पोलिसांनी नाकारली मोर्चाला परवानगी... शेतकरी-कामगार संघटना आक्रमक

शेतकरी कामगारांच्या मुंबई मोर्चासाठीची परवानगी पोलिसांनी नाकारली!
संयुक्त किसान मोर्चा व कामगार कर्मचारी संयुक्त कृती समिती श्रमिकांच्या मागण्यांसाठी राज्यभर रणांगणात उतरणार!
परवानगी नाकारण्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात दादही मागणार!

शेतकरी, कामगार व श्रमिक वर्गाचे देशभर तीव्र होत असलेले प्रश्न केंद्रस्थानी आणण्यासाठी संयुक्त किसान मोर्चा व केंद्रीय कामगार कर्मचारी संघटनांच्या वतीने दिल्ली येथे संपन्न झालेल्या राष्ट्रीय मेळाव्यात देशभर दिनांक २६ नोव्हेंबर २०२३ पासून देशव्यापी आंदोलनाची हाक देण्यात आली होती. देशभरातील सर्व राज्यांमध्ये राजधानीच्या शहरांत दिनांक २६,२७, व २८ नोव्हेंबर असे तीन दिवस कामगार व शेतकऱ्यांनी लाखोंच्या संख्येने एकत्र येत महामुक्काम सत्याग्रह करून श्रमिकांच्या प्रश्नांकडे सरकारचे लक्ष वेधावे असे आवाहन या राष्ट्रीय  मेळाव्यात करण्यात आले होते. महाराष्ट्रात यानुसार संयुक्त किसान मोर्चात सहभागी प्रमुख १३ शेतकरी संघटना व कामगार कर्मचारी संयुक्त कृती समितीच्या ११ कामगार कर्मचारी संघटनांनी जोरदार तयारी करून एक लाख शेतकरी कामगारांचा मोर्चा मुंबई येथे संघटित करण्याचा निर्णय पुणे येथे १५ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या संयुक्त बैठकीत घेतला होता.

मुंबईतील शिवाजी पार्क येथे राज्यभरातील एक लाखापेक्षा अधिक शेतकरी कामगार दिनांक २७ नोव्हेंबर २०२३ रोजी रात्रीपर्यंत जमणार होते. रात्री तेथेच मुक्काम करून सकाळी ९ वाजता हे लाखो श्रमिक आपल्या मागण्यांसाठी मुंबई मंत्रालयाकडे कूच करतील असे नियोजन करण्यात आले होते. गेला महिनाभर जिल्हावार मेळावे घेऊन या कृतीची तयारी सर्व सहभागी संघटनांनी केली होती. मात्र शेतकरी कामगारांचे मूलभूत प्रश्न केंद्रस्थानी आणण्यासाठी काढण्यात येत असलेल्या या मोर्चाची परवानगी मुंबई पोलिसांनी नाकारली असून मुंबईत असा कोणताही मोर्चा काढण्यास पोलीस प्रशासनाने मज्जाव केला आहे.  राज्यात दुष्काळाची भीषण परिस्थिती आ वासून उभी आहे. कामगार कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न तीव्र झाले आहेत. महागाई व बेरोजगारी भयावह प्रमाणात वाढत आहे. अशा परिस्थितीत जातीधर्माच्या मोर्चा-मेळाव्यांना परवानग्या दिल्या जात असताना श्रमिकांच्या मूलभूत प्रश्नांना वाचा फोडणाऱ्या मोर्चास मात्र परवानगी नाकारण्यात येत आहे. राज्य सरकार व पोलीस प्रशासनाची ही अत्यंत लोकशाही विरोधी कृती आहे. संयुक्त किसान मोर्चा व कामगार कर्मचारी संयुक्त कृती समितीत सहभागी असलेल्या सर्व संघटना पोलिसांच्या या लोकशाही विरोधी कृतीचा तीव्र शब्दात धिक्कार करत असून या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात राज्य सरकार व पोलिसांच्या विरोधात दाद मागणार असल्याचे संयुक्त किसान मोर्चा आणि  कामगार कर्मचारी संयुक्त कृती समिती यानी जाहिर केले आहे.

