कोळी व वाल्मिकी समाजाला सत्ता, संपत्ती आणि सामाजिक न्याय आधारित प्रतिष्ठा द्या !
महाराष्ट्र सरकारने कोळी समाजासाठी " वाल्मिकी महामंडळ " स्थापण्यात येणार असल्याचे आश्वासन दिले आहे. कोळी समाजाचे अनेक प्रश्न आज चव्हाट्यावर आहेत. मोठ्या मोठ्या कंपन्यांना मच्छीमारीसाठी मुभा दिल्याने मच्छीमारीचा परंपरागत व्यवसाय असणारे कोळी आगरी बांधवांचा रोजगारच सरकारने अडचणीत आणलाय, सुशोभिकरण आणि कलस्टर डेवलेपमेंटच्या नावाने कोळीवाडे, पाडे, गावठाणे येथे पिढ्यानुपिढ्या राहून आपली संस्कृती जपणारे- पर्यावरण राखणारे कोळी भगिनी- बांधवांना स्वतःचा विकास स्वत: न करू देता त्या जमिनी बिल्डरांचे घशात घालण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. कोळीवाडे, पाडे, गावठाणे यांचे सीमांकन करण्यासाठी मागणी असतांना त्याकडे दुर्लक्ष केले जाते आहे. महादेव कोळी समाजाचा जाती दाखला व जातपडतालणीचा प्रश्न अजूनही सुटलेला नाही. अशा परिस्थितीत " वाल्मिकी महामंडळाला दिले जाणारे अधिकार, आर्थिक अनुदान आणि समाजातील तरुण पिढीला शिक्षण- प्रशिक्षण, रोजगार आणि व्यवसायासाठीच्या योजनांची अंमलबजावणी किती उपयोगी ठरेल, याबाबत काळच साक्षीदार ठरेल! असो हा निर्णय निवडणूकीसाठीचा जुमला ठरू नये, असा विश्वास बाळगूया.
महर्षि वाल्मिकीना मानणारा दुसरा मोठा घटक म्हणजे पिढ्यानुपिढ्या सफाईच्या कामात अडकलेला वाल्मिकी समाज ! वाल्मिकी मेहतर समाज हा मोठ्या प्रमाणात उत्तर प्रदेश, हरयाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब आणि गुजरात मधून स्थलांतरीत झालेले सफाई कामगार. वाल्मिकी मेहतर समाजाचे लोकांची इंग्रजी राजवटीत नागरीकरणामुळे मानवी मैलासफाई साठी आयात करण्यात आली होती. याचे ऐतिहासिक दाखले त्या काळातील नगरपालिकेच्या ताळेबंद मध्ये आहेत. सफाई कामगारांच्या सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक आणि सांस्कृतिक उन्नतीसाठी अनेक कमिट्या नेमल्या, सफाई कर्मचारी आयोगाचे गठन केले. महाराष्ट्र सरकारने लाड- पागे समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणीसाठी घोषणा केल्या, काही जी.आर काढले. मात्र अंमलबजावणी बाबतीत शासनाने कासव गतीचेच धोरण अवलंबले आहे. महाराष्ट्र शासनाने १९७२ साली नेमलेल्या लाड कमिटीने दोन वर्षे विविध नगरपालिका- नगरपरिषद, महापालिका, सफाईगार व मेहतरांनाकामाच्या ठिकाणी व त्यांच्या राहत्या वसाहतीत भेटी देऊन त्यांचे वेतन, सेवाशर्ती, कामाचे स्वरूप, त्यांचे राहणीमान आदीची माहिती घेतली. आणि या सफाईगार समाजाच्या आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक आणि सांस्कृतिक उन्नतीसाठी १९७४ साली शासनास सादर केलेल्या अहवालात केलेल्या शिफारशी आजही अंमलबजावणीच्या प्रतिक्षेत आहे !
महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वाल्मिकी मेहतर समाजाचा जाती दाखला व जातपडतालणीचा प्रश्न सोडवण्याचे आश्वासन दिले होते. त्याबाबत कोणतीही पावलं उचलली गेली नाही. सफाई कामगारांच्या मृत्यू अथवा सेवानिवृत्ती नंतर वारसाहक्काने नोकरी जातपडतालणीची अट घातल्याने वाल्मिकी मेहतर समाजाला वारसाहक्काच्या नोकरी पासून ही दूर लोटले आहे. महात्मा फुले मागासवर्गीय विकास महामंडळ आणि सामाजिक न्याय विभागाकडून राबविण्यात येणार्या योजनांचा लाभ जाती दाखला नसल्यामुळे घेता येतं नाही. सफाई कामगारांच्या वसाहतीत मुलांच्या सर्वांगीण विकासासाठी पालणाघर, वाचनालय, सांस्कृतिक केंद्र उभारणी बाबतीत लाड कमिटीमध्ये शिफारशी आहेत. शासकीय, निमशासकीय, खाजगी उद्योग धंदे अथवा सहकारी संस्थांमधील सफाई कामगारांना किमान वेतन अधिनियम पेक्षा कमी वेतन असू नये. मात्र याची अंमलबजावणी कडे स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि शासनाने अद्यापही लक्ष दिले नाही.
महाराष्ट्र शासनाने २००८ पासून डॉ आंबेडकर श्रम साफल्य आवास योजना लागू केली आहे खरी, पण सर्व नगरपालिका, महापालिका प्रशासनाने या योजनेचे गांभीर्याने अंमल केलेले दिसत नाही. हजारो कायमस्वरुपी सफाईगार सेवानिवृत्तीनंतरही मालकीचा घराच्या प्रतिक्षेत आहे. कंत्राटी सफाईगार तर शासनाच्या सर्वच योजनांच्या वेशी बाहेर फेकले गेले आहेत.
कोळी समाज महर्षी वाल्मिकी यांना वाल्याकोळी म्हणून आपले मानतात. परंतु वाल्मिकी मेहतर समाजाने डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारां पासून दूर राखण्यासाठी सफाई व्यवसायात अडकलेल्या अस्पृश्यता आणि तिरस्कार सहन करणार्या जनसमुह वाल्मिकी/ बाल्मिकी नावाशी जोडून शुध्द करण्याचे चक्र रचले गेले. तेव्हा पासून महर्षी वाल्मिकी यांना आपले आराध्य मानून स्वतःला वाल्मिकी यांचे वंशज समजून देशभरातील वाल्मिकी मेहतर समाज महर्षि वाल्मिकी जयंतीनिमित्त पूजा अर्चना, देखावे- शोभायात्रा, मिरवणूका आदी कार्यक्रम करतात. यंदा महर्षि वाल्मिकी जन्मोत्सव २८ ऑक्टोबर २०२३ रोजी आहे. सरकारने महर्षि वाल्मिकी जयंतीनिमित्त सार्वजनिक सुट्टी ही शासकीय सुट्टी जाहीर केली आहे. या दिवशी सर्व शासकीय व निमशासकीय कार्यालयात महर्षि वाल्मिकी जयंती साजरी करणे बंधनकारक केले आहे. कोळी समाज व वाल्मिकी समाजाला देशाच्या सत्ता, संपत्ती आणि सामाजिक न्याय आधारित प्रतिष्ठा मिळवून देण्यासाठी त्यांच्या सामाजिक, आर्थिक,शैक्षणिक आणि सांस्कृतिक उन्नतीसाठी त्यांचे रोजगार, शिक्षण, राहणीमान आणि आत्मसन्मानासाठी हमी देणार्या योजनांची अंमलबजावणी आवश्यक आहे.
जगदीश खैरालिया, सामाजिक कार्यकर्ता ... 9769287233.
0 टिप्पण्या