मिलिंद रानडे, उल्का महाजन आणि सुरेश सावंत
सस्नेह जयभीम,
विषय : राहुल गांधीना लिहिलेल्या खुल्या पत्राच्या प्रतीक्षेत.
येणारी लोकसभेची निवडणूक लोकशाही आणि संविधानाची मूल्ये जपण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे हे आपण सर्व जाणताच. डॉ बाबासाहेब आंबेडकर आणि स्वतंत्र भारताच्या निर्मात्यांनी स्वातंत्र्य, समता आणि मैत्रिभाव ह्या मूल्यांवर आधारित देशाची उभारणी केली होती. हाच मूलभूत पाया सत्तेत आल्यापासून भाजपाने खिळखिळा केला आहे. भाजपा पुन्हा सत्तेत आल्यास जातीयवाद, फुटिरता आणि विद्वेषाचे वातावरण निर्माण करण्याचे धोरण अधिक निर्दयीपणे आणि आक्रमकतेने राबविले जाईल आणि त्याची किंमत स्त्रिया, दलित, आदिवासी, मुस्लिम, बहुजन आणि इतर असुरक्षित समूहांना मोजावी लागेल.
ह्या जनसमुहांचे प्रतिनिधीत्व करणारे पक्ष वगळून भाजपाविरोधी आघाडी ही अपूर्ण आहे आणि त्याचा परिणाम पुन्हा भाजपच सत्तेत येण्यात होईल. नुकत्याच झालेल्या मध्यप्रदेश, छत्तीसगड आणि राजस्थानच्या निवडणुकांमध्ये काँग्रेसचा अहंकार आणि आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, जनता दल (युनायटेड), सीपीआय, सीपीआय (एम) ह्या पक्षांबरोबर युती न करण्याच्या निर्णयाचा परिणाम आपण बघत आहोत.
ॲड. प्रकाश आंबेडकरांनी भाजपला पराभूत करण्यासाठी इंडिया अलायन्स / महाविकास आघाडीत सहभागी होण्याची इच्छा वारंवार व्यक्त करूनही काँग्रेस पक्ष, वंचित बहुजन आघाडीला इंडिया अलायन्स / महाविकास आघाडीत सामावून घेण्याची तयारी दर्शवतांना दिसत नाही. वंचित बहुजन आघाडीने ह्या संदर्भात आतापर्यंत तीन पत्रे - दि. १ सप्टेंबर, २३ नोव्हेंबर आणि २८ डिसेंबर २०२३ – ह्या संदर्भात लिहिली आहेत. राहुल गांधी यांना वंचित बहुजन आघाडीच्या संविधान सन्मान सभेचे आमंत्रण दिले होते. नुकतेच १२+१२+१२+१२ लोकसभा जागा वाटपाबद्दलचे पत्र हे मविआमध्ये सहभागी होण्याची इच्छा पुन्हा व्यक्त करण्याबरोबरच मविआतील घटक पक्षांनी त्यांच्यातील जागा वाटपाबाबतचा अंतर्गत संघर्ष त्वरित संपवून जागावाटप हे सन्मानपूर्वक आणि समान सहकारी म्हणून करावे ह्यासाठी सुचवलेला मार्ग होता.
भाजपविरोधी राजकीय शक्तींबरोबर आघाडी करण्याची ॲड. प्रकाश आंबेडकर किंवा वंचित बहुजन आघाडीची इच्छा नवीन नाही. 2019 मध्येही हीच इच्छा होती पण, काँग्रेसने भाजपविरोधी आघाडीमध्ये सामील होण्याच्या चर्चेसाठी आमंत्रण दिले नाही. महाराष्ट्रातील कॉंग्रेस नेत्यांनी चर्चा केली. पण दरवेळी ‘निर्णय दिल्लीत होईल’ ह्यावरच थांबली. आपण तिघांनी 2019 मध्ये बाळासाहेबांना उद्देशून एक खुले पत्र लिहिले होते. आणि भाजपला रोखण्यासाठी काँग्रेसबरोबर तडजोड न होण्याचे एकतर्फी खापर ॲड. बाळासाहेब आंबेडकरांवर फोडण्यात आले होते. यात नेमके काय घडत आहे ह्याची माहिती नसल्याने किंवा जाणीवपूर्वक सत्यता न पडताळता हे पत्र लिहिले असण्याची शक्यता असू शकते. पण, आतातरी पूर्ण परिस्थिती लक्षात घेऊन वंचित समुहांच्या हितासाठी एकत्र काम करण्याची गरज आहे.
