विकास धारावीचा त्यातील सर्वसामान्य जनतेचा हवा.... देशाचे कर्ज बुडवणाऱ्या अदाणीचा नको....

शासन निर्णय क. चापुप्र-२०२२/प्रक/८७/ झोपसु दि. २८/०९/२०२२ अन्वये, निविदा प्रकियेद्वारे मे. अदानी रिएल्टी यांना धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचे विकास कामाची मंजुरी देण्यात आली आहे. यापूर्वी २०१८ सालच्या खारीज केलेल्या शासन निर्णयाला पुनर्जीवित करून त्यात नवीन शासन निर्णयाद्वारे विकासकाकरिता सवलतींची भर घातली गेली आहे. या निविदा प्रकियेत 'अदानी रिएल्टी' ला सोयीस्कर होतील व स्पर्धक विकासकाला निविदा प्रकियेत भागच घेता येणार नाही, अशा तरतूदी जाणीवपूर्वक करण्यात आलेल्या आहेत. एकप्रकारे मॅच फिक्सिंग असलेली ही निविदा प्रकिया म्हणजे "अदानी रिएल्टी "च्या नेमणुकीकरिताचा फार्स होता, हे सर्वज्ञात आहे.
प्रकल्पाचा कालावधी १७ वर्षे असा दीर्घ मुदतीचा ठेवून तद्नंतर प्रतिवर्ष फक्त रू. २ कोटी विलंब दंडाची तरतूद म्हणजे धारावी पुनर्विकास प्रकल्पान्ने भिजत घोंगडे वर्षानुवर्षे तसेच ठेवण्याची अदानी रिएल्टीला दिलेली मुभाच आहे. विशेष हेतू कंपनी (Special Purspose Vehicle- SPV) च्या भाग भांडवलात अदानी रिएल्टीला ८० टक्के व शासनाचा २० टक्के हिस्सा ही तरतूद म्हणजे अदानी रिएल्टीला एकतर्फी निर्णय घेण्याचा परवानाच बहाल करण्यात आला आहे.

प्रकल्पाच्या एकत्रित भूखंडावर (अंदाजे ६५० एकर) सरसकट ४ चटई क्षेत्र निर्देशांक (Global F.S.I.) देणे, तसेच यापूर्वी धारावी पुनर्विकास प्रकल्पातून वगळण्यात आलेल्या महाराष्ट्र नेचर पार्कची ४० एकर जागा विशेष नोटिफिकेशनद्वारे धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचा हिस्सा बनवून त्यावरही ४ चटई क्षेत्र निर्देशांक (Global F.S.I.) ची मंजुरी देणे, धारावी पुनर्विकास प्रकल्पातून तयार होणारा हस्तांतरणीय विकास हक्क (Transferable Developmental Right- TDR) इंडेक्सेशनशिवाय मुंबईत कोठेही वापरण्यास मंजुरी देणे, तसेच मुंबईतील विकासकांना आवश्यक असल्यापैकी ४० टक्के टी. डी. आर. अदानी रिएल्टीकडूनच घेण्याची सक्ती करणे, या टी. डी. आर.ची किंमत जमिनीच्या रेडी रेकनर दराच्या ९० टक्केपर्यंत आकारण्याची मुभा देणे म्हणजे मुंबईतील बांधकाम व्यवसाय अदानीच्या ताब्यात देण्याचे षडयंत्र आहे. जी.एस.टी., प्रोसेसिंग, स्टेअर केस, प्रिमिअम अशा अनेक तस्सम शुल्कमाफीतून अदानी रिएल्टीवर शासनाने मुक्तहस्ते उधळण केलेली आहे. अदानी रिएल्टीच्या  फायद्याकरिता केलेल्या या सर्व तरतूदी मुंबई शहराच्या नियोजनाचा बट्याबोळ करणाच्या आहेत, अशी आमची स्पष्ट भूमिका असल्याचे मत यावेळी उपस्थितांनी मांडले

"अदानी रिएल्टी" ही बांधकाम क्षेत्रातील अनुभवसंपन्न व उत्तम लौकिक असलेली कंपनी नाही. हिंडेनबर्ग अहवालानंतर अदानी समूहानी भांडवली बाजारातील पत लक्षणीयरित्या ढासळली असून, अदानी समूह दिवाळखोरीच्या वाटेवर आहे. अशा परिस्थितीत "अदानी रिएल्टी "च्या माध्यमातून धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचे काम पूर्णत्वास जाईल याची धारावीकरांना खात्री नाही. अदानी रिएल्टी, बँका आणि वित्तसंस्थांकडून धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाच्या नावे निधीची उभारणी/जमवाजमव करेल आणि हा सर्व पैसा अन्य उद्योगांकडे वळवून, घारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचे काम अर्धवट सोडून देईल, अशी साधार भीती सर्वसामान्य धारावीकर जनतेच्या मनात असल्यामुळे, "अदानी हटाव, धारावी बचाव" ही भूमिका आंम्ही घेतली असून मॅच फिक्सिंग पध्दतीने टेंडर प्रक्रिया राबवून, अदानी रिएल्टीला मंजूर केलेली "घारावी पुनर्विकास प्रकल्पाची" निविदा रद्द करावी, म्हाडाचे माध्यमातून शासनाने हा प्रकल्प राबवावा, तसेच म्हाडाचे माध्यमातून धारावी पुनर्विकास प्रकल्प राबवितेसमयी स्थानिक जनतेच्या खालील न्याय्य  मागण्यांचा समावेश करावा, 

