... तर हिंदूच्या मंदिरातील व्यवस्थापनात बौद्धांनाही स्थान दिले पाहिजे

  २६ नोव्हेंबर १९५० रोजी देशात संविधान प्रणाली लागू झाली. मात्र बोधगया महाविहाराला आजही पूर्वीचा कायदा  लागू आहे. चार बौद्ध असतील असे कायद्यात लिहिले आहे, असे का? असा नियम असेल तर बद्रीनाथ, अयोध्या, केदारनाथ, विश्वधाम या  हिंदूच्या मंदिरातील व्यवस्थापनात बौद्धांनाही स्थान दिले पाहिजे. बोधगया हे आम्हा बौद्धांसाठी श्रद्धेचे केंद्र आहे. म्हणून बुद्धविहार समितीमध्ये सर्व बौद्ध सदस्य असावेत अशी स्पष्ट मागणी ऑल इंडियन बुद्धिस्ट फोरमचे सरचिटणीस आकाश लामा यांनी केली. बोधगया महाविहार व्यवस्थापन कमिटीवर केवळ बौद्धांचा ताबा असावा या मागणीकरिता बोधगया परिसरात शांतता रॅली काढण्यात आली त्यावेळी ते बोलत होते.   

बोधगया महाविहाराचा कार्यभार संपूर्णपणे बौद्धांच्या ताब्यात द्यावा या मागणीसाठी रविवार दिनांक २६ नोव्हेंबर रोजी बौद्ध मंचातर्फे भव्य निषेध रॅली काढण्यात आली.  बोधगयाच्या नोड १ मार्गे  गोलंबरला परिसरातून बोधगयाच्या विविध मार्गांवरून काढण्यात आली आणि कटोरवाजवळ तीची समाप्ती झाली. निषेध रॅलीत बिहार सरकारच्या धोरणांचा निषेध करण्यात आला. 

 

आकाश लामा पुढे म्हणाले,  संविधानातील कलम 25 आणि 26 म्हणते की तुम्ही तुमच्या धर्माचा प्रचार करू शकता. जे तुमचे धार्मिक स्थळ आहे. तेथे तुम्ही कार्यरत असू शकता,   १९४९ च्या कायद्यानुसार  बोधगयेतील  महाविहारावर सरकारी ट्रस्टचा ताबा आहे. यामध्ये डीएम किंवा सरकारी पदांवर असलेले लोक सरकारच्या वतीने राहतात. यामध्ये डीएम हे अध्यक्ष आहेत,  1949 च्या कायद्यात 9 सदस्यांपैकी फक्त चार सदस्य बौद्ध असतील, मात्र  मुस्लिम धार्मिक स्थळ असो किंवा हिंदू धार्मिक स्थळ, त्यात त्या धर्माच्या लोकांचा पूर्ण अधिकार आहे. त्यात राहणाऱ्या समितीत त्याच धर्माला मानणारे लोक असतात. कारण ते त्यांच्या श्रद्धेचे केंद्र आहे. नुकत्याच बदललेल्या महाविहाराच्या समितीमध्ये 07 सदस्य इतर धर्माचे असून दोन जागा रिक्त ठेवण्यात आल्या आहेत.  तेव्हा बिहार सरकारने यावर तात्काळ निर्णय घेऊन संपूर्ण कमिटी बौद्धांच्या ताब्यात द्यावी अन्यथा सातत्याने आंदोलन करण्यात येईल असे लामा यांनी सांगितले. 

यावेळी ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरमचे अध्यक्ष म्हणाले की, बिहार सरकारने १९४९ मध्ये पारित केलेला बीटीएमसी कायदा १९४९ रद्द करण्यासाठी आम्ही आंदोलन करत आहोत. या आंदोलनात 22 राज्यातील बौद्धांचा सहभाग आहे. यामध्ये गुजरात, तेलंगणा आणि इतर ठिकाणचे सुमारे 10 हजार लोक आंदोलनात येथे पोहोचले आहेत. आमची मागणी आहे की बीटीएमसी कायदा अत्यंत अन्यायकारकपणे मंजूर करण्यात आला आहे. भारत सरकार आणि बिहार सरकारने हे रद्द करावे.

भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर बुध्दगया अॅक्ट हा कायदा आणण्यासाठी बिहारचे मुख्यमंत्री डॉ. श्रीकृष्ण सिंह यांनी 18 सप्टेंबर 1948 रोजी विधानसभेत बुध्दगया टेंपल बिल सादर केले होते. त्या बिलप्रमाणे चार बौध्द, चार हिंदू असे आठ सदस्य नववे अध्यक्ष म्हणून गयाचे जिल्हाधिकारी होते. अशी नऊ जणांची समिती बनवून मंदिर त्या समितीच्या ताब्यात देण्यात आले.

