बेकारभत्ता, जेवण, मोफत वीज, सरसकट कर्जमाफी

 

आज बालवाडीपासूनच फुकटचा भात, अंडी, शिरा देउन बालमनापासूनच लाचारीची सुरुवात होते व पुढे तरूणपणी दहा रुपयांत जेवण, १०० यूनिट्स मोफत, वीज फुकट, रेशन सरसकट, आवास योजनेंतर्गत निरर्थक सूट, ऊठसूठ कर्जमाफी ह्या गोष्टींची आशा लावून सध्याच्या आणि पूर्वीच्याही सरकारने आणू घातलेल्या या योजना समाजाच्या मानसिकतेवर अतिशय घातक परिणाम करून जाणार आहेत.

देशात सध्या जवळपास ६७% लोकसंख्या तरुणांची हीच अवस्था आहे, हेच प्रमाण संपुर्ण महाराष्ट्रात आहे. ज्या वयात आपले भविष्य घडवण्यासाठी कष्ट करायला हवेत त्या वयातल्या तरुणाला महिना ६०० रुपये, तसेच रेशन, मोफत वीज, सरसकट कर्जमाफी दिली जाते. अशाने त्यांची विधायक क्रयशक्ती संपून जाणार आहे. यामध्ये अजून एक भयंकर गोष्ट म्हणजे असे की गेल्या १० वर्षापासून इ. १ ली ते ८ वी पर्यंत परिक्षाच झालेली नाहीये. ९ वी साठी ही वर्गोन्नतीचे अलिखीत आदेश आहेत. त्यामुळे यापुढे तरूणपिढीचा भविष्यकाळ खूप कठिण असणार आहे.ग्रामीण भाग असो किंवा शहरातील चौक, बहुतांश ठिकाणी महागड़े Mobile, Bike, तोंडात गुटखा, अशी ही बहुतांश तरुणाई पार PM कसा चुकीचा, CM कसा चुकतो पासून गावातल्या फ्लेक्सवर आपला फोटो कोणत्या पोजमध्ये टाकायचा यासारख्या चर्चेत गुंतलेला असते.

आता हीच तरुणाई या फुकटचे दान वाटणाऱ्या राजकीय पक्षांच्या सतरंज्या उचलायला सहज उपलब्ध होते. फुकट जेवण, फुकट वीज, थोडासा बेरोजगार भत्ता, फुकट रेशन यामुळे एक अख्खी कर्तृत्ववान पिढी बरबाद होणार आहे. आजच्या तरुणाकडे आशिष्ठः, द्रढिष्ठाः,बलिष्ठाः ही सामर्थ्य असायला हवीत, हा तरुण धेयवादी असावा तरच तो या गोष्टींना लाथ मारील व मला फुकटचे नको असे सांगेल. सगळेच फुकट अशी सवय लागली की पुढच्या सरकारकडून हीच त्यांची अपेक्षा देखील राहणार. कोणतीही गोष्ट आकाशातून फुकट पड़त नसते, या साठी लागणारा निधी जे ५-६ टक्के करदाते आहेत ते व शेवटी ते शेतकऱ्यांच्या मुळावर महागाईचे रुपात येऊन पडते.

स्विट्झरलंडमध्ये ३-४ वर्षांपूर्वी सर्व नागरिकांना सरकारने तिजोरीत शिल्लक असलेली गलेलट्ठ रक्कम दरमहा फुकट देऊ केली होती. तेव्हा ७७% लोकांनी आम्हाला फुकटचा पैसा नकों, आमची क्रयशक्ती कमी होईल असे सांगून याला विरोध केला.   आपल्याला स्विट्झरलंडची सौंदर्य, सुबत्ता दिसते, पण त्या मागे प्रत्येक नागरिकाची जिद्द कर्तव्यनिष्ठता आपण विसरतो. आपल्याला जर खरच स्वतःला आणि भारत देशाला संपन्न करून प्रगति पथावर न्यायचे असेल तर सगळेच फुकट ही मानसिकता सोडा आणि अशी अफू देणाऱ्या व्यवस्थेला दूर करण्याचा निश्चय मी आज मनापासून करेन. सरकारनेही जीवनावश्यक वस्तू रास्त भावात द्यायलाच हव्यात.