मुंबई मोर्चाची जबरदस्त तयारी पूर्ण झालेली असताना परवानगी नाकारल्याच्या पार्श्वभूमीवर संयुक्त किसान मोर्चा व कामगार कर्मचारी  संयुक्त कृती समितीची काल दिनांक १९ नोव्हेंबर रोजी ऑनलाईन राज्यव्यापी बैठक घेण्यात आली. बैठकीत बदललेल्या परिस्थितीनुसार दिनांक २६ ,२७ व २८ नोव्हेंबर रोजी सर्व राज्यभर सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालये व तहसील कार्यालयांवर शेतकरी शेतमजूर कामगार कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या केंद्रस्थानी आणण्यासाठी हजारो श्रमिकांचा सहभाग असलेले तीन दिवसीय मुक्काम सत्याग्रह, निदर्शने, मोर्चे आयोजित करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय  घेण्यात आला. सदरचे आंदोलन संविधान दिनी २६ नोव्हेंबर रोजी सुरू होऊन महात्मा फुले स्मृतिदिनी २८ नोव्हेंबरला व्यापक प्रमाणावर करण्यात येईल.

मुंबईत आझाद मैदान येथे मुंबईतील हजारो कामगार, कर्मचारी व श्रमिक जनता मुक्काम ठोकून या आंदोलनात सहभागी होणार आहेत. त्याचे नियोजन कामगार कर्मचारी संघटना संयुक्त कृती समिती मुंबई करेल.  राज्यात  दुष्काळ, जमीन, जमीन अधिग्रहण, पुनर्वसन, दूध व शेतीमालाचे भाव, पाणी वाटप, रेशन, महागाई, बेरोजगारी, शिक्षण, कंत्राटीकरण, किमान वेतन, कामगार कपात, आरोग्य, पर्यावरण यासारखे  प्रश्न गंभीर झाले आहेत. 

राज्यातील जनतेने या पार्श्वभूमीवर श्रमिकांच्या या मूलभूत प्रश्नांसाठी रस्त्यावर उतरत या आंदोलनांमध्ये प्रचंड संख्येने सहभागी व्हावे असे आवाहन संयुक्त किसान मोर्चा व कामगार कर्मचारी संयुक्त कृती समिती करत आहे. केंद्र व राज्य सरकारने जाती व धर्माच्या बाबत जनतेला आपसात झुलवीत जनतेच्या मूलभूत प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करणे थांबवावे व श्रमिकांचे ज्वलंत प्रश्न तातडीने सोडवावेत असा इशारा संयुक्त किसान मोर्चा व कामगार कर्मचारी संयुक्त कृती समिती केंद्र व राज्य सरकारला देत आहेत. 

