मराठी पाट्या: कायदा, आणि नियम

   मराठी पाट्यांविषयी “महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवाशर्तीचे विनियमन) अधिनियम, २०१७” हा मूळ कायदा आहे. त्यावर आधारित “महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवाशर्तीचे विनियमन) नियम, २०१८” चे नियम बनवले आहेत. म्हणजे थोडक्यात मूळ कायदा प्रत्यक्षात कसा राबवायचा त्याबद्दलच्या सूचना. 
ह्या नियमांमधला ३५ क्रमांकाचा नियम सर्वात महत्वाचा आहे. तो नियम म्हणतो:
३५. नामफलक मराठीत असावा.- प्रत्येक आस्थापनेचा नामफलक मराठी देवनागरी लिपीत असावा आणि तो प्रारंभी लिहिणे आवश्यक आहे:
परंतु, मालक आस्थापनेचा नामफलक हा मराठी देवनागरी लिपीबरोबरच आणखी इतर भाषेतही लिहू शकतो. तथापि, मराठी भाषेतील नामफलकावरील अक्षराचा आकार इतर भाषेतील अक्षरांच्या आकारापेक्षा लहान असू नये.:
परंतु, आणखी असे की, ज्या आस्थापनेत कोणत्याही प्रकारे मद्य विक्री किंवा मद्यपान सेवा दिली जात असेल अशा आस्थापनेस महापुरुषांची किंवा गड-किल्ल्यांची नावे देण्यात येऊ नयेत.
 ह्यावर फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स वेलफेअर असोसिएट आणि विरेन शहा मुंबई उच्च न्यायालयात गेले. त्यांनी १) महाराष्ट्र सरकार २) मुंबई महानगरपालिका  ३) महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आणि ४) भारत सरकार ह्यांच्या विरोधात अर्ज दाखल केला. 

तो दाखल करताना त्यांनी भारतीय संविधानाप्रमाणे आमच्या स्वातंत्र्यावर घाला येतो आहे वगैरे मुद्दे मांडले. ते मुंबई उच्च न्यायालयानं फेटाळून लावले. पण, त्याबरोबर त्यांनी मराठी पाट्या का नकोत ह्यासाठी आणखी तीन मुद्दे मांडले आहेत. ते असे:
१) निवडणूक आली की ह्यांना “मराठी माणूस” आठवतो. मराठी पाट्यांचा आग्रह हा राजकीय दृष्टीनी प्रेरक आहे. २) फार झपाट्यानं मराठी माध्यमाच्या शाळाही कमी होत आहेत. आणि, ३) मराठी माध्यमाच्या शाळाच कमी होताहेत तर काही दिवसांनी मराठी समजणंच कमी होईल, मग मराठी पाट्यांचा इतका आग्रह का? 
दुकानदार आणि व्यापारी मंडळींनी काढलेले तीनही मुद्दे अत्यंत संतापजनक आहेत. आपल्यालाच काय परंतु मा. उच्च न्यायालयालाही ते संतापजनक वाटले म्हणून त्यांनी याचिकाकर्त्यांना २५,००० रूपयांचा दंडही ठोठावला. आपल्या निकालपत्रात मा. उच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे की ज्या लोकांसोबत याचिकाकर्ते रहातात आणि त्यांच्याबरोबर व्यवसाय करतात अशा स्थानिकांविषयी आणि त्यांच्या भाषेविषयी किती ही घृणा! 
ह्या निकालाच्या विरोधात हे याचिकाकर्ते सर्वोच्च न्यायालयात गेले. पण तिथेही डाळ शिजली नाही. २५ सप्टेंबर २०२३ ला त्यांनी ह्या नियमांची अंमलबजावणी करण्यासाठी दोन महिने मागून घेतले. ते संपून आता एक आठवडा होऊन गेला. 

थोडक्यात असं:
१) ह्या कायदा महाराष्ट्राचा कायदा आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील प्रत्येक दुकान आणि आस्थापनाला हा कायदा लागू आहे. फक्त मुंबईपुरता नाही. 
२) ह्यात देवनागरी लिपीतील मराठी भाषा ही सर्वात आधी असली पाहिजे आणि देवनागरी लिपीतील मराठी अक्षरांचा आकार हा इतर भाषांच्या अक्षरांच्या आकारापेक्षा कमी नसला पाहिजे. दुकान किंवा आस्थापना कितीही लहान असो की मोठी, त्यांना हा कायदा लागू आहे. 
३) आस्थापना म्हणजे कुठल्या? ह्यात तर यादी खूप मोठी आहे. सर्व प्रकारच्या व्यवसायांची कार्यालयं, व्यापारी संस्था, व्यापारी पेढ्या, कारखाने, उद्योग (अगदी सॉप्टवेअर कंपन्याही), बॅंका, विमा कंपन्या, रूग्णालयं, दवाखाने, वास्तुविशारद, लेखापाल ह्यांची कार्यालयं, सामाजिक संस्था, उपाहारगृहे, पथिकाश्रम (हॉटेल्स), चित्रपटगृहे हे सर्व आस्थापनांत येतात. ह्यात सामाजिक संस्थाही असल्यानं शाळा, महाविद्यालयंही येतात.
४) ह्या कायद्याची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषदा, ग्रामपंचायती अशा स्थानिक स्वराज्य संस्थाची (स्थानिक प्रशासन) आहे. 
५) ह्या कायद्याची अंमलबजावणी न केल्यास कलम २९ प्रमाणे एक लाखापर्यंत दंड लावता येऊ शकतो आणि नंतर अशी पाटी लावायला जितका उशीर लागेल त्या प्रत्येक दिवसाला २,००० रूपये दंड आहे. 

