तर कोणाही लोकप्रतिनिधी अथवा अधिकारी यांना अंतरवाली येथे सभास्थानी येता येणार नाही

 

शासनाला दिलेल्या ३० दिवसांच्या मुदतीनंतर शासनाकडून मध्यस्थी करण्यासाठी जे कोणी येतील त्यांना बंदी घालण्यात येणार आहे. कोणालाही (लोकप्रतिनिधी/शासकीय अधिकारी) यांना अंतरवाली येथे सभास्थानी येता येणार नाही, असे स्पष्ट मत मनोज जरांगे यांनी व्यक्त केले. गोदाकाठावरील १४२ गावातील मराठा समाज बांधवांचा मेळावा मनोज जरांगे यांच्या उपस्थितीत घेण्यात आला. त्यावेळी ते बोलत होते.  

मेळाव्यात ते पुढे म्हणाले,  मराठा आरक्षणाकरीता अंतरवाली सराटी येथे आमरण व साखळी उपोषण होत आहे. शासनाने तीस दिवसांची मुदत मागितली होती. ती मुदत दिली व आमरण उपोषण थांबवले. आता साखळी उपोषण करण्यात येत आहे. शासनाला जी मुदत दिली होती ती १४ आक्टोबर रोजी संपत आहे. यामुळे अंतरवाली सराटी येथे या भव्य दिव्य सभेचे नियोजन करण्यात येणार आहे. याकरीता सभेच्या जागेची पाहणी करण्यात येत आहे. या ठिकाणी याच दिवशी राज्यभरातील मराठा बांधवांना बोलावून नियोजन सभा घेण्यात येणार आहे. या सभेत ३० दिवसांनंतर शासनाने काय निर्णय घेतले, कोणते जी.आर. आले, शासनाची पुढील दिशा काय असणार व पुढे काय निर्णय घ्यायचा आहे. याबाबत संपूर्ण माहिती नागरीकांना देण्यात येणार आहे. 

 राज्यात अनेक ठिकाणी उपोषण व आंदोलने सुरु आहेत. तसेच ज्या ज्या ठिकाणी शक्य होईल त्या ठिकाणी मनोज जरांगे व सहकारी मंडळी आता भेट देणार आहेत. त्या गावाची यादी प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे व त्यांची भेट घेऊन चर्चा करण्यात येणार असल्याचे मनोज जरांगे यांनी अंतरवाली सराटी येथे सांगितले. शनिवारी अंतरवाली सराटी येथे साखळी उपोषण स्थळी रेणापुरी व नालेवाडी या गावातील नागरिकांनी जागर केला.

दरम्यान मराठा समाजाला कुणबी जातीचे दाखले मिळावेत, या मागणीसाठी मनोज जरांगे-पाटील यांनी उपोषण केले होते. या आंदोलनाची दखल घेऊन राज्य सरकारने मराठवाड्यातील मराठा समाजास कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासंदर्भात माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली आहे. या समितीला अहवाल देण्यास एका महिन्याची मुदत देण्यात आली आहे. ही समिती महसूल, शैक्षणिक आणि संबंधित नोंदी तपासून मागणीनुसार निजाम काळातील ‘कुणबी’ नोंदी असलेल्या मराठा समाजाला ‘कुणबी’ प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया निश्चित करणार आहे; तसेच अशा प्रकरणांची वैधानिक आणि प्रशासकीय छाननीही समिती करणार आहे.  राज्य सरकारने नियुक्त केलेल्या या समितीला राज्य सरकारने कर्मचारीवर्ग उपलब्ध करून दिला आहे. 

सामान्य प्रशासन विभागाने सोमवारी या संदर्भातील शासन निर्णय जारी केला. त्यानुसार सरकारने समितीसाठी विविध विभागातील २० अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे. या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची सेवा समितीचे कामकाज संपेपर्यंत समितीकडे वर्ग करण्यात आली आहे.विहित कालावधीत समितीचे काम व्हावे यासाठी सरकारने विविध विभागातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची सेवा या समितीकडे वर्ग केल्या आहेत. हे अधिकारी आणि कर्मचारी समितीच्या कामकाजाच्या अनुषंगाने बैठका आयोजित करणे; तसेच इतर कार्यालयीन कामकाज करण्यासाठी समितीला मदत करणार आहेत. सेवा वर्ग केलेल्या अधिकाऱ्यांमध्ये एक उपसचिव, दोन अवर सचिव, तीन कक्ष अधिकारी, पाच सहायक कक्ष अधिकारी, चार लिपिक-टंकलेखक, एक स्वीय सहायक, दोन मराठी लघुलेखक, एक इंग्रजी लघुलेखक आणि एक शिपाई यांचा समावेश आहे. समितीला कर्मचारी उपलब्ध झाल्याने समितीच्या कामाला गती येणार आहे.