एक रूपयाचा भ्रष्टाचार दाखवता येत नसताना देखील दीर्घकाळ तुरूंगात

 सर्वोच्च न्यायालयात  सरकारतर्फे सांगितले गेले की पक्षांना मिळणाऱा निधी कुणी दिला याबाबत सर्व माहिती जनतेला देणार नाही. ही महत्त्वाची घटना आहे. इतिहासात प्रतिभा प्रतिष्ठानला मिळालेल्या देणग्यांशी संबंधित सीमेंट घोटाळ्यामुळे अंतुलेंचे मुख्यमंत्रीपद गेले. आता तेवढी नैतिकता समाजात शिल्लक नाही. ज्यांच्याकडे शेकडो कोटींची बेहिशोबी मालमत्ता सापडली ते मंत्री बनले आहेत. उलट आरोग्य व शिक्षणाबाबत उत्तम कार्य करणारे सत्येन जैन, मनीष सिसोदिया आणि अदानीचे नाव घेणाऱ्या संजय सिंह सारख्यांना एक रूपयाचा भ्रष्टाचार दाखवता येत नसताना देखील दीर्घकाळ तुरूंगात टाकले गेले आहे. ही हुकुमशाही आहे.  याबाबत जनता असावी तेवढी जागृत नाही. त्यागाने, सत्याग्रहाने झालेल्या स्वातंत्र्यलढ्यात 'सत्यमेव जयते' हे बोधवाक्य जनमानसात रूजले. आता सतत, त्याविरुद्ध असणारे विचार व वर्तन सरकारकडून होत आहे. हे केवळ आर्थिक गैरप्रकार, अपहार व  भ्रष्टाचार म्हणून घडत नाही. हे अधःपतन सर्वसमावेशक आहे. सध्याच्या बिकट परिस्थितीला आणि दुर्घटनांना, सत्य लपवणे कारणीभूत आहे.

सध्या मुंबई दिल्ली व देशातील वायुप्रदूषणाचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. यालाही सुखासाठी व स्वार्थासाठी सत्य दडपणे हे कारण आहे. यात जनतादेखील सामील आहे. १९८७ सालातील महाराष्ट्र राज्याचे मुख्य सचिव के जी परांजपे यांच्या वाहतुक व शहर नियोजन अहवालात बस सेवेला प्राधान्य देण्यास सांगितले होते. सन १९९६ सालातील एम एम आर डि ए च्या अभ्यासात, रस्त्यावर बस हे सार्वजनिक वाहन फक्त ४ % जागा व्यापते आणि ६१% सेवा पुरवते, टॅक्सी - रिक्षा ही निमसार्वजनिक वाहतुक साधने १२% जागा व्यापून ३२% सेवा देतात मात्र खाजगी वाहन मोटार ८४ % जागा व्यापते आणि फक्त ७% सेवा देते हे स्पष्ट झाले होते. रस्त्यांवर  बसला प्राधान्य आणि प्रोत्साहन देणे आणि त्याचवेळी वाहतुक कोंडी करून विलंबास कारण ठरणाऱ्या मोटारीला आळा घालणे अशी शिफारस होती. व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने, मोटार हे वाहतुकीचे माध्यम नाही ही गोष्ट त्याआधी देखील १९९४ सालात आलेल्या एम एम आर डि ए च्या सर्वंकष वाहतुक आराखड्याने अधोरेखित केली होती. 

 मात्र सत्य लपवले गेले. मोटार बाळगणे म्हणजे महासत्ता होणे असे बिंबवले गेले. मोटारीला प्रतिष्ठा जोडून जनतेला उन्माद आणला गेला. उड्डाणपूल, महामार्ग, सी लिंक, मेट्रो, मोनोरेल भूयारी रेल्वे, सागरी रस्ता इ. बांधकाम व इंधनकेंद्री प्रकल्प करून स्वार्थ साधायचा होता. याची परिणती आजच्या भीषण परिस्थितीत झाली आहे. या धोरणाला चुकीचे वळण देण्यामुळे रस्ते अपघात व वायूप्रदूषणात दरवर्षी लाखो बळी जात आहेत. सन १९९५ पासुन सत्य लपवण्यात मोठी भूमिका करणारी प्रसारमाध्यमे आता मगरीचे नक्राश्रू ढाळत आहेत. मुंबई महापालिका पाण्याची फवारणी करणे, बसवर प्रदूषण निवारण यंत्र बसवणे असे निरर्थक उपाय करत आहे. प्रदूषण शोषक मनोरे उभारण्याची कल्पना पुढे येते. सर्वोच्च न्यायालयाने उपाय करण्यास सांगितले म्हणून दिल्लीत प्रत्येकी सुमारे २५ कोटी रूपये खर्चून असे काही टाॅवर बांधण्यात आले. मात्र ते अयशस्वी ठरले आहेत.

