संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या दरम्यान संसदभवनात तीन-चार तरुण घुसले होते. त्यापैकी दोघांनी सभागृहात उड्या मारल्या. त्यांना उड्या मारताना आम्ही सर्वांनी पाहिलं. ते आत आले, त्यांनी थोडा धूर पसरवला तेव्हा भाजपाचे सगळे खासदार पळून गेले. जे स्वतःला मोठे देशभक्त म्हणवत होते, तेच सर्वात जास्त घाबरले होते. ते तरुण आत कसे आले? त्यांनी स्मोक कॅन तिथे कसे आणले? त्यांनी हे आंदोलन का केलं? त्यांच्या आंदोलनाचं कारण काय? याची उत्तरं हे सरकार देऊ शकतं का? बेरोजगारी हे या आंदोलनामागचं प्रमुख कारण होतं. कारण या देशातल्या तरुणांच्या हाताला काम नाही. असा आरोप खासदार राहूल गांधी यांनी मोदींच्या भाजप सरकारवर केला आहे. संसदेचं हिवाळी अधिवेशन संपलं तरी खासदारांच्या निलंबनावरून जोरदार घमासान चालू आहे. विरोधी पक्ष केंद्र सरकारविरोधात आक्रमक झाले आहेत. इंडिया आघाडीतले पक्ष राजधानी दिल्लीसह देशभरात ठिकठिकाणी आंदोलन करत आहेत.
राहुल गांधी म्हणाले, आपल्या देशात आता बोलण्याचं स्वातंत्र्य राहिलं नाही. देशभरात प्रचंड बेरोजगारी आहे. हे बेरोजगार तरुण सरकारविरोधात आक्रमक होऊ लागले आहेत. संसदेची सुरक्षा भेदून दोन तरुणांनी लोकसभेत घुसून केलेल्या राड्याचा उल्लेख करत राहुल गांधी यांनी भाजपा सरकारवर निशाणा साधला. संसदेतल्या घुसखोरी प्रकरणावरून सुरक्षेचा मुद्दा उपस्थित करत राहुल गांधी म्हणाले, संसदेच्या सुरक्षेचा मुद्दा तर आहेच, परंतु त्या तरुणांनी हे आंदोलन का केलं? बेरोजगारी हे त्यामागचं प्रमुख कारण आहे. देशातले तरुण मोबाईलवर किती वेळ वाया घालवतात ते एकदा तपासून पाहा. मी याबद्दल एक सर्वेक्षण करण्यास सुचवलं होतं. एका संस्थेने हे सर्वेक्षण केलं. त्यातून समोर आलं की देशातले तरुण दिवसातले तब्बल साडेसात तास (सात तास ३० मिनिटे) मोबाईलवर वेळ घालवतात. कारण मोदीजींनी त्यांना रोजगार दिलेला नाही. बेरोजगारीचा मुद्दा उपस्थित करत ते तरुण संसदेत घुसले होते.
'त्या तरुणांनी संसदेत इतके मोठे कृत्य करण्याचे कारण देशातील बेरोजगारी आहे. याबाबत आम्ही गृहमंत्र्यांशी प्रश्न विचारला, तर त्यांनी दीडशे खासदारांची हकालपट्टी केली. प्रत्येक खासदार लाखो मते घेऊन येतो, तुम्ही 150 लोकांचा अपमान केला नाही, तर 60 टक्के भारतातील लोकांना गप्प केले. तुम्ही अग्निवीर योजना आणली आणि तरुणांच्या मनातून देशभक्तीची भावना निघून गेली. अग्निवीरच्या विरोधात तरुण उभे राहिले, तेव्हा सरकारी नोकरी मिळणार नाही, असा दम दिला. आम्ही सर्व विरोधी पक्षाचे नेते एकत्र आहोत. ही लढाई द्वेष आणि प्रेम यांच्यात आहे. आम्ही द्वेषाच्या बाजारात प्रेमाचे दुकान उघडतोय. तुम्ही जितकं लोकांना घाबरवाल, तितकी इंडिया आघाडी मजबूत होईल,' असंही राहुल यावेळी म्हणाले.
