पत्रकारांच्या अधिस्वीकृती समित्यांचा वाद पोहोचला न्यायालयात

 

  राज्य व विभागीय अधिस्वीकृती समित्यांविरूद्ध प्रेस कॉन्सिल ऑफ महाराष्ट्राने दाखल केलेल्या रिट याचिका प्रकरणी सर्व प्रतिवादींना उच्च न्यायालयाच्या नोटिसा

महाराष्ट्र शासनाने राज्य व विभागीय अधिस्वीकृती समित्यांची स्थापना करून, यासबंधी दिनांक 11 जुलै 2023 रोजी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयाला प्रेस कॉन्सिल ऑफ महाराष्ट्राने मुंबर्इ उच्च न्यायालयाचे औरंगाबाद खंडपीठात रिट याचिकेद्वारे आवाहन दिले होते, यावर आज दिनांक 04 सप्टेंबर 2023 रोजी न्यायमुर्ती  रविंद्र घुगे आणि न्यायमुर्ती  वाय.जी. खोब्रागडे यांच्या न्यायालयात सुनावणी झाली. न्यायालयाने सदर रिट याचिका दाखल करून घेतली आणि सर्व प्रतिवीदींना नोटिसा बजावण्याचे आदेश जारी केले आहे.

या सबंधी अधिक माहिती अशी की, महाराष्ट्र राज्यातील प्रिंट व इलेक्ॉनिक मीडियाशी सबंधित पत्रकारांना अधिस्वीकृती पत्रिकान मंजूर/नामंजूर करण्यासाठी राज्य अधिस्वीकृती समिती आणि विभागीय अधिस्वीकृती (9) समित्यांची दर तीन वर्षांसाठी 2003 आणि 2007 च्या नियमानुसार स्थापना करण्यात येते. वर्ष 2003 च्या शासन निर्णयात पाच संघटनांना तर वर्ष 2007 च्या शासन निर्णयात आठ संघटनांना राज्य व विभागीय अधिस्वीकृती समित्यांत प्रतिनिधीत्व देण्यात आलेले आहेत. प्रतिनिधीत्व दिलेल्या एका संघटनेवर मुंबर्इ उच्च न्यायालयाच्या वर्ष 2002 मध्ये दिलेल्या आदेशानुसार आजपर्यंत साहय्यक धर्मादाय आयुक्त पुणे यांची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे तर एका संघटनेला कोणत्याही शासकीय आस्थापनेने नोफ्लदणी प्रमाणपत्र जारी केलेले नाही व अन्य एका संघटनेच्या नोफ्लदणी प्रमाणपत्र, घटना व नियम आणि लेटरहेडवर छापण्यात आलेल्या संघटनेच्या नावात तफावत आहे. त्याचप्रमाणे इलेक्ॉनिक माध्यमाशी सबंधित असलेल्या एका संघटनेला मान्यता नाही.

याबाबत प्रेस कॉन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आणि विधिमंडळ व मंत्रालय संपादक-पत्रकार संघ तसेच संपादक व पत्रकार सेवा संघ या संघटनांनी शासनाला अनेक निवेदने देवून अधिस्वीकृती समितीच्या नियमावलीत समावेश असलेल्या सर्व संघटनांची चौकशी करण्याची मागणी केलेली असतानाही शासनाने चौकशी न करता दिनांक 11 जुलै 2023 रोजी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयानुसार राज्य व विभागीय अधिस्वीकृती समित्यांची स्थापना केल्याचे जाहीर केले होते.

राज्य व विभागीय  # अधिस्विकृती समित्या # ची स्थापन केलेल्या दिनांक 11 जुलै 2023 च्या शासन निर्णयाला प्रेस कॉन्सिल ऑफ महाराष्ट्राने मुंबर्इ उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद न्यायालयात आवाहन दिले होते. या प्रकरणी न्यायमुर्ती रविंद्र घुगे आणि न्यायमुर्ती वाय.जी. खोब्रागडे यांच्या न्यायालयात आज दिनांक 04 सप्टेंबर 2023 रोजी सुनावणी झाली. न्यायालयाने सदर रिट याचिका दाखल करवून घेतली व सर्व प्रतिवादींना नोटिसा बजावण्याचे आदेश जारी केले असून, प्रेस कॉन्सिल ऑफ महाराष्ट्राच्या वतीने विधिज्ञ  पराग बर्डे,  रूपेशकुमार बोरा यांनी युक्तीवाद केला आहे.

 प्रेस कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र.
संपर्क 9049576666, 9766220666

# पत्रकारांची अधिस्विकृती कि पत्रकारितेतील विकृती #