मुंबईसह ठाणे, पालघर आदी ठिकाणी आज दहीहंडीच्या उत्साहाला उधाण आले होते. त्यातच वरुणराजानेही सुखद धक्का देत दमदार हजेरी लावली. राजकीय पक्षांनी येणाऱ्या निवडणुकीच्या प्रचाराचा नारळच या निमित्ताने फोडला. लाखोंच्या बक्षीसांची लयलूट केल्याने गोविंदांचा उत्साह ओसंडून वाहत होता. देशात मुदतपूर्व निवडणुकीची चर्चा सुरू झाली आहे. यानिमित्ताने मतदारांची मनधरणी सुरु करण्यात आली असल्याचे चित्र या निमित्ताने पहायला मिळाले. एकीकडे बेरोजगारीने पाकिस्तानलाही पछाडलं असताना या युवावर्गाला दहिंहंडीतलं लोणी दाखवून आपल्याकडे वळवण्याचा प्रयत्न या निमित्ताने राजकीय पक्षांनी केला. ‘एक देश, एक निवडणूक’ या दिशेने केंद्राची पावले पडत असतील तर विधानसभा निवडणुका लोकसभा निवडणुकांसोबत होणार का, असा प्रश्न पडला आहे. त्यामुळे दहीहंडीचा सोहळा अधिकाधिक कसा रंगवता येईल याकडेच सर्व नेत्यांचा कटाक्ष होता.
मंगळवारी झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत ठाणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री शंभुराज देसाई यांनी जिल्ह्यातील विविध विकासकामे नोव्हेंबर, डिसेंबरपर्यंत पूर्ण करण्याचे आदेश संबंधित विभागाला दिले. कामाचे कार्यादेश निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्यापूर्वी देण्यास सांगितले. निवडणुकीच्या कामाचा फटका कोणत्याही विकासकामांना बसणार नाही, याची दखल घेऊन कामांचे नियोजन करावे, अशा सूचनाही त्यांनी केल्या. देसाई यांच्या या स्पष्ट आदेशांमुळे डिसेंबरनंतर लोकसभा निवडणुका लागण्याचे संकेत मिळाले. पालकमंत्र्यांनी निवडणुकीचे संकेत दिल्यानंतर ठाणे महापालिका कामाला लागली आहे. मंगळवारपासून पालिकेत दिवसभर बैठका सुरू होत्या. रस्त्यांची, सुशोभीकरणासह इतर सुरू असलेली कामे पूर्ण करण्याबरोबर प्रस्तावित कामांचे कार्यादेश देण्याच्या सूचना अधिकाऱ्यांना वरिष्ठांनी केल्याची माहिती आहे. आगामी निवडणुका लक्षात घेऊन प्रस्तावित कामांच्या याद्या बनविण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर दहिहंडी उत्सवाला मोठे स्वरूप प्राप्त झाले.
त्यातच पुढच्या वर्षीपासून रस्त्यावर किंवा चौकात दहीहंडी उत्सव साजरा करण्यास परवानगी देऊ नका. तर मोकळ्या मैदानात दहीहंडी उत्सव साजरा करण्यासाठी नियोजन करा. त्यासाठी नव्यानं धोरण निश्चित करा, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी राज्य सरकारला दिले. मुंबईसारख्या शहरात परंपरा, संस्कृती जपताना सामाजिक भानही राखलं पाहिजे. आयोजकांनीही बदलत्या परिस्थितीचा नीट अभ्यास करायला हवा. मुंबई सारख्या शहरांमध्ये लोकसंख्या वाढत चालली आहे. पण पायाभूत सुविधा आजही 50 वर्षांपूर्वीच्याच आहेत, रस्त्यांची लांबी वाढलेली नाही. पण वाहतूककोंडी प्रचंड वाढली आहे. रस्त्यावर उत्सवाला परवानगी दिल्यानं त्याचा नाहक त्रास सर्वसामान्यांना होतो. त्यामुळे वर्षानुवर्षे सुरू असलेल्या परंपरा आता कुठेतरी बदलायला हव्यात. त्यासाठी नवीन धोरणच निश्चित करण्याची आवश्यकता आहे. हे धोरण असं तयार करा की सण उत्सवांमुळे वाहतूककोंडी होणार नाही, गर्दी होणार नाही, नागरिकांना त्रास होणार नाही. निदान पुढील वर्षी तरी उत्सवाआधी हे धोरण निश्चित करा, असे आदेश न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे आणि न्यायमूर्ती फिरदोस पुनावाला यांच्या खंडपीठानं हे आदेश दिल्याने अनेकांच्या भूवया उंचावल्या आहेत. न्यायालयाच्या आदेशामुळे पुन्हा पुढच्या वर्षापासून दहिहंडीवर निर्बंध येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
दहिहंडी उत्सवात सहभागी होणाऱ्या मंडळाची व गोविंदांची संख्याही आता कमी करायला हवी. आज पाच हजारजण सहभागी होतायत. पुढे जाऊन ही संख्या 50 हजारांवर जाईल. याला कुठे तरी आळा बसायलाच हवा. त्यामुळे किमान 10 ते 50 मंडळेच सहभागी होऊ शकतील, असा नियम करा. मंडळांमध्ये किती गोविंदा असावेत यावरही निर्बंध आणा. जेणेकरुन गर्दी होणार नाही, अशी सूचनाही न्यायालयाने केली आहे. दहिहंडी उत्सव आयोजित करणाऱ्या एकाच आयोजकाला दिवसभराची परवानगी देऊ नका. सहा तास एका आयोजकाला द्या. पुढील सहा तास दुसऱ्या आयोजकाला द्या. जेणेकरून सर्वांना मोक्याच्या ठिकाणी हा उत्सव साजरा करण्याची संधी मिळेल. उत्सव साजरा झाल्यानंतर संबंधित जागेची साफसफाई करण्याची जबाबदारी त्या मंडळाची असेल, असाही नियम करा, असेही न्यायालयानं नमूद केलं आहे. कल्याणमधील शिवाजी महाराज चौकात दहीहंडी उत्सव साजरा करण्याबाबत ठाकरे गटाचे कल्याण शहर प्रमुख सचिन दिलीप बासरे यांनी ॲड. जयेश वाणी आणि ॲड. सिद्धी भोसले यांच्यामार्फत हायकोर्टात एक याचिका दाखल केली होती. त्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने वरील निर्देश दिले.
0 टिप्पण्या