शासकीय-निमशासकीय कार्यालयांतील 'कंत्राटी' नोकरभरती च्या शासननिर्णयाला 'धर्मराज्य पक्षा'चा विरोध!...शासननिर्णय रद्द न केल्यास, तीव्र जनआंदोलन उभारण्याचा इशारा...
राज्यातील विविध शासकीय-निमशासकीय कार्यालयांत, आवश्यक मनुष्यबळ (अधिकारी व कर्मचारी) बाह्ययंत्रणेच्या माध्यमातून (कंत्राटीपद्धतीने) भरण्यासाठी, नऊ संस्थांची नेमणूक करण्याचा, कामगार विभागाचा निर्णय, रद्द करण्याच्या उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सुचनेनंतरही, या कंपन्यांना कायम ठेवण्याच्या हालचाली सुरु असल्याचे वृत्त मध्यंतरी वर्तमानपत्रांतून प्रसिद्ध झालेले होते. भारतीय जनता पक्षाच्या एका आमदाराचे 'लाड' पुरविण्यासाठीच, हा खटाटोप सुरु असल्याचे प्रसिद्धी-माध्यमांद्वारे उघड झालेले आहे.
दरम्यान, ठेकेदारीपद्धतीने करण्यात येणाऱ्या या नोकरभरतीमुळे, सरकारी तिजोरीवर पडणारा आर्थिक भार कमी करण्यासाठी, शासकीय-निमशासकीय कार्यालयांमधील कामांसाठी मनुष्यबळ उपलब्ध करुन घेण्याचा निर्णय कामगार विभागाने दि. १४ मार्च-२०२३ रोजी घेतला होता. त्यासाठी, मनुष्यबळ पुरवठा करणाऱ्या ऍक्सेंट टेक सर्व्हिसेस लि., सीएसएस आर्या सर्व्हिसेस, सीएससी ई-गव्हर्नन्स सर्व्हिसेस इंडिया लि., इनोवेव आयटी इन्फ्रास्ट्रक्चर लि., क्रिस्टल इंटिग्रेटेड सर्व्हिसेस प्रा. लि., सिंग इंटेलिजन्स सिक्युरिटी सर्व्हिसेस प्रा. ली., उर्मिला इंटरनॅशनल सर्व्हिसेस प्रा. लि. या नऊ संस्थांची पाच वर्षांसाठी नेमणूक करण्यात आली. या संस्थांच्या माध्यमातून, प्रकल्प अधिकारी, प्रकल्प सल्लागार, वरिष्ठ अभियंता, कनिष्ठ अभियंता, लेखापरीक्षक, जिल्हा समन्वयक, विधी अधिकारी, शिक्षक, अधीक्षक, माहिती अधिकारी इ. अशा एकूण ७४ संवर्गातील, अतिकुशल पदांसाठी मनुष्यबळ उपलब्ध करुन घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. तसेच, निमशासकीय कार्यालयांसोबतच, स्थानिक स्वराज्य संस्था, महामंडळे, सार्वजनिक उपक्रमे यांनाही याच नऊ संस्थांकडून आवश्यक मनुष्यबळ घेणे बंधनकारक करण्यात आले. मात्र, कामगार विभागाच्या या निर्णयामुळे बेरोजगार तरुणांची पिळवणूक होणार असल्याचेच अधोरेखित होत आहे.
मुळात या उपक्रमामुळे शासनाचे पैसे वाचणार नसून, ठेकेदारांचेच भले होणार आहे. याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे, ठेकेदारीपद्धतीने जे मनुष्यबळ नियुक्त करण्यात येणार आहे, ते पूर्णपणे खासगी स्वरुपात भरण्यात येणार आहे आणि खासगीकरण अर्थात, कंत्राटी कामगार-पद्धत ही, नव अस्पृश्यता नावाची गुलामगिरी असल्याने, 'धर्मराज्य पक्षा'ने या शासननिर्णयाला कडाडून विरोध केला आहे. 'धर्मराज्य पक्षा'चे ठाणे लोकसभा उपाध्यक्ष आणि 'धर्मराज्य कामगार-कर्मचारी महासंघा'चे महासचिव महेशसिंग ठाकूर यांनी, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, राज्याचे कामगारमंत्री सुरेश खाडे, कामगार विभागाच्या प्रधान सचिव विनिता सिंगल आणि राज्याचे कामगार आयुक्त यांना पाठविलेल्या पत्रात, शासननिर्णयाला आपला कडाडून विरोध असल्याचे स्पष्ट करीत, शासकीय आणि निमशासकीय नोकऱ्यांच्या या कंत्राटीकरणामुळे, ठेकेदारांसोबतच राजकीय पुढाऱ्यांचेदेखील भले होणार असून, या कंत्राटी-कर्मचाऱ्यांना ग्रॅज्युइटी मिळणार नसल्याने, त्यांचे निवृत्तीनंतरचे आयुष्य हलाखीत जाणार असल्याने, बाह्ययंत्रणा अर्थात खासगी ठेकेदारीमार्फत, शासकीय आणि निमशासकीय नोकरभरतीचा शासननिर्णय, त्वरित रद्दबातल करण्यात यावा आणि राज्य शासनाने याची गांभीर्याने नोंद घ्यावी, अशी मागणी करीत, तीव्र जनआंदोलनाचा इशारा महेशसिंग ठाकूर यांनी आपल्या पत्रातून दिला आहे.
