सरकारी उत्पन्न, खर्च आणि देशावरच कर्ज… आणि माझी जबाबदारी, माझं मत !

 

• सरकारी उत्पन्न, खर्च आणि देशावरच कर्ज…
• सरकारी धोरण, भ्रष्ट्यांसोबत सत्तेची गणित जुळवणं, येणाऱ्या निवडणुका....
• आणि माझी जबाबदारी, माझं मत !

आपत्कालीन परिस्थितीत तळागाळातील जनतेचे विविध प्रकारचे योगदान आणि धनदांडग्यांची आर्थिक मदत यांवरून देशाच्या क्षमतेचा सर्वसामान्य सुज्ञ नागरिकांना अंदाज असेलच. विशेषतः सत्तेच्या राजकारणातील घडामोडी सामाजिक प्रसार माध्यमांतून लक्ष वेधून घेत असतात. राजकारणापलीकडे जाऊन देशांतर्गत असामान्य क्षमतेचा किमान अंदाज असण्याच्या दृष्टीने प्रत्येक नागरिकाने जागरूक झाल्यास देशाच्या शाश्वत विकासाला आणि अखंडतेला कोणताही अडथळा रोखू शकणार नाही.

शासन आणि प्रशासनाच्या व्यतिरिक्त देशातील संघटित/असंघटित समाजसेवकांची भूमिका आणि त्यांचे कार्य वेळोवेळी सामाजिक जागरूकता आणताना, ज्या ठिकाणी शासन/प्रशासन पोहचू शकत नाही तेथील आव्हानांना पेलून विविध उपक्रम राबवित असते. सामाजिक संस्थांची संख्या आणि त्यातील बहुतेकांचे कार्य पाहून अनेक वेळा एक शाश्वत आशा जागी होत असते. लोकशाहीने दिलेल्या अधिकारात केवळ सत्तेवर होणाऱ्या आरोपांच्या पलीकडे जाऊन, त्या समस्यांचा अभ्यास करून समाजातीलच समन्वयाने उपाय सदृश्य झालेली कार्य अद्भुत आहेत. विखुरलेल्या, भेदलेल्या किंवा स्वःत्वाची जाणीव नसलेल्या आणि सामाजिक क्षमतांच्या आकड्यांना जाणून घेण्याची नितांत आवश्यकता आहे. जेणेकरून किमान स्थानिक पातळीवर तरी जमाखर्चाचा लेखाजोखा समजून घेतल्यास सर्वांगीण मुद्देसूद विचार करणे सोप्पे होईल.

देशातील एकूण नोंदणीकृत सामाजिक संस्थांची संख्या पाहिली तर ती २५ ते ३० लाखांच्या घरात आहे. हे सारे १३८ कोटी (वर्तमान स्थितीत चीनला मागे टाकत १४२ कोटींच्या घरात पोहचली आहे) जनता आणि संबंधित विषयांसाठी म्हणजे…, निसर्ग, प्राणिमात्र व इतर जनतेसाठीच्या सोई सुविधा, व्यवस्था, रचना इत्यादींच्या समावेशा सहित आजवर सक्रिय आहेत. २०२३ च्या सरतेशेवटी भारताची जनसंख्या जवळपास १४२ कोटींपर्यंत जाईल आणि चीनच्या लोकसंख्येला मागे टाकत भारत जगातील जास्त लोकसंख्या असलेला देश होईल. 

देशातील संविधानिक रचनेनंतर्गत…, एकूण २७ राज्य आणि ८ केंद्रशासित प्रदेश. सन २००१ साली झालेल्या गणनेनुसार ६३८३६५ गाव, २०११ च्या गणनेनुसार ७९३५ शहर. शासकीय व्यवस्थेत लोकप्रतिनिधी म्हणून ५४५ लोकसभा, २४५ राज्यसभा, ४१२६ विधानसभा तसेच ४२६ विधानपरिषद, तसेच २२७ नगरपालिका आणि गावांच्या लोकसंख्येनुसार ग्रामसभा, इत्यादींच्या नियुक्त अधिपत्याखाली घटनेस बाध्य राहून सहकार्याची सोबत देत आहेत. सोबत ८ राष्ट्रीय पक्ष, ५३ राज्यस्तरीय पक्ष, २५०० च्या आसपास फारशी ओळख नसलेले पक्ष आणि विशेषकरून प्रशासकीय यंत्रणा देशाच्या सर्वांगीण विकासासाठी अविरत सज्ज आहेत.

