वर्ष २०२२ चा 'शासन निर्णय' आणि ७ नोव्हेंबर २०२३ चे 'नोटिफिकेशन' यामुळे 'अदानी' ला मुंबई-धारावीची लूट करण्याचा खुला परवाना देण्यात आला आहे. धारावीकरांच्या न्याय्य मागण्यांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करणारे. महाराष्ट्र राज्य सरकार अदानीला एकामागोमाग एक सवलती देत सुटले असून त्याकरिता शासन निर्णय, नोटिफिकेशन प्रसिद्धीचा सपाटाच या सरकारने लावला आहे. धारावी पुनर्विकास प्रकल्पातून तयार होणाऱ्या "Slum TDR" वरील Indexation काढून टाकून तो मुंबईत कोठेही वापरण्याची परवानगी देणे म्हणजे "Island City - बेटांचे शहर" असलेल्या मुंबई शहर जिल्ह्याला "जलसमाधी" देण्यासमान धोकादायक प्रकार आहे. मुंबईतील विकासकांना आवश्यक असलेल्या TDR पैकी ४० टक्के TDR, अदानीकडून प्राधान्याने घेण्याची सक्ती करणे म्हणजे मुंबईतील बांधकाम व्यवसायाची मक्तेदारी एकट्या अदानीला बहाल करणे आहे. मुंबई-धारावी ची लूट करुन वाट लावणारे हे शासन निर्णय आणि नोटिफिकेशन यांची "होळी" करण्याचा निर्णय धारावी बचाव आंदोलनाने घेतला आहे. 'अदानी' ला मुंबई-धारावी ची लूट करण्याची सूट देऊन, मुंबईची वाट लावण्याकरिता जारी केलेल्या "शासन निर्णय" आणि "नोटिफिकेशन" ची 'जाहीर होळी' मंगळवार दि. २१ नोव्हेंबर रोजी सायं. ५ वाजता, अंनावेल हॉटेल (पूर्वीचे हॉटेल सुमित्रा) समोर, मुकुंदराव आंबेडकर नगर, धारावी, मुंबई येथे करण्यात येणार आहे. तरी सर्व धारावीकरांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित रहावे असे आवाहन समितीच्या वतीने करण्यात आले आहे.
' २०१८ साली निविदा प्रक्रिया सुरू होण्यापूर्वीच शासन निर्णय जारी करण्यात आला होता. या प्रकल्पाच्या विकास हक्क हस्तांतरणाच्या-टीडीआरच्या संपूर्ण मुंबईत विक्रीसाठी तरतूद होती. या निविदा प्रक्रियेपूर्वी सप्टेंबर २०२२ मध्ये जीआर जारी करण्यात आला. त्यात २ महत्त्वपूर्ण बदल सादर केले. सर्व बदल हे बोलीदारांना विचारविनिमय करून निविदा भरण्यासाठी उपलब्ध होते. या धोरणातील बदलांमुळे विशिष्ट एका बोलीदाराचा फायदा होणार असल्याचा दावा चुकीचा असल्याचं व्यवस्थापनाने म्हटलं आहे. 'सप्टेंबर २०२२ च्या जीआर नुसार, ५०% टीडीआर हा धारावी पुनर्विकास प्रकल्पात निर्माण झालेला वापरणे बंधन कारक होते. परंतु ७ नोव्हेंबर रोजी सरकारने प्रसिद्ध केलेल्या राजपत्रात ही ५०% ची मर्यादा ४०% टक्के इतकी कमी करण्यात आल्याचे व्यवस्थापनाने सांगितले. दरम्यान, 7 नोव्हेंबर २०२३ च्या सरकारी अधिसूचनेनेनुसार, विकास हक्क हस्तांतरणाच्या किंमतीवर मर्यादा ठेवण्यात आली आहे. याबाबत आधी कोणतेही निर्बंध नव्हते. धारावी अधिसूचित क्षेत्रामध्ये तयार होणाऱ्या विकास हक्क हस्तांतरणाची विक्री किंमत, भूखंड खरेदीत टीडीआरची कोणतीही अनियंत्रित किंमत टाळण्यासाठी, आता सरकारने रेडी रेकनरच्या दराच्या ९० टक्के केलं असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे. टीडीआर प्रक्रिया पूर्णपणे पारदर्शक होण्यासाठी पालिका एक पोर्टल विकसित करेल. तेथे या प्रकल्पातून निर्माण झालेल्या विकास हक्क हस्तांतरणाची माहिती तत्काळ अपलोड आणि अपडेट केली जाईल असल्याची माहिती व्यवस्थापनाने दिली आहे.
0 टिप्पण्या