१६ डिसेंबर रोजी धारावीतून अदानी समुहाच्या कार्यालयावर मोर्चा

 

धारावी पुनर्विकासाच्या मुद्द्यावरून शिवसेनेने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. उद्धव ठाकरे यांनी सरकार आणि विकासक अदानी समूह यांच्याविरोधात मोर्चा काढण्यात येणार असल्याची घोषणा केली. धारावीचा पुनर्विकास हा गौतम अदानी यांच्या फायद्यासाठी केला जात असल्याचा आरोप ठाकरेंनी केला. सरकारला जाब विचारण्यासाठी रस्त्यावर उतरणार आहे. १६ डिसेंबर रोजी दुपारी ३ वाजता धारावीतून अदानी समुहाच्या कार्यालयावर हा मोर्चा धडकणार आहे.

वर्ष २०२२ चा 'शासन निर्णय' आणि ७ नोव्हेंबर २०२३ चे 'नोटिफिकेशन' यामुळे 'अदानी' ला मुंबई-धारावीची लूट करण्याचा खुला परवाना देण्यात आला आहे.  धारावीकरांच्या न्याय्य मागण्यांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करणारे. महाराष्ट्र राज्य सरकार अदानीला एकामागोमाग एक सवलती देत सुटले असून त्याकरिता शासन निर्णय, नोटिफिकेशन प्रसिद्धीचा सपाटाच या सरकारने लावला आहे.  धारावी पुनर्विकास प्रकल्पातून तयार होणाऱ्या "Slum TDR" वरील Indexation काढून टाकून तो मुंबईत कोठेही वापरण्याची परवानगी देणे म्हणजे "Island City - बेटांचे शहर" असलेल्या मुंबई शहर जिल्ह्याला "जलसमाधी" देण्यासमान धोकादायक प्रकार आहे.
मुंबईतील विकासकांना आवश्यक असलेल्या TDR पैकी ४० टक्के TDR, अदानीकडून प्राधान्याने घेण्याची सक्ती करणे म्हणजे मुंबईतील बांधकाम व्यवसायाची मक्तेदारी एकट्या अदानीला बहाल करणे आहे.  मुंबई-धारावी ची लूट करुन वाट लावणारे हे शासन निर्णय आणि नोटिफिकेशन यांची  'जाहीर होळी' मंगळवार दि. २१ नोव्हेंबर रोजी   मुकुंदराव आंबेडकर नगर, धारावी, मुंबई येथे करण्यात आली. त्यानंतर आता पुन्हा एकदा अदानीविरोधात धारावीकर एकवटणार आहेत. त्यातच उद्धव ठाकरे यांनी पुढाकार घेऊन अदानी विरोधात रणशिंग फुंकले आहे. त्यामुळे धारावीकरांमध्ये समाधान व्यक्त होत आहे. 

धारावी पुनर्विकासातून निर्माण झालेल्या ‘टीडीआर’पैकी ४० टक्के ‘टीडीआर’ खरेदी करणे विकासकांना अनिवार्य करण्याबाबतची अधिसूचना नगर विकास विभागाने ७ नोव्हेंबरला जारी केली. बाजारात इतर टीडीआर उपलब्ध असला तरी धारावी प्रकल्पातील टीडीआर आधी विकण्यात यावा, असे या अधिसूचनेत म्हटले आहे. या सुधारित अधिसूचनेनुसार, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांतून निर्माण होणारा टीडीआर २० टक्के, तर धारावी प्रकल्पातील टीडीआर ४० टक्के वापरण्यात यावा, असे स्पष्ट म्हटले असले तरी धारावी पुनर्वसनातील ‘टीडीआर’ला प्राधान्य देण्यात यावे, असे म्हटले आहे. धारावी प्रकल्पातील टीडीआरचा दर भूखंडाच्या किमतीच्या ९० टक्क्यांपर्यंत निश्चित करण्यात आला आहे. झोपडपट्टी पुनर्वसनातून निर्माण होणाऱ्या टीडीआर दराच्या तुलनेत हा दर दोन ते तीन पट आहे. मात्र अद्याप धारावी प्रकल्पाला सुरुवात झालेली नाही. त्यामुळे हा टीडीआर सध्या तरी उपलब्ध नाही. पुनर्वसन प्रकल्पास सुरुवात होईल तेव्हा हा टीडीआर उपलब्ध होणार आहे. तोपर्यंत बाजारात उपलब्ध असलेला टीडीआर खरेदी करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. परंतु भविष्यात धारावी प्रकल्पातील महागडा टीडीआरच खरेदी करणे बंधनकारक करण्यात आल्याचे स्पष्ट झाल्याने आता बाजारात उपलब्ध असलेल्या टीडीआरच्या साठेबाजांनी दरात वाढ केली आहे. परिणामी, घरांच्या किमती वाढण्याची भीती सर्वत्र व्यक्त होत आहे.