देशात जवळपास १०६ अब्जोपती, नैसर्गिक संसाधन, मुबलक जमीन, पाणी इत्यादी सवे विविध उद्योग क्षेत्रात….., कृषी व संबद्ध उद्योग, स्वयंचलितरित्या (Automobiles), स्वयं कंपोनेंट्स, विमानन, बँकिंग, सीमेंट, ग्राहकोपयोगी वस्तू, इ कॉमर्स, शिक्षण आणि प्रशिक्षण, इंजिनियरिंग आणि कॅपिटल गुड्स, आर्थिक सेवा, एफएमसीजी, हिरे आणि दागिने, आरोग्य सेवा, पायाभूत सुविधा, विमा, आयटी आणि आयटीईएस, उत्पादन, मीडिया आणि एंटरटेन्मेंट, धातू आणि खनिज, तेल व वायू, फार्मसिअटिकल, पोर्ट्स, उर्जा, रेलवे, वास्तविक ईस्टेट, नूतनीकरणक्षम ऊर्जा, किरकोळ, रस्ते, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान, सेवा, स्टील, दूरसंचार, वस्त्र, पर्यटन आणि आतिथ्य इत्यादी उद्योगधंदे इत्यादी क्षेत्रातील अब्जो करोडोंची उलाढाल आणि रोजगार, ही वस्तुस्थिती आहे.

• मागील अर्थसंकल्पात ३०४२२३० लाख कोटींची आकडेमोड मांडली होती. यापैकी प्रामुख्याने…..
• निवृत्तिवेतन - २१०६८२; संरक्षण - ३२३०५३; अनुदान - खत, अन्न; इंधन - २२७७९४ 
• आणि कृषी व संबंधित उपक्रम - १५४७७५
• एकूण - ९१६३०४ कोटी खर्च पाहण्यात आले.
• त्याचबरोबर…..,
• १. आस्थापना खर्च ६०९५८५
• २. केंद्रीय योजना / प्रकल्प ८३१८२५
• ३. केंद्रीय क्षेत्र खर्च ८८७५७४
• ४. जागतिक कर्जावरील व्याज देयके ७०८२०३
• एकूण - ३०३७१८७ कोटी न टाळता येणारे खर्च आहेत.
• दोन्ही खर्च मिळून - ३९५३४९१

• उत्पन्नाचे स्रोत पाहता…,
• अपेक्षित होणारा महसूल
• अ. महानगरपालिकांचे कर ६८१०००
• ब. उत्पन्न कर ६३८०००
• क. सीमा शुल्क १३८०००
• ड. Union Excise Duties २६७०००
• इ. सेवा कर १०२०
• फ. जीएसटी ६९०५००
•      सीजीएसटी ५८००००
•      जीएसटी उपकर भरपाई ११०५००
• ह. केंद्रशासित प्रदेशकडून कर ७५००
• एकूण - ३११३५२० कोटीच्या आसपास आहे.

वरील आकड्यांवर नीट लक्ष दिल्यास असे लक्षात येईल की, न टाळता येणाऱ्या एकूण खर्चाच्या रुपये ३०३७१८७ करोड पैकी पैकी रुपये ७०८२०३ करोड फक्त जागतिक कर्जावरील व्याज भरण्यासाठीच खर्च होतायत. तर केंद्र आस्थापना खर्च रु ६०९५८५ करोड इतका आहे.

