आरक्षणाचं गाजर.... आणि व्होट बँक

  सुमारे ५० हून अधिक मोर्चे तेही अतिशय शिस्तबद्ध आणि शांततेत काढणाऱ्या मराठा समाज आता अचानक आक्रमक झाला आहे. खरं तर मराठा आरक्षणच नव्हे तर अनेक समाज घटक आरक्षणाकरिता आपआपल्या परिने आंदोलन करीतच आहेत. मात्र राज्यकर्त्यांसाठी हा विषय म्हणजे व्होटबँक आहे. आरक्षणाचं गाजर दाखवत आपली व्होट बँक शाबूत ठेवत सत्तास्थान मजबूत करायचं एवढंच प्रस्थापित व्यवस्थेला माहित. जरांगे पाटील यांनी सरकारला अल्टीमेटम देऊनच मागच्यावेळी आपले उपोषण थांबवले होते. चाळीस दिवसाचा कालावधी देऊनही सरकारने हा विषय गांभिर्याने न हाताळल्यामुळे पुन्हा एकदा जरांगे पाटील उपोषणास बसले आहेत. नव्हे त्यांना सरकारनेच उपोषणाला बसण्यास भाग पाडले आहे. कारण मुळात इथल्या प्रस्थापित व्यवस्थेचे हे धोरणच आहे. केवळ आश्वासन देऊन प्रश्नाला बगल द्यायची आणि वेळ मारून न्यायची. तसं माईकवरही बोलण्यात आल्याचं जनतेने पाहिलं आहे. सातत्याने टोलवाटोलवी करणाऱ्या सरकारला मात्र जरांगे पाटील यांच्या या आंदोलनाने चपराक बसेल येवढे निश्चित.  

मागच्या काही दिवसात या आंदोलनाने आक्रमक स्वरूप धारण केले आहे. बीड येथील माजी मंत्री जयदत्त क्षीरसागर यांचे कार्यालय, राष्ट्रवादीचे आमदार संदीप क्षीरसागर यांचे घर,  हॉटेल सनराईज, महावीर हॉस्पिटल व इतर काही इमारती पेटवून देण्यात आल्या.  माजलगाव येथे प्रकाश सोळंके यांचे घर, नगरपरिषद, पंचायत कार्यालयाला लावलेली आग.  उमरगा तालुक्यातील तुरोरी येथे संतप्त जमावाने कर्नाटकची एसटी बस पेटवून दिल्याची घटना घडली. मराठवाड्यासह पश्चिम महाराष्ट्रातील सोलापूरसह बहुतेक जिल्ह्यांमध्ये जाळपोळीच्या घटना. या पार्श्वभूमीवर एसटी गाड्यांचे वेळापत्रक विस्कळीत झाले.  कुण्या एखाद-दुसऱ्या गावाकडे नव्हे तर राज्याच्या अनेक भागात हे लोण पसरले आहे. केवळ चार दिवसांत राज्यात ३ बसेस पेटविण्यात आल्या असून ८५ गाड्या फोडण्यात आल्या आहेत. एकीकडे जाळपोळ तोडफोडीमुळे प्रचंड नुकसान होत आहे. तर, दुसरीकडे आंदोलनाचा अडथळा पार करता येत नसल्याने विविध मार्गाने धावणाऱ्या अनेक गाड्या जागच्या जागी अडून पडल्या. नागपूर-विदर्भात आंदोलनामुळे वऱ्हाडाकडील भागाच एसटीची कोंडी झाली. यवतमाळ मार्गे धावणाऱ्या पंढरपूर - नागपूर, सोलापूर - नागपूर आणि परतीच्या मार्गावरील बसेसपैकी काही बसेस पुसद, उमरखेड, अंबेजोगाई आदी ठिकाणी अडकल्या. विदर्भातील ७७०९ किलोमिटरच्या मार्गावर धावणाऱ्या २२ फेऱ्यांना आंदोलनाचा जबर फटका बसला. 