`बोधगया मंदिर अॅक्ट 1949' / `बुध्दगया मंदिर बिल 1948' / `बिहार सरकार विधी विभाग'  बुध्दगया मंदिर कानुन 1949 ला लागू करण्यात आला. 

बोधगया मंदिर आणि मंदिरसंबधीत संपत्तीच्या व्यवस्थापनासाठी तसेच प्रबंधनासाठी हा काळा कायदा बिहार सरकारने पास केला. या कायद्यानुसार ह्या विहाराला `मंदिर' या नावाने ओळखल्या गेले. `मंदिर' म्हणजे बोधगया गावातील महाबोधी वृक्षाजवळ असलेले ते स्थळ, त्याच बरोबर मंदिर परिसर, मंदिराची जमीन आणि राज्य शासनाद्वारा निर्देशित केलेला भूखंड. या कायद्यातील महन्त म्हणजे महाविहाराचा शैवपंथीयाचा प्रमुख पुजारी.  बिहार सरकारद्वारा गठित  समितीला मंदिर तसेच मंदिराची जमिन व मंदिरातील जमा संपत्तीचा प्रबंध करण्याचा, विनियोग करण्याचा अधिकार दिला गेला. या समितीमध्ये 1 अध्यक्ष व 8 सदस्य असे एकंदर 9 सदस्यांची कमिटी आहे.  

अशाप्रकारच्या कारस्थानाने बौध्दांचे महाबोधी विहार हा 1600 शतकापासून तर पुढील अनेक शतकापर्यंत शासन आणि प्रशासनाचा अप्रत्यक्षपणे हिन्दुंच्या अधिकाराच्याखाली ठेवण्याचा प्रयत्न आहे. बौध्दविहारामध्ये शिवलिंगाची स्थापना करुन त्याठिकाणी हिन्दुत्वाच्या प्रचाराला त्यांनी सुरुवात केली आहे. बुध्द पदचिन्हांना विष्णू पद घोषित करुन आणि कपोलकल्पित गया पुराणाच्या आधारावर भगवान बुध्दाला विष्णुचा नववा अवतार म्हणून खोटा आणि भ्रामक प्रचार करुन त्या विहाराला आपल्या ताब्यात ठेवण्याचा सतत प्रयत्न विश्व हिन्दु परिषद आणि ब्राम्हणवाद्यांनी केला आहे. 

 यामुळे हिन्दु विरुद्ध बौध्द अशाप्रकारची भूमिका तयार होऊन विश्वातील बौध्दांनी आपल्या स्वाभिमानाचा आणि न्यायाचा महाबोधी महाविहार मुक्ती संघर्ष सुरु केला. या संघर्षाचे नेतृत्व करणारे अनागारिक धम्मपाल यांनी या आंदोलनाची सुरुवात करुन महाविहार मुक्तीसाठी प्रथम लढ्यास सुरुवात केली.. हे आंदोलन त्यांनी महाबोधी सोसायटीच्या माध्यमाने आपल्या जीवनभर सुरु ठेवले.  परंतु आपल्या जीवनकाळात त्यांना महाबोधी विहार पूर्णपणे बौद्धांच्या ताब्यात देता आले नाही. महाविहार मुक्ती आंदोलनाचा संघर्ष प्रथम 1992 साली. पु. भदन्त संघरक्षीत महाथेरो-नागपूर यांच्या नेतृत्वात मायनॉरिटीज अॅन्ड डिप्रेस क्लास मिशन अर्थात दलित आणि अल्पसंख्याक अनुशेष या संघटनेच्या माध्यमातून झाला.. संघटनेचे प्रमुख सुत्रधार डॉ. रमेशचंद्र उमरे हे होते.  भदन्त बोधीरत्न यांनी संघटक म्हणून काम पाहिले   सध्या भन्ते नागार्जुन सुरई ससाई यांना बुध्दगया मुक्ती आंदोलनाचे नेतृत्व करित आहेत. दलित, अल्पसंख्याक मायनॉरिटी कमिटी बरखास्त करुन त्या कमिटीची `बुध्द महाबोधी महाविहार ऑल इंडिया अॅक्शन कमिटी', त्याचें बोधगया मुक्ती आंदोलन समिती या नावाने नामकरण करण्यात आले.