पाट्या हा विषय फक्त एका छोट्या पाटीपुरता मर्यादीत नाही.
सार्वजनिक वातावरणातला तो एक ठसा आहे. तो एक संदेश आहे की तुम्ही महाराष्ट्रात आहात आणि इथल्या मातीची, इथल्या लोकांची भाषा मराठी आहे. 
जिथे मराठी पाटी नसेल तिथे समजा की हा ह्या देशाच्या आणि महाराष्ट्र राज्याच्या कायद्याचा अपमान आहे, मराठीचा अपमान आहे, मराठी माणसाचा, महाराष्ट्राचा अपमान आहे. 
भाषा ही आपली ओळख आहे मित्रांनो. भाषा हे आपलं अस्तित्व आहे, मित्रांनो. तो काही फक्त राजकीय मुद्दा नाही. सांस्कृतिक अस्तित्वाचा विषय आहे.   

कुठे मराठी सोडून इतर भाषेतली पाटी दिसली तर खालील गोष्टी करा:
१) ताबडतोब त्या पाटीचा आणि आसपासच्या परिसराचा फोटो काढून ठेवा. म्हणजे तुमच्याकडे पुरावा राहील.
२) त्या दुकानाच्या किंवा आस्थापनेच्या प्रमुखाला जाऊन कायदा आणि नियम काय आहे ते शांतपणे सांगा. तुमच्याकडे असलेला कायदा आणि नियम दाखवा किंवा त्याचे दुवे (लिंक्स) त्यांना द्या. वास्तविक कायदा समजून व्यापार करण्याची त्यांची जबाबदारी आहे. तसेच त्यांना माहीत नसेल तर त्याविषयी त्यांना सांगण्याची जबाबदारी स्थानिक प्रशासनाची आहे. 
३) नंतर, त्या दुकानाचे किंवा आस्थापनाचे नाव, पत्ता महानगरपालिकेच्या सक्षम अधिकारी कार्यालयाला पाठवा (मेसेज, व्हॉटसअप). सोबत फोटो जोडा. ह्याची प्रत त्या कार्यालयाच्या वरच्या कार्यालयालाही माहितीसाठी पाठवा. ह्याचा पुरावा ठेवा.
४) दोन दिवस थांबूनही पाटी तशीच असेल तर महानगरपालिकेच्या संबंधित सक्षम कार्यालयाला लेखी पत्र द्या. पत्र दिल्याचा आवक क्रमांक घेऊन तिथल्या संबंधीत माणसाची सही घ्या. ह्याचीही प्रत त्या कार्यालयाच्या वरच्या कार्यालयाला पाठवा. तिथेही आवक क्रमांक घेऊन तुम्ही संबंधित खात्याला कळवलं असल्याचा पुरावा जमा करा. 
५) इतकं होऊनही काही झालं नाही तर स्थानिक प्रशासनाला सर्व पुरावे सादर करा आणि आंदोलन करून त्यांना सर्व मराठी पाट्या लावण्याबाबत आग्रह धरा आणि तसं करून घ्या.
६) तरीही काही झालं नाही तर (इतकी वेळच येणार नाही खरंतर) तेथील न्यायालयाकडे धाव घ्या. तिथल्या स्थानिक प्रशासनाला दोषी ठरवा. त्यांनी न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान केला आहे असा आरोप लावा. तसं पत्र द्या. त्याची प्रत उच्च न्यायालयालाही द्या. 
७) ह्याविषयी तिथल्या वृत्तपत्रांना आणि माध्यमांना ह्याविषयी माहिती सांगा. त्यांना हे वृत्त छापण्याची विनंती करा. 

लक्षात असू द्या. महाराष्ट्रात मराठीत नसलेली प्रत्येक पाटी मराठीचा, मराठी माणसाचा, महाराष्ट्राचा आणि देशाच्या कायद्याचा अपमान आहे. 

• मूळ कायदा: 
• https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/15923/1/the_maharashtra_shops_and_establishments_%28regulation_of_employment_and_conditions_of_service%29_act%2C_2017.pdf
• कायद्यावरून आलेले नियम: ३५ क्रमांकाचा नियम पहा.
• https://mahakamgar.maharashtra.gov.in/writereaddata/Portal/Images/pdf/Regulation_of_Employment_Conditions_of_Service_Rules_2018.pdf
• पहा:
• (1)
• Federation of Retail Traders Welfare Association & Anr vs State of Maharashtra & Ors
• Writ Petition (L) No. 4162 of 2022, dated 23rd February 2022
• (2)
• Supreme Court of India
• Writ Petition (s) (Civil) No(s). 775/2022
• Federaion of Retail Traders Welfare Association & ANR.
• VERSUS
• The State of Maharashtra
• Dated 25-09-2023.

 अनिल शिदोरेम....  महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना शिळ