मागील 5 वर्षांत 13.500 पेक्षा जास्त SC, ST, OBC विद्यार्थी केंद्रीय विद्यापीठे, IITs, IIM मधून बाहेर पडले - शिक्षण मंत्रालय
केंद्र सरकारने उपेक्षित समुदायातील विद्यार्थ्यांचा समावेश सुनिश्चित करण्यासाठी उपाययोजना केल्या आहेत, असे असताना, अनेक संस्था UGC ने स्थापन केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये कमी पडतात. परिणामी विद्यार्थी या संस्थांमधून बाहेर पडत आहेत.
अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागास वर्गातील 13,500 हून अधिक विद्यार्थ्यांनी गेल्या पाच वर्षांत केंद्रीय विद्यापीठे, भारतीय तंत्रज्ञान संस्था (IITs), आणि भारतीय व्यवस्थापन संस्था (IIMs) येथे घेतलेले अभ्यासक्रम सोडले आहेत, या विद्यापीठांमधील शेकडो एससी/एसटी/ओबीसी विद्यार्थी अद्यापही जातीय भेदभावाला सामोरे जात आहेत. 2023 मध्ये मुंबई, दिल्ली आणि मद्रासमधील आयआयटीमध्ये अनेक विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्यांची प्रकरणे उघडकीस आली आहेत. ते सर्व उपेक्षित पार्श्वभूमीतील होते. ही आकडेवारी 4 डिसेंबर रोजी लोकसभेत मांडण्यात आली. बहुजन समाज पक्षाचे खासदार रितेश पांडे यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना शिक्षण राज्यमंत्री सुभाष सरकार यांनी ही आकडेवारी पुढे आणली. पांडे यांनी राष्ट्रीय विधी विद्यापीठांमधील गळतीचा डेटा देखील मागितला होता, केंद्र सरकारने सांगितले की NLU ही राज्य विद्यापीठे आहेत आणि म्हणूनच, त्यांच्याकडे या विषयावर कोणताही डेटा नाही.
सरकारने दिलेल्या आकडेवारीवरून असे दिसून आले आहे की, केंद्रीय विद्यापीठांमध्ये 4,596 ओबीसी विद्यार्थी, 2,424 अनुसूचित जातीचे विद्यार्थी आणि 2,622 एसटी विद्यार्थी गेल्या पाच वर्षांत बाहेर पडले आहेत. IIT साठी, गळती झालेल्यांची संख्या 2,066 OBC विद्यार्थी, 1,068 SC विद्यार्थी आणि 408 ST विद्यार्थी आहेत. त्याचप्रमाणे, आयआयएममध्ये, गेल्या पाच वर्षांत अनुक्रमे 163, 188 आणि 91 ओबीसी, एससी आणि एसटी विद्यार्थी बाहेर पडले.
दुर्लक्षित पार्श्वभूमीतील विद्यार्थ्यांना या संस्थांमध्ये स्थान मिळावे यासाठी सरकार उपाय योजत आहे. ज्यामध्ये शिकवणी अनुदान, फी माफी, शिष्यवृत्ती, कोचिंग योजना इ. त्यासोबतच विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या आदेशानुसार, संस्थांमध्ये एससी/एसटी सेल, तक्रार निवारण यंत्रणा, समुपदेशन इत्यांदी बाबींचा अंतर्भाव करण्यात येणार आहे. परंतु केवळ आयआयटीवर नजर टाकल्यास असे दिसून येईल की त्यां सर्वांकडे एससी/एसटी सेल नाही, आयआयटी दिल्लीने केवळ 2023 मध्ये याची स्थापना केली होती, यूजीसीने एक दशकापूर्वी आपल्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये संस्थांमध्ये समानतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी हे अनिवार्य केले होते. आयआयटी बॉम्बेमध्ये, सेल अस्तित्वात असूनही, विद्यार्थ्यांनी तक्रार केली आहे की त्याला यूजीसीने कल्पित केल्याप्रमाणे प्रभावीपणे कार्य करण्याचे अधिकार किंवा भौतिक जागा नाही. या सर्वांचा एकत्रित परिणाम होऊन आजही अनेक एससी.एसटी.ओबीसी विद्यार्थी या शैक्षणिक संस्थांमधून बाहेर पडत असल्याबाबतचे वृत्त द हिन्दू या दैनिकाने दिले आहे.
0 टिप्पण्या