२०२० मध्ये, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (CPCB) मूर्ती बनवताना प्लास्टर ऑफ पॅरिस (PoP) वापरण्यावर बंदी घातली जेणेकरून त्यांच्या विसर्जनामुळे जलस्रोत प्रदूषित होऊ नयेत. थर्माकोल आणि प्लास्टिकचा वापरही बेकायदेशीर ठरवण्यात आला. कारागिरांसाठी CPCB च्या सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये म्हटले आहे की, ‘कोणत्याही विषारी, अजैविक कच्च्या मालाव्यतिरिक्त, PoP, प्लास्टिक आणि थर्माकोल (पॉलीस्टीरिन) वापरता केवळ नैसर्गिक, जैव-विघटनशील, पर्यावरणास अनुकूल कच्च्या मालापासून जसे पारंपारिक पद्धतीने जसे की चिकणमाती आणि चिखल याने बनवलेल्या मूर्ती तयार करण्यास परवानगी, प्रोत्साहन द्यावे. मूर्तींचे दागिने बनवण्यासाठी फक्त वाळलेल्या फुलांचे घटक आणि मूर्ती आकर्षक बनवण्यासाठी चमकदार सामग्री म्हणून झाडांच्या नैसर्गिक रेझिन्सचा वापर केला जाऊ शकतो,’ असे सर्वोच्च प्रदूषण नियंत्रण संस्थेने म्हटले आहे.
२०२० नंतर CPCB आदेशाच्या आधारे, अनेक राज्यांनी पुढाकार घेऊन पीओपी मूर्तींच्या संदर्भात कठोर निर्बंध घातले, ज्यामध्ये PoP आणि जड धातूमिश्रित रंगांनी रंगवलेल्या गणेशमूर्तींच्या निर्मिती, वाहतूक आणि विक्रीवर बंदी घातली आहे. महाराष्ट्रातसुद्धा यावर्षीपासून बंदीची अंमलबजावणी होणार होती परंतु नव्याने आलेल्या सरकारने मतपेट्यांचे राजकारण करत, पर्यावरणाबाबत प्रचंड अनास्था दाखवत पीओपी मूर्तीवरील बंदी उठवली.
ठाण्यातील पर्यावरण कार्यकर्ते, पाणथळ समिती सदस्य रोहित जोशी यांनी माहिती अधिकाराखाली ठाणे महानगरपालिकेकडून गणेशोत्सवादरम्यान केल्या जाणाऱ्या सर्व प्रक्रियांची माहिती घेतली. २०१९ पासून यावर सातत्त्याने पाठपुरावा करून, महापालिका अधिकाऱ्यांची सातत्याने चर्चा करून देखील या प्रक्रियेत कोणताही अपेक्षित बदल घडून येत नसल्याने ठाण्याच्या पर्यावरणासाठी सरतेशेवटी राष्ट्रीय हरित लवादात त्यांनी या अनागोंदी कारभाराविरुद्ध दाद मागितली. परिणामी केंद्रीय प्रदूषण मंडळाच्या मूर्तीची विसर्जन नियमावली २०२० मधील सूचनांचे तंतोतंत पालन करण्याचे आदेश राष्ट्रीय हरीत लवादाने ठामपाला दिले तसेच महाराष्ट्र प्रदूषण मंडळाने ठामपा याबाबतीत काय कार्यवाही करते याकडे लक्ष ठेऊन दोन आठवड्यात अनुपालन अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत..
ठाणे शहरात गणेशोत्सव मोठ्या उत्साहाने साजरा केला जातो. वर्षागणिक घरगुती व सार्वजनिक गणेश मूर्तींच्या विक्रीमध्ये वाढ होताना दिसते आहे. यंदाच्या वर्षी पोलीस आयुक्तालयच्या अहवालानुसार ठाणे शहरात सुमारे ४१ हजार घरगुती तर साडेतिनशे च्या वर सार्वजनिक गणेश मूर्तींची स्थापना झाली आहे. संपूर्ण ठाणे जिल्ह्यात दीड लाखांपेक्षा जास्त गणेश मूर्तींची स्थापना झाली आहे.
