ते २.१९ लाख कोटी नेमके कुठे गेले?

  केंद्र सरकारने अज्ञात कोशांत निधी वळवला; कॅगचे कडक ताशेरे :
विदेशी कर्जाचा आकडा कमी दाखविल्याचाही ठपका

केंद्र सरकारने सरकारी निधी अज्ञात कोशांकडे (रिपॉजिटरी) वळविल्याचा गंभीर ठपका भारताचे नियंत्रक व महालेखापालांनी (कॅग) जारी केलेल्या ताज्या अहवालात ठेवला आहे. विदेशी कर्जाचे आकडेही सरकारकडून कमी दाखविण्यात आले, असे ताशेरे अहवालात ओढण्यात आले आहेत.वित्त वर्ष २०२१-२२ मधील सरकारच्या हिशेबांचा लेखा परीक्षण अहवाल कॅगने जारी केला आहे. त्यातील २१ व्या अहवालातील ‘क्वॉलिटी ऑफ अकाउंट्स अँड फायनान्शिअल रिपोर्टिंग प्रॅक्टिसेस, रिलेटेड टू सेंट्रल गव्हर्नमेंट अकाउंट्स’ या नावाने प्रसिद्ध झालेल्या अहवालात सरकारच्या हिशेबातील अनेक त्रुटींवर बाेट ठेवण्यात आले आहे.

कॅगच्या अहवालात म्हटले आहे की, केंद्र सरकारने देशावरील विदेशी कर्जाचा आकडा २.१९ लाख कोटी रुपयांनी कमी दाखविला आहे. डॉलर-रुपयातील जुना विनिमय दर वापरून विदेशी कर्ज ४.३९ लाख कोटी रुपये असल्याचे दाखविले. वास्तविक नव्या विनिमय दरानुसार ते ६.५८ लाख कोटी रुपये असायला हवे होते.अल्प बचत आणि प्रॉव्हिडंट फंडाची देणेदारी कमी करून २१,५६० कोटी रुपये दाखविण्यात आली आहे. तसेच सरकारी कंपन्यांत किती पैसा गुंतविण्यात आला, तसेच त्यांच्याकडून किती लाभांश सरकारला मिळाला, याचा खुलासाही करण्यात आलेला नाही.

हा पैसा गेला कुठे? -  कॅगच्या अहवालानुसार, राष्ट्रीय अल्पबचत फंडाद्वारे (एनएसएसएफ) सरकारी रोख्यांत केलेली गुंतवणूक तसेच एनएसएसएफ तूट, पोस्ट ऑफिस विमा फंड आणि सरकारी उपक्रम यांतील गुंतवणूक ६,२३,००६ कोटी रुपये आहे. सरकारच्या समरी स्टेटमेंटमध्ये मात्र हा आकडा ६,०१,४४५ कोटी रुपयेच दाखविण्यात आला आहे. यात २१,५६० कोटी रुपये कमी दाखविले आहेत. हा पैसा गेला कुठे, असा सवाल कॅगने उपस्थित केला आहे.

सरकारी हिशेबातील आणखी काही त्रुटी अशा - सरकारी उपक्रमांचा निधी ‘कन्सॉलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया’ सह ३ निधी कोशातच ठेवला जावा, असा नियम असताना अंतराळ विभागाने १५४.९४ कोटी रुपये १६ बँक खात्यांत ठेवले. कॅगच्या ताशेऱ्यानंतर ही खाती बंद करण्यात येतील, असे सरकारने सांगितले. मात्र ती बंद करण्यात आली नाहीत.

- दूरसंचार विभागाने यूएसओएफ कराद्वारे १०,३७६ कोटी रुपये वसूल केले. मात्र, त्यातील ८,३०० कोटी रुपयेच कोशात जमा करण्यात आले. उरलेल्या पैशांबाबत सरकारकडून काहीही उत्तर आलेले नाही.

- शिक्षण उपकरापोटी ५२,७३२ कोटी रुपये वसूल करण्यात आले. प्रारंभिक शिक्षण कोशात त्यातील ३१,७८८ कोटी रुपये जमा करण्यात आले. उरलेली रक्कम ज्या कोशांत जमा व्हायला हवी होती, ते कोश मार्च २०२२ पासून कार्यरतच नाहीत. त्यामुळे हा पैसा कुठे गेला, असा प्रश्न आहे.

