मंत्रालयात अभ्यागतांना प्रवेश देण्याबाबत सुधारित मार्गदर्शक सूचना...

 

   "मंत्रालय" हे राज्यातील प्रशासकीय मुख्यालय आहे. या आस्थापनेमध्ये मा. मुख्यमंत्री, मा. मंत्री, मा.राज्यमंत्री यांची कार्यालये तसेच सर्व महत्त्वाची प्रशासकीय विभागांची कार्यालये आहेत. त्यामुळे मंत्रालय ही अत्यंत संवेदनशील व महत्त्वाची आस्थापना असल्याने या आस्थापनेची सुरक्षा देखील अत्यंत महत्त्वाची बाब आहे. त्यानुषंगाने शासन निर्णय दि.२४ डिसेंबर, २०२१ अन्वये मंत्रालयात अभ्यागतांना व वाहनांना प्रवेश देण्याबाबत सुधारित मार्गदर्शक सूचना पारित करण्यात आल्या होत्या.  तथापि, तदनंतरच्या कालावधीत मंत्रालयात घडलेल्या आपत्कालीन घटना विचारात घेऊन सुरक्षेच्या दृष्टीने मंत्रालय परिसराचा घेण्यात आलेला आढावा, अभ्यागतांची वाढती संख्या व मंत्रालयात उपलब्ध असलेली वाहनतळांची मर्यादित जागा, इत्यादी बाबी विचारात घेतल्यानंतर मंत्रालय सुरक्षेच्या अनुषंगाने शासनाकडून सुधारीत मार्गदर्शक सूचना पारित करण्यात आल्या आहेत.         त्याबाबतचा 202309261411259029  या संकेतांक क्रमांकाचा शासन निर्णय दि. 26 सप्टेंबर 2023 रोजी जारी केला असून तो महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला आहे. अधिक माहिती जाणून घेवूया पुढील लेखातून…!

१) वेब पोर्टल व मोबाईल अप / फ्लॅप बॅरियर बसविणे---- मंत्रालय सुरक्षा भाग दोन (Phase-II) यामध्ये वेब पोर्टल व मोबाईल अॅप द्वारे अभ्यागतांची पूर्व नोंदणी करून नोंदणी केलेल्या वेळाप्रमाणे (टाइम स्लॉट) मंत्रालयामध्ये अभ्यागतांची संपूर्ण सुरक्षा तपासणी करून प्रवेश देण्याची कार्यवाही पोलीस उपायुक्त, मंत्रालय सुरक्षा यांनी करावी तसेच अभ्यागतांना ज्या विभागात जायचे आहे त्याच विभागात प्रवेश देण्यात येणार आहे. या व्यतिरिक्त इतर कोणत्याही मजल्यावर प्रवेश प्रतिबंध करण्यासाठी येण्या-जाण्याच्या प्रत्येक मार्गावर फ्लिप बॅरियर बसविण्यात येऊन प्रवेश प्रतिबंध करण्यात यावा. त्याचप्रमाणे मा.आमदार महोदय आणि लोकप्रतिनिधी यांच्यासोबत येणाऱ्या व्यक्तीकरिता पूर्वनियोजित टाइमिंग स्लॉट बुकिंग करणे आणि मंत्रालयात येणाऱ्या सर्व व्यक्तींसाठी प्रवेश पास बंधनकारक करण्यात येत आहे.    मंत्रालय सुरक्षेच्या अनुषंगाने Phase-II कार्यान्वित करण्यासाठी तातडीने कार्यवाही करण्यात यावी, जोपर्यंत Phase-II अंमलात येत नाही तोपर्यंत सध्या कार्यरत असलेल्या कार्यपध्दतीचा अवलंब चालू ठेवण्यात येणार आहे. 

२) अद्ययावत व्हिजीटर प्लाझा--- मंत्रालयातील गार्डन गेट येथील मोकळ्या जागेत अद्ययावत सुरक्षा तपासणी कक्ष (व्हिजीटर प्लाझा) पास काउंटर, अभ्यागतासाठी वेटिंग रूम, मंत्रालयात प्रवेश करणाऱ्या व्यक्तींच्या बॅगा ठेवण्यासाठी बँगेज लॉकर, स्कॅनर इत्यादी सुविधांसह सुसज्ज प्लाझा तयार करण्यासाठी व त्याबाबतचे रेखांकन करण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत कार्यवाही  करण्यात येणार आहे.

