पालघर जिल्ह्यातील प्रस्तावित वाढवण बंदर... तर लाखों स्थानिक बेरोजगार होतील

डहाणू तालुक्यातील पर्यावरणदृष्ट्या अति संवेदनशील असलेल्या समुद्र क्षेत्रात, केंद्र सरकारच्या 74 टक्के आणि राज्य सरकारच्या 26 टक्के भागीदारीतून, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट प्राधिकरणाच्या माध्यमातून सरकार उभारित असलेल्या महाकाय वाढवण बंदराला, किनारपट्टीवरील लाखो लोकांचा प्रखर विरोध आहे. वाढवण गावच्या किनाऱ्यापासून हे बंदर साडेचार किलोमीटर आत समुद्रात होणार आहे. येथील पाचशे चौ कि परिसर हा दगड, कपारी, खाथ, खळगे अशा नैसर्गिक रचनेचा असल्याने, येथे घोळ, दाढा, पापलेट, रावस, शिवंड, मुशी अशा माशांचे प्रज्योत्पादन क्षेत्र आहे. त्यामुळे वसई ते झाई पर्यंतचा समुद्र हा माशांचे आगर आहे. त्यावर या परिसरातील पाच हजार मच्छीमार बोटी आणि या व्यवसायावर अवलंबून असणाऱ्या लाखो लोकांची उपजीविका होत असते. येथे 20 मीटरची खोली आहे असे सांगितले जाते. त्याच्या बाजूला भलीमोठी पर्यंत रांग आहे. ती समुद्रात उठणारी वादळे थोपवून धरून ही उत्तरेकडे सरकवीत असल्याचे, या परिसरात नैसर्गिक वादळे येत नाहीत. याच ठिकाणी भर समुद्रात 3 हजार 970एकर जागेवर दगड मातीचा भराव केला जाणार असून, त्यानी समुद्राच्या पोटातून वाहणारा दक्षिणोत्तर प्रवाह खंडित होऊन त्याचा मान्सूनच्या पावसावर परिणाम होणार आहे.

बंदराच्या दोन्ही बाजूला अनुक्रमे साडेसहा आणि साडेचार किलोमीटर लांबीची वॉटर ब्रेकिंग वॉल बांधली जाणार आहे. शिवाय दगड मातीच्या भरावामुळे अडणारे पाणी जवळ पासच्या डहाणूखाडी, तारापूर खाडी वाढवण खाडीतून गावात घुसणार असून, गावेच्या गावे समुद्राच्या पोटात जाणार असल्याने त्या गावावर विस्थापनाची पाळी येणार आहे. 12 चौ. किलोमीटरचा समुद्र परिसर संरक्षित करण्यात येऊन त्या ठिकाणी मासेमारीस निषिद्ध क्षेत्र असणार आहे. येथील समुद्रात 250 प्रकारच्या प्रजातींचे मासे असून, हे ठिकाण जैवविविधतेने भरलेले आहे. किनाऱ्या लगत लाखो मॉनग्रोव्हज (तिवरी) ची झाडे असून त्याची कत्तल होणार असल्याने पर्यावरणाचा -हास होणार आहे. हे ठिकाण तारापूर अनुशक्तीकेंद्र, तारापूर एम.आय.डी.सी, जी.आय.डी.सी, औद्योगिक वसाहतीच्या जवळ असल्याने, तसेच पाकिस्तानचे कराची बंदर अवघ्या 507 नॉटिकल मैलावर असल्याने, राष्ट्रीय सुरक्षितता धोक्यात येणार आहे.

