मनु हटाव... ३४ वर्षापासून जनहित याचिका प्रलंबित

 

 ‘२६ जानेवारी १९५० आज आपण विसंगत वास्तवात प्रवेश करत आहोत. राजकीय जीवनात आपण समानता हे मुल्य स्वीकारलेलं असेल पण सामाजिक आणि आर्थिक जीवनात आपण विषमता अनुभवत असू. राजकीय जीवनात आपण ‘एक व्यक्ती एक मत’ तसंच ‘एक व्यक्ती एक मुल्य’ हे तत्व अंगिकारलेलं असेल पण आपल्या समाजातील विशिष्ट सामाजिक आणि आर्थिक रचनेमुळे सामाजिक जीवनात आपण ‘एक व्यक्ती एक मुल्य’ हे तत्त्व नाकारत राहू. आपल्या सामाजिक आणि आर्थिक जीवनातील समानता आपण किती काळ नाकारणार आहोत? आपण आपल्या सामाजिक जीवनात समानता हे मुल्य फार काळ नाकारत राहिलो तर अखेरीस आपली राजकीय लोकशाही धोक्यात येईल.’ ही घटनाकार डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांची भीती खरी ठरत असल्याचे सध्या तरी सर्वत्र दिसत आहे.  सामाजिक लोकशाही नाकारणारी मनुस्मृतीची व्यवस्था लोकशाहीच्याच माध्यमातून बिंबवली जात आहे. एकीकडे संविधानाचा गौरव करायचा आणि दुसरीकडे त्यातील मुल्ये पायदळी तुडवायची असा पायंडा सत्ताधाऱ्यांनी पाडला आहे. लोकशाहीत विरोधी पक्षाला तेवढेच महत्व आहे जेवढे सत्ताधारी पक्षाला मात्र आज ऐनकेन प्रकारे विरोधकांना नामोहरम करण्यात येथील यंत्रणा यशस्वी ठरत आहे. देशातील सर्व व्यवस्था मग ती ई.डी. असो अथवा सीबीआय इतकेच काय निवडणूक आयोगासारख्या स्वतंत्र यंत्रणेलाही ताब्यात घेऊन हम करे सो कायदा देशात राबविला जात आहे मग या देशातील राजकीय लोकशाही धोक्यात येईल का सुरक्षित राहील?

२०२३च्या हिवाळी अधिवेशनात  १- वृत्तपत्र स्वातंत्र्याचा संकोच करणारे प्रेस अँड रजिस्ट्रेशन ऑफ पिरीऑडिकल्स बिल २०२३. २-निवडणूक आयोगाच्या स्वायत्ततेवर कठोर प्रहार करणारे आणि निवडणूक आयोगाला केंद्र सरकारच्या हातचे बाहुले बनविणारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर अँड अदर इलेक्शन कमिश्नर बिल २०२३. ३-केंद्र सरकारला टेलिकॉम सर्विसेसमध्ये घुसखोरी करण्याचे आणि सुरक्षेच्या नावाखाली कुणाचेही फोन टॅप करण्याचे अधिकार देणारे टेलिकम्युनिकेशन बिल २०२३. ४-पोलीसांना अमर्याद अधिकार देऊन नागरिकांच्या अधिकारांचा संकोच करणारी क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट. ही चार महत्वाची विधेयके चर्चेला येणार होती. परंतु यावर चर्चा होण्याच्या आधीच शंभरहून अधिक विरोधी पक्षातील खासदारांना निलंबित करण्यात आले.  कारण काय तर काही युवकांनी संसदेत केलेला हल्लाकल्लोळ बाबत गृहमंत्री आणि प्रधानमंत्र्यांनी भूमिका स्पष्ट करावी अशी मागणी या खासदारांनी आक्रमकपणे केली म्हणून. चर्चेच्या दरम्यान अशा घटना होतच असतात. मात्र त्यासाठी शंभरहून अधिक खासदारांना थेट बाहेरचा रस्ता दाखवण्यात आला. यावरून देश कोणत्या दिशेला चालला आहे हे मोहित्रा यांच्या विधानावरून लक्षात येतं. मोहित्रा म्हणतात लवकरच या सभागृहात केवळ अदाणी आणि त्यांची माणसे दिसतील. खरंच असं झालं तर पुन्हा मनुस्मृतीचे कायदे रुजू झाल्याशिवाय राहणार नाहीत. नाहीतरी टिळक म्हणालेच होते, तेल्या-तांबोळ्यांना संसदेत जाऊन काय नांगर हाकायचा आहे. उशीरा का होईना पण त्या दिशेने वाटचाल सुरु आहे. त्याची सुरुवातही झाली आहे. 

