बुलेट ट्रेन प्रकल्पातील स्थानिक शेतकरी भुमिपुत्रांचे न्याय-हक्कासाठी धरणे आंदोलन

    बुलेट ट्रेन प्रकल्पातील शासकीय जमिनीवर असलेल्या स्थानिक शेतकरी भुमिपुत्रांच्या घरे / बांधकामांना योग्य मोबदला मिळावा याकरीता राज्य शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी मंगळवार दिनांक ३ ऑक्टोबर पासुन बेमुदत धरणे आंदोलन करण्यात येत आहे.  कोर्ट नाका, ठाणे जिल्हा अधिकारी कार्यालयासमोर हे आंदोलन अद्यापही सुरू असून याकडे शासन जाणिवपूर्वक डोळेझाक करीत असल्याचा आरोप प्रकल्पबाधित भूमिपुत्रांनी केला आहे.  बुलेट ट्रेन प्रकल्पात ज्याप्रमाणे खाजगी जमिनीतील बाधीत घरांना वाजवी मोबदला देण्यात आला त्याप्रमाणे शासकीय जमिनीतील घरांनासुध्दा भूमिसंपादन अधिनियम २०१३ कलम १६ अन्वये ENTITLEMENT MATRIX च्या आधारे मोबदला देण्यात यावा. अशी मागणी आंदोलकांनी केली आहे. 

नॅशनल हायस्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NHSRCL) यांच्या मुंबई अहमदाबाद अतिजलद रेल्वे (बुलेट ट्रेन) या भूसंपादनाकरीता  जमिन भूमिसंपादन पुनस्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा यामध्ये पारदर्शकता राखण्याचा हक्क अधिनियम, २०१३ [(२०१३ चा ३०) अन्य वाजवी मोबदला देवून संपादीत करण्यात आली. या प्रकल्पाच्या बांधकामांनाही भूमिसंपादन अधिनियम २०१३ कलम १६ ENTITLEMENT MATRIX आधारे मोबदला देण्यात आला.

 ठाणे जिल्ह्यातील ठाणे-भिवंडी तालुक्यातील काही स्थानिक शेतकरी कष्ट भूमिपुत्रांची अनेक दशकांपासून शासकीय जमिनीवर असलेल्या राहत्या घरांचे / बांधकामांचे सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत केलेल्या मुल्यांकनानुसार मोबदला न देता १४,१०,०००/- इतका तुटपुंजा मोबदला देण्याचे जाहिर केल्यामुळे स्थानिक भूमिपुत्रांवर स्थानिक परमालकांवर अन्याय केला जात आहे या होणान्या अन्यायाविरुद्ध या भागातील स्थानिक भूमिपूत्रांनी प्रचंड सताप व्यक्त केला आहे. शासकीय जमिनीवर असलेली  पिढ्यान् पिढ्या राहती घरे आहेत. त्यामुळे याचा  मोबदला सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून भूमिसंपादन अधिनियम २०१३ कमल १६ अन्वये ENTITLEMENT MATRIX च्या आधारे मिळायला हवा. जोपर्यंत ठरलेल्या प्रमाणे मोबदला दिला जात नाही तोपर्यंत राहती घरे खाली करणार नाही असा पवित्रा प्रकल्पबाधितांनी हाती घेतला आहे. तोपर्यंत हे आंदोलन मागे घेणार नाही. अनेक वर्षा पासून नगरपालिकेला टॅक्स भरत आहोत. लाईटबील  वेळेत भरले जात आहे. पुनर्वसन विभागात घरे पात्र केली तरी असा अन्याय का असा सवाल आंदोलकांनी केला आहे. 

--------------------------------------------

ठाणे जिल्ह्यात समृध्दी महामार्ग,​​ बुलेट ट्रेन मार्ग, मुंबई-बडोदा महामार्ग सुरु होणार आहेत. तसेच अनेक विकास प्रकल्पांची कामे देखील सुरु आहेत. या प्रकल्पांकरिता शेतकऱ्यांच्या जमिनी बाधित झाल्या आहेत. त्या जमीनी संपादन करताना उपविभागीय कार्यालय, भिवंडी या कार्यालयाकडून शेतकऱ्यांची फसवणूक झाली आहे. जमिनीचे भूसंपादन करताना, अधिकाऱ्यांनी अनधिकृत बांधकामधारकांना शेतकऱ्यांपेक्षा जास्तीचा दर दिला असल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी विधान परिषदेत केला.  शासकीय अधिकाऱ्यांनी केलेल्या अनियमिततेचा​​ पाढा वाचला. तसेच यात मोठा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप केला होता. यावर निर्णय घेत राज्याचे महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी जमिनीचे भूसंपादन करताना ज्या अधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांची फसवणूक केली त्यांची विभागीय अधिकाऱ्यांमार्फत सखोल चौकशी करण्यात यावी, असे आदेश दिले आहेत. 

या प्रकरणी तत्कालीन उपविभागीय अधिकारी मोहन नळदकर आणि प्रांत उपविभागीय अधिकारी वाघचौरे या दोन अधिकाऱ्यांचे तातडीने निलंबन केल्याची घोषणा विखे- पाटील यांनी केली. या प्रकरणात विभागीय अधिकाऱ्यांमार्फत चौकशीचे आदेशदेखील मंत्री विखे-पाटील यांनी दिले. या घटनेमुळे आता अनेक भूमापन अधिकाऱ्यांची पाचावर धारण बसली आहे. या दोघांनी आणखी किती जणांची फसवणूक केली याचा महसूल विभाग शोध घेत आहेत. दरम्यान, महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे- पाटील यांनी महसूल खात्यातील झारीतल्या शुक्राचार्य मंडळींचा शोध घेतल्यास मुजोर अधिकाऱ्यांची दुकानदारी बंद होईल, असे बोलले जाते. 

२४ फेब्रुवारी, २०२२ रोजी लाचलूचपत प्रतिबंधक विभागाच्या जाळ्यात मुख्य आरोपी नायब तहसिलदार विठ्ठल गोसावी यांना अटक झाली. या प्रकरणी प्रांत उपविभागीय अधिकारी वाघचौरे सहभागी असताना त्यांची चौकशी देखील झाली नाही. तत्कालीन उपविभागीय अधिकारी मोहन नळदकर यांची कारकीर्द वादग्रस्त आहे. नळदकर यांच्याबाबत अनेक शेतकऱ्यांनी अडवणूक करून फसवणूक केल्याची तक्रारी केल्या. मात्र, त्याच्यावर ही अद्याप कारवाई झाली नाही. शेतकऱ्यांनी​ ​तक्रारी केलेल्या या अधिकाऱ्यांवर​ तात्काळ​ कारवाई ​करावी, अशी मागणी दानवे यांनी केली होती.