इंडिया आघाडीची बैठक मुंबईत 31 ऑगस्ट - 1 सप्टेंबर 2023 रोजी झाल्यानंतर 19 डिसेंबर 2023 आणि 7 ते 9 जानेवारी 2024 रोजी ह्या दोन बैठका झाल्या आहेत. ह्या एकही बैठकीसाठी वंचित बहुजन आघाडीला आमंत्रण नव्हते हे आता स्पष्ट झाले आहे.
‘महाराष्ट्रात भाजपला रोखण्यासाठी वंचित बहुजन आघाडीला इंडिया अलायन्समध्ये सहभागी का केले जात नाही?’ हा प्रश्न आता भाजपविरोधक या नात्याने कॉंग्रेसला विचारावा असे आवाहन आम्ही तुम्हाला करत आहोत.
ॲड. प्रकाश आंबेडकरांनी राज्यातल्या वंचित, शोषित आणि राजकारणाच्या परिघाबाहेर फेकल्या गेलेल्या समूहांना राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आणलेले आहे. आजवर राजकारणात केवळ प्रस्थापित राजकीय पक्षांनी वापर करून घेतलेल्या आणि वापर करून झाला की फेकून दिलेला, नाकारलेला हा समाज वंचित बहुजन आघाडीमुळे फुले-शाहू-आंबेडकरी मुख्य राजकीय प्रक्रियेचा भाग झाला आहे. राजकियीकरणाच्या प्रक्रियेत या समूहांचा लोकशाहीवरचा, राजकीय प्रक्रियेवरचा, संविधानावरचा विश्वास वाढला आहे. त्यांच्यात एक नवा आत्मविश्वास निर्माण झाला आहे. परंतु या प्रयत्नांची काँग्रस पक्षाने “बी टीम” म्हणून खिल्ली उडवली. ही खिल्ली उडवण्यामागे काँग्रेस नेत्यांची सरंजामी मानसिकता स्पष्ट दिसत होती. ‘आपल्याशिवाय म्हणजे मूठभर कायम सत्ताधारी घराण्यांशिवाय इतर कोणालाही राजकारण करण्याचा अधिकार नाही किंवा परिघाबाहेरील वंचित बहुजनांनी सत्तेचे राजकारणच करू नये’ अशी काँग्रेस नेत्यांची मानसिकता आहे. या ‘बी टीम’ जपमालेच्या सुरात सूर मिसळण्यात आमचे अनेक पुरोगामी सहकारीही मागे नव्हतेच!
वंचित बहुजन आघाडीने प्रथमच आपल्या शक्तिनिशी भाजपच्या हिंदुत्ववादी आणि कॉंग्रेसच्या बहुजनांना सत्तेबाहेर ठेवण्याच्या राजकारणाला एक आव्हान दिले आणि महाराष्ट्राच्या राजकारणाला एक नवी दिशा मिळाली.
युपीनंतर महाराष्ट्र हे संसदेत सर्वात जास्त खासदार पाठवणारं राज्य आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात भाजपाला रोखणे अतिशय आवश्यक आहे. हीच बाब लक्षात घेऊन वंचित बहुजन आघाडीने शिवसेनेसोबत युती केली आहे आणि वंचित बहुजन आघाडी इंडिया अलायन्स / महाविकास आघाडीमध्ये सहभागी होऊ इच्छित आहे. महाराष्ट्रात वंचित बहुजन आघाडीकडे जवळपास ५ ते ७ % मतदार आहे. हा मतदार जर इंडिया अलायन्स / महाविकास आघाडीसोबत गेला तर भाजपाला राज्यात लोकसभेच्या ५ जागा सुद्धा जिंकता येणे शक्य नाही. वंचित बहुजन आघाडीची ताकद वाढते आहे हे महाराष्ट्रात झालेल्या अनेक सभांमधून दिसून आले आहे. आजही सभा सुरूच आहेत. इंडिया अलायन्स / महाविकास आघाडीला महाराष्ट्रात ही ५ ते ७% मतांची रसद मिळणे आवश्यक असताना काँग्रेसचे अनेक ज्येष्ठ नेते ही रसद का तोडू पाहत आहेत? कोणाच्या इशाऱ्यावरून ते वंचित बहुजन आघाडीवर टीका करत आहेत? हा प्रश्न काँग्रेसच्या ग्रासरूट कार्यकर्त्यांना सुध्दा पडत आहे. मग असा प्रश्न आमचे पुरोगामी सहकारीही का उपस्थित करत नाहीत? ते काँग्रेसवर टीकास्त्र का उगारत नाहीत? हे आम्हाला पडलेले कोडे आहे.