3) मंत्रालयामध्ये प्रवेश करणाऱ्या अभ्यागतांची संख्या मर्यादित करणे---मंत्रालयामध्ये प्रत्येक दिवशी येणाऱ्या अभ्यागतांची संख्या ३ हजार ५०० पेक्षा अधिक असल्याचे दिसून आले आहे. तसेच मंत्री मंडळाच्या बैठकीच्या दिवशी मंत्रालयामध्ये येणाऱ्या अभ्यागतांची संख्या ५ हजार पेक्षा जास्त असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आलेले आहे. “मंत्रालय" इमारतीध्ये येणारे अभ्यागत तसेच त्यांच्या वाहनांची संख्या विचारात घेता, इतक्या मोठया प्रमाणावर एकाच इमारतीमध्ये एकाच वेळी गर्दी झाल्यास मा. मुख्यमंत्री / मा. उप मुख्यमंत्री / मा. मंत्री / मा. राज्यमंत्री तसेच प्रशासकीय विभागाच्या दैनंदिन कामकाजावर निश्चितच परिणाम होत असल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे मंत्रालयामध्ये प्रवेश करणाऱ्या अभ्यागतांची संख्या व वाहनांची संख्या मर्यादित करण्यात आली आहे, जेणेकरुन मंत्रालयातील सोयी-सुविधांवर अनावश्यक ताण येणार नाही व अति-महत्वाच्या व्यक्तींची सुरक्षा अबाधित राहील.यावर मंत्रालयामध्ये दर दिवशी किती अभ्यागतांना प्रवेश देण्यात यावा, याबाबत निश्चित कार्यप्रणाली पोलीस उपायुक्त, मंत्रालय सुरक्षा हे तयार करतील व ती कार्यप्रणाली गृह विभागास सादर करतील.

4) ऑनलाईन प्रवेश पास--नजीकच्या कालावधीमध्ये अभ्यागतांना प्रवेश पत्रिका देण्याची ऑनलाईन कार्यवाही सुरू करण्याचे प्रस्तावित आहे. जोपर्यंत ऑनलाईन प्रवेश पत्रिका देण्याची प्रक्रिया सुरू होत नाही, तोपर्यंत पारंपारीक पध्दतीने प्रवेश पत्रिका देण्यात येणार आहे. Online प्रवेश पासबाबत NIC स्वागतम पोर्टलद्वारे आवश्यक ती कार्यवाही करणार आहे.

5) वाहन पार्किंग/प्रवेश/निर्गमन--- मंत्रालयात मुख्य प्रवेशद्वाराने फक्त मा.मुख्यमंत्री, मा.उपमुख्यमंत्री व इतर मंत्री महोदय यांची वाहने तसेच ताफ्यातील सुरक्षा वाहनांना प्रवेश देण्यात येईल. या वाहनांसाठी निश्चित केलेल्या जागेवर पार्किंग तसेच या वाहनांना पुन्हा मुख्य प्रवेशद्वाराने बाहेर जाण्यासाठी परवानगी राहील. या व्यतिरिक्त मुख्य प्रवेशद्वाराने इतर कोणत्याही वाहनास प्रवेश व बाहेर जाण्यास परवानगी राहणार नाही.     सचिव गेट येथून फक्त सनदी अधिकारी यांच्या वाहनांना प्रवेश देण्यात येईल. मंत्रालयात प्रवेशासाठी ज्या वाहनांना पार्किंग व ड्रॉपिंग प्रवेशिका पास आहे. त्यांना व इतर खाजगी वाहनांना (योग्य त्या परवानगीनंतर) मंत्रालयात येण्यासाठी गार्डन गेट येथून प्रवेश देण्यात येईल व मंत्रालयाबाहेर जाण्यासाठी आरसा गेटने बाहेर जाण्यासाठी नियोजन करण्यात येईल. ही कार्यवाही पोलीस उपायुक्त, मंत्रालय सुरक्षा यांनी तातडीने करावी. मा.मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांची वाहने उभी असतात त्या ठिकाणी इतर कोणत्याही वाहनांना उभे राहण्यास मज्जाव करण्यात यावा. कॉनव्हॉय मधील अधिकारी व अंमलदार यांना गाडी सोडून जाऊ नये, याबाबत सूचना द्याव्यात. ही कार्यवाही शासन निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून तात्काळ सुरु करण्यात येईल.

