तळोजा एम. आय. डी. सी. तील फि्शरीज् इंडस्ट्रीजमधील कामगारांवर अन्याय

 

 तळोजा एम. आय. डी. सी. पनवेल, नवी मुंबई येथे  केमिकल कंपनी, इंजिनिअरिंग कंपनी, पेट्रोकेमिकल कंपनी, फार्मासीटिकल कंपनी तसेच फूड आणि डेअरी प्रॉडक्ट कंपनी अशा अनेक कंपन्याचे मोठे जाळे पसरलेले आहे,  त्यापैकी मोठ्या प्रमाणात फि्शरीज् इंडस्ट्रीज स्थापित असून तेथून मांस, मासळी यांच्यावर प्रक्रिया करून ती मासळी परदेशांमध्ये निर्यात केली जाते. त्यामध्ये अनेक लहान मोठ्या स्वरूपाची कामे केली जातात. या कंपन्यांमध्ये मासळी सोलणे, वजनानुसार वेगळ्या करणे, ग्रेडिंग करणे, बॉक्सेसमध्ये पॅकिंग करणे, फ्रीजर मध्ये ठेवणे, फ्रीज झाल्यानंतर उणे ४० डिग्री मध्ये हजारो टन माल कोल्ड स्टोरेज मध्ये ठेवणे, स्टॅकिंग करून ग्रेडनुसार तो लावून ठेवणे, ४० फुट व ६० फुटाच्या कंटेनर मध्ये भरणे, आईस तयार करणे, बॉक्सेस बनविणे, साफसफाई ठेवणे इत्यादी कामे करण्यासाठी अनेक कामगारांची गरज असते, या कंपन्यांमध्ये हजारो कामगार कामासाठी ठेवले जातात. अर्थात या कंपन्यांमध्ये काम करणाऱ्या कामगाराला कायद्याचे कुठलेही संरक्षण दिले जात नाही. हजारो कामगारांना किमान वेतन, भरपगारी रजा, बोनस, ई. एस. आय. इन्शुरन्स, प्रोविडेंट फंड, वेळेवर वेतन दिले जात नाही, ओवरटाईमचे पैसे दिले जात नाही, १२ तास काम, हफत्याची सुट्टी, बाळंत पणाच्या सुट्ट्या, पाळणाघर, मेडिकल लीव्ह अशा अनेक सवलती देणे व्यवस्थापकाला बंधनकारक असून कामगारांना त्या सवलतीपासून अनेक वर्ष वंचित ठेवण्यात आलेले आहे. तसेच त्या कामगारांची कुठेही नोंद ठेवली जात नसल्याची माहिती येथील कामगारांनी दिली आहे.

      गेली काही वर्ष वरील कंपण्यातील काम करणाऱ्या कामगारांना न्याय मिळवून देण्याकरिता राष्ट्रिय एकता जनरल आणि ट्रान्सपोर्ट माथाडी संघ काम करीत आहे. हे शासनाच्या निदर्शनास येण्याकरीता फोरस्टार फ्रोजन फूडस प्रा. ली., मेसर्स अल्लाना फूड प्रोसेसर आणि एक्सपोर्ट, सोनिया फिशरीज प्रा. ली., मील्की मिस्ट डेअरी फूड्स प्रा. ली. अशा काही कंपन्यांमध्ये कामगार आयुक्तामार्फत inspection करून घेतले असता, आश्चर्यजनक माहिती मिळाली की, ज्या कंपनीत ३५० ते ५५० कामगार काम करतात त्या ठिकाणी फक्त ५० माणसे दाखवून सरकारची फसवणूक करण्यात येत आहे. असे शासकीय रिपोर्ट वरून लक्षात आले, तसेच शासकीय अधिकाऱ्यांना कंपनीमध्ये ऑफिस व्यतिरिक्त प्रोडक्शन, क्लीनिंग, पिलिंग, ग्रेडिंग, पॅकिंग, स्टोअर्स, कोल्ड स्टोअर्स, लोडिंग, आन लोडिंग या ठिकाणी बाहेरच्या व्यक्ती कडून कच्चा माल दुषित  होईल अशी भीती दाखवून प्रवेश दिला जात नाही. त्यामुळे कुठलाही अधिकारी सहसा हट्ट करीत नाही. अधिकारी कंपनीच्या आवारात फारतर जावून बघून येतात. राष्ट्रिय एकता संघ यांच्या सांगण्यानुसार प्रत्येक कंपनीमध्ये किमान प्रत्येकी ५०० ते ८०० कामगार काम करतात परंतु त्यांची कुठेही नोंद केली जात नाही. एखादा सरकारी अधिकारी चौकशीसाठी गेला असता, त्याला खोटे रेकॉर्ड दाखविले जाते, तसेच तेथील कामगारांना कंपनीच्या बाहेर पाठविले जाते, किंवा त्यांना कंपनीत स्टोअर्स, गच्चीवर किंवा त्यांना राहण्यासाठी दिलेल्या जागेत लपवून ठेवले जाते आणि अधिकाऱ्यांना योग्य व खरी माहिती दिली जात नाही. 