राज्य सरकारने हस्तांतरणीय विकास हक्क (TDR) निर्देशांक न ठेवता वापरण्याची परवानगी दिली आहे. या बदलामुळे अदानी समूहाला लाभ देण्यासाठी या प्रकल्पात हस्तांतरणीय विकास हक्क (TDR) घोटाळा झाल्याचा आरोप काँग्रेस आमदार वर्षा गायकवाड यांनी केला होता. धारावी प्रकल्प व्यवस्थापनाने या वादाबाबत स्पष्टीकरण दिलं आहे.'धारावी पुनर्विकासातून टीडीआर निर्मितीबाबत वाद उत्पन्न करण्याचा प्रयत्न दुर्दैवी आहे. धारावीतील जनतेच्या उज्जवल भविष्याची स्वप्ने साकार होत आहे. त्याचवेळी हा प्रकल्प साकार होऊ नये किंवा किमान त्यात विलंब व्हावा यासाठी स्वार्थी हेतूने काम करणाऱ्यांकडून हे जाणूनबुजून केले जात असल्याचे प्रकल्प व्यवस्थापनाने स्पष्ट केले आहे. धारावी अधिसूचित क्षेत्रामध्ये-डीएनए-हस्तांतरणीय विकास हक्क-टीडीआर निर्मितीस सन २०१८ च्या शासन निर्णयापासून-जीआर परवानगी आहे. त्यानंतर २०२२च्या शासन निर्णयात त्यामध्ये सुधारणा झाली. याबाबत २०२२च्या निविदा जारी करण्यापूर्वी घडल्या आहेत. धारावीची निविदा निष्पक्षतेने मिळाली आहे. सरकारकडून हा निर्णय राजपत्रात प्रसिद्ध केला जाणे हा सामान्य प्रशासकीय कार्यवाहीचा भाग असल्याचं व्यवस्थापनाने स्पष्ट केलं आहे.

' २०१८ साली निविदा प्रक्रिया सुरू होण्यापूर्वीच शासन निर्णय जारी करण्यात आला होता. या प्रकल्पाच्या विकास हक्क हस्तांतरणाच्या-टीडीआरच्या संपूर्ण मुंबईत विक्रीसाठी तरतूद होती. या निविदा प्रक्रियेपूर्वी सप्टेंबर २०२२ मध्ये जीआर जारी करण्यात आला. त्यात २ महत्त्वपूर्ण बदल सादर केले. सर्व बदल हे बोलीदारांना विचारविनिमय करून निविदा भरण्यासाठी उपलब्ध होते. या धोरणातील बदलांमुळे विशिष्ट एका बोलीदाराचा फायदा होणार असल्याचा दावा चुकीचा असल्याचं व्यवस्थापनाने म्हटलं आहे. 'सप्टेंबर २०२२ च्या जीआर नुसार, ५०% टीडीआर हा धारावी पुनर्विकास प्रकल्पात निर्माण झालेला वापरणे बंधन कारक होते. परंतु ७ नोव्हेंबर रोजी सरकारने प्रसिद्ध केलेल्या राजपत्रात ही ५०% ची मर्यादा ४०% टक्के इतकी कमी करण्यात आल्याचे व्यवस्थापनाने सांगितले. दरम्यान, 7 नोव्हेंबर २०२३ च्या सरकारी अधिसूचनेनेनुसार, विकास हक्क हस्तांतरणाच्या किंमतीवर मर्यादा ठेवण्यात आली आहे. याबाबत आधी कोणतेही निर्बंध नव्हते. 

धारावी अधिसूचित क्षेत्रामध्ये तयार होणाऱ्या विकास हक्क हस्तांतरणाची विक्री किंमत, भूखंड खरेदीत टीडीआरची कोणतीही अनियंत्रित किंमत टाळण्यासाठी, आता सरकारने रेडी रेकनरच्या दराच्या ९० टक्के केलं असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे. टीडीआर प्रक्रिया पूर्णपणे पारदर्शक होण्यासाठी पालिका एक पोर्टल विकसित करेल. तेथे या प्रकल्पातून निर्माण झालेल्या विकास हक्क हस्तांतरणाची माहिती तत्काळ अपलोड आणि अपडेट केली जाईल असल्याची माहिती व्यवस्थापनाने दिली आहे. नगर विकास विभागाने जारी केलेल्या या अधिसूचनेवर नागरिकांना सूचना-हरकतींसाठी एक महिन्याचा अवधी देण्यात आला आहे. तर ‘टीडीआर’च्या वापरासंबंधीची माहिती सर्वसामान्यांना मुंबई महापालिकेच्या, तसेच ‘डीआरपी’च्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात येणार आहे.