तर वेळेत न्याय मिळेल आणि वाढत्या गुन्हेगारीला आळा बसेल

 “नागरिकांचा मुंबई पोलीसांवरील विश्वास वाढवण्यासाठी तसेच कायदा व सुव्यवस्था यंत्रणा अधिक कार्यक्षम करण्यासाठी माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या दिशानिर्देशानुसार पोलीस सुधारणा करणे अत्यावश्यक आहे. रिक्त पदांवरील कर्मचाऱ्यांची भरती आणि प्रगत तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याच्या दृष्टीने क्षमतावृद्धी या दोन्ही गोष्टी तातडीने केल्या गेल्या तर तपासकार्य वेळेवर व कार्यक्षमतेने पार पडू शकते. त्यामुळे न्याय वेळेत मिळेल आणि वाढत्या गुन्हेगारीला आळा बसेल”, असे मत प्रजा फाऊंडेशनचे सीईओ मिलिंद म्हस्के यांनी मांडले.  ‘मुंबईतील पोलीस यंत्रणा आणि कायदा व सुव्यवस्था 2023 ची सद्यस्थिती दर्शवणारा अहवाल प्रजा फाऊंडेशनने आज मुंबईतील प्रेस क्लब येथे प्रकाशित केला त्यावेळी  प्रसार माध्यमांशी संवाद साधतांना ते बोलत होते. 

गेल्या 10 वर्षात (2013 ते 2022), बलात्कार आणि विनयभंगाच्या नोंदवलेल्या गुन्ह्यांमध्ये अनुक्रमे 130% ने (391 वरून 901) आणि 105% ने (1,137 वरून 2,329) वाढ झाली. 2022 मध्ये दाखल एकूण बलात्काराच्या गुन्ह्यांपैकी 63% केसेस अल्पवयीन मुलींवरील बलात्काराच्या असून त्या POCSO खाली दाखल झाल्या असल्याच्या शहरातील गुन्हेगारीचे चिंताजनक वास्तव पुढे आणणारा ‘मुंबईतील पोलीस यंत्रणा आणि कायदा व सुव्यवस्था 2023 ची सद्यस्थिती दर्शवणारा अहवाल प्रजा फाऊंडेशनने आज प्रकाशित केला.  तसेच या अहवालानुसार POCSO खाली दाखल गुन्ह्यांपैकी 73% केसेसचा तपास 2022 च्या अखेरपर्यंत प्रलंबित होता.2018 मध्ये मुंबई पोलीस यंत्रणेतील रिक्त पदांचे प्रमाण 22% होते, जे 2022 पर्यंत वाढून 30% झाले. गुन्हे तपास अधिकाऱ्यांच्या एकूण मंजूर पदांपैकी 22% पदे जुलै 2023 पर्यंत रिक्त होती.2022 च्या अखेपर्यंत एकूण 44% केसेसची फोरेन्सिक चाचणी प्रलंबित होती आणि मार्च 2023 अंती संबंधित फोसेन्सिक विभागात 39% कर्मचाऱ्यांची कमतरता होती.  

2018 ते 2022 या दरम्यान सायबर गुन्ह्यांमध्ये 243% ने वाढ झाली, म्हणजेच त्यांची संख्या 1,375 वरून 4,723 पर्यंत वाढली. याच काळात क्रेडीट कार्ड घोटाळे/फसवणूकीच्या केसेसचे प्रमाण 657% ने (461 वरून 3,490) वाढले. 2022 मध्ये नोंदवलेल्या सायबर गुन्ह्यांमधील गुन्हेगार सापडण्याचे प्रमाण केवळ 8% होते. या सर्व  वास्तव बाबींची गंभीर दखल घेऊन पोलीस व कायदा व्यवस्थेतील सुधारणांना प्राधान्य दिले पाहिजे असेही या अहवालात म्हटले आहे. पोलीस यंत्रणेतील सुधारणा, गुन्हेगारीचे स्वरूप व प्रमाण, बालकांविरुद्धचे लैंगिक गुन्हे (पोक्सो) आणि सायबर गुन्हे यांचे वाढते चिंताजनक प्रमाण, फोरेन्सिक विभाग आणि पोलीस दलातील अपुरे मनुष्यबळ या मुद्द्यांची तपशीलवार चर्चा या अहवालात करण्यात आली आहे.

“मुंबईमध्ये एकीकडे जागतिक दर्जाच्या सुविधा उभारण्याचे आपले स्वप्न आहे तर दुसरीकडे महानगरी जीवनाच्या गुंतागुंतीच्या समस्याही आहेत; अशा या विश्वविख्यात शहरातील कायदा व सुव्यवस्था चोख राखण्याचे महत्त्व दुर्लक्षित करता येणार नाही. लहान-मोठ्या सर्वच प्रकारच्या धोक्यांपासून, गुन्ह्यांपासून लोकांना खात्रीने संरक्षण तेव्हाच मिळेल जेव्हा गुन्हे नोंदणी, तपासकार्य आणि न्यायप्रक्रियेचे काम कार्यक्षमपणे होईल. यादृष्टीने माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने ‘प्रकाश सिंग विरुद्ध भारत सरकार’ या 2006 मधील निकालामध्ये नमूद केलेले पोलीस यंत्रणेतील सात सुधारणांचे दिशानिर्देश अत्यंत महत्त्वाचे आहेत,” असे प्रजा फाऊंडेशनचे सीईओ मिलिंद म्हस्के यांनी म्हटले.