१) संपूर्ण राज्यात दुष्काळ जाहीर करा. शेतकरी-शेतमजुरांची संपूर्ण कर्जमाफी करा. पीक विमा कंपन्यांना संपूर्ण पीक नुकसानभरपाई देण्यास बंधनकारक करा.
२) महागाई वर नियंत्रण आणा. औषधे, अन्नपदार्थ, कृषी साधने व मशिनरी अशा आवश्यक वस्तूंवरील जीएसटी रद्द करा. पेट्रोल, डिझेल व गॅस वरील उत्पादन शुल्क कमी करा. सार्वजनिक रेशन व्यवस्था मजबूत करा. महाराष्ट्रातील १४ जिल्ह्यांमध्ये
शेतकऱ्यांचे रेशनवरील धान्य बंद करून रोख रक्कम देण्याचा निर्णय मागे घेण्यात यावा व रेशनवर धान्य पुरवठा पूर्ववत करण्यात यावा.
३) कॉर्पोरेटधार्जिण्या व कामगारविरोधी चार श्रमसंहिता रद्द करा. सर्व कामगार कायदे पुनः स्थापित करा. माथाडी कायद्यातील मालकधार्जिणे बदल रद्द करा.
४) सर्वांना किमान वेतन २६ हजार रुपये दरमहा करा.
५) शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमी भाव द्या आणि त्या भावात खरेदीची व्यवस्था करा.
६) वनाधिकार कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी करा. वन संरक्षण कायद्यातील अन्यायकारी दुरुस्त्या मागे घ्या. देवस्थान, इनाम आदि जमिनी कसणाऱ्यांच्या नावावर करा. संसदेमध्ये एकमताने पारित करण्यात आलेल्या भूमी संपादन कायदा २०१३ची काटेकोर अंमलबजावणी करा, व त्यातील तरतूदीशी विसंगत असणारे राज्य सरकारने केलेले बदल रद्द करा.
७) सर्वांना मोफत शिक्षण, आरोग्य सुविधा, पाणी पुरवण्याची हमी द्या. नवे शैक्षणिक धोरण रद्द करा. सर्वांसाठी घरांची व्यवस्था करा. आवास अधिकार असलाच पाहिजे आणि विनापुनर्वसन विस्थापन होता कामा नये. 
८) सर्व सरकारी व निमसरकारी रिक्त पदे ताबडतोब भरा. मनरेगाचा विस्तार करून कामाचे दिवस व वेतन किमान दुप्पट करा.
९) खाजगीकरण थांबवा. सार्वजनिक क्षेत्राला बळकट करा.
१०) सर्वांना किमान दहा हजार रुपये पेन्शन द्या.
११) कायमस्वरूपी कामावरील कंत्राटी कामगारांना सेवेत कायम करा. अंगणवाडी, आशा आदी योजना कर्मचाऱ्यांना शासकीय कर्मचारी म्हणून दर्जा द्या.
१२) सध्याची पेन्शन योजना रद्द करून जुनी पेन्शन योजना लागू करा. 
१३) वीज दुरुस्ती विधेयक व स्मार्ट मीटर प्रकल्प रद्द करा. समन्यायी पाणी वाटप करा आणि शेतकऱ्यांच्या कायदेशीर पाणी हक्काचे रक्षण करा. 
१४) अति श्रीमंतांवर ज्यादा कर लागू करा. कॉर्पोरेट टॅक्स मध्ये वाढ करा. संपत्ती कर व वारसा हक्क कर पुन्हा लागू करा.
१५) राज्यघटनेवरील हल्ले, द्वेषाचे धर्मांध राजकारण आणि सध्या सुरू असलेली अघोषित आणीबाणी ताबडतोब थांबवा.

---------------------------.

1) 15 ऑक्टोबरच्या पुणे येथील बैठकीत मुंबईमध्ये शिवाजी पार्क पासून 80 हजार पेक्षा जास्त शेतकरी कामगार कर्मचारी शेतमजूर यांचा विराट मोर्चा काढण्याचे ठरले होते. सदर मोर्चाच्या परवानगीसाठी मुंबई पोलिसांकडे अर्ज केला होता. त्या संदर्भात जॉईंट कमिशनर (कायदा आणि सुव्यवस्था) यांचेबरोबर 17 नोव्हेंबर रोजी कृती समितीच्या शिष्टमंडळाची चर्चा झाली. जॉईंट कमिशनर यांनी कुठल्याही परिस्थितीमध्ये मोर्चाला परवानगी दिली जाणार नाही असे सांगितले. बराच आग्रह करूनही पोलीस प्रशासनाने परवानगी देणार नाही अशी ताठर भूमिका घेतली आहे. 

पोलीस परवानगी न मिळाल्याने ग्रामीण भागातून हजारोच्या संख्येने येणारे शेतकरी शेतमजूर कामगार यांचे वाहन पार्किंग करण्याचा प्रश्न तसेच रात्री विश्रांती घेण्यासाठीची जागा याबाबत अनंत अडचणी निर्माण होतील व मोर्चेकरी आंदोलकांची प्रचंड गैरसोय होईल. फक्त आझाद मैदानावर सभा घेण्याची परवानगी देण्यास पोलीस तयार आहेत. पण अशी सभा झाल्यास त्याचा फारसा प्रभाव पडणार नाही. या सर्व बाबींचा विचार करून दिल्ली येथील संमेलनात ठरल्याप्रमाणे राज्याच्या राजधानीत मुंबईमध्ये ठिय्या महापडाव आंदोलन करणे शक्य होणार नाही असे सर्वांचे मत आले. त्यामुळे राज्यात सर्वत्र तालुका व जिल्ह्याच्या ठिकाणी 26, 27, 28 नोव्हेंबर रोजी हे आंदोलन करण्यात यावे असे ठरले.

