आर्थिक मागास असल्याचं बोलायचं आणि दुसरीकडे १०० जेसीबीने फुलांची उधळण करायची. आमच्याकडे काहीच नाही बोलायचं आणि सभेसाठी १५० एकर मोसंबीची बाग तोडायची, एकीकडे आम्ही मागास आहे असं सांगायचं आणि जरांगे आडनावाबरोबर पाटील लावायचं. , हे कुठेतरी विरोधाभासी असल्याचं सांगत जरांगेच्या भूमिकांवर शिवसेना उपनेत्या सुषमा अंधारे यांनी प्रहार केला. मराठा आरक्षणाची मागणी करणारे मनोज जरांगे पाटील आणि ओबीसी आरक्षण बचाव एल्गार परिषदेतून त्यांच्यावर कडाडून टीका करणारे छगन भुजबळ यांच्यात शाब्दिक फैरी झडतायेत. काल-परवापर्यंत वैचारिक असलेला संघर्ष आता वैयक्तिक उणीदुणी काढण्यापर्यंत येऊन पोहोचला आहे. तसेच मराठा आरक्षणाच्या मागणीकरिता मनोज जरांगे पाटील पूर्ण प्रयत्नाने लढत आहेत, असं सुरूवातीला वाटलं होतं. पण मागील काही दिवसांपासून त्यांची वक्तव्ये पाहिली तर त्यांचा आरक्षणावरून फोकस हललेला दिसून येतो आहे. अगदी छगन भुजबळ यांची लायकी काय? इथपर्यंतचा त्यांचा तोल घसरला आहे. जरांगे पाटलांना व्यक्तिगत टीका-टिप्पणी करणं शोभत नाही, अशा शब्दात अंधारे यांनी मनोज जरांगे यांना खडसावलं आहे.
मराठा आरक्षण मिळालं पाहिजे, ही आमचीही भूमिका आहे. पण ही भूमिका घेत असताना ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता मिळालं पाहिजे, अशी आमची मागणी आहे. पण हा तिढा फक्त केंद्र सरकारच सोडवू शकतं किंबहुना मराठा आरक्षण मुद्द्याची कोंडी तिथेच फुटू शकते. मराठा आरक्षणासंबंधीचा विधिमंडळाने एक ठराव पास करून केंद्र सरकारकडे पाठवावा. आणि त्यानंतर केंद्र सरकारने विशेष अधिवेशन बोलावून मराठा आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लावावा, असं सुषमा अंधारे यांनी म्हटलं. त्याचवेळी भाजप महिला सुरक्षा, आरोग्यव्यवस्था, कायदा सुव्यवस्था, कंत्राटी भर्ती, बेरोजगारी, दुष्काळी परिस्थितीवरून लक्ष हटविण्यासाठी फक्त आरक्षणाचा मुद्दा चर्चेत आणू पाहत आहे. भाजपाला आरक्षण द्यायचं नाही. फक्त जाती-जातींमध्ये भांडण लावायचं आहे, असा आरोपही अंधारे यांनी केला.
मराठा आरक्षणाचा तिढा निर्माण झालेला असतानाच गोपीचंद पडळकर यांनी धनगर समाजाचा एसटी प्रवर्गात समावेश करावा, या मागणीसाठी रस्त्यावर उतरण्याचा इशारा दिला आहे. "धनगर आरक्षण अंमलबजावणीसाठी पुढाकार घेऊन जवळच्या तहसीलदार, प्रांत, जिल्हाधिकारी कार्यालयात आरक्षण अंमलबजावणीची निवेदने द्या," असं आवाहन पडळकरांनी समाजाला केलं होतं. त्यानंतर राज्यभरात २१ नोव्हेंबर रोजी धनगर समाजाकडून ही मोहीम राबवली गेली. याबाबतचे निवेदन देण्यावरून जालना जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर मोठा राडाही झाला. "एकनाथ शिंदे साहेब आपण राज्याचे मुख्यमंत्री आहात. एका विशिष्ट समाजाचे नाही. धनगर आरक्षण अंमलबजावणीसाठी शासनाने ५० दिवस दिले होते. ही मुदत संपली आहे. आपण योग्य पावलं उचलावीत, अन्यथा धनगरांच्या आंदोलनाला सामोरं जाण्याची तयारी ठेवावी," अशा शब्दांत पडळकरांनी मुख्यमंत्र्यांना इशारा दिला आहे. सरकारची डोकेदुखी वाढवत धनगर समाजाकडून हिवाळी अधिवेशनादरम्यान ११ डिसेंबरला नागपूर येथे मोर्चाही काढण्यात येणार आहे.
मराठा समाजाची आधीची मागणी कुणाच्याही आरक्षणाला धक्का न लावता आरक्षण द्या अशी होती. त्यानंतर सरसकट मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र द्या अशी मागणी झाली. त्यानंतर ओबीसी नेत्यांनी काही आक्षेप घेतले. कुणबी नोंदी शोधण्याचं काम सरकार करतंय. परंतु जरांगे पाटील यांचे आंदोलन राजकीय दिशेने भरकटताना दिसतंय. मनोज जरांगे पाटलांच्या अलीकडच्या टीका पाहिल्या तर लायकी नसणाऱ्यांच्या हाताखाली काम करावे लागतंय, भुजबळ तुला जागा दाखवू.भुजबळांचा एकेरी उल्लेख करू नये. ते वयाने ज्येष्ठ आहेत. त्यामुळे भुजबळांवर टीका करताना तोल ढासळू देऊ नका. तुम्ही आरक्षणाचे नेतृत्व करताय तर त्याबाबतीत विधाने करा. तुम्ही राजकीय विधाने करू नका. सरकार तुमचे प्रश्न सोडवायला समर्थ आहे. अधिवेशनात सरकार सकारात्मक मराठा आरक्षणावर निर्णय देणार आहे. पण ज्यावेळी भुजबळांनी त्यांच्या भाषणात प्रकाश सोळुंखे आणि अन्य लोकांची घरे जाळल्यानंतर जे बोलले त्यावर आतापर्यंत मनोज जरांगे पाटील त्यांच्यावर जी टीका करतायेत ते नक्कीच अशोभनीय आहे असं त्यांनी सांगितले. तसेच मराठा समाजाचे जे आंदोलन भरकटवण्याचा प्रयत्न झाला त्यात जरांगे पाटील यांचे आंदोलन आता भरकटतंय का असं म्हणण्यास वाव आहे. त्यामुळे जरांगे पाटलांनी भाषा योग्य वापरावी - अमोल मिटकरी
0 टिप्पण्या