.... तर ग्राहक महावितरणकडून भरपाई मागू शकतात

  कोणत्याही शासकीय, निमशासकीय कार्यालयांना नियमांच्या चौकटीत राहून कामकाज करावे लागते. त्यानुसार महावितरण कंपनीला देखील ग्राहकांना सेवा देण्यासाठी नियमांचे पालन करावे लागते. परंतु ग्राहकांना याबाबतची पुरेशी माहिती नसल्याने याबाबतचा दावा केला जात नाही. 

वीज नियामक आयोगाने महावितरणला प्रत्येक कामासाठी वेळेची मर्यादा घातली आहे. वास्तविक ग्राहकांना निर्धारित वेळेत वीज सेवा मिळाली नाही तर ग्राहक महावितरणकडून भरपाई मागू शकतात. वीज ग्राहकांचे कोणकोणते अधिकार आहेत, याविषयी माहिती पुढील लिंकवरून वाचावी! आपल्या सर्वांसाठी MSEB संबधी एक उपयुक्त माहिती वाढती वीज बिलांची आता ग्राहकांनीचं घ्यावी काळजी.

https://rtihumanrightsassociation.com/a-useful.../

आपल्या बिलात लावले जाणारे वेगवेगळे आकार समजून घ्या.

https://rtihumanrightsassociation.com/let-us-know-the.../

महावितरण कंपनीच्या चुकीमुळे वीज ग्राहकांना अकारण आलेल्या सदोष देवकामुळे ग्राहकांना आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागू नये, या उद्देशाने वीज ग्राहकांना न्याय देण्यासाठी सुरु करण्यात आलेल्या ग्राहक तक्रार निवारण मंचापुढेच ग्राहकांना न्याय द्यायचा कसा, असे मोठे आव्हान निर्माण झाले आहे. या मंचाचे कामकाज करण्यासाठी महावितरण कंपनीने पूर्णवेळ कुशल कर्मचारी उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे.

🟡 अशी आहे स्थिती...

■ वीज गाहाणे निवारण मंच हा जिल्हा न्यायालयाच्या समकक्ष मानला जातो.
■ या मंचाच्या अध्यक्षपदी जिल्हास्तरीय न्यायिक पदावर काम केलेल्या सेवानिवृत्त अधिकान्यांची नियुक्ती केली जाते.
■ या तरतुदीनुसार पुणे परिमंडलातील या मंचाच्या अध्यक्षपदी सेवानिवृत्त जिल्हा न्यायाधीश आर. व्ही. जटाळे यांची नियुक्ती करण्यात आली होती.
■ परंतु महावितरणकडून न्यायदानासाठी आवश्यक पूर्णवेळ कुशल कर्मचारी वर्ग मिळत नसल्याने, उद्विग्न होऊन जटाळे यांनी ऑगस्ट २०२२ मध्ये या पदाचा राजीनामा दिलेला आहे.
■ तेव्हापासून या मंचाचे एक सदस्य अजय भोसरेकर हे प्रभारी अध्यक्ष म्हणून काम करत आहेत.

🟡 नियम काय सांगतो?

■ ग्राहक मान्हाणे निवारण मंच आणि विद्युत नियमावली २००६ नुसार हा गाहाणे निवारण मंच सुरू करण्यात आलेला आहे.
■ त्यानंतर १७ मे २०२० रोजी ग्राहक गान्हाणे निवारण मंच व विद्युत लोकपाल विनियम २०२० मंजूर करण्यात आले आहे.
■ हा मंच तीनसदस्यीय करण्यात आला आहे.
■ यामध्ये जिल्हास्तरीय सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी (उदा. जिल्हा न्यायाधीश, जिल्हाधिकारी) हे अध्यक्ष असतील, असे बंधन आहे.
■ त्यानंतर एक महावितरणचा प्रतिनिधी आणि एक ग्राहक प्रतिनिधी असे दोन सदस्य असतील, अशी तरतूद आहे.
■ मंचासाठी आवश्यक पूर्णवेळ कर्मचारी पुरविण्याची जबाबदारी महावितरण कंपनीकडे देण्यात आलेली आहे.

🟡 थेट अध्यक्षांकडे तक्रार करता येते? 

वाढीव वीजबिल कमी करण्यासाठी या मंचाच्या कार्यालयात तक्रार दाखल करता येते. पुणे शहरातील या मंचाचे कार्यालय हे मंगळवार पेठेतील जुना बाजार रस्त्यावरील महावितरण कंपनीच्या कार्यालयात तिसया मजल्यावर आहे. याशिवाय या मंचाच्या अध्यक्षांकडे मोबालईद्वारे थेट तक्रार करता येते. मंचाचे प्रभारी अध्यक्ष अजय भोसरेकर यांच्या ८८०६९११९९९ या मोबाईल क्रमांकावर तक्रार दाखल करण्याची सोय उपलब्ध करून दिली आहे.

🟡 मंचाची कार्यपद्धती.....

■ महावितरणकडून अकारणपणे वाढीव वीजबिल आल्यास, त्याच्या विरोधात ग्राहकांना दाद मागता यावी, यासाठी हा ग्राहक गान्हाणे निवारण मंच आहे.
■ अकारण वाढीव वीजबिल आलेले ग्राहक या मंचाकडे थेट कार्यालयात येऊन किंवा फोनद्वारे तक्रार करू शकतात.
■ प्राप्त तक्रारींवर मंचापुढे रीतसर सुनावणी घेतली जाते.
■ या सुनावणीत ग्राहकाला आणि वीज मंडळाला आपापली बाजू मांडण्याची संधी दिली जाते.
■ या सुनावणीत बिल अकारण वाढल्याचे निदर्शनास येताच, तत्काळ ते कमी करण्याचा आदेश मंच देत असतो. पर्यायाने ग्राहकांना न्याय मिळतो.