--------------------------------------
👉〃 विरोधकांच्या १४६ खासदारांच्या निलंबना दरम्यान लोकसभा व राज्यसभेचे कामकाज गुरुवारी एक दिवस आधीच स्थगित करण्यात आले. गुरुवारीही काँग्रेसचे ३ खासदार निलंबित करण्यात आले. यादरम्यान राज्यसभेत भारतीय न्यायिक संहितेशी संबंधित तीन महत्त्वाची विधेयके मंजूर झाली. ही तिन्ही विधेयके लोकसभेत मंजूर झाली आहेत. याकरिताच भाजपच्या खासदारांकरवी संसदेतील वातावरण बिघडवण्याकरिता चार युवकांना प्रवेश देण्यात आला होता. ज्यांपैकी दोन जणांनी संसदभवनातील सभागृहात उड्या मारल्या. संसदेत शिरणाऱ्यांना भाजप खासदाराच्या शिफारसीमुळं पास मिळाल्याने संपूर्ण भाजपा आणि त्यांचे खास कार्यकर्ते तोंडाला कुलूप लावून बसले. मिडीयालाही या बातमीत काही रस मिळाला नाही. कारण रसद पुरवणाऱ्यांनीच हा खेळ केला असल्याचे सिद्ध झाले.
पण हाच खासदार विरोधी पक्षाचा असता व त्यातही मुसलमान असता तर एव्हाना ‘हिंदू खतरे में’ व ‘देश खतरे में’च्या हेडलाईन मिडीयावर झळकल्या असत्या. इतकेच काय या तरुणांतील कोणी मुसलमान असता तर मोदी-शहांना मारण्याच्या इस्लामी राष्ट्रांच्या कट म्हणून मोठ्या हेडलाईन पहायला मिळाल्या असत्या. मात्र हे कारस्थान भाजपाने का केलं हे आता काही लपून राहिलेलं नाही. संसदेत गदारोळ झाला तोही सुरक्षेच्या कारणावरून तर नक्कीच विरोधी पक्ष यावर आक्रमक होईल आणि लागलीच त्यांना निलंबनाची नोटीस बजावता येईल हा मास्टर प्लान आधीच तयार असावा. आणि त्याचप्रमाणे सर्व घडले. हा प्लान केवळ लोकसभेत येणारी महत्त्वाची विधेयके सहजतेने पारित व्हावी. त्यावर विरोधकांनी आवाज उठवू नये हे त्यामागचं कारण आता लपून राहिलेलं नाही. आणि घडलंही तसच.
संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात जवळपास १४४ खासदारांचं निलंबन झाले. संसदेत गोंधळ घातल्याप्रकरणी या खासदारांचं निलंबन करण्यात आलं असल्याचे बोलले जात असले तरी वृत्तपत्र स्वातंत्र्याचा संकोच करणारे प्रेस अँड रजिस्ट्रेशन ऑफ पिरीऑडिकल्स बिल २०२३. निवडणूक आयोगाच्या स्वायत्ततेवर कठोर प्रहार करणारे आणि निवडणूक आयोगाला केंद्र सरकारच्या हातचे बाहुले बनविणारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर अँड अदर इलेक्शन कमिश्नर बिल २०२३. तसेच केंद्र सरकारला टेलिकॉम सर्विसेसमध्ये घुसखोरी करण्याचे आणि सुरक्षेच्या नावाखाली कुणाचेही फोन टॅप करण्याचे अधिकार देणारे टेलिकम्युनिकेशन बिल २०२३. आणि पोलीसांना अमर्याद अधिकार देऊन नागरिकांच्या अधिकारांचा संकोच करणारी क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट. या चार महत्वाच्या विधेयकापैकी तीन विधेयके सहजरित्या संमत झाली. त्यावर कोणती चर्चा नाही की आक्षेप नाही. हीच लोकशाही सध्या सत्ताधाऱ्यांना अपेक्षित आहे. म्हणूनच विरोधकांना गप्प बसवण्याकरिता निलंबनाचं हत्यार वापरण्यात आलं. 〃
0 टिप्पण्या