मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नाने राज्यातील बीड, परभणी, धाराशीव या जिल्ह्यांमध्ये हिंसक स्वरुप धारण केले आहे. या सगळ्यामध्ये मराठा आंदोलकांकडून राजकीय नेत्यांना लक्ष्य करण्यात आले. बीडमध्ये आमदार संदीप क्षीरसागर आणि माजलगावमध्ये आमदार प्रकाश सोळंखे यांच्या घरांची जाळपोळ झाली. त्यामुळे बीड जिल्ह्यात इंटरनेट सेवा बंद करण्यासोबतच संचारबंदी लागू करण्याची वेळ आली. तर पंढरपूरमध्ये मंगळवारी सकाळी एका एसटी बसला आग लावण्यात आली. या सगळ्या घडामोडींमुळे राज्यातील मराठा आमदार, नेते काहीसे धास्तावले आहेत. मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन हिंगोलीतील खासदार हेमंत पाटील, नाशिकचे खासदार हेमंत गोडसे या दोन खासदारांनी राजीनामे दिले आहेत. तर छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील वैजापूर विधानसभा मतदारसंघातील शिवसेना आमदार रमेश बोरनारे यांनी राजीनामा दिला आहे.
राज्यातलं मराठा आरक्षणाचं आंदोलन चिघळल्यानंतर जालन्यातील इंटरनेट सेवा बंद करण्यात आली आहे. जालन्यातूनच या आंदोलनाची सुरुवात झाली होती. जालन्यातील नागरिकांच्या मोबाइलवर “शासनाच्या निर्देशानुसार महाराष्ट्रातील इंटरनेट सेवा बंद करण्यात आली आहे, सेवा पुन्हा सुरळीत होताच आम्ही तुम्हाला एसएमएसद्वारे माहिती देऊ”, असे संदेश मोबाइल कंपन्यांनी पाठवले आहेत. यावर मनोज जरांगे पाटील संताप व्यक्त करीत म्हणाले, इंटरनेट सेवा बंद करण्याशिवाय सरकारला दुसरं काही काम आहे का? हे असे बांगड्या भरल्यासारखे चाळे करायचे… यांना बांगड्या दिल्या पाहिजेत… हे लोक मर्दासारखं सरकार चालवत नाहीत… आतून काड्या करतात. कुठं नेट बंद कर.. कुठं अजून काहीतरी बंद कर..असं करून आंदोलन रोखण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. परंतु, तुम्ही जातीविरोधात मैदानात उतरलात तरी हे मराठ्यांचं आंदोलन आहे लक्षात ठेवा. हे आंदोलन आता थांबणार नाही.
मराठा आरक्षणासंदर्भात अध्यादेश काढण्यासाठी राज्य सरकारकडून विशेष अधिवेशन बोलावले जाण्याची शक्यता आहे. या विशेष अधिवेशनाचा कालावधी तीन ते पाच दिवसांचा असेल अशी माहिती सूत्रांकडून मिळत आहे.तत्पूर्वी महाविकास आघाडीच्या शिष्टमंडळाने सोमवारी राज्यपाल रमेश बैस यांची भेट घेतली. या सर्व प्रश्नांवर राज्य विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन तातडीने बोलावण्याची मागणी या शिष्टमंडळाने राज्यपालांकडे केली आहे. राज्यात मराठा, ओबीसींच्या आरक्षणाचा मुद्दा ऐरणीवर आलेला आहे. शिष्टमंडळात काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले, विधिमंडळ काँग्रेस पक्षाचे नेते बाळासाहेब थोरात, विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार, माजी मुख्यमंत्री व काँग्रेस वर्किंग कमिटीचे सदस्य अशोक चव्हाण, पृथ्वीराज चव्हाण, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील, विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, माजी मंत्री डॉ. नितीन राऊत, राजेश टोपे, मुंबई काँग्रेसच्या अध्यक्ष वर्षा गायकवाड, प्रदेश कार्याध्यक्ष नसीम खान शिवसेना आमदार रवींद्र वायकर, आमदार सुनील प्रभू आदी उपस्थित होते.
शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी मराठा आरक्षण मुद्द्यावर सरकारवर टीका केली. तसेच आरक्षण मुद्द्यावरुन राजीनामे देणाऱ्या आमदारांनाही टोला लगावला. आरक्षणाच्या मुद्द्यावर अजुनही मार्ग निघत नाही. काल मुख्यमंत्र्यांनी मिटींग घेतली पण याला दोन्ही उपमुख्यमंत्री उपस्थित नव्हते. एका मुख्यमंत्र्यांना डेंग्यु झाला तर दुसरे पक्षाच्या प्रचारासाठी रायपूरला गेले आहे. कृपा करुन तुम्ही टोकाचे पाऊल उचलू नका, असे आवाहन त्यांनी जरांगे पाटलांना केले आहे. महाराष्ट्रामध्ये अस्वस्थता आहे. मराठ्यांना त्यांचा न्याय मिळाला पाहिजे. त्यांना दुसऱ्याच्या पानात वाढलेलं कधीच नकोय. राज्याच्या पातळीवर प्रश्न सोडवा..काहीही करा पण मार्ग काढा, मंत्रिमंडळ बैठकीत सर्व समाजाच्या हक्कांना धक्का न लावता यातून मार्ग काढा. लोकसभेत हा प्रश्न सोडवू शकतो. संसदेत तात्काळ अधिवेशन घेऊन मराठा आरक्षण सोडवू शकतो, असे ठाकरे म्हणाले.
देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री असताना आरक्षण दिले होते; पण ते मविआ सरकारला टीकवता आले नाही. पुढे आरक्षण टिकवण्यात तेव्हाचे सरकार कमी पडले. त्यानंतर मराठा आरक्षणाला आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. आमचे सरकार मराठा आरक्षण देण्यासाठी कटिबद्ध आहे. ज्याच्याकडे कुणबी नोंदी असेल त्यांना प्रमाणपत्र मिळेल. मनोज जरांगे-पाटील यांनी स्वतःच तब्येतीची काळजी घ्यावी. त्यांच्या भूमिकेशी आम्ही सहमत आहे. क्युरेटिव्ह पीटिशन दाखल केली आहे. मराठा समाज हा शिस्तप्रिय आहे. त्यामुळे शांततापूर्ण आंदोलन करावे. त्याला कुठेही गालबोट लागू नये. हिंसात्मक आंदोलन करू नको. त्यामुळे मराठा समाजातील युवकांनी टोकाचे पाऊल उचलू नये. विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी राजकीय सुडबुद्धीने आंदोलकांना भडकवण्याचे काम करू नये, - मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
इथली राजकीय व्यवस्था भंपक आहे. त्यांना तुमच्याकडून निवडणुकीत फक्त मतदान हवं आहे. ते एकदा मिळालं की हे आपली सगळी आश्वासनं विसरणार अशी यांची वृत्ती आहे. त्यांना तुम्ही ज्या मागणीसाठी उपोषण करत आहात त्याच्याशी काहीही देणं-घेणं नाही. अशा खोटारड्या, बेफिकीर लोकांसाठी तुम्ही तुमचा जीव पणाला लावणं योग्य वाटत नाही म्हणून तुमचं उपोषण तुम्ही तत्काळ थांबवावं अशी विनंती करायला हे पत्र लिहित आहे. तुमच्या मागच्या उपोषणाच्यावेळी हा प्रश्न गुंतागुंतीचा आहे असं मी तुम्हाला म्हणालो होतो. अशा प्रश्नांना हात घालण्याची या राज्यकर्त्या मंडळींची इच्छा नाही, असंही म्हणालो होतो. नुसतं जातीच्या नावानं मतं मागायची, खोटी आश्वासनं द्यायची असे यांचे उद्योग. आपणही मग भाबडेपणानी यांना मतदान करतो. आपल्या जातीचा म्हणून आपला वाटला, आपल्यासाठी काही करेल असं वाटलं म्हणून यांना मतदान केलंत. एकदा नाही अनेकदा केलंत. त्याचा यांनी गैरफायदा घेतला. ही माणसं फार निष्ठुर आहेत. कोण गेलं, कुणाला इजा झाली या गोष्टींनी यांना काहीही फरक पडत नाही. त्यांच्यासाठी तुम्ही नका जीव पणाला लावू. - राज ठाकरे, मनसे प्रमुख
दरम्यान निजामकालीन पुरावे सापडलेल्यांना कुणबी प्रमाणपत्रे देण्यासंबंधीचा सरकारी आदेश निघाला आहे. त्यानुसार आता कुणबी जात प्रमाणपत्रांचं वाटप केलं जाणार आहे. त्यामुळं मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनाला पहिल्या टप्प्यातलं यश मिळालं आहे. राज्य सरकारनं यासंदर्भात नेमण्यात आलेल्या न्या. संदीप शिंदे समितीचा प्राथमिक अहवाल आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत स्विकारला. त्यानुसार, ज्यांच्याकडं निजामकालिन कुणबी असल्याच्या नोंदी आढळून आल्या आहेत. त्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात येईल, अशी घोषणा मराठा आरक्षणविषयक उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी सकाळी केली होती. पण सरकारच्या या निर्णयावर उपोषणकर्ते मनोज जरांगे यांनी नाराजी व्यक्त करत मराठ्यांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्रांचं वाटप करण्यात यावं ही आपली मागणी लावून धरली. तसेच याबाबत आज रात्री आणि उद्यापर्यंत निर्णय घ्यावा, तसेच विशेष अधिवेशन बोलवून यासंबंधीचा कायदा करावा, अन्यथा उद्यापासून पाण्याचा घोटही घेणार नाही, असा इशारा त्यांनी दिला. यापार्श्वभूमीवर मराठवाड्यात ज्या १०,५०० पेक्षा अधिक जुन्या कुणबी नोंदी सापडल्या आहेत. त्यांना प्रमाणपत्रे वाटप करण्याचे आदेश राज्य सरकारनं संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत. तसेच मराठा समाज मागास असल्याचं सिद्ध करण्यासाठी मागासवर्ग आयोगाला नव्यानं इम्पिरिकल डेटा शोधण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
0 टिप्पण्या