आपल्या ओबीसी चळवळीच्या नामकरण संस्कारापासून म्हणजेच चळवळीच्या सुरूवातीपासून आर. एल. चंदापुरी दक्ष होते. त्याबद्दल ते म्हणायचे, "मी पिछडी जाती हा शब्द मुद्दामहून परिपादीत केला व पुढे यथावकाश या नावाने पक्षही स्थापन केला. कारण डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी चालविलेल्या अनुसूचित जातींच्या चळवळीशी साधर्म्य निर्माण व्हावे व ह्या दोन्ही चळवळीत कुठेही गैरसमजाला वाव राहू नये."
त्याकाळी बिहारमध्ये ओबीसी शूद्र समाज, अतिशूद्र दलित समाजाप्रमाणेच पिडीत झालेला होता. शासन व प्रशासनावर उच्चवर्णियांची मक्तेदारी बसली होती. अशा विषय अवस्थेत हा महामानव बुध्द-फुले-शाहू-डॉ. आंबेडकरांना आपल्या पूर्वसूरी मानून ओबीसींची चळवळ बांधायला निघाला होता. तसा बिहारला समाजवादी चळवळीचा इतिहास होताच परंतु स्वातंत्र्यापूर्वी ओबीसी चळवळीचा कोणताही प्रभावशाली ठसा उमटलेला नव्हता. सवर्णांना आपली ओळख दर्शविणारे जानवे व त्यातून त्यांना फ्राप्त होणारी तथाकथित सामाजिक प्रतिष्ठा याविरोधात बिहारमध्ये 1915 ते 1930 या कालखंडात `जानवे आंदोलन' चालवले गेले होते. सन्मान व प्रतिष्ठेचे प्रतिक समजले गेलेले जानवे धारण करण्याची चळवळ खालच्या दलित ओबीसी जातींनी चालवली होती. या प्रश्नाबाबत उच्चवर्णीय विरुध्द दलित ओबीसी असा घनघोर संघर्ष पेटून त्यात कितीतरी लोकांची आहुती पडली होती. कित्येकांची घरेदारे जाळली गेली होती. उच्चवर्णियांच्या प्रतिष्ठेला शह देण्यासाटी कुर्मी, कहार, ढोर, चांभार अशा कितीतरी जाती जानवे वापरू लागल्या होत्या. परिणामी जानवे धारण करण्याचे महत्व नाहीसे होऊन गेले होते. दलित ओबीसींसाठी हे एक आत्मसन्मानाचे आंदोलन होते.
त्यानंतर गांधीयुगात झालेल्या स्वातंत्र्यचळवळीने गती धारण करून त्यात लाखो दलित ओबीसी आदिवासींनी अपूर्व त्यागाचा परिचय देत असंख्य आहुत्या स्वातंत्र्याच्या वेदीवर अर्पण केल्या होत्या. परंतु स्वातंत्र्यानंतर या त्यागी जनतेच्या हालअपेष्टा वाढवून या देशातील तथाकथित उच्चवर्णीयांनी बहुजन समाजाशी गद्दारी केली होती. जो समाज स्वत:ला काळ्या जमिनीत गाडून घेऊन या देशासाठी धन-दौलत व धान्य उत्पादन करीत आला आहे, ज्याच्या खांद्यावर समाजाच्या पालनपोषणाची जबाबदारी लादलेली आहे, अशा समाजाला या स्वातंत्र्याने काहीही दिले नव्हते. आर. एल. चंदपुरी या तमाम बेनाम शहीदांप्रमाणे 1942 च्या `भारत छोडो' आंदोलनात सहभागी झाले होते. विद्यार्थीदशेतील चार मित्रांसह चंदापुरींना पटना सचिवालयाच्या उंच तटबंद्या ओलांडून आत प्रवेश करून तिरंगा फडकावला होता. पोलिसांनी पकडल्यानंतर मोठ्या शिताफीने त्यांच्या तावडीतून सूटका करून त्यांनी आपल्या गावी जाताना वाटेवर `रेलपटरी उखाडो आंदोलन' करून स्वातंत्र्य आंदोलनात त्राण ओतला होता.
1946 साली कलकत्ता व नौखालीतील भीषण हिंदू-मुस्लीम दंगलीचे लोण पटनापर्यंत येऊन पोहोचले होते. निर्दोष बायकामुले-माणसे-वृध्द बेमौत मारले जात होते. अशा भयंकर परिस्थितीत स्वतच्या जीवाची पर्वा न करता चंदपुरींनी अल्पसंख्यांक मुसलमानांच्या जिवीत व वित्ताचे रक्षण केले होते. चंदापुरीचे शौर्य ऐकून 1947 साली जेव्हा म. गांधी मसौठीला आले होते, तेव्हा त्यांनी चंदापुरींना आपल्याजवळ बसवून त्यांच्या कार्याची प्रशंसा करून शाबासकी दिली होती.