(6) वाहन चालकांना सूचना---मंत्रालयात पार्किंग आणि मंत्रालयाबाहेर पार्किंग असणाऱ्या वाहन चालकांना वाहनाच्या सुरक्षेबाबत अवगत करून त्यांना वाहन सोडून इतरत्र न जाण्याबाबत पोलीस उपायुक्त, मंत्रालय सुरक्षा यांनी सूचित करावे. संबंधीत वाहन चालकाने त्यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या पूर्व परवानगीशिवाय त्यांच्या वाहनामध्ये अन्य कोणत्याही अभ्यागतांना घेऊन मंत्रालयामध्ये प्रवेश करु नये.

(7)कलर कोड एंट्री पास-- मंत्रालयामध्ये प्रवेश करणाऱ्या व्यक्तींना आरएफआयडी (RFID ) स्वरुपाचे प्रवेश पत्रिका देण्याची कार्यवाही सुरू आहे. जो पर्यंत आरएफआयडी (RFID) स्वरूपाची प्रवेश पत्रिका देण्याची कार्यवाही सुरू होत नाही,तोपर्यंत मंत्रालयमध्ये प्रत्येक मजल्यासाठी कलर कोड पत्रिका देण्याची व्यवस्था मंत्रालय सुरक्षा विभागामार्फत करण्यात येणार आहेत. ही कलर कोड पत्रिका ज्या मजल्यासाठी दिली जाईल, त्याच मजल्यावर संबंधित अभ्यागत प्रवेश करतील, जर अशा अभ्यागतांनी अन्य मजल्यावर प्रवेश केल्यास त्यांना तशा सूचना पोलिसांमार्फत देण्यासाठी अलर्ट सिस्टीम (Alert System) चा वापर तात्काळ सुरू करण्यात यावा. यासाठी केंद्र शासनाच्या मुख्य प्रशासकीय कार्यालयात वापरण्यात आलेल्या कार्यपध्दतीनुसार आवश्यक त्या सुधारणा पोलिस प्रशासनामार्फत करण्यात याव्यात. ही कार्यपध्दती तात्काळ अंमलात आणण्यासाठी अपर पोलीस आयुक्त (संरक्षण व सुरक्षा) यांनी कार्यवाही करावयाची आहे.

(8)आर.एफ.आय.डी. टॅग-- मंत्रालय सुरक्षा प्रकल्प Phase-I अंतर्गत असलेल्या अंमलबजावणी यंत्रणेकडून ६०० आर. एफ. आय. डी. टॅग पुरविण्यात येणार होते. तथापि, चालू वर्षात पासेस पुरविण्यात आलेल्या वाहनांची संख्या अधिक असल्याने संबंधीत यंत्रणेने चालू वर्षी आवश्यकतेप्रमाणे RFID टॅग उपलब्ध करुन द्यावेत. यामधील काही RFID टॅग राखीव ठेवण्यात यावेत. राखीव ठेवलेले टॅग वाहन बदलल्यास किंवा इतर कारणास्तव वापरण्यात यावेत. RFID टॅग वाहनावर बसवून कार्यान्वित करण्याची संपूर्ण जबाबदारी पोलीस उपायुक्त, मंत्रालय सुरक्षा यांची राहील.

(9) अभ्यागतांना कार्यालयीन वेळेनंतर मंत्रालयामध्ये थांबू न देणेबाबत--- मंत्रालयाचे कामकाज सध्याच्या कामकाज पध्दतीनुसार सायंकाळी ०६:१५ वाजता संपते. त्यामुळे मंत्रालयामध्ये प्रवेश करु इच्छिणाऱ्या अभ्यागतांना सायंकाळी ०५:३० वाजल्यानंतर मंत्रालयामध्ये प्रवेश करण्यास प्रतिबंध करण्यात येत आहे. सायंकाळी ०६:१५ नंतर सुरक्षा यंत्रणेतील पोलिसांनी मंत्रालयामध्ये गस्त करून अभ्यागतांना मंत्रालय परिसरात थांबू न देता मंत्रालयातील सर्व परिसर मोकळा करावा.