अचानक सुरु झालेल्या या आक्रमक आंदोलनामागे कोणती अदृष्य शक्ती आपले हित साधून घेण्याच्या प्रयत्नात आहे असा प्रश्न आता महाराष्ट्रातील प्रत्येकालाच पडला आहे.  याला कारणही तसेच आहे,  मराठा आरक्षण प्रश्नी मागच्या वेळेस जरांगे पाटील यांनी केलेल्या आंदोलनाला शेवटच्या क्षणी मनोहर कुलकर्णी यांनी दिलेली भेट. याच मनोहर कुलकर्णीवर काही संघटनांनी आंदोलनात दगडफेक केल्याचा आरोपही केला होता. मात्र याची साधी चौकशीही करण्यात आली नाही. त्यामुळे या आक्रमक आंदोलनामागे कोणाचा हात आहे असा प्रश्न पडणे स्वाभाविकच आहे.  काही दिवसांपूर्वीच अॅड.बाळासाहेब आंबेडकर म्हणाले होते. निवडणुकीपूर्वी हे सरकार मोठ्या दंगली घडवण्याची शक्यता आहे. आणि कदाचित त्याची सुरुवात हीच असावी अशी शंका येते. मागच्या वेळेस औरंगजेबच्या कबरीवरून दंगल पेटवण्याचा प्रयत्न झाला मात्र अॅड.आंबेडकर यांनी त्यातील हवाच काढून टाकली आणि दंगलकर्त्यांना आपल्या तलवारी म्यान कराव्या लागल्या. त्यानंतर आणि त्याआधीही वेगवेगळ्या समाजाचा आरक्षणाचा प्रश्न ऐरणीवर होताच. मात्र कोणत्याही समाजाला केवळ आश्वासनपलिकडे काही द्यायचं नाही. केवळ राजकारण करत सत्ता टिकवायची हे धोरण राज्यकर्त्याचं आहे. एकीकडे धनगर आणि आदिवासी, दुसरीकडे मराठा आणि ओबीसी, तर मांग-गारूडी आणि मातंग यांचाही प्रश्न ऐरणीवर आहेच. मात्र यामधून प्रचंड मोठा जनसमुदाय असलेला मराठा समाज जो आजही सत्तास्थानी आहे आणि कालही सत्तेच्या चाव्या यांच्याच हातात होत्या. तरीही या समाजाचा प्रश्न सुटलेला नाही तर ज्या समाजाचे कोणी आमदार नाहीत त्यांचे प्रश्न कोण सोडवणार हे मोठे कोडेच आहे. 

सार्वजनिक सत्ता केंद्र हाती असलेला मराठा समाज आज आरक्षणासाठी मृत्यूला कवटाळतो आहे याला कारणीभूत कोण? याबाबत मात्र हा समाज काही विचार करताना दिसत नाही. आरक्षणाला आता घरघर लागली असताना हा समाज आरक्षणासाठी रस्त्यावर उतरला आहे. नव्हे त्याला तसे करण्यास प्रवृत्त केले जात आहे. ६० हून अधिक मोर्चे शांततेत काढणारा हा समाज ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर आक्रमक होतो यामागे प्रस्थापित व्यवस्थेचे राजकारण असल्याशिवाय हे घडणार नाही. चार राज्यांच्या निवडणुका जाहिर झाल्या आहेत. तर लोकसभेच्या निवडणुका तोंडावर आहेत. राज्यात घसरत चाललेली पत, गलिच्छ राजकारण करून सरकार पाडण्याचे प्रकार, वाढत असलेली बेरोजगारी, प्रचंड महागाई. सरकारी नोकऱ्यांचे खाजगीकरण, शिक्षणाचे बाजारीकरण,  या सर्व प्रकाराने तोंडघशी पडलेल्यांना आता राज्यात अराजक परिस्थिती निर्माण करून सहानूभुती मिळ‌वणे किंवा मग लोकांचे लक्ष विचलीत करणे यासाठी मराठा आरक्षण प्रकरण अधिकाधिक चिघळवण्याचा प्रकार केल्याशिवाय प्रस्थापित व्यवस्थेला दुसरा मार्ग नाही. नव्हे या व्यवस्थेने आजवर अशाच मार्गाने सत्ता हस्तगत केली आहे.  लोकांचे प्रश्न प्रलंबित ठेवून त्यावर वर्षानुवर्षे राजकारण करून सत्ता ताब्यात ठेवणे हेच आजवर इथल्या व्यवस्थेने केले आहे. आणि कदाचित यापूढेही तोच मनसुबा आहे. मात्र आता जनतेनेच जागृत होणे गरजेचे आहे. सत्तेसाठी लोकांच्या घरांना आग लावणाऱ्या या सरमंजामदारांना याच आगीत भस्मसात केले तर महाराष्ट्रातीलच नव्हे तर देशातील अराजकता संपुष्टात येईल.

 मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने एकदा नाकारल्यानंतर, सध्या प्रलंबित असलेली क्युरेटिव्ह पिटीशन वगळता मराठा आरक्षणाचा कायदेशीर लढा जवळपास संपलेला आहे. कुणी काहीही म्हणो, कितीही मोठा कायदेपंडित म्हणो, मराठा आरक्षणाची कायदेशीर लढाई जवळपास संपलेली आहे, हे नाईलाजाने का होईना जर स्वीकारालं तर आणि तरच हा लढा पुन्हा लढता येईल. आरक्षणासाठी आवश्यक असलेल्या सामाजिक मागासलेपणाच्या निकषांचा पुनर्विचार करावा लागेल व ते स्पष्टपणे ठरविणारा नवा कायदा संसदेला पारित करावा लागेल. त्यासोबतच जातीनिहाय जनगणना देखील आरक्षणाचा पायाभूत भाग म्हणून करावी लागेल, त्याशिवाय हा प्रश्न सुटणे शक्य नाही. मराठा आरक्षणाचा नव्हे तर एकंदरीत इतर समाजांच्या आरक्षणाचा प्रश्न हा केवळ कायदेशीर नाही, तर तो  राजकीय प्रश्न आहे हे समजून आता त्यात राजकारण करणाऱ्यांना धडा शिकवावाच लागेल.

सुबोध शाक्यरत्न... ८१०८६५८९७०