तर सरकार अडचणीत येईल म्हणून..,

 सध्या देशभर विविध जातींच्या आरक्षणाचा मुद्दा ऐरणीवर आहे, त्यातच मराठा आरक्षणाचा मुद्दा अगदी अटीतटीवर आला आहे. आंदोलकांच्या उपोषणाने राज्य सरकार खडबडून जागे झाले आहे. आंदोलन शमवण्याचा प्रयत्न फसल्यामुळे आता आरक्षणाची मागणी कशा पद्धतीने पुर्ण करता येईल यासाठी सरकार प्रयत्न करीत आहे. यावर आरएसएस प्रमुखांनी आरक्षणाबाबत मवाळ भूमिका घेतली आहे. यावर काँग्रेसचे सरचिटणीस सचिन सावंत यांनी आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. यामध्ये आरएसएसच्या सुरुवातीपासून त्यांची आरक्षणविरोधी भूमिका कशी राहीली आहे हे सांगितले. 

लोकांची मानसिकतेचा अंदाज आल्यानेच डॉ. भागवत यांनी आरक्षण असायला हवे असे विधान केले असावे. परिस्थिती तसेच भाजपाचे सरकार अडचणीत येत आहे हे पाहून तेही विधाने बदलात हे आधीची त्यांची विधाने पाहता लक्षात येईल.  त्यामुळेच आजवर आरएसएसवर विश्वास ठेवता आला नाही. असे स्पष्ट मत व्यक्त करतानाच सावंत पुढे म्हणाले,  ज्यांच्यावर अन्याय झाला त्यांना समान पातळीवर आणेपर्यंत व भेदभाव संपेपर्यंत आरक्षण सुरुच रहायला हवे, संविधानाने दिलेले आरक्षण आरएसएसलाही मान्य आहे, हे भागवत यांचे विधान दिशाभूल करणारे व फसवे आहे. मुळात आरएसएस हा आरक्षण विरोधी आहे. संविधानाने दिलेले आरक्षण संपवण्याची भाषा आरएसएसकडून सातत्याने केली जाते. डॉ. भागवत यांना खरेच आरक्षण मान्य असेल तर आरएसएसमध्ये  आरक्षण कधी लागू करणार हे त्यांनी स्पष्ट करावे, असेही सावंत यांनी म्हटले आहे.

 वर्षानुवर्ष ज्या वंचित, पिडीत जातींवर अन्याय केला गेला त्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी संविधानाने आरक्षणाची व्यवस्था केली आहे. आरएसएस व त्यांच्या मुशीत जन्माला आलेला भाजपा यांना मात्र जाती आधारीत आरक्षण मान्य नाही हे वेळोवेळी दिसून आले आहे.  मराठा आरक्षणाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाणारी सेव्ह मेरीट सेव्ह नेशन या संस्थेचे पदाधिकारी आरएसएसचेच कार्यकर्ते होते तसेच या संस्थेचा संस्थापक भाजपाचा पदाधिकारी होता हे समोर आले आहे. मराठा आरक्षणाला न्यायालयात विरोध करणारे इतरही भाजपाशी संबंध ठेवून आहेत यात सर्व काही आले‌. आरएसएस व भाजपाचे नेते वारंवार आरक्षण व संविधान संपवण्याची भाषा करत आले आहेत.. नाहीतरी १९४९ साली मनुस्मृती असताना संविधानाची काय आवश्यकता? अशी मनुवादी भूमिका आरएसएसच्या ऑर्गनायझर या मुखपत्रातून आली होतीच. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे आर्थिक सल्लागार विवेक देवरॉय यांनीही नुकतेच संविधान बदलण्याची गरज व्यक्त केली होती ती आरएसएसच्या या संविधान विरोधी चष्म्यातून पहायला हवी.

 व्ही पी सिंग सरकारने मंडल आयोगाच्या शिफारशी लागू केल्यावर आरएसएसने प्रखर टीका केली होती. तत्कालीन आरएसएसप्रमुख राजेंद्र सिंह यांनी नोकरीमधील आरक्षण कमी करावे असे म्हटले होते. आरक्षणाची समिक्षा करणे गरजेचे आहे असे विधान भागवत यांनी बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी केले होते. तसेच आरक्षणाचे समर्थक व विरोधकांमध्ये सुसंवाद असला पाहिजे असेही ते म्हणाले होते.२०१७ साली आरएसएसचे प्रचारप्रमुख मनमोहन वैद्य यांनी जयपूर साहित्य संमेलनात आरक्षणाला कालमर्यादा हवीच असे विधान केले होते. अंगाशी आल्यावर मात्र आरएसएस सारवासारव करत असतो. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधानात अनुसुचित जाती व जमातीसाठी १० वर्षांसाठी आरक्षणाची तरततुद केली होती पण ती वारंवार वाढवली गेली, समाजात इतर घटकही गरिब आहेत त्यामुळे आरक्षण हे आर्थिक आधारावर हवे  असे गोलवकर यांनी   विचारधनात म्हटले आहे.  

 आरएसएसमध्ये आजही एकाच उच्च जातीच्या लोकांचा भरणा आहे. इतर जातीचे लोक व महिला यांना कार्यकारिणीमध्ये स्थान दिलेले नाही हे आरएसएसच्या आरक्षण विरोधी मानसिकतेचे दर्शन घडवते.  हेडगेवारांनी महिलांना वेगळी संघटना काढण्याचे निर्देश देतानाच्या मनुवादी मानसिकतेत आरएसएसमध्ये अजूनही अडकला आहे यात शंका नाही. गोळवलकर महिला आरक्षणाला इझम् मध्ये अडकवतात. महिलांच्या बाबतीत ‘चुल आणि मुल’ हीच आजही आरएसएसमध्येची मानसिकता राहिलेली आहे.