- कॅगच्या अहवालात न जुळणाऱ्या निधींची अशी १५ प्रकरणे नोंदविण्यात आली आहेत. 

---------------------------------------------------------------

एक्सप्रेस वे घोटाळे" CAG रिपोर्टने मांडले नागडे सत्य

भारताचे संविधानातील प्रकरण पाचवे कलम 148 अन्वये  भारताचा नियंत्रक व महालेखा परीक्षक हे घटनात्मक पद निर्माण करण्यात आले आहे

(1) कॅगचे अधिकार असे आहेत कीं, भारताच्या संसदेने मान्य केलेल्या केंद्राच्या सर्व योजने वरील पैशांचा खर्च योग्य रीतीने खर्च होतो की नाही, दिलेल्या मंजुरी प्रमाणे होतो की त्यापेक्षा अधिक खर्च होतो याचे लेखा परीक्षण करून तो अहवाल राष्ट्रपतीकडे सादर करणे.

 (2) सध्या भारताचे CAG म्हणून गिरीश चंद्र मुर्मू हे दिनांक 8 ऑगस्ट 2020 पासून  कार्यरत आहेत. त्यांनी यापूर्वी जम्मू-काश्मीरचे नायब राज्यपाल म्हणूनही उत्कृष्ट सेवा बजावली आहे.

(3) मागे नऊ वर्षांपूर्वी म्हणजे मनमोहन सिंग सरकारच्या कार्यकाळात 2-G स्पेक्ट्रम घोटाळा 1.76 कोटीचा त्या घोटाळ्याने भारत हादरून गेला होता. पण आता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या काळातील द्वारका एक्सप्रेस घोटाळा, भारतमाला प्रकल्प घोटाळा, नॅशनल हायवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया अर्थात टोल नाक्यांचा घोटाळा, आयुष्यमान भारत योजना घोटाळा आणि राम मंदिर निर्माण घोटाळा या संदर्भाने झालेले घोटाळे दिनांक 10 ऑगस्ट 2023 रोजी CAG नें भारताच्या संसदेत मांडले.

द्वारका एक्सप्रेस घोटाळा (CAG अहवाल क्रमांक 19 पेज क्रमांक 27)

 हा द्वारका एक्सप्रेस हायवे एकूण 29.6 किलोमीटर लांबीचा. संसदेच्या कॅबिनेट कमिटी ऑफ इकॉनॉमिक्स अफेअर्सनें प्रति किलोमीटर 18 कोटी रुपये खर्चास मंजुरी दिली होती.   परंतु केंद्रीय सडक परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांनी प्रति किलोमीटर 250 कोटी रुपये खर्च केले असा कॅग नें अहवाल दिला. जिथे 1122 कोटी रुपये खर्च होणे अपेक्षित होतें तिथे तो वजा करून 6872.2 कोटी रुपये खर्च हा निव्वळ घोटाळा.

भारतमाला प्रकल्प घोटाळा (CAG रिपोर्ट 19 पेज क्रमांक 66)

 भारतमाला प्रोजेक्ट अंतर्गत सुमारे 75 हजार किलोमीटर लांबीचे रस्ते संसदेने प्रस्तावित करून त्यावरील प्रति कीं.मी. खर्च 15 कोटी 37 लाख निश्चित केला होता. कॅग च्या तपासणी अहवाला प्रमाणे तो दुप्पट म्हणजे 32 कोटी 17 लाख प्रति किलोमीटर करण्यात आला. यामध्ये 7. 50 लाख कोटी संसदेच्या मंजुरी शिवाय खर्च करण्यात आले. यालाच *सोनेरी सडक महाघोटाळा* म्हणतात.

