अदानीच्या ३५० चौ.फूट विरोधात धारावीकर आक्रमक
५०० चौ.फूट घराच्या मागणीसाठी लढा सुरूच ठेवणार
धारावीचा कायापालट करण्यासाठी सरकारने प्रकल्प हाती घेतला असून त्यासाठी डीआरपीपीएल कंपनीची स्थापना करण्यात आली आहे. येथील हजारो झोपड्यांचा पुनर्विकास झोपु योजनेनुसार केला जाणार असतानाही विशेष प्रकल्प असल्याने त्यापेक्षा घरांपेक्षा मोठे, 500 चौ फुटाचे घर मिळावे अशी धारावीकरांची मागणी आहे. या मागणीसाठी धारावीकरांनी आंदोलने केली. विकासकाला, कंत्राटदाराला वारेमाप सवलती देण्यात आल्या आहेत. तेव्हा धारावीकरांना 500 चौ फुटाचे घर देण्यास काय अडचण आहे. आम्हाला 350 चौरस फुटांचे घर देणारा अदानी कोण? तो म्हणजे सरकार नाही ना. आम्ही आमच्या भूमिकेवर ठाम असल्याचे धारावी बचाव आंदोलनाचे समन्वयक संजय भावेराव यांनी सांगितले. याबाबत जबरदस्ती करण्यात आल्यास प्रसंगी प्रकल्प रोखण्याचा इशाराही त्यांनी दिला.
डीआरपीपीएलने पात्र रहिवाशांना 350 चौ फुटाचे, 1 बीएचके घर देण्यात येणार असल्याचे जाहीर केले आहे. झोपु योजनेत 305 चौ फुटांची घरे दिली जातात. मात्र धारावी पुनर्विकासात त्यापेक्षा 17 टक्के अधिक क्षेत्रफळाचे घर मिळणार असल्याचे डीआरपीपीएलने म्हटले आहे. तसेच धारावीकरांना अधिकाधिक चांगल्या सोयीसुविधा देण्याचाही प्रयत्न असेल. प्रकल्पात सामाजिक सभागृहे, मनोरंजन क्षेत्र, सार्वजनिक उद्याने, दवाखाने आणि मुलांसाठी संगोपन केंद्रे अशा सोयी असतील, असे डीआरपीपीएलने जाहिर करणे म्हणजे धारावीकरांना गाजर दाखवण्याप्रमाणे आहे. मात्र या फसवेगिरीला आता धारावीकर भुलणार नाहीत. ५०० चौ.फुटाचे घर हे धारावीकरांच्या हक्काचे आहे आणि ते मिळालेच पाहिजे. काही दिवसांपूर्वी उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली काढण्यात आलेल्या मोर्चात त्यांनी 500 चौ फुटाच्या घरांची मागणी केली. धारावी बचाव आंदोलनाने ही मागणी उचलून धरली आहे. असेही भालेराव यांनी स्पष्ट केले.
मागील १४ वर्षापासून या प्रकल्पाकरिता आग्रही असलेले आणि वेळोवेळी धारावी बचाव समितीच्या माध्यमातून आंदोलने करणारे अनिल शिवराम कासारे यांनी देखील धारावीत सर्वांसाठी ५०० चौरस/फूट मोफत घर देण्यात यावे ही भूमिका समस्त धारावीकरांची असल्याचे सांगितले. धारावीकरांना छोट्या स्वरुपात घरे देऊन धारावीची कोट्यावधीची जमिन तसेच सरकारच्या प्रचंड सवलती हा अदानी समुह खिशात घालत आहे. याविरोधात धारावीकरांचा लढा सुरूच राहिल. तसेच आता नवीन सर्वेक्षण केले जावे आणि सर्वेक्षणाचा शेवटचा दिवस पात्रतेसाठी कट ऑफ डेट असायला हवा. धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचा मास्टर प्लॅन लोकांसाठी प्रसिद्ध केला जावा. टाटा पॉवर नगर, राजीव गांधी नगर, प्रेम नगर येथील झोपडपट्टीचा प्रकल्पात समावेश केला जावा आणि धारावीतच प्रकल्पाअंतर्गत मोफत घरे देण्यात यावी. लघु उद्योगासाठी आराखडा प्रकाशित करण्यात यावा त्यामंध्ये चामडे, वस्त्र, प्लास्टिक, मातीची भांडी इ. सर्व उद्योगधंद्यांना समावेश करण्यात यावा. तसेच व्यावसायिक गाळे आणि कारखान्यांचे धारावीमध्येच पुनर्वसन केले जावे. आणि धारावीतील रहिवाशांची समिती स्थापन केली जावी व या पुनर्वसन प्रकल्पावर त्यांना प्रतिनिधित्व दिले जावे. अशी आग्रही मागणी कासारे यांनी केली.