बाबासाहेब आंबेडकरांनी मनुस्मृती यासाठी जाळली होती कि पुन्हा या जुलमी व्यवस्थेने आपले डोके वर काढू नये. मात्र लोकशाहीसारखे हत्यार देऊनही बहुजनांनी मनुस्मृतीची ती जळलेली पाने आपल्या घरात ठेवून त्याची पुजा केली. मनुस्मृती जळली तरी त्याची संहिता मात्र बहुजनांच्याच नव्हे तर इथल्या सत्ताधाऱ्यांच्या डोक्यात कायम आहे. आणि स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षात प्रत्येक वेळी ती पुन्हा पुन्हा आपले अस्तित्व दाखवत आहे. स्त्रियांच्या नग्न धिंड काढणे, स्त्रियांवर बेमालूम अत्याचार करणे, बहुजनांवर अन्याय करणे. अगदी कालपर्यंत एका आदिवासीच्या तोंडात लघूशंका करणे अशा घटना या देशात लोकशाही राष्ट्रात घडतच आहेत. आता मात्र त्यांनी संपूर्ण व्यवस्थाच ताब्यात घेतली आहे. क्रांतीबा महात्मा फुले म्हणायचे की, “जेव्हा मनुस्मृतीने शोषित झालेले लोक शिक्षण घेतील तेव्हा हा ग्रंथ ते नाकारतील”. मात्र आज शिक्षित वर्गातील काही घटकांना केवळ आपल्या वर्चस्वासाठी हा ग्रंथ जवळचा वाटतो  मनुस्मृतीच्या आठव्या अध्यायात २९९ वा श्लोक असे सांगतो की –“ढोर, गंवार, शूद्र और नारी, ये सब ताडन के अधिकारी” म्हणजेच शूद्र, अशिक्षित आणि स्त्री हे सर्व शिक्षेस पात्र असल्याचा उल्लेख मनुस्मृतीमध्ये आढळत असतानाही हीच मंडळी या ग्रंथाला कवटाळून बसली आहेत. बाबासाहेबांनी तर तो जाळला मात्र या लोकांनी त्यांच्या मेंदूत ठेवला आणि त्याचा फायदा घेत इथला सत्ताधारी वर्ग  आपला स्वार्थ साधतांना दिसत आहेत. यामागे अर्थातच इथल्या मनुवादी लोकांचा हात आहे. मात्र आपल्या धडावर आपलंच डोकं असायला हवं ते दिसत नाही. म्हणूनच आजही मनुस्मृती जिवंत असल्याचे पदोपदी दिसत आहे. 