बंदरासाठी 42 हजार एकर जमीन लागणार असून, रस्ता आणि रेल्वेसाठी 571 हेक्टर जमीन संपादित केली जाणार आहे. रस्ता आणि रेल्वेची रुंदी 180 मीटर असून लांबी 34 किलोमीटर आहे. या परिसरात शेती, बागायती ही अत्यंत आधुनिक आणि प्रगत इस्त्रायली तंत्रज्ञान वापरून, ढोवळी मिरची, मिरची, फुले, आर्केडाफुले चाफा, मोगरा, लीली, चिकू, केळी, नारळ, भाजीपाल्याचे उत्पादन घेतले जाते. शिवाय तारापूर, चिंचणी, वाढवण परिसरात प्रत्येक घरात डायमेकिंगचा (सोन्या चांदीचे दागिने बनविणारे साचे) व्यवसाय चालतो. त्यामुळे येथील तरुण वर्ग आत्मनिर्भर आहे.या वाढवण बंदर विरोधात वाढवण बंदर विरोधी संघर्ष समिती आणि त्यांत सहभागी असणाऱ्या मच्छीमार सहकारी संस्था, सामाजिक संस्थांच्या माध्यमातून मोर्चे, धरणे, मानवी साखळी, निर्देशने, मतदानावर बहिष्कार यासारखी अनेक आंदोलने करण्यात आली. 

इतकेच नव्हे तर सन 1997 पासून अनेक प्रकारच्या न्यायालयीन लढाया लढण्यात आल्या. सुरुवातीस 20 जून 1991 च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने, केंद्र सरकारने काढलेल्या अधिसूचनेप्रमाणे, डहाणू तालुका हा पर्यावरणीय दृष्ट्या अति संवेदनशील विभाग घोषित करून,उद्योग बंदी आणून हरित पट्टा म्हणून घोषित करण्यात आला. त्याप्रमाणे येथील पर्यावरणाच्या संरक्षणासाठी न्या. चंद्रशेखर धर्माधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली 11 सदस्य पर्यावरण तज्ञांची 'डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण समितीची सन 1996 मध्ये निर्मिती करण्यात आली. वाढवण बंदराच्या विरोधातला लढा तत्कालीन पी.अँड.ओ (पेनिसुलर अँड ओरिएंटल कंपनी) विरोधात वाढवण बंदर विरोधी संघर्ष समितीने DTEPA कडे याचिका दाखल केली. त्यावर दोन वर्षे सखोल सुनावण्या घेऊन, न्यायहक्का प्रमाणे 13 एप्रिल १९९८, ५ फेब्रुवारी 1998, 26 नोव्हेंबर 1997 च्या आदेशाने वाढवण बंदरास परवानगी नाकारण्यात येऊन पि. अँड. ओ. कंपनीस कायमची हद्दपार करण्यात आली.

सन 1998 मध्ये बंदर उभारण्यास परवानगी नाकारलेल्या जागीच केंद्र सरकारने पुन्हा 2014 मध्ये जेएनपीटी च्या माध्यमातून बंदर उभारण्याचा घाट  घालण्यात आला. सर्वेचे काम जेएनपीटीने सुरू करण्याचा प्रयत्न केला. त्यासाठी प्रचंड पोलीस फौजफाटा, धाक दपटशा, अटकसत्र, आंदोलने, निर्देशन सुरू झाली. पण सरकार मागे हटण्यास तयार नाही, अखेर DTEPA कडे पुन्हा पिटीशन दाखल करण्यात आले. 2 जून 2017 रोजी त्यावर निर्णय होऊन बंदर उभारणीच्या ठिकाणी साधा फायडाही लावण्यास बंदी घालून स्थगिती देण्यात आली. 24 में 2022 रोजी प्राधिकरणावर नव्याने आलेले न्या. अरुण चौधरी यांनी सुनावणी लावली. त्यावेळी जेएनपीटी ने नव्याने तीन अर्ज दाखल केले. अनेक तारखा झाल्या अनेक वेळा वेळकाढूपणा काढण्यात आला. 6 जुलै 2023 रोजी फुल हाऊस सुनावणी लावली असता, बंदर विरोधी समितीचे वकील हजर नसल्याने पुढील तारखेची मागणी करण्यात आली. ती मान्य करण्यात येऊन बंदर विरोधी समितीचे म्हणणे मांडण्यास पुढील तारीख देण्याचे कबूल केले. त्या दिवशी सुनावणी अर्धवट होती. अर्ग्युमेंट झाले नव्हते, असे असताना 31 जुलै 2023 रोजी न्याय पायदळी तुडवून, न्यायाची पायमल्ली करून, वाढवण बंदरास काही अटी, शर्तीवर जेएनपीटीस परवानगी देऊन न्यायाचा मुडदा पाडला गेला. या प्राधिकरणाच्या विरोधात आक्रोश व्यक्त करून वाढवण बंदर कायमचे रद्द करण्यात यावे, अशी मागणी सर्वत्र जोर धरीत आहे. 