2) यासाठी तातडीने जिल्हा स्तरावर कामगार कर्मचारी संघटना संयुक्त कृती समिती व संयुक्त किसान मोर्चाच्या घटक संघटनांच्या संयुक्त बैठका लगेचच उद्या परवा घेण्यात याव्यात व या तीन दिवसाच्या आंदोलनाचे प्रत्येक जिल्ह्याचे नियोजन करण्यात यावे. यामध्ये महापडाव आंदोलन, सांस्कृतिक कार्यक्रम, तालुका स्तरावरील कृती व शेवटी 28 नोव्हेंबरला महात्मा फुले स्मृतिदिनी जिल्हा स्तरावर विराट मोर्चे काढण्यात यावेत असा निर्णय घेण्यात आला. मुंबई येथे आझाद मैदानावर हे आंदोलन करण्यात येईल व त्याचे नियोजन कामगार कर्मचारी संघटना संयुक्त कृती समिती मुंबई करेल.

3) मुंबई व राज्यात जिल्हा स्तरावर करावयाच्या आंदोलनाबाबत सर्व घटक संघटनांनी आपापली स्वतंत्र परिपत्रके काढून हे आंदोलन यशस्वी करण्यासाठी खालच्या स्तरापर्यंत ताबडतोब सूचना द्याव्यात तसेच हे संयुक्त परिपत्रकही पाठविण्यात यावे असे ठरले. तसेच वेळ कमी असल्याने प्रत्येक संघटनेने व जिल्ह्याने आपापल्या आंदोलनाची पत्रके विकेंद्रित पद्धतीने प्रकाशित व वितरित करावीत असेही ठरले. 

4) पोलीस प्रशासनाने कामगार शेतकरी शेतमजुरांच्या मोर्चाला परवानगी नाकारली आहे. मात्र त्याचवेळी मंत्र्यांचे कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम, जातीच्या नावावर होणाऱ्या मोर्चाला मात्र पोलीस अटकाव करत नाहीत आणि शेतकरी कामगार कष्टकऱ्यांच्या आंदोलनाला अटकाव केला जातो. राज्य शासनाच्या ह्या निर्णयाचा तीव्र निषेध बैठकीत करण्यात आला. तसेच जिल्हा स्तरावरही हा निषेध करण्यात यावा व सरकारचे हे कामगार कर्मचारी शेतकरी विरोधी धोरण आणि निर्णय याविरुद्ध जनतेत जागृती करावी असे ठरले.

 5) पोलीस प्रशासनाने परवानगी नाकारली आहे, यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये पेटिशन दाखल करावे असाही निर्णय घेण्यात आला. याबाबत एडवोकेट संजय सिंघवी व सहकारी योग्य ती कारवाई करतील. हा न्यायालयीन लढा सुरू ठेवावा असे ठरले.

6) 26, 27, 28 नोव्हेंबरचे हे राज्यव्यापी आंदोलन प्रभावी व परिणामकारक करण्यासाठी सोशल मीडियाचा जास्तीत जास्त वापर करावा असा निर्णय घेण्यात आला.

7) राज्यातील आजच्या सामाजिक परिस्थितीमध्ये जनतेचे प्रश्न खऱ्या अजेंड्यावरून बाजूला काढण्यासाठी धर्मांध व संधिसाधू राजकीय शक्ती सातत्याने समाजामध्ये तणाव निर्माण करीत आहेत. या पार्श्वभूमीवर कामगार कर्मचारी संघटना संयुक्त कृती समिती व संयुक्त किसान मोर्चाच्या वतीने जनतेचे जिव्हाळ्याचे प्रश्न ऐरणीवर आणण्यासाठी हे आंदोलन आपण करत आहोत. दिल्ली येथे झालेल्या संयुक्त संमेलनाचा ठराव व त्यातील मागण्या याबरोबरच स्थानिक प्रश्न घेऊन जास्तीत जास्त जनतेला या आंदोलनात उतरवण्यासाठी प्रयत्नाची पराकाष्ठा करण्याचे ठरले.

असे कामगार कर्मचारी संघटना संयुक्त कृती समिती, महाराष्ट्र राज्य व संयुक्त किसान मोर्चा, महाराष्ट्र राज्य यांच्या वतीने कळवण्यात आले आहे.