नॅशनल हायवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (टोल नाका घोटाळा) (कॅग अहवाल क्रमांक(7) पान क्रमांक 4 )

यामध्ये टोल वसुली कालावधीची रक्कम 75 टक्क्यांनी कमी दाखवनेंचें नियम असताना प्रत्यक्षात टोलची रक्कम 100% दाखवली. अशा केवळ पाच टोल नाक्यामध्ये 132 कोटी रुपयांची रक्कम नियमां पेक्षा अधिक वसूल करण्यात आली हा आहे टोल घोटाळा. असे भारतात किती टोल आहेत आणि त्यामध्ये किती गैर व्यवहार झाला असेल तो वेगळाच.

आयुष्यमान भारत योजना घोटाळा*(कॅग रिपोर्ट क्रमांक (11) (पान क्रमांक (19)).

 या योजनेअंतर्गत 7.50 लाख लोकांची नोंदणी एकाच 99 99 99 99 या क्रमांकाने करण्यात आली. दुसरी एक नोंदणी 88 88 88 88 या एकच बोगस क्रमांकाने  करून 88 हजार मयत लोकांना त्याचा लाभ देण्यात आला. साधारणपणे ही रक्कम 9 लाख कोटी हून अधिक आहे.

राम मंदिर निर्माण घोटाळा* (कॅग अहवाल क्रमांक(17) पेज क्रमांक (52 ))

   हा घोटाळा आयोध्या येथील राम मंदिर बांधकामाचा आहें. एक बांधकाम ठेकेदार जो अगोदरच काळया यादीत(Black Listed )टाकला होता. तो अयोग्य ठेकेदार होता. परंतु त्यालाच 20 कोटी रुपये  देण्यात आले.  वरील हे घोटाळे भारताचा नियंत्रक व महालेखा परीक्षक ज्यांना घटनादत्त अधिकार प्रदान केलेले आहेत, ते(कॅग) आहेंत *गिरीश चंद्र मुर्मू.* त्यांनी तो अहवाल 10 ऑगस्ट 2023 रोजी संसदेला सादर केला आहे.

   या सर्व  वरील नमूद अहवालाद्वारे भारताचे प्रधानमंत्री मा. मोदी साहेब, व स्वच्छ प्रतिमेचे सडक परिवहन मंत्री नितीन गडकरी साहेब यांनी या देशांमध्ये सोनेरी रस्ते आणि महामार्ग तयार कसे केले हे दिसून येत आहे. जे प्रधानमंत्री मोदी ना खाऊंगा ना खाने दूंगा अशी घोषणा केली. ज्या अर्थ विषयक  केंद्रीय कॅबिनेट व्यवहार कमिटीचे पदसिद्ध अध्यक्ष प्रधानमंत्री मोदी हेच आहेत. तसेच स्वच्छ प्रतिमेचे लेबल असलेले मंत्री नितीन गडकरी यांची अस्सल प्रतिमा कशी आहे हे उघड केले आहे भारताचें नियंत्रक व महालेखा परीक्षक यांनीच. आता येणाऱ्या 2024 च्या लोकसभा निवडणुकी मध्ये सोनेरी रस्ते निर्माण कसें केलें. या देशातील 18 कोटी युवकांना रोजगारापासून वंचित ठेवून गोर गरीब, मजूर, कांमगार,शेतकरी, कनिष्ठ मध्यमवर्गीय  लोकांच्या मुलांच्यासाठी काय? धनिक आणि श्रीमंत वर्गासाठी  खासगी विद्यापीठे निर्माण करून, शिक्षण कसे महागडे करून गरीब मुलांना शिक्षणापासून वंचित कसे ठेवले हे यावरून दिसते. मेट्रो रेल्वे , बुलेटट्रेन, सोनेरी महामार्ग, केशरी रंगाच्या वंदे भारत रेल्वे आणि अद्ययावत डिजिटल विमानतळे या सर्व सुविधा श्रीमंतासाठी आहेत. सामान्य नागरिकांसाठी काय ? हे ठरविण्याची वेळ आता येणाऱ्या 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये येऊन ठेपलेली आहे. काय सामान्य मतदार आणि लोकशाही वर प्रेम करणारा सुजाण नागरिक याचा विचार करेल ?

अनंतराव सरवदे,
से.नि.तहसीलदार, तथा लेखक:- विद्रोह वंचितांचा, बीड )  2082023.