खरा उपाय, मुंबईत बेस्टकडे दहा हजार बस हव्या. त्याऐवजी बेस्टचे खच्चीकरण चालूच आहे. बेस्ट वांद्रे रेल्वे स्थानकाजवळील डेपोचा भूखंड विकासाच्या नावाखाली बेस्ट गमावणार आहे. नागरिक गप्प आहेत. त्याला वायूप्रदूषण- अपघात आणि बेस्ट बस सेवा यातील संबंध समजत नाही. महापालिका, राज्य सरकारांचे अभ्यास तसेच जागतिक वाहतुक आकलन, बेस्टच्या बाजूने असूनही बेस्ट कामगार व कर्मचाऱ्यांच्या संघटना त्याचा उपयोग करत नाहीत. एक प्रकारे त्या खच्चीकरणात सहभागी आहेत. अनेक प्रसिद्ध मोटार ब्रँडचा निर्माता जर्मनी देश व जगातील आधुनिक शहरे उत्कृष्ट विनाशुल्क बस सेवेवर धावतात व मोटारविरोधी धोरण राबवतात, हे नागरिकाला माहित नसते किंवा मोटार प्रेमाच्या धुंदीत तो आपल्या पायावर कुर्‍हाड मारून घ्यायला तयार आहे. 

नागरिकांना माहिती वा ज्ञान द्यायचे नाही ही सरकारची भूमिका केंद्रीय माहिती अधिकार आयुक्तांबाबतच्या अनास्थेतून स्पष्ट होते.यापूर्वीचे सरकार देखील माहिती लपवण्याचा प्रयत्न करत होते. परंतु आता सरकारला माहिती अधिकारीच नको आहे.  जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाबाबत अणुभट्ट्यांचे स्थान निश्चित करण्यासंबंधीचे अहवाल सहज मिळत नव्हते. भूकवचातील भेगेवर भट्टया बांधल्या जात नाहीत. माडबनच्या सड्यातून भूकवचातील भेग जाते आणि ठिसूळ जांभा दगडाचा सडा उखडून काढून टाकावा लागणार असल्याने कोणत्याही उंचीच्या सुनामीपासुन संरक्षण नाही, म्हणजे येथे अणुभट्ट्या बांधता येणार नाहीत, हे स्थळ अयोग्य आहे, ही महत्त्वाची गोष्ट समजू नये हा प्रयत्न होता.  

जनता ज्ञान मिळवू इच्छित नाही. तापमानवाढीपासून मानवजात वाचवण्यासाठी पॅरिस येथे कार्बन उत्सर्जन थांबवण्यासाठी ( कमी करण्यासाठी ) झालेल्या कराराप्रमाणे नाणार व बारसू रिफायनरीच नव्हे तर कोणतेही औद्योगिक प्रकल्प करता येणार नाहीत. सागरी जीवसृष्टी, पर्यावरण, आर्थिक वा सामाजिक मुद्द्यांवर झालेल्या सर्व अभ्यासांनी वाढवण बंदराला विरोध दर्शविला आहे. तरी देखील हे प्रकल्प गावांच्या जनमताच्या विरोधात जाऊन लादण्याचा प्रयत्न चालू आहे.  वाहतुकीबाबत असत्य रेटल्याने कोट्यावधी माणसांचा बळी गेला आहे. आता औद्योगिकरण रेटल्याने मानवजात व जीवसृष्टी बळी जाणार आहे. दोन - तीन वर्षांत हे दडवलेले सत्य उफाळून बाहेर येईल.

अॅड. गिरीश राऊत    दू. ९८ ६९ ०२ ३१ २७ 

निमंत्रक ...भारतीय जीवन व पृथ्वीरक्षण चळवळ