अखेर कांजूरमार्ग येथे मेट्रो ६ साठी कारशेड बांधण्याचा निर्णय युती सरकारच्या वतीने घेण्यात आला आहे. यासाठी मुंबई मेट्रोपॉलिटन रिजन डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटीने ५०६ कोटी रुपयांच्या निविदा काढल्या आहेत. कांजूरमार्ग कारशेडसाठी राज्य सरकारच्या सूचनेनंतर मुंबई उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांकडून १५ हेक्टर जागा एमएमआरडीएला हस्तांतरित करण्याचं काम पूर्ण झालं आहे. आता मेट्रो सहा मार्गिकेसाठी कारशेड उभारण्याचं काम जलद गतीने सुरू करण्यात येणार आहे.
यामध्ये स्टॅबलिंग यार्ड, वर्कशॉप, मेंटेनन्स लाईन, ऑटोमॅटिक ट्रेन वॉशिंग सुविधा, डेपो कंट्रोल सेंटर, प्रशासकीय कार्यालय, कर्मचारी निवासस्थान, देखभाल आणि कार्यशाळा इमारती आणि सबस्टेशन यांचा समावेश असणार आहे. कॉन्ट्रॅक्टरला इरादा पत्र प्राप्त झाल्यानंतर, प्रकल्प ३० महिन्यांच्या कालावधीत पूर्ण होणं अपेक्षित आहे. मेट्रो ६ मार्गिका ईस्टर्न आणि वेस्टर्न मार्गांना जोडणार असून ती स्वामी समर्थ मार्ग ते जोगेश्वरीपर्यंत असणार आहे. या मार्गिकेची एकूण लांबी १५.३१ किमी असून १३ स्थानकांचा समावेश असणार आहे. यासाठी सुमारे ६७७२ कोटी रुपये खर्च होणार आहेत. मेट्रो ६ ही मेट्रो २ अ, मेट्रो ७, मेट्रो ३, मेट्रो ४, मध्य रेल्वे, पश्चिम रेल्वे यांना जोडणार आहे.
भाजप सरकारच्या काळात मेट्रोच्या कारशेडसाठी आरे कॉलनीतील जागा निश्चित करून त्यासाठी झाडेही तोडण्यात आली. या प्रकल्पाला अनेक पर्यावरणवादी आणि नागरिकांनी विरोध केला होता. त्यासाठी स्वयंस्फूर्त आंदोलनेही झाली. महाविकास आघाडी सत्तेवर येताच कारशेडसाठी कांजुरमार्ग येथे जागा निश्चित करण्यात आली होती. मात्र विद्यमान विरोधी पक्षांनी हे प्रकरण न्यायालयात नेले होते. कारशेड आरेच्याच जागेवर बांधण्याचा चंगच भाजपने केला होता. त्यासाठी वेगवेगळे हेवे-दावे निर्माण करण्यात आले होते. यामुळे कांजूरमार्ग येथे कारशेड उभारण्यासाठी तत्कालिन महाविकास आघाडी सरकारने एमएमआरडीएला १०२ एकर जमीन हस्तांतरित करण्यासाठी काढलेला आदेश बेकायदा आहे. या आदेशाच्या अंमलबजावणीस व तेथे बांधकाम करण्यास प्राधिकरणाला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी केंद्राने उच्च न्यायालयाला केली. केंद्र सरकारने मुंबई उपनगर जिल्हाधिका-यांचा १ ऑक्टोबरचा आदेश तसेच राज्य उत्पादक मंत्र्यांच्या नोव्हेंबर २०१८ मधील आदेशांना उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.
महाविकास आघाडी सरकारने आरे येथील मेट्रो कारशेड प्रकल्प कांजूरला नेला. जिल्हाधिका-यांद्वारे राज्य सरकारने कांजूर येथील १०२ एकर जागा एमएमआरडीएला हस्तांतरित करण्याचा निर्णय घेतला. त्याला केंद्राने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. कांजूरमार्ग येथील भूखंड खासगी लोकांना भाडेतत्त्वावर दिला होता. त्यानंतर २००४ मध्ये हा करार रद्द करण्यात आला. राज्य सरकार व एमएमआरडीएने या जागेची मालकी याचा अर्थ ही जागा केंद्र सरकारच्या मालकीची आहे. राज्य सरकारची आहे, असे गृहीत धरून जिल्हाधिका-यांनी कांजूरची जागा एमएमआरडीएला हस्तांतरित केली का, असा सवाल उच्च न्यायालयाने करताच सिंग यांनी होकारार्थी उत्तर दिले होते.
आरे कारशेडला माझा सुरुवातीपासूनच विरोध होता. मी तेव्हा मुख्यमंत्री नसतानाही याविषयी भूमिका मांडली होती. आरे येथील ८०० एकर जागा जंगल म्हणून घोषित करण्यात आली. यापूर्वी ६०० एकर जागेची घोषणा करण्यात आली होती. त्याची व्याप्ती २०० एकरांनी वाढविण्यात आली आहे. या जागेतील मेट्रोचे प्रस्तावित कारशेड कांजूरमार्ग येथे हलविण्यात येणार आहे. कारशेडसाठी कांजूर येथील सरकारी मालकीची जागा शून्य रुपये दराने जनहितासाठी देण्याचा सरकारचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यापूर्वी आरे कॉलनीत कारशेडसाठी उभारण्यात आलेल्या इमारती इतर कामांसाठी वापरल्या जातील. या जागी उभारण्यात आलेल्या मेट्रो मार्गांचाही वापर इतर मार्गांना जोडण्यासाठी केला जाणार आहे. या कामासाठी खर्च केलेला एक रुपयाही वाया जाऊ देणार नाही, अशी ग्वाही तत्कालिन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिली होती.
जर कांजूरमार्गमध्येच कारडेपो करायचा होता, तर आम्हाला विरोध का केला? ही जमीन राज्य सरकारचीच होती, तरीही कोर्टकचेऱ्या का करण्यात आल्या, एवढेच नाही तर कांजूरमार्ग मेट्रो कारडेपोवरून केंद्र सरकारनेही मविआ सरकारच्या काळात विरोधाची भूमिका घेतली होती. केंद्र सरकार महाराष्ट्राला विरोध का करत होता, एवढा महाराष्ट्रद्वेष का. आरेमधील पर्यावरणाची हानी टाळण्यासाठी आणि कांजूरमार्गमध्ये मेट्रो कारडेपो बांधण्याचा योग्य निर्णय मविआ सरकारने घेतला होता. तरीही महाराष्ट्रद्वेषासाठी त्यावेळी विरोध करण्यात आला होता, आता सरकारने चार वेगवेगळे मेट्रो कारडेपो न बांधता एकत्रित एकच कारडेपो कांजूरमार्ग बांधावेत. आम्ही मेट्रो-६, मेट्रो-४ आणि मेट्रो-३ साठी एकत्र कारडेपो बांधणार होते. आता ते वेगवेगळे केल्याने राज्य सरकारचा १० हजार कोटींचा खर्च वाढू शकतो, - आमदार आदित्य ठाकरे
0 टिप्पण्या