(10) प्रवेश पत्र देणेबाबत--- शासनाच्या असे निदर्शनास आले आहे की, मा. मुख्यमंत्री / मा. उप मुख्यमंत्री / मा.मंत्री / मा. राज्यमंत्री तसेच प्रशासकीय विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून अभ्यागतांना मंत्रालयात प्रवेश देण्यासाठी पोलीस उपायुक्त, मंत्रालय सुरक्षा यांना वेळोवेळी विनंती केली जाते. आता मंत्रालयात प्रवेश पत्रिका देण्यासाठी मा. मुख्यमंत्री / मा. उप मुख्यमंत्री तसेच मा. मंत्री, मा. राज्यमंत्री यांच्या कार्यालयातील एका विशेष कार्य अधिकाऱ्याचे नाव नामनिर्देशित करून पोलीस उपायुक्त मंत्रालय सुरक्षा यांना कळविण्यात यावे. त्यामुळे भविष्यात नामनिर्देशित अधिकाऱ्यांनी एखाद्या अभ्यागताची शिफारस मंत्रालय सुरक्षा कक्षास केल्यानंतरच संबंधित अभ्यागतास प्रवेश देण्यात येईल. ही जबाबदारी मंत्रालय सुरक्षा कक्षाची राहील. तसेच संबंधित प्रशासकीय विभागांच्या सचिव यांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय कोणत्याही अभ्यागतास मंत्रालयामध्ये संबंधित प्रशासकीय विभागात प्रवेश करण्यासाठी प्रवेश पत्रिका देण्यात येऊ नये. यापुढे मंत्रालयामध्ये वाहन अथवा अभ्यागत यांच्या प्रवेशासाठी कोणत्याही प्रकारे तोंडी सूचना अथवा फोन द्वारे देण्यात येणाऱ्या सूचना स्वीकारण्यात येणार नाहीत.

(11) उपहारगृहाची वेळ / रात्री थाबंणारे कर्मचारी यांची माहिती कळविणेबाबत--- मंत्रालयातील उपहारगृहाची वेळ सायंकाळी ०७:०० वाजेपर्यंत वाढविण्यात येत आहे. त्यानुषंगाने सामान्य प्रशासन विभागाने आवश्यक ती कार्यवाही करावी. शासनाच्या असे निदर्शनास आले आहे की, सायंकाळी ०७:०० वाजल्यानंतर मंत्रालयातील अनेक कर्मचारी मंत्रालयाच्या बाहेर जाऊन परत मंत्रालयामध्ये प्रवेश करतात, त्यामुळे पुन्हा मंत्रालयामध्ये उशिराने प्रवेश करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची तसेच रात्री उशिरापर्यंत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची माहिती पोलीस नियंत्रण कक्षास कळवण्यासाठी NIC ने विशिष्ट फॉरमॅट तयार करावा व या फॉरमॅट मधील माहिती मंत्रालयामधील पोलीस नियंत्रण कक्षास विभागाच्या सचिवांच्या मान्यतेने कळविण्यात यावी.     सायंकाळी कार्यालयीन वेळेनंतर कोणत्याही मंत्रालयीन कर्मचाऱ्यास मंत्रालयामध्ये प्रवेश द्यावयाचा असल्यास संबंधित विभागाच्या सचिवांची मान्यता आवश्यक राहील. तसेच त्याबाबत मंत्रालय सुरक्षा कक्षाला सूचना देणे आवश्यक राहील.

(12) बाहेरील खाद्य पदार्थ बंदी--- मंत्रालयाच्या परिसरात बाहेरून कोणत्याही स्वरुपाचे खाद्यपदार्थ (कर्मचाऱ्यांच्या जेवणाचे डबे वगळून) आणण्यास प्रतिबंध करण्यात येत आहे.

(13) अलर्ट करणारी संदेश यंत्रणा कार्यान्वित करणेबाबत----मंत्रालय अंतर्गत व बाह्य परिसराची सीसीटीव्ही मार्फत सतत निगराणी ठेवण्यात येईल. तसेच परिसीमेवर लावण्यात आलेल्या सीसीटीव्ही कॅमेरा समोरून किंवा संरक्षक जाळी ओलांडून प्रवेशाचा प्रयत्न होत असल्यास त्याबाबत अलर्ट संदेश देणारी कार्य प्रणाली पोलीस उपायुक्त, मंत्रालय सुरक्षा यांच्याकडून कार्यान्वित करण्यात येणार आहे.