• १. विविध विकास प्रकल्पांच्या माध्यमातून धारावीतील झोपडीधारकांना धारावीच्या बाहेर हुसकावून लावण्याचे धोरण बंद करा. यापूर्वी विविध विकास प्रकल्पांकरिता धारावीबाहेर विस्थापित करण्यात आलेल्या झोपडीधारकांची यादी जाहीर करून त्यांचे धारावीतच पुनर्वसन करण्यात येईल, याची ग्वाही द्या.
• २. धारावीतील सर्व झोपडीधारकांचे नव्याने सर्वेक्षण करून सर्वेक्षणाची शेवटची तारीख हाय पात्रता दिनांक ठरवून सर्व निवासी व अनिवासी झोपडीधारकांना पात्र ठरवा, या सर्व पात्र निवासी व अनिवासी झोपडीधारकांची यादी जाहीर करा व तद्नंतरच पुनर्विकासाचे काम सुरू करा.
• ३. सर्व निवासी झोपडीधारकांना ५०० चौरस फुटाचे घर मोफत द्या. 
• ४. मनपा मालमत्ता विभागाच्या चाळी व इमारतीतील रहिवाशांना ७५० चौरस फुटाचे घर मोफत द्या.
• ५. अनिवासी/औद्योगिक व्यापारी वापराच्या गाळेधारकांना/गोदाम मालकांना वापरात असलेल्या आकाराचे अनिवासी पुनर्वसन गाळे मोफत द्या.
• ६. प्रकल्पाचे नियोजन समजणेकामी सुटसुटीत 'मास्टर प्लान' जाहीर करा. 
• ७. धारावीतील झोपडीधारकांच्या भविष्यातील देखभाल खर्चाकरिता प्रती पुनर्वसन गाळा रू.२५ लाखांची तरतूद करा.
• ८. धारावीत नव्याने स्थापित होणान्या सर्व व्यावसायिक/औद्योगिक / क्षेश्क्षणिक संस्था आस्थापनांत उपलब्ध होणाऱ्या नोकन्यांमध्ये धारावीतील बेरोजगार तरूणांना ८० टक्के आरक्षणाची तरतूद करा.

धारावीत कार्यरत असणारे बहुतांश राजकीय पक्ष, विविध नियोजित सहकारी गृहनिर्माण संस्था, चाळ कमिट्या, रहिवाशी संघटना, औद्योगिक संस्था/संघटना, किडा/शैक्षणिक/सांस्कृतिक संस्था-संघटना-मंडळे इत्यादी सर्वं समाजघटकांचा संयुक्त मंच असलेल्या धारावी बचाव आंदोलनाच्या मोर्चाच्या वतीने दिलेल्या या निवेदनाची  सरकारने गांभीर्याने दखल घ्यावी. याकरिता    धारावी टी जंक्शन ते अदानी रिएल्टी चे कार्यालय, बी के सी, बांद्रा(पूर्व), मुंबई सर्व पक्षीय महामोर्चा शनिवार दि. १६ डिसेंबर रोजी दुपारी ३:०० वाजता आयोजित करण्यात आला.  सर्वपक्षीय महामोर्चात हजारो धारावीकरांसह लाखभर मुंबईकर उपस्थित राहणार असून शिवसेना पक्षप्रमुख  उध्दव ठाकरे नेतृत्व करणार आहेत तसेच मोर्चाच्या पूर्वतयारीसाठी धारावीत शेकडो सभांचे यशस्वी आयोजन करण्यात येत असून पोलिसांनी परवानगी नाकारली तरी मोर्चा निघणारच असल्याचे स्पष्ट मत धारावी बचाव आंदोलनाच्या वतीने आयोजित पत्रकार परिषदेत ॲड राजेंद्र कोरडे - शेकाप, बाबुराव माने, विठ्ठल पवार- शिवसेना,  वंचित बहुजन आघाडी सदस्थ आणि जनकल्याण गृहनिर्माण विकास समितीचे सरचिटणीस अनिल शिवराम कासारे, उल्लेश गजाकोश- एन सी पी, संदीप कटके- आप, श्यामलाल जयस्वार- बी एस पी, संजय भालेराव, शैलेंद्र कांबळे- सी पी एम, मिलिंद रानडे- सी पी आय यांनी नमूद केले.