    या सर्व गोष्टी करीत असताना provident fund, leave, bonus, ESIC, welfare fund, maternity leave, gratuity इत्यादी पासून कामगारांची अनेक वर्ष फसवणूक करून करोडो रुपये कंपन्या कमवत आहेत. सीजन कंपनीच्या नावे सरकार कडून अनेक फायदे मिळविले जातात. अशा अवस्थेत वरील कामगार कधीच कायम स्वरूपी होत नाहीत. दहा महिन्यांनी, सहा महिन्यांनी त्यांना ब्रेक दिला जातो व परत एक महिन्याच्या अंतराने पुन्हा कामावर घेतले जाते. आणि ही स्थिति गेली २५ वर्षापासून सतत चालू आहे, असल्याची माहिती येथील कामगारांनी दिली. परप्रांतातून म्हणजेच आसाम, बंगाल, बिहार येथून एस. टी., एस. सी. या प्रवर्गातील कामगार आणले जातात व त्यांना बाहेर जायचे असल्यास तेथील सेक्युरिटीला कामाचा तपशील देवून सोडले जाते, तसेच त्यांनी बाहेर कुणाशी संपर्क करू नये असे सांगितले जाते त्यांना कंपनीमध्ये कोंडून ठेवून काम करून घेतले जाते.  याठिकाणी काम करणारा वर्ग गरीब, मागास वर्गीय तसेच शैक्षणिक दृष्ट्या मागासलेला आहे त्यामुळे अज्ञानी असल्यामुळे त्यांना कायद्यानुसार मिळणाऱ्या सवलतीची जाणीव नाही. तसेच या कामगारांना कुठलीही युनियन करू नये तसेच युनियनच्या लोकांसोबत संपर्क करू नये असे केल्यास कामावरून काढण्याची भीती दाखविली जाते त्यामुळे संघटित होणे, अन्याया विरुद्ध आवाज उठविणे त्यांच्यासाठी अशक्य आहे. 

    राष्ट्रिय एकता जनरल आणि ट्रान्सपोर्ट माथाडी संघ त्यांना न्याय मिळवून देण्याचा प्रयत्न करीत आहे. त्यांना संघटित करून त्यांना किमान वेतन, हक्काची सुट्टी, बोनस, पी. एफ., ई. एस. आय. सी., वेलफेअर फंडाचे फायदे, gratuity तसेच कायद्यानुसार मिळणारे इतर फायदे मिळण्यासाठी प्रयत्न करीत आहेत. त्यासाठी सरकारी अधिकारी लक्ष घालून युनियन व कामगारांना न्याय मिळवून देईल का..? कामगार आयुक्त, उप-आयुक्त कार्यालय, भविष्य निर्वाह निधी (पी. एफ.) कार्यालय, कामगार विमा योजना (ई. एस. आय. सी.) प्रशासन, कामगार कल्याण कार्यालय, महाराष्ट्र राज्य उद्योग, कामगार सुरक्षा आणि आरोग्य संचनालय, फॅक्टरी इन्स्पेक्टर कार्यालय यांचे येथील कामगारांवर होणाऱ्या अन्यायाकडे अजिबात लक्ष नाही, असे कामगारांशी संवाद साधल्यावर प्रथमदर्शनी दिसून येते. या सर्व वंचित, शोषित, पिढीत कामगार वर्गाची दखल शासन दरबारी घेतली जाईल का..? असा प्रश्न येथील कामगार विचारत आहेत.