ठाणे शहर तलावांचे शहर म्हणून सुप्रसिद्ध आहे. आजमितीला शहरात ३५ तलाव अस्तित्वात आहेत. यातील अनेक तलावांना अतिक्रमणाचा विळखा पडला आहे तर सांडपाणी व इतर प्रदूषणामुळे हे तलाव शेवटची घटक मोजत असल्याचे विदारक चित्र पाहायला मिळते. या तलावांचे गणेशोत्सवादरम्यान होणाऱ्या अधिकच्या प्रदूषणापासून संरक्षण व्हावे याकरीता २०१५ सालापासून नागरिकांच्या सुविधेसाठी गणेश विसर्जना दरम्यान कृत्रिम तलाव तसेच निर्माल्य कलश उभारून गणेशमूर्तींचे पर्यावरणपूरक विसर्जन करण्याचा दावा पालिकेकडून सातत्याने केला जातो. याही वर्षी ४२ कृत्रिम तलाव ठाणे महानगरपालिकेतर्फे विविध ठिकाणी तयार करण्यात आले आहेत. एका कृत्रिम तलावासाठी अकरा लाख रुपये याप्रमाणे करोडो रुपयांचा खर्च दर वर्षी ठाणे महानगरपालिका कृत्रिम तलावांवर करते हे माहितीच्या अधिकारात समोर आले आहे. दरवर्षी ठाणेकर नागरीकांना पर्यावरणपूरक गणेशोत्सव साजरा करण्यासाठी ठाणे महानगरपालिकेतर्फे आवाहन करण्यात येते. यामध्ये जाहिरातींच्या तसेच कलाकारांच्या माध्यमातून जनजागरणासाठी लाखो रुपये पालिकेकडून खर्च केले जातात.
प्लास्टर ऑफ पॅरिस पासून बनविलेल्या मूर्ती विकत घेऊ नयेत तसेच प्लास्टिक थर्मोकोल सारख्या पर्यावरणाला अत्यंत घातक अविघटनशील वस्तू मखर अथवा सजावटीकरिता वापरू नयेत असे आवाहन जाहिरातींच्या माध्यमातून केले जाते. अनेक वर्षांच्या या जनजागृतीचा सकारात्मक परिणाम होताना आता दिसू लागला आहे. नागरिक स्वयंस्फूर्तीने शाडू अथवा कागदाच्या लगद्यापासून बनविलेल्या गणेशमूर्तीना प्राधान्य देत असल्याचे चित्र पाहावयास मिळते. तसेच सजावटीकरिता पर्यावरणपूरक वस्तूंचा वापर करण्याचा काळ वाढलेला दिसून येतो. गणेश मूर्तींचे विसर्जन बादलीत करणे, निर्माल्याचा वापर करून खत बनविणे अशा उपक्रमांद्वारे नागरिक महापालिकेच्या पर्यावरण संवर्धनाच्या आवाहनाला लक्षणीय प्रतिसाद देत आहेत.
गणेश मूर्तीच्या स्थापनेपासून विसर्जन प्रक्रियेपर्यंत महापालिकेला साथ देऊन आपण पर्यावरणपूरक गणेशोत्सव साजरा केल्याचे समाधान सामान्यजनांना जरी मिळत असले तरी वस्तुस्थिती याच्या अगदी विपरीत आणि भीषण आहे. ठाणे महानगरपालिकेच्या कृत्रिम तलावांवर विसर्जनानंतर जमा होणारा मलबा ठाणे महापालिका सरतेशेवटी एकत्र करून ठाणे खाडीत अक्षरशः फेकून देते यापासून सामान्य ठाणेकर नागरिक अनभिज्ञ आहेत. एका बाजूला पर्यावरण रक्षणाचे धडे सामान्यजनांना द्यायचे आणि दुसऱ्या बाजूला सर्व कायदे नियम फाट्यावर मारत सरसकट खाडीपात्र नासवायचे उद्योग गेले कित्येक वर्ष ठामपा कडून बिनबोभाट सुरु आहेत. जर अंतिमतः सर्व मलबा एकत्र करून खाडीतच फेकायचा तर प्रबोधनाच्या जाहिरातींवर, कृत्रिम तलाव उभारणी वर करोडो रुपयांचा चुराडा करून नागरिकांच्या पैशांची अशी उधळपट्टी करण्याचा ठाणे महापालिकेला काय अधिकार आहे. यातील अजून एक गंभीर बाब म्हणजे खाडीकिनारी ठामपा तर्फे कोणत्याही सोयीसुविधा उपलब्ध करून दिली गेली नसल्याने गणेश मूर्तींचे विसर्जन थेट खाडीतच होते आहे.
