२००८ मध्ये यूपीए सरकारनं १०८ व्या घटनादुरुस्तीनुसार महिला आरक्षण देण्याचा प्रयत्न केला होता. ते विधेयक राज्यसभेत मंजूर झालं होतं. मात्र, लोकसभेत ते विशेष बहुमतानं मंजूर होऊ शकलं नव्हतं. सध्याच्या लोकसभेत ८२ महिला खासदार आहेत. हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर सध्याच्या लोकसभेच्या सदस्य संख्येनुसार १८१ जाग महिलांसाठी राखीव असतील. या विधेयकानुसार संविधानाच्या कलम २३९ अ अ नुसार दिल्ली विधानसभेत देखील ३३ टक्के जागा राखीव असतील. सध्याची दिल्ली विधानसभेची सदस्यसंख्या ७० आहे त्यानुसार २३ जागा महिलांसाठी राखीव असतील.१२८ व्या घटनादुरुस्तीनुसार हे आरक्षण १५ वर्षांसाठी लागू असेल.
त्यानंतर पुन्हा विधेयक आणलं जाईल. भारतीय संविधानातील तरतुदीनुसार लोकसभेत एससी आणि एसटी प्रवर्गासाठी आरक्षण आहे. एससी प्रवर्गासाठी ८४ जागा राखीव आहेत त्यापैकी २८ जागा महिलांसाठी असतील. तर, एसटी प्रवर्गासाठी ४७ जागा राखीव असून त्यापैकी १६ जागा या एसटी प्रवर्गातील महिलांसाठी असतील. १८१ पैकी एससी आणि एसटी प्रवर्गातील महिलांसाठी ६३ मतदारसंघ राखीव असतील. उर्वरित १३७ मतदारसंघातील खुल्या जागांवर कोणत्याही प्रवर्गातील महिला निवडणूक लढवू शकते.
आज हे विधेयक जरी लोकसभेत मांडलं गेलं असलं तरीही हे विधेयक जनगणना झाल्यानंतर लागू होणार आहे. २०२१ मध्ये जनगणना होणार होती. जी आजपर्यंत होऊ शकलेली नाही. यानंतरही जनगणना कधी होईल हे सांगता येत नाही. जी माहिती मिळाली आहे त्यानुसार २०२७ किंवा २०२८ मध्ये ही जनगणना होईल. या जनगणनेनंतर महिला आरक्षण विधेयक लागू होईल. याचाच अर्थ पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी निवडणुकीच्या आधी एक जुमला फेकला आहे आणि हा आत्तापर्यंतचा सर्वात मोठा जुमला आहे. सरकारने आपल्या देशाच्या महिलांबरोबर विश्वासघात केला आहे. त्यांच्या अपेक्षांना सुरुंग लावला आहे अशी टीका काँग्रेसने केली आहे.
भारताच्या लोकसभेच्या सध्याच्या आकडेवारीचा विचार केला असता ५४३ खासदारांपैकी १८१ जागा या महिलांसाठी राखीव असतील. महाराष्ट्राच्या विधानसभेत २८८ आमदारांपैकी ९६ जागा या महिला आमदारांसाठी राखीव असतील. हे विधेयक लोकसभा, राज्यसभा आणि राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर अंतिमरित्या मंजूर होईल. महिला आरक्षण हे तातडीनं लागू करण्यात यावं अशी मागणी विरोधकांची होती. मात्र, जनगणना आणि मतदारसंघ फेररचनेनंतर हे आरक्षण लागू होईल, असं अमित शाह यांनी स्पष्ट केलं. त्यामुळे या आरक्षणाची नेमकी अमंलबजावणी कधी होणार हे अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही.