(14) मंत्रालयातील सर्व गेट्स वर RFID टॅग एन पी आर कॅमेरा आणि बूम बॅरियर बसविणेबाबत---मंत्रालयात वाहन प्रवेश करताना RFID टॅग एन पी आर कॅमेरा आणि बूम बेरियर ओपन होण्यासाठी संगणकीय प्रणाली मध्ये बदल करून अद्यावत करणे व सदरची यंत्रणा मंत्रालयातील सर्व गेट्स वर बसवून कार्यान्वित करण्याबाबतची कार्यवाही पोलीस उपायुक्त, मंत्रालय सुरक्षा यांच्याकडून करण्यात येणार आहे.

(15) कार्यालयातील दुरुस्तीच्या कामाबाबत--- मंत्रालयात कोणत्याही विभागात खाजगी कामगारांमार्फत दुरुस्तीचे सुधारण्याचे नव्याने काम चालत असल्यास संबंधित विभागाचा शासकीय जबाबदार कर्मचारी उपस्थित राहण्याचे बंधनकारक करण्यात येत आहे.

(16) मेट्रो सब-वे येथे सुरक्षा तपासणी कक्ष---- नव्याने निर्माण होणाऱ्या मेट्रो सबवे मधून शासकीय अधिकारी-कर्मचारी, अभ्यागत मंत्रालयात प्रवेश करणार असल्याने या ठिकाणी अद्ययावत सुरक्षा तपासणी कक्ष पोलीस उपायुक्त, मंत्रालय सुरक्षा यांनी स्थापन करावयाचा आहे.

(17) सर्व प्रकारच्या कंत्राटी कामगारांची सीसीटीएनएस यंत्रणेद्वारे तपासणी---- सार्वजनिक बांधकाम विभाग व इतर विभागांमार्फत मंत्रालयात खाजगी कर्मचाऱ्यांना प्रवेश द्यावयाचा असल्यास आधार कार्ड द्वारे आणि सीसीटीएनएस प्रणाली द्वारे पोलीस उपयुक्त, मंत्रालय सुरक्षा यांनी तपासणी करून परवानगी देण्याबाबत निर्णय घेण्यात येईल. याकरिता सीसीटीएनएस यंत्रणा मंत्रालय सुरक्षा कक्षामध्ये तातडीने चालू करण्यात येईल.

(18) मंत्रालयीन टेरेसवर जाण्याचे मार्ग बंद करणे---- मंत्रालय मुख्य इमारत व विस्तार इमारतीच्या टेरेसवर जाणारे सर्व मार्ग बंद करण्यात येत आहेत. कोणतीही अनधिकृत व्यक्ती त्या ठिकाणी जाणार नाही याची दक्षता पोलीस उपायुक्त, मंत्रालय सुरक्षा यांनी घ्यावी. तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागाने अधिकृत प्रवेश असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या नोंदी ठेवाव्यात व केवळ अधिकृत व्यक्तीच टेरेसवर प्रवेश करतील, याची खबरदारी घ्यावी.

(19) Invisible Steel Ropes लावणेबाबत---- शासनाच्या असे निदर्शनास आले आहे की, मंत्रालयाच्या मोकळ्या कॉरिडॉर मध्ये खिडक्यांमधून किंवा प्रत्येक मजल्यावरील मोकळ्या जागांमधून उडी मारण्याचा प्रयत्न अभ्यागतामार्फत होऊ शकतो. अशा ठिकाणी Invisible Steel Ropes लावण्याची कार्यवाही सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून करण्यात येणार आहे.

(20) मंत्रालय परिसरातील पाळीव प्राण्यांना प्रतिबंध--- मंत्रालय परिसरात फिरणारे भटके कुत्रे, मांजर व इतर पाळीव प्राणी/ पक्षी यांना प्रतिबंध करण्यासाठी मुंबई महानगरपालिकेने आवश्यक त्या उपाययोजना तातडीने कराव्यात. मंत्रालयाच्या मागील बाजूने गार्डन गेटच्या बाजूने, आरसा गेट परिसरात पेरिमीटर वर असलेल्या ग्रीलला एक मीटर उंचीची जाळी बसविण्याची कार्यवाही सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून  करण्यात येणार आहे. मंत्रालयात पाळीव प्राण्यांना खाद्यपदार्थ देण्यास मनाई करण्यात आली आहे.

