ठाणे शहरात झालेल्या आणि होत असलेल्या अनधिकृत बांधकामांचा मुद्दा नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात चांगलाच गाजला. या आधीच्या अधिवेशनातून देखील ठाण्यातील आमदारांनी या प्रश्नावर लक्षवेधी मांडल्या होत्या. या हिवाळी अधिवेशनात देखील आमदार संजय केळकर यांनी हा मुद्दा उचलून धरला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे या प्रश्नावर आक्रमक झाले होते. त्यांनी ठाण्यातील अनधिकृत बांधकामं पाडण्यात आली आहेत. अनधिकृत बांधकामांना आश्रय देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई होणार आहे. दोषी अधिकाऱ्यांना तुरुंगात टाका, असे आदेशच दिले असल्याचे सांगितले. ठाणे महापालिकेचे आयुक्त अनधिकृत बांधकामांवर कारवाईचे आदेश देतात, खालचे निर्ढावलेले अधिकारी मात्र फक्त नोटिशींचा खेळ खेळतात. अनधिकृत बांधकामे कोसळून शेकडो नागरीकांचे नाहक जीव गेले आहेत, तरीही महापालिकेला जाग का येत नाही, असा प्रश्न आमदार संजय केळकर यांनी लक्ष्यवेधीद्वारे अधिवेशनात उपस्थित करत ठोस योजना आखण्याची मागणी केली होती. त्यावर मुख्यमंत्री आक्रमक झाले होते.
ठाण्यात अनधिकृत बांधकामे उभारण्यासाठी आणि वाचवण्यासाठी प्रती चौरस फुटाने पैसे घेतले जातात. याबाबत अधिकाऱ्यांवरही ठोस कारवाई होत नाही. त्यामुळे कारवाई व्हायची नसेल तर ठाण्यात यावे, अशी भावना अधिकाऱ्यांची झाली आहे, नागरिकांची आर्थिक फसवणूक होत असताना आणि दुर्घटनांची टांगती तलवार डोक्यावर असताना शहरात सुरू असलेल्या बांधकामांवर कारवाई करण्यासाठी ठोस योजना आखणार आहात का? असा प्रश्न उपस्थित करत इमारतींमध्ये नागरिक राहण्यास आल्यावर त्यावर कारवाई करता येत नाही. मग अशा इमारतींना वीज, पाणी आदी सुविधा न देण्याबाबतचे धोरण आखणार आहात की नाही, असा प्रश्नही आमदार संजय केळकर यांनी उपस्थित केला. यावर उत्तर देताना मंत्री उदय सामंत यांनी एमआरटीपी अंतर्गत कारवाया सुरू असल्याचे सांगितले. अनधिकृत बांधकामांबाबत मुख्यमंत्री लवकरच बैठक घेणार असल्याचेही सामंत म्हणाले.
आमदार संजय केळकर यांनी अधिवेशनात लक्ष्यवेधीवर बोलताना सोबत अनधिकृत बांधकामांच्या पुराव्याची फाईलच आणली होती. मात्र मंत्री उदय सामंत यांनी फक्त माजिवडा येथील दोनशे चौ.फुटाच्या बांधकामाला आणि बाळकूम येथील बांधकामाला एमआरटीपीच्या नोटीसा बजावण्यात आल्याचे उत्तर दिले. यावर संताप व्यक्त करत आमदार केळकर यांनी मंत्र्यांचे उत्तर दिशाभूल करणारे आहे असे सांगितले. शहरात लाखो एफएसआयची चोरी होते, लाखो चौरस फुटांवर अनधिकृत बांधकामे होत असताना मंत्री फक्त २०० चौ.फुटाच्या बांधकामावर कारवाई केल्याचे सांगतात. शहरात अनेक भागात अनधिकृत इमारतींची बांधकामे झाली असून काही सुरू देखील आहेत. याबाबत ठामपा आयुक्तांना भेटून छायाचित्रानिशी पुरावे सादर केले आहेत. ते कारवाईचे आदेश देतातही, पण खालचे निर्ढावलेले अधिकारी या बांधकामांना फक्त नोटीसा बजावतात आणि त्यांना पाठीशी घालतात. अनधिकृत बांधकामे कोसळून शेकडो नागरीकांचे नाहक बळी जाऊनही महापालिकेला जाग येत नसल्याची चीड आ.केळकर यांनी सभागृहात व्यक्त केली.
हे पण वाचा...
नौपाडा प्रभाग समितीच्या सहा.आयुक्तांची दिवाळी अद्यापही सुरूच
0 टिप्पण्या