आजही न्यायपालिकेच्या वास्तूसमोरच मनू मोठ्या ताठ मानेने उभा आहे व त्या मूर्तीवर `भारताचा कायदे निर्माता' हे वाक्य कोरलेले आहे.   या मनुच्या पुतळ्याविरोधात बोलायची कोणाची हिम्मत नाही. केवळ बौद्ध समाजातील त्यातही दोन स्त्रियांनी या मनुला काळे फासले आणि आपण याला नाकारतो हे जगाला दाखवून दिले. मात्र बौद्धेत्तर बहुजनांमध्ये ती हिम्मत नाही. ते आजही मनुवादी लोकांच्या वळचणीला बांधले गेले आहेत. बाहेर गप्पा मोठ्या पुरोगामीत्वाच्या करतात मात्र यांच्या घरातील कोणतेही क्रियाकर्म ब्राह्मणाशिवाय होत नाही. हेच ते मनुवादी व्यवस्थेचे गुलाम आहेत. बाबासाहेब म्हणाले होते, गुलामाला गुलामीची जाणीव करून द्या तो आपोआप बंड करून उठेल मात्र या गुलामांनी झोपेचे सोंग घेतले आहे. त्यामुळे यांना जागे करणे कठिण आहे. या लोकांमुळेच आज मनुवाद फोफावला आहे. देव, दैव, अंधश्रद्धा यांना नाकारणे म्हणजे मनुस्मृती संपवणे. मात्र याला हा बहुजन समाज आजही चिकटून बसलेला आहे. ज्यांमुळे मनुवादी व्यवस्थेने पुन्हा आपले डोके वर काढले आहे. आणि ही मंडळी ढोल-ताशे घेऊन डि.जे.लावून त्याचे स्वागत करत आहेत.  भुतांत प्राणी श्रेष्ठ, प्राण्यात बुद्धीजीवी, बुद्धीवंतांत मनुष्य़ श्रेष्ठ आणि मनुष्यात ब्राह्मण श्रेष्ठ, शुद्रास मति (ज्ञान) देऊ नये, कोणताही धर्मोदेश देऊ नये, कोणतेही व्रत सांगु नये. जो धर्म सांगतो तो नरकात बुडतो. (मनुस्मृति अ.१०/१२३), असे अनेक (१०/२५, १/९१, १०/२६, ९/१८) श्लोक आहे ज्यामध्ये शुद्रांनी फ़क्त बामणांची सेवा करावी. लिहु, वाचू नये अन्यथा ते नरकात जातात. शुद्रांनी फ़क्त उष्टे अन्न खावे, उपास-तपास करू नये, स्त्री-शुद्रांना धर्माधिकार नाहीत, शुद्रांनी विनातक्रार तीन्ही वर्णाची सेवा करावी. मनुस्मृतिमुळे बामणवर्गाचे वर्चस्व वाढले. स्त्री-शुद्रादी नगण्य झाले. ब्राह्मणवर्ग सांगेल तोच कायदा व नियम माननारा आणि शुद्र आणि स्त्रीयांचे सर्व अधिकार हिरावून घॆणाऱ्या या ग्रंथाची २५ डिसेंबर १९२७ रोजी जाहिररित्या होळी करण्यात आली.  "आम्ही जे मनुस्मृतीचे वाचन केले आहे, त्यावरून आमची अशी खात्री झाली आहे कि, त्या ग्रंथात शूद्र जातीची निंदा करणारी, त्यांचा उपमर्द करणारी, कुटाळ उत्पत्तीचा कलंक त्यांच्या माथी मारणारी व त्यांच्या विषयी समाजात अनादर वाढवणारी वचने ओतप्रोत भरलेली आहेत...त्यात धर्माची धारणा नसून, त्यात धर्माची विटंबना आहे आणि समतेचा मागमूस नसून, समतेची मात्र धुळवड घातली आहे, स्वयं निर्णयाचे तत्व प्रस्थापित करण्यास निघालेल्या सुधारणावाद्यांस असला ग्रंथ कधीच मान्य होणे शक्य नाही व तो अस्पृश्य वर्गासही मान्य नाही, एवढेच दर्शविणेकरिता महाड येथे त्याची होळी करण्यात आली." असे डॉ.बाबासाहेबांनी बहिष्कृत भारतच्या दि. ३ फेब्रुवारी १९२८ रोजीच्या अंकात स्पष्ट केले आहे. 

असे असले तरीही राजस्थानच्या न्यायपालिकेच्या समोर उभा असलेला मनुचा पुतळा आजही ही स्मृती जिवंत असल्याची साक्ष देत आहे. या पुतळ्याच्या विरोधात अनेक याचिका दाखल झाल्या आहेत.  मागील ३४ वर्षापासून राजस्थान उच्च न्यायालयात  जनहित याचिका दाखल आहेत. न्यायदानाच्या प्रक्रियेतील हा सर्वात मोठा उच्चांक आहे की एवढी वर्षे या जनहित याचिका अद्याप प्रलंबित आहेत. मात्र याबाबत एक याचिकाकर्ता मागील वर्षी सुप्रिम कोर्टात गेला असता सुप्रिमकोर्टाने यावर सुनावणी घेण्यास नकार दिला.   राजस्थान उच्च न्यायालयात याचिका प्रलंबित आहेत. आपणही तिथेच जावे असे याचिकाकर्त्याला सांगण्यात आले.