(21) मध्यवर्ती टपाल केंद्र-- प्रशासकीय कामाचा त्वरित निपटारा करण्याच्या अनुषंगाने, शासनाने मंत्रालयाच्या मुख्य प्रवेश द्वाराजवळ क्षेत्रीय कार्यालय तसेच अभ्यांगतांकडून येणारे टपाल स्विकारण्यासाठी “मध्यवर्ती टपाल केंद्र” या पूर्वीच सुरू केलेले आहे.  सद्य:स्थितीत मध्यवर्ती टपाल केंद्र पूर्ण क्षमतेने सुरू असुन सुध्दा, क्षेत्रीय कार्यालयातील कर्मचारी तसेच अभ्यागत व्यक्तीसुध्दा त्यांचे टपाल हे मध्यवर्ती टपाल केंद्रामध्ये जमा न करता इतर गेट मधून प्रवेश प्राप्त करुन, हे टपाल मा. मुख्यमंत्री / मा. उपमुख्यमंत्री / मा.मंत्री व संबंधित प्रशासकीय विभागाकडे स्वहस्ते देण्याचा मोठ्या प्रमाणात प्रयत्न करतात. यामुळे मंत्रालयातील दैनंदिन कामकाजावर परिणाम झाल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून आलेले आहे. त्यामुळे यापुढे मंत्रालयामध्ये टपाल घेऊन येणाऱ्या अभ्यागतास प्रतिबंध करण्यात येत आहे. मंत्रालयामधील संपूर्ण टपाल हे मध्यवर्ती टपाल केंद्रामध्येच स्वीकारले जाईल, याची सर्व संबधितांनी दक्षता घ्यावी.

(22) मंत्रालयाजवळ पार्किंगची जागा निश्चित करण्याबाबत--- मंत्रालयाच्या जवळ (१) गार्डन गेट समोरील बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे पार्किंग ताब्यात घेणे (२) सचिवालय जिमखाना येथील पार्किंग (३) Inox इमारत येथील पार्किंग (४) Inox इमारतीच्या मागील बाजूस असलेले विधानभवनाजवळील पार्किंग या सर्व पार्किंगची चाचपणी करुन या पार्किंगची जागा मंत्रालय पार्किंगसाठी ताब्यात घेण्याची आवश्यक कार्यवाही सह पोलीस आयुक्त, वाहतूक, मुंबई शहर यांनी करावयाची आहे.

(23) रोख रक्कम घेऊन मंत्रालयामध्ये प्रवेश करण्याबाबत--- मंत्रालयामध्ये प्रवेश करण्याऱ्या अभ्यागतांनी त्यांच्यासोबत रु.१० हजार पेक्षा अधिक रक्कम घेऊन मंत्रालयामध्ये प्रवेश करण्यास मनाई करण्यात येत आहे. अधिकची रक्कम सुस्थितीत ठेवण्यासाठी अभ्यागतांना व्हिजीटर प्लाझा येथे Locker उपलब्ध करुन देण्यात येईल. सद्य:स्थितीत उपलब्ध असणाऱ्या Locker चा उपयोग करण्यात यावा.

(24) दरमहा तपशील सादर करण्याबाबत--- पोलीस उपायुक्त, मंत्रालय सुरक्षा यांनी वारंवार मंत्रालयामध्ये प्रवेश करणाऱ्या अभ्यागतांची यादी तयार करुन, हे अभ्यागत वारंवार मंत्रालयामध्ये प्रवेश करण्याची कारणमीमांसा, या बाबतची चौकशी करुन शासनास प्रति महिना विहीत विवरणपत्रात तपशील सादर करावा.

(25) मंत्रालय प्रवेशपास देण्याकरिता NIC मार्फत सुविधा उपलब्ध करुन देण्याबाबत--- दैनंदिन वितरित केल्या जाणाऱ्या पासेस व्यतिरिक्त काही अभ्यागतांना व वाहनांना मंत्रालयामध्ये प्रवेश देण्याबाबत काही वरिष्ठ कार्यालयांकडून उपायुक्त, मंत्रालय सुरक्षा यांना फोन द्वारे अथवा तोंडी कळविले जाते. त्यामुळे मंत्रालयात प्रवेश करणाऱ्या अभ्यागतांची अद्ययावत माहिती जतन करताना अडचणी येतात. त्यामुळे वरिष्ठ कार्यालयांमार्फत प्रवेश देण्याच्या सूचना देण्यासाठी Requisition Form हा NIC द्वारे intranet प्रणालीवर विकसित करण्यात येणार असून व या प्रणालीद्वारेच वरिष्ठ कार्यालयांनी उपायुक्त, मंत्रालय सुरक्षा यांना मंत्रालय प्रवेशाबाबत मुद्दा क्र. १० मध्ये नमूद कार्यपध्दतीनुसार विनंती करावी.