अन्न फुकट पाहीजे, ते खाण्यासाठी पैसे नाहीत, ते सरकारने द्यावे. किमान आपण राहत असलेल्या आपल्या घराचे १०० Units चे लाईट बिल तरी भरायला हवे, ते भरण्यासाठी सुद्धा पैसे नाहीत, ते सुद्धा सरकारने भरावे, मग आपण जन्म कशासाठी घेतला आहे? आपल्या पेक्षा मग पशु-पक्षी बरे, लाॕकडाऊनमध्ये प्राणी-पक्षांना सरकारने काय मोफत दिले? तरी त्यांनी चारा शोधलाच ना! ते जीवन जगलेच ना. आणि आपण मनुष्य जन्माला आलो आहोत कशासाठी? अशी अवस्था आज आपल्या देशात आहे, ईतर देशात कुठेही नाही. मोबाईल, राजकारण, अतिरंजित मीडिया, जात या विळख्यातून मुक्त होण्यासाठी धड़पडणाऱ्या तरुणाईला ही फुकटची अफू निर्बल निष्क्रिय करण्याचा धोका होतो.आणि मग यातूनच मग आपल्या संतानी म्हटल्या प्रमाणे 'रिकामे मन, सैतानाचे घर' यानुसार दुराचार बलात्कार, व्याभिचार, लुटमार वाढतात व राष्ट्राचे प्रगतीऐवजी यातून नुकसानच जास्त होते."आत्ताचे आपल्या पिढीचे सोडा हो! पण आपल्या येणाऱ्या पुढच्या पिढीचा सगळ्यांनी नक्कीच विचार करा!"

गेली 70 वर्ष या सत्ताधारी लोकांनी संविधानाप्रमाणे एकही गोष्ट केली नाही. 50वर्षात दंगली घडवल्या, लोकांमध्ये गोंधळ निर्माण करून आपली पोळी भाजून घेतले. गडगंज श्रीमंत झाले. कोट्यावधी रुपयांची देशाची संपत्ती लुटली. आणि  आता लोकं याबाबत जागृत व्हायला लागली तर त्यात फूट पाडून थेट संविधानाचीच पायमल्ली सूरू केली, आजही सर्वसामान्य जनता प्राथमिक गोष्टीच मागत आहे. कारण त्यांच्या या गरजा शासनकर्त्यांनी कधी पूर्णच होऊ दिल्या नाही. हा लाजिरवाणा प्रकार आहे. रस्ता, विज, पाणी, शिक्षण, आरोग्य या प्राथमिक गरजा पूर्ण होऊ शकल्या नाहीत तर आपण कोणाला कशासाठी मत दिलं याचा विचार होण आज काळाची गरज आहे, अंगठाबहाद्रूर लोकप्रतिनिधी सभागृहात पाठविल्यावर विकास होणारचं नाही, जातीचे माणसं निवडूण दिल्यावर धर्माचा विकास होणार हे निश्चित आहे. आजही आपल्याकडचे लोकं पूतळा, ओटा, मंदिर, सभागृह, गट्टू, गटारं, रस्ता, स्माशानभूमी, कब्रस्तान, भिंत, याच मागण्या करताना दिसतात. नव्हे सत्ताधारी देखील आपल्या वडापाव कार्यकर्त्यांना याच मागण्या करायला सांगतात. आणि लगेच त्या मान्यही होतात. ठाण्यातील एका आमदाराने तर चक्क रस्त्यावर बसायचे बेंच आमदार निधीतून दिले आहेत. खरंच आमदार निधी याकरिताच असतो का हा प्रश्न जेव्हा विचारला जाईल तेव्हाच खरा बदल संभव आहे.  हा बदल झाला पाहिजे. ही सत्तापरिवर्तनाची लढाई जिंकल्याशिवाय बदल शक्य नाही.

अरुणा नारायण... अहमदनगर

९५०३७०८६६१