कोणत्याही प्रकल्पबाधितांचे पुनर्वसन योग्यरीत्या झालेले नाही असा शासनाचा इतिहास आहे. आजही बाधित नागरिक आपल्या हक्कासाठी कोर्टाच्या पाय-या झिजवत आहेत. प्रस्तावित वाढवण बंदरामुळे विस्थापित होणाऱ्यांच्या पदरीही अशीच निराशा येणार असल्याचे सांगायला कुणी ज्योतिषाची गरज नाही. म्हणूनच  आपल्या अस्तित्वासाठी, आपल्या मायभूमीचे, कर्मभूमीचे रक्षण करण्यासाठी, आपली रोजी-रोटी पारंपारीक व्यवसाय वाचविण्यासाठी आणि आपले हक्काचे घरासाठी येथील सर्व संस्था संघटना लोकशाही मार्गाने लढा देत आहेत. आपले अस्तित्व टीकविण्यासाठी, आपला समुद्र व त्यातील जैवविविधता टिकविण्यासाठी, पारंपारीक व्यवसाय वाचविण्यासाठी, समृध्द निसर्ग व परिसर वाचविण्यासाठी तसेच जन्मभूमिचे / कर्मभूमिचे आणि पर्यावरणाचे रक्षण करण्यासाठी हा लढा अधिक तीव्र करणार भारतीय संविधानाने मानवी जीवन जगण्याचा मुलभूत अधिकार दिलेला आहे. हा मूलभूत अधिकारच नाकारणारे हे बंदर कायमस्वरूपी हद्दपार झालेच पाहिजे. या नियोजित महाकाय विनाशकारी बंदरामुळे स्थानिक भूमिपूत्र आदीवासी तसेच इतर अनेकांचे अस्तित्व धोक्यात आहे. 

निसर्ग संपन्न गावे, समुद्र, डॉगर, रोजी-रोटी,  पारंपारीक मासेमारी, शेती, फळबागा, डायमेकिंग इत्यादि व्यवसायांवर नांगर फिरवण्याचे सरकारचे धोरण आहे.  तसेच या सर्व उद्योगांवर आधारित  आपले जीवन जगत असलेला आदिवासी समाज हा या बंदरामुळे विस्थापित होणार आहे. त्याला वाचवणे गरजेचे आहे. एका बाजुला तारापुर अणुशक्ती केंद्र त्याच्या बाजूलाच भयंकर प्रदुषणकारी बोईसर एम. आय. डी. सी. तसेच डहाणू येथे कोळसा, प्रदुषित पाणी या मार्फत पर्यावरणाला हानी पोहोचविणारे अदानी थर्मल पॉवर स्टेशन यांच्या मधोमध आणखी विनाशकारी वाढवण बंदर म्हणजे येथील स्थानिकांना देशोधडीला लावण्याचे केंद्र सरकारचे कारस्थान आहे. म्हणून या बंदराला येथील स्थानिक गावकऱ्यांचा तसेच आदीवासी समाजाचा प्रचंड विरोध आहे. हा विरोध ९०च्या दशकापासून सुरु आहे. मात्र सरकार या किंवा त्या मार्गाने हा प्रकल्प पुढे रेटत आहे. त्यासाठी थेट कायद्यातही बदल करण्यात आले आहेत. सरकार येथील पर्यावरण आणि भूमिपुत्रांविषयी नकारात्मक निर्णय घेत असल्याचा आरोप होत आहे. 