धारावी भाडेकरू समितीचे पोपट दिवेकर यांनी ५०० चौ.फूटाचे घर हा धारावीकरांचा हक्क आहे तो मिळालाच पाहिजे. पण धारावीमध्ये असलेल्या भाडेकरूंचे देखील भाडे तत्वावर पुनर्वसन करण्यात यावे. निवासी सोसायटी यांना कॉर्पस फंड दिला जावा. खाजगी जमीन मालकांना रास्त भाव दिला जावा. कुंभारवाडा आणि धारावी कोळीवाड्यातील रहिवाशांना विशेष तरतुदीसह विकासासाठी विचारात घेतले जावे. तसेच माहीम निसर्ग उद्यान विकासातून वगळण्यात यावे. असे मत नोदवले.
एसआरएमध्ये फक्त ग्राऊंड फ्लोअरवाल्यांना घर मिळतं वरच्या मजल्यावरील व्यक्तीला नाही. पण धारावी विकास प्रकल्प असा आहे की यामध्ये सर्वांना घरं मिळणार आहेत. म्हणजे पहिला, दुसरा, तिसरा, चौथ्या मजल्यावरील सर्वांना घरं मिळणार आहेत. असा हा भारतातला एकमेवर प्रकल्प आहे जिथं पात्र-अपात्र सर्वांना घरं मिळणार आहे. पात्र लोकांना छोटे उद्योग आहेत तिथं मिळेल तर जे अपात्र आहेत त्यांना दहा किमी अंतरावर भाडेतत्वावर घरं मिळतील. त्यांना घर विकत घेण्याची मुभा देखील ठेवण्यात आली आहे. पण यामध्ये नियम व अटी आहेत. हा प्रकल्प विशिष्ट प्रकारचा प्रकल्प आहे. यासाठी २००४ पासून प्रयत्न सुरु आहेत. यामध्ये निविदा प्रक्रियेत कोणीही प्रतिसाद देत नव्हतं. इथं १० लाख लोक राहतात, ६०० एकरचा हा प्रकल्प आहे. याला विशेष सवलती दिल्याशिवाय तो पूर्ण होऊ शकत नाही. या सवलती टेंडरमध्ये टाकण्यात आल्या होत्या. विकास नियंत्रण नियमावलीत या अनुषंगानं मंत्रिमंडळ मंजुरी आणि टीडीआर संदर्भात प्राथमिक अधिसुचना प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. टीडीआरचा विषय आहे त्यातही टेंडरमधून ५० टक्के रक्कम मिळणार आहे. फनेल झोनमुळं उंचीची मर्यादा असल्यानं तो जास्त उंच होऊ शकत नाही. त्यामुळं टीडीआर विकल्याशिवाय तो प्रकल्प होणार नाही. जर ४० टक्के टीडीआर दिला नाहीतर त्याला दुसरीकडून देखील टीडीआर घेता येतो. हा टीडीआर कोणालाही बघता येतो कारण त्याला डीजिटल प्लॅटफॉर्म दिला आहे. याचं अप्पर लिमिट ९० टक्के केलं आहे. यामध्ये केवळ अदानीच नाही तर २० टक्के फायदा सरकारला देखील होणार आहे, - मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ( हिवाळी अधिवेशन)
0 टिप्पण्या