दरम्यान, कंत्राटी कामगार-पद्धत ही एकप्रकारची पिळवणूक असून, आधीच खासगी आस्थापना आणि बहुतांश सर्वच कारखान्यांमध्ये या माध्यमातून कष्टकरीवर्गाची आर्थिक पिळवणूक करण्यात येत असते. शिवाय आर्थिक सुरक्षितता व कामगार कायद्याप्रमाणे देण्यात येणाऱ्या इतर सोयी-सुविधांपासून कामगार-कर्मचाऱ्यांना धनदांडग्या भांडवलदारी व्यवस्थेकडून वंचित ठेवण्यात येते. महेशसिंग ठाकूर यांनी, आपल्या पत्रात पुढे म्हटले आहे की, 'धर्मराज्य पक्ष' आणि 'धर्मराज्य कामगार-कर्मचारी महासंघा'चे अध्यक्ष राजन राजे हे, गेल्या ३५ वर्षांहून अधिक काळ, याच कंत्राटी-कामगारपद्धतीविरोधात, प्रस्थापित व्यवस्थेविरोधात संघर्ष करीत आहेत. केंद्र सरकार पुरस्कृत येऊ घातलेले काळे कामगार-कायदे याच व्यवस्थेचा भाग असून, यामुळे स्थानिक भूमिपुत्र तरुणवर्ग उध्वस्त होणार आहे.
शासकीय आणि निमशासकीय कार्यालयांमध्ये कंत्राटीपद्धतीने जे मनुष्यबळ नियुक्त करण्यात येणार आहे, ती पाच वर्षांच्या तात्पुरत्या स्वरुपातील तरतूद असल्याने, नियुक्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा भविष्यकाळ अंधकारमय होणार आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे, भविष्यात बेरोजगार तरुणांची संख्या प्रचंड वाढून, सामाजिक असंतोष मोठ्याप्रमाणात वाढीस लागेल. मुळात राज्य शासनाच्या कामगार विभागाने, महाराष्ट्रातील कामगार-कर्मचारीवर्गासाठी, सुरक्षित रोजगार उपलब्ध करुन देणे क्रमप्राप्त असताना, उलट राज्याचे कामगार विभाग आणि राज्य सरकारच स्थानिक तरुणांना देशोधडीला लावण्याचे पापकर्म करीत असल्याचे महेशसिंग ठाकूर यांनी, उद्वेगाने नमूद केले आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे, ठेकेदारीपद्धतीने नियुक्त करण्यात येणाऱ्या मनुष्यबळाला, राज्य शासनातील काही विभागांच्या सचिवांनीदेखील आक्षेप घेतलेला आहे.
त्यावर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी, सुधारणा करण्याच्या नावाखाली, उपरोक्त निर्णय रद्द करुन, मंत्रिमंडळासमोर नव्याने प्रस्ताव आणण्याची मागणी, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली होती. त्यानंतर, मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चा झाल्यावर, नव्याने सुधारित प्रस्ताव आणायचे आदेश कामगार विभागास देण्यात आले होते. याचाच अर्थ, "तू मारल्यासारखं कर, मी रडल्यासारखं करतो" हाच प्रकार घडला असून, नव-अस्पृश्यता नावाची गुलामगिरी महाराष्ट्रात आणून, तरुण कामगार-कर्मचाऱ्यांची पिळवणूक करुन, त्यांना देशोधडीला लावण्याचे कारस्थान रचलेले आहे. महाराष्ट्रातील स्थानिक भूमिपुत्रांच्या उज्ज्वल भविष्याचा विचार करता, जर अशाप्रकारची कंत्राटी कामगार-पद्धत, महाराष्ट्र शासन दंडेलशाहीने लागू करणार असेल तर, महाराष्ट्रातील सामाजिक व्यवस्था उध्वस्त होण्यास वेळ लागणार नाही आणि म्हणूनच, या शासननिर्णयास प्राणपणाने विरोध करण्यासाठी आमचा 'धर्मराज्य पक्ष' लोकशाही व सनदशीरमार्गाने रस्त्यावर उतरल्याशिवाय आणि तीव्र जनआंदोलन उभारल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही, असा गंभीर इशारा 'धर्मराज्य पक्षा'चे ठाणे लोकसभा उपाध्यक्ष व 'धर्मराज्य कामगार-कर्मचारी महासंघा'चे महासचिव महेशसिंग ठाकूर यांनी पत्रातून दिला असल्याची माहीती पक्षाचे प्रसिद्धीप्रमुख संजय दळवी यांनी कळवले आहे.
0 टिप्पण्या