देशाची लोकसंख्या आणि आर्थिक संपन्नता, संसाधन इत्यादींचा गुणाकार भागाकार केला की अनेक प्रश्नांची उत्तरे मिळण्यास सुलभ जाईल. उल्लेखित सामाजिक, राजकीय, व्यावसायिक इत्यादी क्षेत्रातील सक्रिय व्यक्तींची आणि प्रशासकीय यंत्रणेतील क्षमतेची सरासरी काढताना २५ लाखापैकी २० लाख सामाजिक संस्थांच्या प्रत्येकी सक्रिय जरी २ कार्यकर्ते गणले, अधिक उपरोल्लेखित ७९० खासदार, ४५५२ आमदार, २२७ नगरपालिकेतील अंदाजित सरासरी ५० प्रमाणे ११३५० नगरसेवक, ६३८३६५ सरपंच, ६१ प्रमुख राजकीय पक्ष तसेच तुल्यबळ क्षमता असणारे किमान ५० इतर पक्ष असे मिळून १११ राजकीय पक्षांच्या नगर, तालुका स्तरावरील फक्त प्रमुख किमान ५ पदाधिकाऱ्यांची देशभरातील एकूण अंदाजित संख्या ४६५५६१२ अश्या सर्वांची बेरीज करता या संख्येने १३८ करोड लोकसंख्येला भाग देताना ३६८.३८ असे उत्तर मिळते., म्हणजेच साधारण ३६८ लोकांच्या मागे एक क्षमतावान व्यक्ती सामाजिक आणि राजकीय दृष्टीने जबाबदारीसह सक्रिय आहे.

सोबत शासन, प्रशासनातील एकूण कर्मचाऱ्यांची संख्या पाहता, ६३८३६५ ग्रामसेवक, तलाठी, प्रांत, तहसीलदार, जिल्हाधिकारी, वार्ड अधिकारी; खासदार, आमदारांचे निजी, IAS, IPS इत्यादी अधिकारी, सोबत सामान्य प्रशासन इत्यादींची संख्या साधारण ३७४६०७९ च्या घरात जाते.

एकूण लोकसंख्येच्या ३०% सधन वर्गातील जनता वगळता, अंदाजे ४० ते ४५ लोकसंख्येमागे सरकारी, सामाजिक, राजकीय पातळीवर किमान १ व्यक्ती कार्यरत असल्याच गणित मांडता येईल. एकूण लोकसंख्येच्या प्रमाणात ४० टक्के जनता उच्च, उच्च मध्यम, मध्यम या आर्थिक सबल गटात मोजणे अतिशयोक्ती होणार नाही. उर्वरीत ६० टक्क्यांपैकी ७५ टक्के ग्रामीण लोकांचं उत्पन्न हे दारिद्र्य रेषेच्या जवळपास दिसते. मागे झालेल्या पंतप्रधानांच्या भाषणात ८० कोटी जनतेला ३ महिने मोफत शिधा देण्याची गरज आहे असे दिसले.

असे लक्षात येते की साधारण ३१००००० कोटी सरकारच्या उत्पन्नाच्या मागे, १७५०००० कोटी जनतेच्या खर्चासाठी, व्यवस्थापनासाठी २२००००० कोटी खर्च केले जातात. जमा आणि खर्चात साधारण ८४०००० लाख कोटींची तूट दिसून येते.

आता स्वाभाविक असा विचार मनात येतो की, सरकारी उत्पन्न अजून वाढविण्यासाठी…, प्रामुख्याने वीज, दळणवळण (रेल्वे, बस इत्यादी), पोस्ट, टेलीफोन, इत्यादी उपक्रम संपूर्णतः सरकारी अधिकारात काटेकोरपणे राबविले गेले तर…..!

आजमितीस देशाच्या प्रत्येक व्यक्तीवर १०९००० रुपयांचे जागतिक कर्ज आहे.

