मनोज जरांगे यांनी केलेल्या उपोषणानंतर महाराष्ट्र सरकारने कुणबी नोंदी शोधण्याचे काम सुरु केले आहे. परंतु ही मागणी ज्या गावातून करण्यात आली त्या अंतरवाली सराटी गावातच एकही कुणबी नोंद न्या. शिंदे समितीला आढळली नाही, अशी माहिती समोर आली आहे. न्या. शिंदे समितीने राज्यभरातून हजारो कुणबी नोंदी शोधून काढल्या आहेत. परंतु जरांगेंच्या गावातच समितीला एकही नोंद आढळली नाही. त्यामुळं मनोज जरांगे, त्यांचे कुटुंबीय आणि अंतरवाली सराटीचे गावकरी देखील आरक्षणापासून वंचित राहण्याची चिन्हं निर्माण झाली आहेत.
आतापर्यंत सापडलेल्या कुणबी नोंदी बोगस नाहीत या नोंदींवर आक्षेप असेल तर त्यांनी संबंधित विभागांना सूचना द्याव्यात आणि कागदपत्रांची तपासणी करावी असं गृहराज्यमंत्री शंभूराज देसाईं यानी सांगितले आहे. मनोज जरांगेंच्या मागणीनंतर सरकारनं कुणबी नोंदण्याचं काम युद्धपातळीवर हाती घेतलंय. त्यानुसार मोठ्या प्रमाणात कुणबी नोंदी आढळून आल्या आहेत. आई ओबीसी किंवा कुणबी असल्यास मुलालाही संबंधित जातीत प्रमाणपत्र द्यावं अशी मागणी मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी केलीय. त्यासंदर्भात उपमितीच्या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. मात्र कायदेशीर बाबी तपासूनच याबाबतचा निर्णय घेण्यात येणार असल्याचंही सूत्रांचं म्हणणंय. तर दुसरीकडे असा निर्णय घेतल्यास त्याचे पडसाद एससी आणि एसटी जातीतही उमटतील आणि हे त्या जातींनाही मान्य आहे ? असे प्रश्न ओबीसी नेते छगन भुजबळ यांनी उपस्थित केले होते.
दरम्यान 20 तारखेला मुंबईच्या दिशेनं निघणारा मराठा मोर्चा अडवल्यास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांच्या घरांना वेढा घालू, असा इशारा जरांगे यांनी दिला आहे. 20 तारखेच्या आत मराठा आरक्षण द्या, असं सांगतानाच मोर्चा अडवल्यास गंभीर परिणाम भोगावे लागतील, असे आवाहन जरांगेंनी सरकारला दिले आहे.
सरकारच्या वतीनं उपोषण सोडताना उदय सामंत, अतुल सावे, बच्चू कडू, धनंजय मुंडे, संदिपान भुमरे यांच्यासह न्यायमूर्ती गायकवाड, न्यायमूर्ती सुक्रे हे उपस्थित होते. त्यावेळी सरकारचा शब्द अंतिम मानून उपोषण सोडलं होतं. त्यावेळी ज्याची नोंद सापडेल त्याच्या परिवाराला जात प्रमाणपत्र देण्याचा मुद्दा ठरला होता. १८०५ ते १९६७ आणि १९६७ ते २०२३ पर्यंतच्या नोंदी तपासण्याचं ठरलेलं होतं. ज्याची नोंद ठरलेली त्याच्या सगळ्या परिवाराला जात प्रमाणपत्र देण्याचा मुद्दा घेण्यात आला होता.ज्याची नोंद सापडली त्याचे सगेसोयरे असं ठरलं होतं. सगेसोयरे या शब्दाचा अर्थ चुकीचा लावला गेला, मनोज जरांगे यांनी राज्यातील काही तालुक्यांमध्ये कुणबी नोंदी तपासणीचं काम योग्यरित्या होत नसल्याची तक्रार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली. बीड, नांदेड, जालना, हिंगोली परभणी जिल्ह्यात कुणबी नोंदी व्यवस्थित झाल्या नाहीत. राज्य सरकारनं समिती नेमली पण खालचे अधिकारी दाखले देत नाहीत, अशी तक्रार मनोज जरांगे यांनी केली. काही ठिकाणी निरंक अहवाल दिले गेल्याची तक्रार देखील जरांगेंनी केली. आमच्यावर अन्याय कुणाच्या सांगण्यावरुन सुरु आहे, असा सवाल जरांगेनी केला. विविध गावांमधील रेकॉर्ड तपासलं जाणार नसेल तर न्याय कसा मिळणार. आंतरवाली सराटीमध्ये आमच्या लोकांनी मार खाल्ला पण त्यांच्यावरच गुन्हे दाखल करण्यात आले. दोन दिवसांमध्ये गुन्हे मागे घेतो असं सांगितलं होतं मात्र सरकारच्यावतीनं चार महिने झाले तरी गुन्हे मागे घेतले गेले नाहीत, - मनोज जरांगे पाटील
मराठा आरक्षणासंदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी उच्चस्तरीय बैठक बोलावली होती. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मंत्री गिरीश महाजन यांच्यासह इतर मंत्री उपस्थित होते. या बैठकीत मनोज जरांगे जालना येथून व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सहभागी झाले होते.
0 टिप्पण्या