बंदराच्या निर्मितीसाठी हजारो एकर समुद्र बुजवला जाणार आहे. त्यामुळे उत्कृष्ट जातीच्या माशांचे गोल्डन बेल्ट नष्ट होऊन संपूर्ण मासेमारी व त्यावर आधारीत इतर व्यवसाय देशोधडीला लागून प्रचंड बेरोजगारी निर्माण होण्याची भीती आहे. कायद्याने संरक्षित असलेली म्हणजेच तिवरांची वने नष्ट होऊन त्याचा परिणाम या प्रजननावर जैवविविधतेवर तसेच किना-यांची धूप होऊन प्रचंड नैसर्गिक हानी होणार आहे. पालघर जिल्हाची संपूर्ण किनारपट्टी  मासेमारी, शेतीवाडी, फळबागा डायमेकींग व इतर पारंपारीक व्यवसाय नष्ट होणार आहेत. या सर्व ठिकाणचा मोठा वर्ग हा जिल्हातील आदिवासी समाज आहे. तो ह्यामुळे देशोधडीला लागणार आहे, डहाणू थर्मलपॉवर स्टेशन मधुन अगोदरच होणारे आणि पाणी प्रदुषण सोबतच त्यात ध्वनी व हवेतील कार्बन प्रदूषणाचीही भर पडणार आहे. 

बंदर निर्मितीकरिता आणि त्यानंतर यासाठी लागणारे प्रचंड रस्ते, रेल्वे तसेच त्या अनुषंगाने येणाऱ्या इतर पूरक व्यवसायांसाठी लागणाऱ्या हजारो एकर बागायतदार आदिवासी, डायमेकर्स आपल्या जमिनी आणि जंगले कायमस्वरूपी हरवून जातील. त्यामुळे गावेच्या गावे विस्थापित झाल्याशिवाय राहणार नाहीत. चिकू नारळीच्या बागा तसेच मिरची, तिखट मिरची, लिली असे शेकडो टनाचे उत्पन्न नष्ट होणार आहे. भविष्यात समुद्रातील प्रदूषित पाणी गावात घुसून त्याच्या आजुबाजुला असलेली शेतजमीनही निकृष्ट होणार आहे. पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरणाने  दिलेला अन्यायकारक निर्णय हा नैसर्गिक न्यायाची गळचेपी करणारा आहे. पण हा निर्णय काही अंतिम नाही, असे असताना आपले उपमुख्यमंत्री खुलेआम तसे जाहीर करून जणू सर्व न्यायालयीन यंत्रणा आमच्या आधीन असल्याचे जगजाहीर करित आहेत.

केंद्र व राज्य सरकार आणि जेएनपीटीच्या भागीदारीतून उभे राहणारे वाढवण बंदर अदानीसारख्या अविश्वसनीय उद्योगपतींना देण्याचा घाट घातला जात आहे. स्थानिक मच्छीमार, शेतकरी, बागायतदार, डायमेकर यासारखे छोटे उद्योगधंदे वाढवण बंदराच्या उभारणीमुळे उद्ध्वस्त होणार असल्याने माझा या बंदराला १०० टक्के विरोध राहणार आहे. अदानीसारख्या उद्योगपतीला वाढवण बंदरासाठी प्राधान्य देत असेल तर हा देशाला सर्वात मोठा धोका आहे.. केंद्रीय राज्यमंत्री मनसुख मांडवीय यांच्यासोबत व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगवर विविध विकासकामांसंदर्भात चर्चा करताना आपण याबाबत स्पष्ट शब्दांत नाराजी व्यक्त केली आहे.-  खासदार राजेंद्र गावित  (ऑक्टो.२०२०)

हे पण वाचा  # तापमानवाढीच्या पार्श्वभूमीवर वाढवण बंदर प्रकल्प रद्द होणे ही काळाची गरज