एकवीरा देवस्थानाच्या न्यासामधील संचालक मंडळाचे दोन संचालक 'भाविक' म्हणून निवडताना त्यांची कोणतीही गुन्हेगारी व राजकीय पार्श्वभूमी नसेल, याची खातरजमा करा आणि देवीचे खरे भक्त असलेल्याच दोघांची निवड करा, असा आदेश न्या. सुनील शुक्रे व न्या. फिरदोश पुनीवाला यांच्या खंडपीठाने २४ ऑगस्ट रोजी दिला होता. मंदिर न्यासाच्या सात संचालकांकडून उर्वरित दोन संचालकांच्या पदांसाठी इच्छुक भक्तांकडून अर्ज मागवून त्यातून निवड केली जाते. परंतु, हे दोन संचालक भाविक असायला हवेत, अशी न्यासाच्या घटनेत तरतूद असूनही या प्रक्रियेत प्रचंड राजकीय हस्तक्षेप होऊन पैशांच्या व राजकीय दबावाच्या जोरावर दोन संचालक निवडण्याचे प्रयत्न होत असल्याचे कळल्यानंतर नवी मुंबईतील इच्छुक अर्जदार चेतन पाटील यांनी अॅड. युवराज नरवणकर यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात आधीच्या प्रलंबित याचिकेत अर्ज केला होता. त्यात न्यासावरील निरीक्षकांना दोन संचालकांची निवड ही गुप्त मतदान पद्धतीने होण्याबाबत आदेश द्यावा, अशी विनंती केली होती.
त्यावरील सुनावणीअंती गुन्हेगारी व राजकीय पार्श्वभूमीच्या व्यक्तींची निवड होऊ नये, यादृष्टीने उच्च न्यायालयाने अनेक निर्देश दिले. मुलाखत घेणाऱ्या निवड मंडळाने सर्व अर्जदारांबाबत गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नसल्याचे अहवाल पुणे पोलिस आयुक्त आणि पुणे ग्रामीण पोलिस अधीक्षकांकडून मागवावे, गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असणाऱ्या आणि कोणत्याही स्थानिक स्वराज्य संस्थेत सदस्य असलेल्या अर्जदारांचा निवड प्रक्रियेत मंडळाने विचार करू नये, अशा अनेक निर्देशांचा त्यात समावेश होता. या आदेशाविरोधात नवनाथ देशमुख यांनी सर्वोच्च न्यायालयात हे अपिल केले आहे.
'उच्च न्यायालयातील अर्जात केवळ गोपनीय निवडीची विनंती होती. तरीही राजकीय व गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या अर्जदारांना बाद करा वगैरे कठोर अटी उच्च न्यायालयाने स्वत:हूनच घातल्या. अशा कठोर अटी आमदारकीच्या निवडणुकीतही नसतात. त्यामुळे आदेशाला स्थगिती द्यावी', अशा स्वरूपाची विनंती अपिलकर्त्यांतर्फे करण्यात आली. तर 'दोन भाविक संचालक म्हणून असण्याबाबत घटनेत तरतूद आहे. त्यामुळे त्या दोन पदांवर खऱ्या अथाने भाविकच निवडले जावेत, असे अभिप्रेत असल्यानेच उच्च न्यायालयाने तो आदेश दिला. त्या आदेशात गुप्त पद्धतीने निवडीचा मुद्दा आला नाही. परंतु, आमच्या अर्जात ती विनंती होती, हे अपिलकर्तेही मान्य करतात. निवडप्रक्रिया आता होऊ घातली आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने तसा आदेश द्यावा', अशी विनंती चेतन पाटील यांच्यातर्फे करण्यात आली. त्यानंतर न्या. बोपन्ना व न्या. नरसिंह यांच्या खंडपीठाने स्थगितीची विनंती फेटाळतानाच गुप्त मतदान पद्धतीनेच निवड करण्याचा आदेश दिला. तसेच प्रतिवादींना नोटिसा जारी करून अपिलावरील अंतिम सुनावणी तहकूब केली. सुनावणी झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. ए. एस. बोपन्ना व न्या. पी. एस. नरसिंह यांच्या खंडपीठाने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती देण्यास स्पष्ट नकार दिला. शिवाय दोन संचालकांची निवड ही गुप्त मतदान पद्धतीनेच करावी, असा आदेशही दिला.
0 टिप्पण्या