भारत हा जगातील सर्वात मोठा दूध, कडधान्ये आणि ताग उत्पादक देश आहे आणि तांदूळ, गहू, ऊस, भुईमूग, भाजीपाला, फळे आणि कापूस यांचा दुसरा क्रमांक लागतो.तर, १. लेदर आणि त्याची उत्पादने; २. पेट्रोलियम उत्पादने; ३. रत्ने आणि दागिने; ४. ऑटोमोबाईल्स आणि उपकरणे; ५. फार्मास्युटिकल उत्पादने; ६. इलेक्ट्रॉनिक वस्तू; ७. दुग्धजन्य पदार्थ; ८. हातमाग आणि सूती धागे; ९. कापड आणि परिधान; १०. तृणधान्ये प्रामुख्याने ही उत्पादने भारतातून सर्वाधिक निर्यात केली जातात.

भारतात आयात होणाऱ्या मुख्य गोष्टी…,

खनिज इंधन, तेल आणि मेण आणि बिटुमिनस पदार्थ (एकूण आयातीच्या २७ टक्के); मोती, मौल्यवान आणि अर्ध-मौल्यवान दगड आणि दागिने (१४ टक्के); इलेक्ट्रिकल मशिनरी आणि उपकरणे (१० टक्के); अणुभट्ट्या, बॉयलर, यंत्रसामग्री आणि यांत्रिक उपकरणे (८ टक्के);  आणि सेंद्रिय रसायने (४ टक्के); तसेच भारताचे प्रमुख आयात भागीदार आहेत: चीन (एकूण आयातीपैकी १६ टक्के), युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका (६ टक्के), संयुक्त अरब अमिराती (६ टक्के), सौदी अरेबिया (५ टक्के) आणि स्वित्झर्लंड (५ टक्के).

वरील आयात आणि निर्यात उत्पादनांचा आढावा घेता आपले कमजोर आणि बलशाली दुवे लक्षात येतील. सर्वाधिक १६ टक्के आयात ही चीन मधून केली जातेय. आणि चीनच्या विस्तारवादी भूमिकेचा परिणाम व विशेषतः ईशान्य भारतातील अस्थिर वातावरण आज मणिपूरच्या निमित्ताने ठळकपणे सर्वांसमोर आले आहे.

केवळ निवडणुकीच्या निमित्ताने महागाई कमी करून मतदारांना खूश करणे ही तर सर्वपक्षीय धोरण राहिली आहेत. पण दिवसेंदिवस देशवासीयांची आर्थिक उत्पन्न क्षमता आणि महागाई हे वाढते द्वंद्व आहे.

उपरोक्त परिच्छेदात काही निवडक उल्लेख केलेल्या बाबींमधून देशाची वाढती लोकसंख्या, स्थिर उत्पादन क्षमता, आयात, निर्यात…, तत्सम धोरणं, जागतिक कर्ज आणि स्वाभाविक वाढता महागाईचा आलेख (वर्तमान स्थितीत माणशी १०९००० रुपयांचे कर्ज) इत्यादी गोष्टी सर्वसामान्यांना अवगत असतील अशी आशा आहे.

पण तरीदेखील पायाभूत सुविधांच्या विकास गतीत, देशांतर्गत आर्थिक आलेखाचे चिंतन करण्याची प्रत्येक नागरिकांची जबाबदारी आहे. राजकीय "ब्रेकिंग न्यूज" च्या जाळ्यात गुंतून इतर प्रमुख विषयांकडे दुर्लक्ष झाल्यास येणाऱ्या काळाची दाहकता सर्वसामान्यांनाच सोसावी लागणार यात शंका नाही.

भ्रष्टाचाराच्या किल्लीच्या आधारावर सरकार टिकवून कोणत्याही प्रकारच्या राजकारणाने देशाचे हित कधीच साधले जाऊ शकत नाही. किमान स्वतः अनुभवलेल्या वास्तवातून पाहताना, व्यक्तिगत लाभार्थाच्या स्वार्थातून बाहेर पडून, देशासमोरील गंभीर प्रश्नांची अभ्यासपूर्ण जाण आणि ते प्रश्न सोडविण्याची नाविन्यपूर्ण क्षमता असणाऱ्यांना किमान प्रामाणिकपणे आपले मत दिल्यास येणारी पिढी आपली ऋणी राहील.