- मी महिला आरक्षणाच्या विधेयकाचं समर्थन करते. या विधेयकाचं समर्थन करण्यासाठी मी इथे उभी आहे. हा माझ्या आयुष्यातील एक महत्त्वाचा क्षण आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थेत महिलांची भागीदारी निश्चित करणारं विधेयक माझे पती राजीव गांधी यांनी लोकसभेत मांडलं होतं. त्याचाच हा परिणाम आहे. देशभरात स्थानिक स्वराज्य संस्थात 15 लाख महिला निवडून आल्या आहेत. राजीव गांधी यांचं स्वप्न आता अर्धच पूर्ण झालं आहे. हे बिल मंजूर होताच राजीव गांधी यांचं स्वप्न पूर्ण होणार आहे. काँग्रेस या विधेयकाचं समर्थन करते, हे विधेयक मंजूर होण्याचा आम्हाला आनंद आहे. तशीच चिंताही आहे. गेल्या 13 वर्षापासून महिला राजकीय जबाबदारी मिळण्याची वाट पाहत आहेत. त्यांना अजून वाट पाहायला लावली जात आहे. दोन वर्ष, चार वर्ष आणि सहा वर्ष किती वर्षाचा ही प्रतिक्षा असावी? हे विधेयक लगेच मंजूर करावं ही आमची मागणी आहे. मात्र, त्यापूर्वी जातिनिहाय जनगणना करण्यात यावी. एससी एसटी आणि ओबीसींच्या आरक्षणाची या आरक्षात व्यवस्था केली जावी. सरकारने या गोष्टी केल्यानंतरच जी पावलं उचलायची ती उचलावीत. आमचं काही म्हणणं नाही. या विधेयकाला विलंब करणं म्हणजे महिलांवर अन्याय करणं होईल, - सोनिया गांधी
- सरकारचे महिला आरक्षण विधेयक अपूर्ण आहे. महिलांना 33 टक्के आरक्षण देताना त्यात ओबीसी महिलांचाही समावेश करा, कॉंग्रेसच्या सत्ताकाळात महिलांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षण दिले. या आरक्षणातून महिलांचा राजकारणात प्रवेशाचा मार्ग मोकळा झाला. हे मोठे पाऊल होते. मात्र, मोदी सरकारचे महिला आरक्षण विधेयक अपूर्ण आहे. ओबीसी महिलांनाही त्यात आरक्षण असायला हवे. परंतु ते दिसत नाही. आरक्षणाच्या अंमलबजावणीमध्ये जनगणना आणि मतदार संघ पुनर्रचना या दोन गोष्टींची आवश्यकता काय आहे, खरेतर आताच महिलांना 33 टक्के आरक्षण द्यायला हवे. जनगणना आणि मतदार संघ पुनर्रचनेची अट योग्य नाही. अदानी प्रकरणाप्रमाणे महत्त्वाच्या मुद्यांवरून लक्ष अन्यत्र वळविण्यासाठी मोदी सरकार जे करते त्यातील हा प्रकार आहे. तसेच सेंगोल आणि अदानी मुद्दा, नव्या संसद भवनात राष्ट्रपतींची आवश्यकता आहे. महिलांना 33 टक्के आरक्षण तत्काळ द्यावे. जनगणना आणि मतदार संघ पुनर्रचनेनंतर त्याची अंमलबजावणी योग्य नाही.- राहूल गांधी
महिला आरक्षण: कुणाचा टक्का 'सुरक्षित' झाला?महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देणारे विधेयक आज संसदेत मांडण्यात आले. प्रतिनिधित्व देण्याची ही सक्ती नसेल तर महिलांना उमेदवारी आणि संसदीय राजकारणात शिरकाव करू देण्याचे 'औदार्य ' राजकीय पक्षांमध्ये किती आहे, हे जगजाहीर आहे. मग आरक्षण नसेल तर अनुसूचित जाती- जमातींना कितपत प्रतिनिधित्व मिळेल, याची तर कल्पनाही करवत नाही.सध्या लोकसभेत अनुसूचित जातींसाठी १५ टक्के आणि अनुसूचित जमातींसाठी ७.५ टक्के जागा राखीव आहेत. उरलेल्या ७७.५ टक्के जागा या खुल्या वर्गाच्या आहेत. त्यानुसार, अनुसूचित जातींचे खासदार तर अनुसूचित जमातींचे खासदार आहेत.३३ टक्के आरक्षणाची अंमलबजावणी सुरू झाल्यावर त्या जागांवर खुल्या वर्गाच्याच महिला लोकसभेत निवडून जाणार,हे उघड आहे. कारण त्या महिला आरक्षणात अनुसूचित जाती, जमातींच्या महिलांना लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व मिळण्याची तरतूद नाही. थोडक्यात त्यांना लोकसभेत अघोषित 'प्रवेश बंदी'च लागू होईल. मग महिला आरक्षणाने कोणाचा 'टक्का' सुरक्षित केला?
0 टिप्पण्या