरूप योग्य ते बदल केल्याशिवाय नागरिकांच्या सामाजिक आणि आर्थिक जीवनात उन्नती शक्य नाही.त्याचप्रमाणे " स्वतंत्रता " हे तत्त्व व्यापकता दर्शविते.संविधानाच्या अनुच्छेद १९नुसार भाषण स्वातंत्र्य,२१नुसार वैयक्तिक जीवन जगण्याचे स्वातंत्र्य व २५ मध्ये उपासनेचे स्वातंत्र्य बहाल केले आहे.तसेच " समानता"  या संविधानाच्या तत्वावर देश अग्रेसर होत असून अनुच्छेद १४ नुसार सर्वांची समानता,१५ नुसार धर्म,जात,वंश,लिंग यावरून भेदाभेद न करणे,१६ नुसार समान संधी,१७ नुसार अस्पृश्यता न पाळणे याचा समावेश होतो.तर " बंधूता" या तत्वानुसार सर्वांमध्ये बंधूभाव निर्माण करणे,असा होतो. भारतीय संविधान भारताच्या संसदीय लोकशाही व्यवस्थेचा मुख्य स्त्रोत व आधार आहे.राष्ट्राची अस्मिता व गरिमा राखण्याचे प्रमुख उर्जा स्त्रोत आहे.भारतीय संविधान हे भारतातील प्रत्येक नागरिकांचे कोणत्याही प्रकारच्या अन्याय, अत्याचार या पासून रक्षण करते.खऱ्या अर्थाने भारताला चोहीबाजूंनी सुरक्षित ठेवण्याचे एकमात्र शस्त्र म्हणजे भारतीय संविधान...!

  आता आपण भारतीय संविधानात समान नागरी कायद्याविषयी काय तरतुदी आहेत,याचे विश्लेषण बघूया.भारतीय राज्यघटनेची निर्मिती करत असताना निरनिराळ्या विषयांसाठी निरनिराळ्या समित्या स्थापन करण्यात आलेल्या होत्या. त्यानुसार " मार्गदर्शक तत्वांसाठी" एक समिती नेमण्यात आली होती.समान नागरी संहिता ऐच्छिक असावी,असे या समितीच्या बहुसंख्य सदस्यांचे मत होते.तीन सभासदांनी या ऐच्छिकतेला विरोध दर्शविला. तर समान नागरी संहिता ही अनिवार्य असावी, असे मत अमृतकुंवर, मिनू मसानी व हंसा मेहता यांनी मांडले.त्यानुसार समान नागरी संहिता ही ऐच्छिक नसून अनिवार्य ठरवलेली आहे. संविधानाच्या कलम ४४ मध्ये समान नागरी संहितेचा समावेश केला असून " नागरिकांकरिता एकरूप नागरी संहिता" असे शिर्षक देण्यात आले आहे. 

   संविधानाच्या कलम ४४ मध्ये असे नमूद केले आहे की, "नागरिकांना भारताच्या राज्यक्षेत्रात सर्वत्र एकरूप नागरी संहिता लाभावी यासाठी राज्य प्रयत्नशील राहील." मुळ आर्टिकल ४४ मध्ये नमूद इंग्रजी मधील शब्द बघूया. " The State Shall Endeavour To Secure For The Citizens A Uniform Civil Code Throughout The Territory Of India "  यामध्ये  "Shall"  हे क्रियापद वापरले आहे. याचाच अर्थ राज्याने समान नागरी संहिता तयार करावी, हे अनिवार्य केले आहे. परंतु स्वातंत्र्याचे ७५ वर्ष उलटून गेली असताना देखील राज्यकर्ते समान नागरी कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रयत्नशील दिसत नाहीत,हे सुदृढ लोकशाहीसाठी चांगले लक्षण नाही. आणि विरोधी पक्षांनी निव्वळ विरोधाला विरोध न करता समान नागरी कायदा ही काळाची गरज समजून आपले समर्थन दिले पाहिजे.

   सर्वोच्च न्यायालयाने शहाबानो प्रकरणात निकाल देताना समान नागरी कायदा लागू करावा,अशी सूचना केली होती.तसेच सरला मुदगल या प्रकरणात देखील समान नागरी कायद्याच्या आवश्यकतेची सखोल चर्चा झाली होती.परंतू कलम ४४ मध्ये नमूद मार्गदर्शक तत्वांच्या अंमलबजावणी साठी न्यायालयात दाद मागता येणार नाही, या एका विधानापोटी मार्गदर्शक तत्वे निरर्थक ठरू शकतं नाहीत. कारण संविधानाच्या आर्टिकल ३७ मध्ये ही मार्गदर्शक तत्वे व त्यांची अंमलबजावणी अनिवार्य केली आहे  व तसे करताना पुन्हा " Shall" हा शब्द वापरला आहे. कलम ३७ किंवा कलम ४४ मध्ये जर "May" हा शब्दप्रयोग केला असता तर त्याला ऐच्छिक स्वरूप आले असते. परंतु जिथे " Shall" हा शब्द वापरला जातो तिथे कायद्याचे गृहितक हे  "अनिवार्य" असते. याची दखल घेणे आवश्यक आहे.

   आर्टिकल ३७ चे वर्णन याप्रमाणे आहे. " या भागात अंतर्भूत असलेल्या तरतूदी कोणत्याही न्यायालयाकरवी अंमलबजावणी योग्य असणार नाहीत,पण तरीसुद्धा त्यात घालून दिलेली तत्वे देशाच्या व्यवहाराच्या दृष्टीने मूलभूत आहेत आणि कायदे करताना ही तत्वे लागू करणे हे राज्याचे कर्तव्य असेल." यासंबंधात भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार व संविधान निर्माते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी स्पष्टपणे बजावले होते की," कोणी असे म्हणेल की, या मार्गदर्शक तत्वांना कायद्याच्या दृष्टीने शक्ती नाही,तर ते मी एकवेळ मान्यही करीन; परंतु मी हे कदापि मान्य करणार नाही की, त्यांना कोणतीच बंधक शक्ती नाही.कायद्याच्या दृष्टीने त्यांना शक्ती नाही म्हणून ती निरर्थक आहेत,हे मी कधीही मान्य करणार नाही." त्यामुळे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या समान नागरी कायद्याच्या अनिवार्य स्वप्नपूर्तीसाठी समान नागरी संहिता तयार करणे व त्याची अंमलबजावणी करणे, हे भारतीय लोकशाही अधिक सक्षम व मजबूत करण्यासाठी आवश्यक आहे.

• ॲड. महेंद्र गोस्वामी,
• माजी न्यायाधीश तथा 
• संविधानाचे अभ्यासक,
• मैत्रेय, विद्यानगर,भंडारा.
• (मो.७०२०३०७०७९)