'नागरिकांनी त्यांचे अधिकार आणि उत्तरदायित्वाची जाणीव ठेवायला हवी' - मा. न्यायमूर्ती धर्मिधिकारी

'कायद्याचे पालन करणे हा संस्कृतीचा अविभाज्य भाग झाला पाहिजे' 
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अभय ओक यांचे प्रतिपादन

'संविधानाच्या अमृत महोत्सवी वर्षात स्वातंत्र्य सैनिकांचे ऋण मान्य करून स्वातंत्र्यानंतर जन्माला आलेल्या आमच्या पिढीने प्रायश्चित्त तर नव्या पिढीने आत्मपरीक्षण करावे' - न्यायमूर्ती (निवृत्त) सत्यरंजन धर्माधिकारी

आपल्याकडे आदर्शवत राज्यघटना आहे. पण त्या राज्य घटनेची अंमलबजावणी खऱ्या अर्थाने व्हायची असेल तर ते पूर्णपणे नागरिकांवर अवलंबून आहे. घटनाकारांचा, स्वातंत्र्यसैनिकांच्या त्यागाचा उद्देश सफल करायचा असेल तर प्रत्येकाने कायद्याचे पालन करणे हा आपल्या संस्कृतीचा अविभाज्य भाग झाला पाहिजे, असे प्रतिपादन सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती श्री. अभय ओक यांनी ठाणे महानगरपालिकेच्या विचारमंथन व्याख्यानमालेत शनिवारी केले.

गेल्या महिन्यात, २६ नोव्हेंबर रोजी संविधान दिन साजरा करण्यात आला. तसेच, पुढील महिन्यात, २६ जानेवारी रोजी संविधानास ७४ वर्षे पूर्ण होत आहेत. या निमित्ताने संविधानाच्या वाटचालीचा वेध घेण्यासाठी ठाणे महानगरपालिकेच्या विचारमंथन व्याख्यानमालेत न्यायमूर्ती (निवृत्त) सत्यरंजन धर्माधिकारी यांचे 'संविधानाची अमृत महोत्सवी वाटचाल' या विषयावर व्याख्यान आयोजित करण्यात आले होते. व्याख्यानाचे अध्यक्षस्थान सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अभय ओक यांनी भूषविले. व्याख्यानमालेचे हे बारावे पुष्प होते.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या घटना समितीतील अखेरच्या भाषणाचा संदर्भ देत न्यायमूर्ती ओक यांनी,  स्वातंत्र्य, समता, न्याय आणि बंधुता हे शब्द घटनेत किती मुरलेले आहेत याचा प्रत्यय येत असल्याचे सांगितले. या भाषणात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी प्रत्येक आक्षेपाचा आदरपूर्वक उल्लेख करत त्याला उत्तर दिले आहे. त्यांच्या विचारात स्वातंत्र्य, बंधुता, समता, न्याय याचे पालन केले असल्याचे त्यांच्या भाषणातून शिकायला मिळते. सध्याच्या काळात हे महत्त्वाचे आहे. महात्मा गांधी यांचे लिखाण वाचले तर त्यातही तेच पाहायला मिळते, असेही न्यायमूर्ती ओक म्हणाले.

राज्यघटनेला ७४ वर्षे पूर्ण होत आहेत. या राज्यघटनेचे पालन करण्यात आपण कुठे कमी पडलो याचा अभ्यास करावा. घटनेचे २१ वे कलम महत्त्वाचे आहे. त्यात जगण्याचा अधिकार आहे. त्या जगण्याच्या अधिकारामधला महत्त्वाचा अधिकार निवाऱ्याचा हक्क आहे. शहरांत निवाऱ्याचा हक्क आपण सामान्यांना दिला का?  नागरिकांना विनाविलंब न्याय मिळतो का? असे प्रश्नही त्यांनी मांडले.

संविधान आपल्याला आयते मिळालेले नाही. त्यासाठी एका पिढीला बराच संघर्ष करावा लागला. स्वातंत्र्य सैनिक हे काही पगारी नोकर नव्हते. त्यांनी केलेल्या त्यागामुळे आपल्याला स्वातंत्र्य मिळाले. संविधानाच्या अमृत महोत्सवी वर्षात त्यांचे ऋण मान्य करून स्वातंत्र्यानंतर जन्माला आलेल्या आमच्या पिढीने प्रायश्चित्त तर नव्या पिढीने आत्मपरीक्षण करावे, असे प्रतिपादन निवृत्त न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्मिधिकारी यांनी ‘संविधानाची अमृतमहोत्सवी वाटचाल’ हा विषय मांडताना केले.

भारतीय संविधानाचे मर्म न्या. धर्माधिकारी यांनी सोप्या शब्दात, अतिशय संयत पद्धतीने उलगडून दाखवले. संविधान वाचनाचा केवळ उपचार न करता ते रोजच्या दिनचर्येत आचरणात आणण्याची गरज असल्याचे धर्माधिकारी म्हणाले.

   संविधानाच्या बाबतीत आपली भूमिका अतिशय नम्र आहे. संविधान म्हणजे केवळ कायद्याचे पुस्तक नाही. जगातील इतर लोकशाही राज्य व्यवस्थेतील काही समान धागे त्यात आढळत असले तरी त्याचा ढाचा स्वतंत्र आहे. भारतीय संविधानाची सुरूवात १९०९ रोजी झालेल्या इंडियन कौन्सिल अँक्टने झाली. पुढे १९१९ आणि १९३५ मध्यें त्यात काही सुधारणा झाल्या, असे धर्माधिकारी यांनी विषद केले.

संविधानात नमूद केलेल्या जगण्याच्या स्वातंत्र्यात अर्थपूर्ण जगणे अपेक्षित आहे. न्यायपालिका स्वतंत्र आणि स्वायत्त आहे. तिचे मोल राखायला हवे. नागरिकांनाही त्यांचे अधिकार आणि उत्तरदायित्वाची जाणीव ठेवायला हवी. लोकशाही व्यवस्थेत मतदान करणे आवश्यक आहे. मात्र अनेकजण मतदान नोंदणी आणि मतदान करीत नाहीत. अशा परिस्थितीत कितीही चांगले संविधान मिळाले तरी आपले भले होणार नाही, असेही धर्माधिकारी म्हणाले.

व्याख्यानाच्या आरंभी महापालिका आयुक्त अभिजीत बांगर यांनी दोन्ही वक्त्यांचे ग्रंथबुके, रेखाचित्र आणि शाल देवून स्वागत केले. यावेळी अतिरिक्त आयुक्त (१) संदीप माळवी, अतिरिक्त आयुक्त (२) प्रशांत रोडे उपस्थित होते. व्याख्यानासाठी विधी महाविद्यालयाचे विद्यार्थी, ज्येष्ठ विधिज्ञ आदी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. राजेंद्र पाटणकर यांनी या व्याख्यानाचे सूत्रसंचालन केले.