मराठ्यांना ओबीसी प्रवर्गात आरक्षण द्यावंच लागेल. त्याशिवाय सरकारला सुट्टी नाही, तसेच ओबीसी आरक्षणाच्या एकाही टक्क्यालाही धक्का लागला नाही पाहिजे, ही मराठा समाजाची आजही भूमिका आहे. आरक्षण देताना कोणाला मिळालं आणि कोणाला मिळालं नाही, याबाबत ब्र काढला नाही. सगळ्या नेत्यांना मोठं करण्याचं काम मराठ्यांनी केलं, त्यांच्यात जात पहिली नाही. पण ज्यांना मोठं केलं ते आज आमच्या मदतीला येत नाहीत. ही संघर्षाची वेळ आहे आता तरी जागे व्हा. सगळ्या समित्या झाल्या त्यांनी पुरावे शोधले. मात्र, बुडाखाली पुरावे लपून ठेवले आणि म्हणाले पुरावे नाहीत. विदर्भातील मराठ्यांचा व्यवसाय शेती, माळी बांधवांचा व्यवसाय शेती, मग मराठ्यांना कुणबी आरक्षण का नाही? समितीने काम सुरु केले आणि मराठ्यांचे पुरावे सापडू लागले. महाराष्ट्रात आत्तापर्यंत २९ लाख नोंदी सापडल्या, जर आम्ही आरक्षणात होतो तर ७५ वर्षे आमचं वाटोळं कोणी केलं? मराठा समाजाला ७० वर्षांपूर्वीच आरक्षण मिळाले असते तर आज मराठा ही जगातील सर्वात प्रगत जात ठरली असती. आता आम्हाला आरक्षण कोणी दिलं नाही. त्याच नाव आता आम्हाला हवं, असे जाहीर आवाहन मनोज जरांगे यांनी सोमवारी पुण्यातील खराडी येथे आयोजित करण्यात आलेल्या सभेत केले.
महाराष्ट्र पेटवण्याचे काम राज्य सरकारकडून सुरु आहे. सरकारने आरक्षणाबाबत जी आश्वासने दिली ती पूर्ण केली नाहीत. आम्हाला शाहू-फुले-आंबेडकरांचा महाराष्ट्र हवा, आम्हाला सामाजिक न्यायाचा महाराष्ट्र हवा आहे. मात्र भाजपने महाराष्ट्र पेटवला आहे. या सगळ्या विषयात राज्यपालांली तातडीने हस्तक्षेप करायला हवा. फक्त छगन भुजबळच नाही. तर संपूर्ण सरकार या वादात सहभागी आहे. सरकार महागाईवर बोलायला तयार नाही. नोकरभरतीबद्दलही संभ्रम आहे. मात्र, प्रसारमाध्यमांचे सगळे लक्ष मराठा आणि ओबीसी वादाकडे वळवायचे आणि सरकारने फक्त गंमत पाहावी, असा राज्यकर्त्यांचा प्रयत्न आहे. सरकारच्या या भूमिकेला आमचा विरोध आहे. गृहमंत्र्यांच्या आदेशाने मनोज जरांगे पाटलांच्या उपोषणस्थळी लाठीचार्ज झाला होता आणि म्हणूनच फडणवीसांनी माफीही मागितली होती, खोक्यांचं आणि भ्रष्टाचाराने बरबटलेल्या या सरकारची नियत खराब आहे. राज्याचे एक उपमुख्यमंत्री नाराज होऊन घरी बसतात आणि नंतर एका रात्रीत त्यांचा डेंग्यू बरा होतो व ते दिल्लीत जाऊन बसतात. तिथे ते तक्रार करतात की माझ्या फाईल्स क्लिअर होत नाहीत. महाराष्ट्र सरकार कसे सुरू आहे. याचे हे उदाहरण आहे. सरकार आपल्या दारी, या कार्यक्रमासाठी ठाण्यातील एका माणसाला संपूर्ण राज्यातील कार्यक्रमांचे कंत्राट दिले जात आहे. या कार्यक्रमाच्या नियोजनासाठी साडेतीन कोटी रुपये जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून खर्च केले जात आहेत. एकीकडे गावखेड्यात रस्ते नाहीत, पिण्याच्या पाण्याची सोय नाही. अशी परिस्थिती आहे आणि दुसरीकडे अशी उधळपट्टी सुरू आहे. - नाना पटोले
0 टिप्पण्या