(26) मध्यवर्ती नियंत्रण कक्ष--- मंत्रालयातील मध्यवर्ती नियंत्रण कक्षामध्ये आवश्यक त्या सर्व CCTV चे feed देण्यात यावे. मंत्रालयामधील नियंत्रण कक्ष हा सर्व प्रकारच्या तांत्रिक बाबींसाठी सुसज्ज अशी यंत्रणा असेल, याची खबरदारी पोलीस उपायुक्त, मंत्रालय सुरक्षा यांनी घ्यावी.

(27) सायकल स्टॅण्ड--- मंत्रालय परिसरामध्ये जागा उपलब्ध करुन घेऊन पुरेसे सायकल स्टॅण्ड बनविण्याची कार्यवाही सार्वजनिक बांधकाम विभागाने तातडीने करावयाची आहे.

(28) अग्निशामक व रुग्णवाहिका(ALS) वाहन--- मंत्रालयामध्ये आपातकालिन परिस्थिती हाताळण्यासाठी अग्निशामक वाहन तातडीने प्रवेश करू शकेल, अशी व्यवस्था मंत्रालय सुरक्षा कक्षाने करावी. तसेच, मंत्रालय परिसरात ALS रुग्णवाहिका अद्ययावत सुविधांसह २४ तास कार्यरत ठेवण्याची कार्यवाही सार्वजनिक आरोग्य विभागाने करावयाची आहे.

(29) मंत्रालयाच्या जवळील पेट्रोल पंप--- मंत्रालयाच्या नजिक २ पेट्रोल पंप कार्यरत आहेत. या पेट्रोल पंपांचा मंत्रालय सुरक्षेच्या दृष्टीने धोका होऊ नये, म्हणून या पेट्रोल पंपांचे Fire Audit/ Periodic Check Up करण्याच्या सूचना सार्वजनिक बांधकाम विभागाने या पेट्रोल पंपांना द्याव्यात. तसेच, मंत्रालय इमारतीचे Fire Insurance करण्यात यावे.

(30) मंत्रालय सुरक्षेसाठी कार्यरत असलेली Drone यंत्रणा सुस्थितीत ठेवण्याबाबत--- मंत्रालय सुरक्षेसाठी phase-I अंतर्गत Drone यंत्रणा पुरविण्यात आली आहे. ही यंत्रणा सद्यःस्थितीत नादुरुस्त असल्याचे निदर्शनास आले आहे. मंत्रालय सुरक्षेच्या दृष्टीने ही Drone यंत्रणा अत्यंत आवश्यक असल्याने या यंत्रणेचे वार्षिक देखभाल दुरुस्ती करार (Annual Maintenance Contract) मंत्रालय सुरक्षा यंत्रणेने तात्काळ करुन घ्यावे. तसेच, Drone च्या माध्यमातून मंत्रालय सुरक्षेचा आढावा नियमितपणे घेण्यात यावा.

      मंत्रालय हे राज्याचे प्रशासकीय मुख्यालय असून, या इमारतीमध्ये येणारे वरिष्ठ अधिकारी व अभ्यागत यांची सुरक्षा व मंत्रालयीन प्रशासकीय कामकाज सुरळीतपणे मान्यवर, पार पाडणे हा अत्यंत महत्त्वाचा भाग आहे. त्यामुळे वर नमूद केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांची तातडीने अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.    वरील मार्गदर्शक सूचनांपैकी कोणत्याही सूचनेचा भंग झाल्यास संबंधीत व्यक्तीवर जबाबदारी निश्चित करण्यात येऊन कारवाई करण्यात येईल. या मार्गदर्शक सूचना पुढील आदेशापर्यंत लागू राहतील.

मनोज शिवाजी सानप
जिल्हा माहिती अधिकारी...ठाणे