या दिशानिर्देशातील एक सुधारणा पोलीसांची विविध कार्ये स्वतंत्र करण्यासंबंधीची आहे. महाराष्ट्राचे माजी पोलीस महासंचालक संजीव दयाल यांनी यासंदर्भात ‘सेशन कोर्टात निवाड्यासाठी जाणाऱ्या केसेसचे तपासकार्य यंत्रणा कायदा व सुव्यवस्था यंत्रणेपासून स्वतंत्र असावे’ अशा शीर्षकाचा एक स्थायी आदेश 24 मे 2015 रोजी जारी केला होता. परंतु, आपल्या रेकॉर्डमध्ये स्वतंत्र तपासकक्षाचा डेटा अभिलेखावर उपलब्ध नसल्याचे मुंबईतील पाचपैकी तीन पोलीस विभागीय कार्यालयांनी माहिती अधिकाराखालील अर्जाच्या उत्तरात कळवले आहे. दुसरी महत्त्वाची सुधारणा नागरिकांचा पोलीस व्यवस्थेवरील विश्वास वाढावा याकरिता ‘पोलीस तक्रार प्राधिकरण’ (Police Complaints Authority - PCA) स्थापन करावे, ही होती. त्यानुसार महाराष्ट्र सरकारने 25 मे 2015 रोजी ‘राज्य पोलीस तक्रार प्राधिकारण (SPCA) तयार केले आहे. पण त्याची कोणतीही माहिती आम्ही कोकण विभागांतर्गत असलेल्या मुंबई शहराच्या विभागीय PCA ला केलेल्या माहिती अधिकार अर्जाद्वारे मिळू शकली नाही. 

“सध्या मुंबईमध्ये कायदा व सुव्यवस्थेसमोर अनेक आव्हाने आहेत, शिवाय नोंदणीकृत गुन्ह्यांमध्ये मोठी वाढही होत असून या चिंताजनक परिस्थितीकडे तातडीने लक्ष देण्याची गरज आहे. गेल्या 10 वर्षात, म्हणजे 2013 ते 2022 या दरम्यान, बलात्कार आणि विनयभंगाच्या नोंदवलेल्या गुन्ह्यांमध्ये अनुक्रमे 130% ने (391 वरून 901) आणि 105% ने (1,137 वरून 2,329) वाढ झालेली आहे. याखेरीज दाखल झालेल्या एकूण बलात्काराच्या गुन्ह्यांपैकी 63% (615) केसेस अल्पवयीन मुलींवरील बलात्काराच्या आहेत. या केसेस ‘लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण कायदा 2012 (POCSO) खाली दाखल झाल्या आहेत ही माहिती मुंबई पोलीसांच्या वेससाईटवर दिलेली आहे,” असे प्रजा फाऊंडेशनच्या संशोधन व विश्लेषण विभागाचे प्रमुख योगेश मिश्रा यांनी सांगितले. 

“शिवाय मुंबईच्या पोलीस दलात 30% मनुष्यबळाची कमतरता आहे (ही आकडेवारी जुलै 2023 पर्यंतची आहे). तर  गुन्ह्यांच्या तपासकार्याची जबाबदारी असलेल्या अधिकारी पदावरील (पोलीस निरीक्षक, सहाय्यक पोलीस निरीक्षण, पोलीस उप-निरीक्षक) मनुष्यबळाची 22% कमतरता आहे. पदे रिक्त असल्याने मनुष्यबळ अपुरे आहे, ज्याचा परिणाम तपासकार्यावर होतो. 2022 च्या अखेरपर्यंत, POCSO खाली दाखल गुन्ह्यांपैकी 73% केसेसचा तपास प्रलंबित होता. नॅशनल क्राईम रेकॉर्डस् ब्युरोचा 2022 चा अहवाल अद्याप प्रकाशित झाला नसल्याने 2022 मधील नोंदवलेल्या गुन्हेगारी केसेसच्या प्रलंबित तपासाचे प्रमाण अद्याप स्पष्ट नाही”, असे म्हस्के यांनी सांगितले.

“जगभरात सगळीकडेच सायबर गुन्ह्यांचे प्रमाण कमालीचे वाढले असून आणि मुंबईही त्याला अपवाद नाही; मुंबईमध्ये 2018 ते 2022 या दरम्यान त्यात 243% ने वाढ झाली आहे, म्हणजेच त्यांची संख्या 1,375 वरून 3,723 पर्यंत वाढली आहे. 2022 मध्ये ‘क्रेडीट कार्ड घोटाळे/फसवणुकीचे’ सायबर गुन्हे सर्वाधिक नोंदवलेले असून त्यांचे प्रमाण 657% ने (461 वरून 3,490) वाढले आहे. या गुन्ह्यांना त्वरित प्रतिसाद देण्यासाठीची पाऊले उचलली आहे, प्रत्येक पोलीस स्टेशनमध्ये सायबर विभाग सुरू केले आहेत, तरीही 2022 मध्ये नोंदवलेल्या सायबर गुन्ह्यांमधील गुन्हेगार सापडण्याचे प्रमाण केवळ 8% आहे. यावरून स्पष्ट दिसते की सायबर गुन्ह्यांच्या जलद तपासासाठी पोलीस अधिकाऱ्यांमध्ये आवश्यक तांत्रिक कौशल्ये विकसित करण्याची व क्षमतावृद्धीची आवश्यकता आहे”, असे मिश्रा यांनी म्हटले.