ठाणे खाडीला संरक्षित फ्लेमिंगो अभयारण्य म्हणून घोषित झाले आहे. वन विभागाने बनविलेल्या २०२०-२०३० सालच्या ठाणे खाडी फ्लेमिंगो अभयारण्य व्यवस्थापन आराखड्यामध्ये ठाणे खाडी क्षेत्रात होणाऱ्या प्रदूषणामागे गणेशोत्सवा दरम्यान पीओपी मूर्तींच्या विसर्जनाचा मोठा वाटा असल्याचे म्हटले आहे. तसेच केंद्रीय प्रदूषण महामंडळाने २०२० साली मूर्तींच्या विसर्जनासाठी प्रसिद्ध केलेल्या नियमावलीनुसार कोणत्याही नैसर्गिक स्रोतात कोणत्याही उत्सवादरम्यान मूर्तींचा मलबा नैसर्गिक स्रोतात जाणार नाही याची जबाबदारी सर्वस्वी स्थानिक स्वराज्य संस्थांची असेल हे स्पष्टपणे नमूद केले आहे.
खाडी परिसंस्था ही अत्यंत महत्वाची व संवेदनशील परिसंस्था आहे. यातील असंख्य जीव हे खाडीतील थोड्याशाहि तापमान अथवा रासायनिक बदलामुळे आपले अस्तित्व कायमचे हरवू शकतात. दर वर्षी विसर्जनानंतर पाण्याची गुणवत्ता कमालीची खालावते हे अनेक अभ्यासकांनी पुराव्यासकट सिद्ध केले आहे. त्यामुळे अशा प्रकारे अविघटनशील घातक राडारोडा खाडीपात्रात फेकणे म्हणजे पर्यावरण संरक्षण कायदा व वन्यजीव संरक्षण कायद्याची उघडउघड पायमल्ली ठाणे महानगरपालिका करीत आहे हे सिद्ध झाले आहे.
स्थानिक मच्छीमार तसेच भूमिपुत्र यांचीहि उपजीविका खाडीवर अवलंबून आहे. असे असूनदेखील सर्व मार्गदर्शक सूचना, नियमावलीकडे सर्रास डोळेझाक करून ठाणे महापालिकेने पर्यावरणाची व स्थानिकांच्या हक्काची अक्षम्य हेळसांड केली आहे याकडे याचिकार्त्यांद्वारे न्यायालयाचे लक्ष वेधण्यात आले. २६ सप्टेंबर २०२३ रोजी राष्ट्रीय हरित लवाद, दक्षिण विभाग, पूणे येथे सुनावणी पार पडली. या सर्व प्रकरणाचे गांभीर्य ओळखून तसेच गणेश चतुर्दशीला अवघ्या काही तासांचा अवधी बाकी असल्याने मा. राष्ट्रीय हरित लवादाने यामध्ये तातडीने लक्ष घालून ठाणे महानगरपालिकेच्या कार्यशैलीबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त करीत यापुढे कोणत्याही नैसर्गिक अथवा कृत्रिम स्त्रोतामध्ये हा मलबा मिसळता येणार नाही याची जबाबदारी ठामपाची असेल अशी सक्त ताकीद दिली.
पर्यावरण संरक्षण कायदा तसेच केंद्रीय प्रदूषण मंडळाच्या २०२० सालच्या मूर्ती विसर्जनाबाबत मार्गदर्शक नियमावलीचे कठोरपणे पालन करण्यात यावे असे आदेश ठाणे महापालिकेला दिले. ठाणे महापालिका न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांचे पालन कसे करते यावर देखरेख ठेवण्याची जबाबदारी न्यायालयाने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळावर सोपविली आहे. तसेच केलेल्या कार्यवाहीबाबत २ आठवड्यात अहवाल न्यायालयासमोर सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. पाणी हेच जीवन म्हणता मग अशाप्रकारे नैसर्गिक जलस्रोत प्रदूषित का करता ? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने पीओपी मुर्त्यांबाबत बनविलेल्या मार्गदर्शक नियमावलीच्या अंमलबजावणी साठी इतर राज्यांचा आदर्श समोर ठेऊन महाराष्ट्र सरकारने पुढाकार घ्यायला हवा.
पीओपी मुर्त्यावर कायमची बंदी घालून कागदाच्या लगद्यापासून अथवा चिखल, मातीपासून पारंपरिक पद्धतीने बनविलेल्या व नैसर्गिक रंगानेच रंगविलेल्या गणेश मूर्तीना विक्रीस परवानगी द्यावी. पीओपी गणेशमूर्तींच्या विल्हेवाटीसाठी होणारा करोडो रुपयांचा चुराडा करण्याऐवजी पर्यावरणपूरक मूर्ती बनविण्यासाठी कारागिरांना ५०% सबसिडी जाहीर करून प्रोत्साहन द्यावे. असे याचिकाकर्ता रोहित जोशी यांनी सांगितले आहे.
0 टिप्पण्या