२८ जुन १९८९ साली राजस्थान न्यायालयाच्या समोर सुमारे ११ फुट उंच मनुचा पुतळा उभारण्यात आला. न्यायालयाच्या आवारातील परिसर सुशोभिकरण करण्याच्या नावावर हा पुतळा उभारण्यात आला. आता हा पुतळा कोणत्या समुहाने उभारला हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही.  कोणतीही मागणी नसताना अचानक उभारण्यात आलेल्या या पुतळ्याविरोधात तात्काळ जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आणि हा पुतळा हटवण्याची मागणी करण्यात आली.  जनसामान्यातून होत असलेला प्रचंड विरोध  पाहता त्याच वर्षी  उच्च न्यायालयाने हा पुतळा तात्काळ हटवण्याचे आदेश दिले होते. मात्र या विरोधात  विहिपच्या  बामणवर्गाने  याविरोधात स्वतंत्र जनहित याचिका दाखल केली. यावर तत्काळ कोणतीही सुनावणी करण्यात आली नाही. २०१५ साली या याचिकेवर शेवटची सुनावणी झाली. त्यानंतर पुन्हा आजपर्यंत यावर अद्याप सुनावणी झालेली नाही. अशा तऱ्हेने मागील ३४ वर्षापासून या जनहित याचिका प्रलंबित आहेत. सर्वात जास्त काळ प्रलंबित असणाऱ्या या याचिका म्हणून यांची गणना केली जात आहे. मात्र  सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत कोणतेही भाष्य केले नाही. या जनहित याचिका इतक्या वर्षे प्रलंबित का ठेवण्यात आल्या आहेत याची साधी चौकशी देखील सर्वोच्च न्यायालयाने केली नाही. 

मनुचा पुतळा हटवण्यासाठी बहुजन समाज पार्टीचे सर्व्हेसर्वा माननिय कांशिराम यांनी मागणी केली होती   मात्र याबाबत काहीही निर्णय झाला नाही. यानंतर ८ ऑक्टोबर २०१८ला महाराष्ट्रातील दोन महिला शिला पवार आणि कांताबाई आहिरे यांनी थेट राजस्थानात जाऊन या मनुच्या पुतळ्याला काळे फासले होते. संविधानाच्या नियमानुसार न्यायदानाची प्रक्रिया राबवणाऱ्या न्यायपालिकेच्या आवारातच मनुचा पुतळा कोणत्या कारणाने लावण्यात आला आहे. हे कशाचे प्रतिक आहे. भारतीय समाजात वितुष्टता निर्माण करून महिलांना भोगी म्हणणाऱ्या या मनुच्या पुतळ्याला हटवण्याची न्यायालयीन प्रक्रिया का राबवण्यात येत नाही. या विरोधात असलेली जनहित याचिका सुप्रिम कोर्टाने का रद्दबादल केली. बाबासाहेबांनी मनुस्मृती जाळली मग आता मनुचा पुतळा केव्हा पाडणार असा प्रश्न आता तमाम भारतीयांनी इथल्या मनुवाद्यांना विचारला पाहिजे. 

मागील 95 वर्षापासून मनुस्मृती जळत आहे पण ते पुन्हा पुन्हा मनुस्मृती प्रस्थापित करत आहेत. आता 100 व्या वर्षी म्हणजे 2027 संविधान जाळतील. त्याचा प्रयोग काही वर्षापूर्वी त्यांनी करून पाहिला. काही होत नाही. केवळ सोशल मिडीयावर प्रतिक्रिया देण्यापलिकडे काही झाले नाही. हे त्यांच्या लक्षात आले. म्हणूनच येणाऱ्या १००व्या दहनदिनी संविधानावर घाला घालणे हा मनुवादी आणि त्यांच्या संलग्नित सर्वच्या सर्व सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजकीय, आर्थिक, शैक्षणिक अशा सर्वच संघटनां मानस ठेवून आहेत. ते संविधान दिनानिमित्त 26/11 सारखा आतंकवादी हल्ला घडवून आणू शकतात तर ते संविधान सुध्दा जळतील... यासाठी 2027 ला मनुवादी आपला अजेंडा संविधान जाळणार आहे तत्पूर्वी 2024 ला मनुवादी सरकार पुन्हा सत्तेत येणार नाही यासाठी सर्वच संविधानवादी जनतेने एकत्र येऊन अशा मनुवादी मानसिकतेचा बिमोड करावा आणि 2027 चा संविधान जाळण्याचा यांचा कार्यक्रम रद्द करावा... तरच यावर्षी तुमचा मनुस्मृती दहन दिनानिमित्त संकल्प असावा नसता 2027 नंतर मनुस्मृती नुसार तुमचे सर्वच्या सर्व अधिकार हिरावून घेण्यात आलेले असतील... पुन्हा मनुस्मृती जाळणे तर दुरच पण जाळण्याचा विचार जरी मनात आणला तर मृत्युदंडाची शिक्षा झाल्या शिवाय राहणार नाही... आज जर एकत्रित येऊन मनुवादी लोकांना सत्तेत येण्यापासून तुम्ही वाचवू शकत नसाल तर तुमचा आजचा मनुस्मृती दहन दिवस भविष्यात संविधान दहन दिवस ठरणार. कारण आजही मनुचा पुतळा न्यायपालिकेसमोरच उभा आहे.