घर हा विषय सर्वांसाठी विशेष करून मुंबईकरांसाठी अत्यंत जिव्हाळ्याचा विषय असताना, या विषयाला सातत्याने दुर्लक्षित केलं जात आणि या दुर्लक्षितपणाच्या धोरणामुळे आज मुंबई मधला गरीब, कष्टकरी, झोपडी धारकांची अवस्था फार भयावह झाली आहे. मुंबईच्या टोलेजंग इमारतीमधून मुंबईकर कधीच हद्दपार झाला असून आता उरला सुरलेला झोपडपट्टी मधला भूमिपुत्र सुद्धा मुंबई मधून हद्दपार होण्याच्या मार्गावर आहे आणि शासनाच्या SRA योजनेमुळे हे काम अतिजलद गतीने होत आहे. या विरोधात राईट टू शेल्टर या संघटनेच्या वतीने संविधान दिनी घर हक्क यात्रा काढण्यात येणार असल्याची माहिती अॅड. संतोष सांजकर संस्थापक / अध्यक्ष यांनी आज प्रसारमाध्यमांना दिली. घर हक्क यात्रेच्या नियोजनाबाबत माहिती देण्यासाठी आज मुंबई पत्रकार संघात त्यानी पत्रकारांशी संवाद साधला.
संविधानाने प्रत्येकाला मुलभूत अधिकार दिले आहेत. ज्यामध्ये प्रत्येक नागरिकाला निवारा मिळालाच पाहिजे, मात्र सध्या नागरिकांचे हक्क आणि अधिकारांची पायमल्ली करण्यातच सरकारीबाबू गुंतले आहेत. परिणामी मुंबईमध्ये जरी आपला जन्म झाला असला तरी आपला शेवट मुंबई मध्येच होईल याची शाश्वती आज बहुतांश कुठल्याच मुंबईकरांना नाहीच. या अशा भयावह परिस्थितीमध्ये गरीब, कष्टकरी, झोपडी धारकांमध्ये आशेचा किरण जागृत करून, आपल्या घराच्या अधिकारासाठी कायदेशीर लढाईसोबत संविधानिक लढाईसाठी सज्ज होण्याची आज गरज आहे. १९९५ साली बाळासाहेब ठाकरे यांनी निवडणुकीत ४० लाख लोकांना घर देण्याचे आश्वासन दिले होते, त्या आश्वासनावर राज्यात सेना-भाजप ची सत्ता सुद्धा आली. ४० लाख घरांचे आश्वासन पूर्ण करण्यासाठी सरकारने १९९६ साली झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाची स्थापना केली, परंतु मागील २८ वर्षांच्या कालावधीमध्ये केवळ २ ते ३ लाख लोकांनाच घरे देण्यात आली हि वस्तुस्थिती आहे. स्वर्गीय बाळासाहेव ठाकरे यांनी ४० लाख लोकांना दिलेल्या घरांच्या आश्वासनाची अंमलबजावणी व्हावी. तसेच एसआरएच्या माध्यमातून येथील नागरिकांना बेघर करण्याच्या सरकारी धोरणाविरोधात घर अधिकार यात्रेचे आयोजन करण्यात आले आहे. तरी मुंबईसह उपनगरातील सर्व झोपडपट्टी धारकांनी मोठ्या ंसंख्येने यात सहभागी व्हावे असे आवाहन संघटनेच्या वतीने यावेळी करण्यात आले.
झोपडी धारकाला सर्व स्तरावरून केवळ अन्यायाला सामोरे जावे लागत आहे हि आजची परिस्थिती आहे, एका बाजूला सरकार त्यांना अपात्र घोषित करतय, दुसऱ्या बाजूला बिल्डर त्यांचे वर्षानुवर्षांचे प्रलंबित घर भाडे देत नाही व त्यांचे पुनर्वसन निकृष्ट दर्जाचे करत आहे, तिसऱ्या बाजूला मीडिया त्यांच्या वर झालेल्या अन्यायाची नोंद घेत नाही आणि चौथ्या बाजूला माननीय न्यायालय त्यांना तारखा वर तारखा देत आहे. अशा परिस्थितीत या गरीब झोपडी धारकाने कोठे दाद मागावी. गरीब झोपडी धारकांवर अन्याय यामुळे नाही होत कि तो गरीब आहे, परंतु या मुळे होतो कि तो संघटित नाही. म्हणूनच या असंघटित झोपडी धारकांना संघटित करण्यासाठी, आपल्यावर होणाऱ्या अन्यायाला संघटितरित्या प्रतिकार करण्यासाठी, राईट टू शेल्टर या संघानेतर्फे संविधान दिनी संपूर्ण मुंबई मध्ये दिनांक २६ व २७ नोव्हेंबर २०२३ रोजी, दोन दिवसीय घर अधिकार यात्रेचे आयोजन करण्यात आले आहे. हि यात्रा २६ नोव्हेंबर रोजी सकाळी ११.०० वाजता मुलुंड कोर्टातून सुरु होऊन २७ नोव्हेंबर रोजी अण्णाभाऊ साठे उद्यान, सुमन नगर, चेंबूर याठिकाणी समारोप होईल. या यात्रेसोबत मुंबईमधील राईट टू शेल्टर या संघटनेच्या विविध शाखांच्या फलकाचे सुद्धा उद्घाटन करण्यात येणार आहे.
झोपडी धारकांचे जीवनमान उंचावणारी हि SRA योजना झोपडी धारकालाच मुंबईच्या बाहेर हाकलून लावत आहे. याच योजनेमुळे आज मुंबईमध्ये हजारो रहिवाशी/कुटुंब बेघर होत आहे, त्यांचे वर्षानुवर्षाचे घर भाडे प्रलंबित असून त्यांचे पुनर्वसन अगदी निकृष्ट दर्जाचे करण्यात येत आहे. या यात्रेमधून सरकारला जाहीर इशारा सुद्धा देण्यात येत आहे कि घर हा आमचा अधिकार आहे, सरकारची बेहरबानी नाही आणि म्हणूनच झोपडी धारकावरील अन्याय आता सहन केला जाणार नाही. झोपडी धारक सुद्धा एक माणूसच आहे त्याचे किमान माणसा सारखे पुनर्वसन करा, हि एकमेव मागणी घेऊन घर अधिकार यात्रेचे आयोजन करण्यात येत आहे.
अँड. संतोष सांजकर यांच्या नेतृत्वाखालील या यात्रेचे संपूर्ण नियोजन राईट टू शेल्टर चे प्रमुख पदाधिकारी संतोष गायकवाड, प्रा. धनंजय पवार, अविनाश निकम, आरतीताई जाधव, कुमार पाटील, भगवान हिवाळे, अॅड. शिल्पा हाडवळे, अँड. कोमल जाधव, त्याच बरोबर संघटनेच्या विविध शाखेचे पदाधिकारी म्हणून दिनेश कोळी, दिनेश रोजगे, सुनील सुपे, रेखाताई सोळंकी, रामदास पराड, गणेश गोसावी, आश्रुवा बनसोडे, शशिकांत लोढे, गणेश माने, पार्वताबाई सोनावणे, कौसाबाई जगताप, यांच्या द्वारे करण्यात येणार आहे.
0 टिप्पण्या