भारत चंद्रावर गेला असला तरी या देशातील लोकांमध्ये असलेली जातीयता संपलेली नाही. संविधानाने समतेचा नारा दिला असला तरी इथल्या स्वत:ला उच्च समजणाऱ्या लोकांनी या जातीच्या नावाने इतर लोकावर अत्याचार करण्याचे कारस्थान सुरुच ठेवले आहे. त्यातून शाळेतील विद्यार्थीही सुटलेले नाही. तामिळनाडू राज्यातील सुमारे 30 टक्के शाळा अजूनही दलित विद्यार्थ्यांविरुद्ध भेदभाव करीत असल्याचे एक विदारक वास्तव राज्याच्या अस्पृश्यता निर्मूलन आघाडीच्या अहवालाने उघड केले आहे. जेवणाच्या रांगेत वेगळे करणे, मनगटबंदांनी त्यांची ओळख ठेवणे इतकेच नव्हे तर अनेकदा स्वच्छतागृहे साफ करण्यासारख्या कामांसाठी त्यांना पाठवले जात असल्याची धक्कादायक माहिती या अहवालात नमूद करण्यात आल्याचे वृत्त द प्रिन्ट या इंग्रजी वृत्तपत्राने दिले आहे. कर्नाटकातील सरकारी शाळांपासून ते बनारस हिंदू विद्यापीठ (BHU) सारख्या प्रतिष्ठित विद्यापीठांपर्यंत भारताच्या शिक्षण क्षेत्रात अशाच प्रकारच्या भेदभावाच्या घटना अनेक वेळा नोंदवण्यात आल्या आहेत.
दोन पीएचडी स्कॉलर – एक अनुसूचित जातीचा आणि दुसरा अनुसूचित जमातीचा – बीएचयू-संलग्न महिला महा विद्यालयातील एका प्राध्यापकाने त्यांना शौचालये साफ करण्यास भाग पाडले. तसेच त्यांच्यावर जातीय टिप्पणी देखील केली असल्याचा आरोप या अहवालात करण्यात आला आहे. इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी (IIT) सारख्या संस्थांमधील दलित विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्यांच्या अहवालांसह ही प्रकरणे, शैक्षणिक स्तरांवरील दलित विद्यार्थ्यांसमोरील व्यापक आणि खोलवर रुजलेल्या या व्यवस्थेची पोलखोल करतात. ही व्यवस्था केवळ त्यांच्या घटनात्मक अधिकारांचे उल्लंघन करत नाहीत तर त्यांच्या आत्मसन्मानावर आणि शैक्षणिक विकासावरही खोलवर परिणाम करत आहे असल्याचे मत अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
संविधान - कलम 15, नागरी हक्कांचे संरक्षण कायदा 1955 आणि अनुसूचित जाती आणि जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायदा 1989 सह - भेदभावाला स्पष्टपणे प्रतिबंधित करते, तरीही नियम आणि वास्तविक जीवनातील पद्धतींमध्ये लक्षणीय अंतर आहे. बर्‍याच संस्थातील प्रशासन, ज्यात मुख्यत्वे तथाकथित स्वत:ला उच्च समजणाऱ्या जातींचा समावेश आहे, हे लोक जाणिवूर्वक इतर जातीच्या' विद्यार्थ्यांविरूद्ध पूर्वग्रह ठेऊन व्यवहार करतात. शून्य-सहिष्णुता धोरणांच्या अंमलबजावणीचा अभाव यामुळे दिसून येतो. या संस्था त्या विद्यार्थ्यांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यात सातत्याने कशा अपयशी ठरतात. की जाणीवपूर्वक हे केले जाते याच्यावर देखील या अहवालात प्रकाश टाकण्यात आला आहे.
आयआयटी-बॉम्बेचे अलीकडील अन्न पृथक्करण धोरण जिथे शाकाहारी आणि मांसाहारी विद्यार्थ्यांसाठी वेगळे जेवणाचे क्षेत्र निश्चित करण्यात आले आहे. वरकरणी शाकाहारी आणि मांसाहारी असे दिसत असले तरी प्रशासनाच्या पुढाकारानेच अशा तऱ्हेने या विद्यार्थ्यांचे जातीच्या आधारावर जाणिवपूर्वक विभाजन करण्यात आले आहे. संस्थात्मक धोरणे, जरी स्पष्टपणे भेदभाव करणारी नसली तरीही, अनपेक्षित परिणाम होऊ शकतात जे सामाजिक विभाजनांना कायम ठेवत असल्याचे अहवालात म्हटले आहे.
तामिळनाडू अस्पृश्यता निर्मूलन आघाडीच्या सर्वेक्षणात शैक्षणिक भेदभाव संपवण्यासाठी कायदेशीर समानता उपायांची प्रभावी अंमलबजावणी आवश्यक आहे हे अधोरेखित करून विविध क्षेत्रांतून तातडीची कारवाई करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. या संदर्भात, संविधान निर्माते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची दृष्टी लक्षात ठेवली पाहिजे, ज्यांनी शिक्षणातील हे जातीय अडथळे नष्ट करण्याचे आणि उपेक्षित समाजाच्या उन्नतीचे साधन मानले. त्यांची पीपल्स एज्युकेशन सोसायटीची स्थापना आणि तार्किक आणि वैज्ञानिक विचारांवर त्यांनी दिलेला भर या सर्व गोष्टी सामाजिक बदलासाठी तयार होत्या. तथापि, त्याची दृष्टी साकारणे म्हणजे सामाजिक पूर्वाग्रहांवर मात करून कायदेशीर आदेशांची अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे. बाबासाहेबांनी कल्पिलेला समतापूर्ण समाज निर्माण करण्यासाठी प्रत्येक व्यक्तीला, मग ती कोणत्याही जातीची असो, त्याला सन्माननीय आणि निःपक्षपाती शिक्षण मिळेल याची खात्री करणे अत्यावश्यक आहे. त्यासाठी शैक्षणिक संस्थांमधील पूर्वग्रहांचे उच्चाटन करण्यासाठी सर्वसमावेशक दृष्टीकोन आवश्यक आहे. समानता आणि सर्वसमावेशकतेला चालना देण्यासाठी उल्लंघनाचे परिणाम आणि सक्रिय उपाय-जसे की जागरूकता मोहिमा आणि शैक्षणिक सुधारणाचे कार्यक्रम घेतले पाहिजेत. तामिळनाडू अस्पृश्यता निर्मूलन आघाडीने शिफारस केलेली समुपदेशन केंद्रे, पालक, शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांमध्ये संवाद घडवून आणण्यासाठी आणि शैक्षणिक समुदायांना जातीय भेदभावाच्या दुष्परिणामांबद्दल संवेदनशील करण्यासाठी आवश्यक असल्याचे मत या अहवालात मांडण्यात आले आहे.
0 टिप्पण्या