भाजपला रोखण्याची जबाबदारी फक्त वंचित समूहांची आणि फुले, शाहू, आंबेडकरवादी पक्षांची आहे, ह्या मानसिकतेतून २०१९ मध्ये सातत्याने वंचित बहुजन आघाडीला सल्ले देणारे आमचे पुरोगामी विचारवंत मित्र-सहकारी जर आता काँग्रेसला प्रश्न विचारणार नसतील, तर या विचारवंतांच्या लोकशाही आणि संविधानविषयी असलेल्या बांधिलकीबाबत, वंचित समूहांना राजकीय प्रतिनिधित्व देण्याबाबत आणि त्यांच्या वैचारिक प्रामाणिकपणाबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण होतात. २०१९ मध्ये वंचितने काँग्रेस सोबत जावे यासाठी आपण केलेला पत्र प्रपंच हा केवळ काँग्रेसला खुश करण्यासाठी किंवा कॉंग्रेसचे ऑपरेटर म्हणूनच केला होता का? हे प्रश्न निर्माण होतात. कारण यावेळी वंचित बहुजन आघाडी समझोता करण्यासाठी तयार असताना काँग्रेस नकारात्मक भूमिकेत आहे. तरीही आपण काँग्रेसला साधं प्रश्नही विचारतांना दिसत नाहीयेत.
२०१९ च्या लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीच्या वेळेस युतीची सगळी जबाबदारी केवळ वंचित बहुजन आघाडीवर टाकून मोकळे झालेल्या आमच्या मित्रांना आता काँग्रेसची जबाबदारी दिसून येत नाही का? काँग्रेस नेत्यांनी पुन्हा एकदा वंचित बहुजन आघाडीविरोधात “बी टीम”चा अपप्रचार करायला सुरवात केलेली असताना या विचारवंतांनी पुढे येऊन काँग्रेसला “सबुरीने घ्या” असे ठणकावून सांगण्याची गरज असताना ही सारी मित्र मंडळी शांत कशी काय बसलेली आहेत हे अनाकलनीय आहे. आज लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर काँग्रेस नेत्यांकडून पुन्हा एकदा वंचित बहुजन आघाडीला राजकीयदृष्ट्या बहिष्कृत करण्याचे प्रयत्न सुरु झालेले असताना महाराष्ट्रातील पुरोगामी विचारवंत वर्ग जर काँग्रेसला जाब न विचारता गप्प बसणार असेल, त्याकडे दुर्लक्ष करणार असेल तर लोकशाही आणि संविधानाच्या भवितव्याबाबत या विचारवंतांना वाटणारी चिंता व्यर्थ आहे!
वंचित समूहांच्या मनात निर्माण होणारे हे प्रश्न, संशय दूर करण्याची जबाबदारी आता २०१९ मध्ये ऍड. बाळासाहेब आंबेडकरांना खुले पत्र लिहिणाऱ्या विचारवंताची आहे. आता अनेक लोकं कॉंग्रेस खरचं भाजपविरोधी पक्षांना सोबत घेण्याबाबत प्रामाणिक आहे का? हे प्रश्न उपस्थित करत आहेत. इंडिया आघाडीमधील सहयोगी पक्षांना सोबत न घेतल्याने तीन राज्यात भाजप सत्तेत येण्यास मदत झाली आहे. तुम्ही तेव्हा कॉंग्रेसचे ऑपरेटर म्हणून पत्र लिहिले नसेल, तर आता कॉंग्रेसला प्रश्न विचारा. ‘वंचित बहुजन आघाडीला इंडिया अलायन्स सामावून का घेतले जात नाही?’ हा प्रश्न राहुल गांधी किंवा मल्लिकार्जुन खर्गे यांना खुले पत्र लिहून विचाराल ही अपेक्षा आम्ही करावी का?
दि. १५ जानेवारी २०२४
- आपला सहकारी
शांताराम पंदेरे
0 टिप्पण्या