चंदापुरींनी 1948 साली `पिछडा जाती संघ' नावाने ओबीसी संघटनेच्या माध्यमातून दलित ओबीसी जाती समूहात सामाजिक जागृती निर्माण करून बिहारच्या सामाजिक व राजकीय जीवनाला एक नवे वळण प्राप्त करून दिले होते. या संघटनेचा प्रस्ताव व त्यातून निर्माण होणाऱ्या कथित जातीय संघर्षाच्या भयाने प्रस्थापित काँग्रेसी चिंतीत झाले होते. चंदापूरीच्या या ओबीसी चळवळीने सर्वदूर ग्रामीण बिहारमध्ये दलित ओबीसींमध्ये अभूतपूर्व जागृती निर्माण केली होती. चंदापूरी म्हणायचे `खेडे' (हा घटक) भारताचा आत्मा आहे व भारताची वास्तविक ओळख खेडे हीच आहे. देशातील 95 टक्के जनता जी शेतकरी, शेतमजूर, कामगार यांच्या रुपात उत्पादन व सेवाकार्यात रत असून ती सर्व बहुजन जनता आहे. त्यांना जागृत करून त्यांच्या अधिकारांसाठी संघर्ष करण्यास प्रवृत्त करणे हे चंदापूरी आपल्या जीवनाचे ध्येय समजत असत.
म. गांधीच्या हत्येनंतर त्यांचे ग्रामसुधार आंदोलन बंद पडल्यागत झाले होते. देश अंधकारात बुडाला असताना चंदापुरींनी 1949 साली `गाव जगाओ' आंदोलन सुरू करून त्याच्या चारसूत्री कार्यक्रमांवर ग्रामयात्रा अभियान सुरू केले होते. या चार सूत्रांत 1) समाजातील स्पृश्यास्पृश्य व उच्चनीच भेदभाव नाहीसा करून समाजात एकता व बंधूभाव निर्माण करणे 2) प्रत्येक गावामध्ये शिक्षण शिबिराची योजना राबवून शिक्षणाचा प्रसार व प्रचार करणे 3) गावातील आपापसांतील तंटेबखेडे मिटविणे 4) `कसेल त्याची जमीन' ह्या तत्वावर कुळांना अधिकार प्रदान करणे या ग्रामयात्रांनी बिहारच्या ग्रामीण जनतेत मोठ्या प्रमाणात उत्साह निर्माण केला होता व दलित ओबीसी जनतेत जागृती निर्माण केली होती.
याच कालखंडात 9 डिसेंबर 1946 पासून स्वतंत्र भारताच्या संविधाननिर्मितीच्या कार्याला प्रारंभ झाला होता. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे संविधाननिर्मिती परिषदेचे अध्यक्ष होते. ब्रिटीश शासन कालखंडात दलित व इतर भटक्या जातींना आरक्षणाचा विशेष अधिकार दिला होता. मात्र, ओबीसी जातींना कोणत्याही प्रकारची सुविधा प्राप्त झाली नव्हती. ज्यामुळे संविधाननिर्मितीच्या कालखंडात ओबीसींसाठी विशेष सोयीसवलतींचा पाठपुरावा करण्याची सुसंधी चालून आलेली आहे, असे चंदापुरींना वाटत होते. यासंदर्भात चंदापुरी आपल्या काही सहकाऱ्यांसह मार्च 1948 मध्ये दिल्लीत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना भेटून त्यांना ओबीसींच्या सोयीसवलती व आरक्षणासंदर्भात आपले गाऱहाणे सांगितले डॉ. आंबेडकरांनी त्यांच्याशी सहानुभूतीपूर्वक चर्चा करून सांगितले की, मी आतापर्यंत अनुसूचित जाती व जमातींच्या संदर्भात जे काही करणे शक्य होते ते केलेले आहे. त्याचप्रमाणे ओबीसींच्या बाबतीतही करेन. कारण की, ओबीसींची ही स्थिती खूपच खराब आहे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी अनुसूचित जाती-जमातींच्या हितासाठी काही अनुच्छेदाचा समावेश संविधानात केला होता. परंतु ओबीसींच्या सुविधांसाठी त्यांनी संविधानात 340 वे कलम टाकून संपूर्ण भारवर्षाच्या उत्थानासाठी आपल्या समर्पित देशभक्तीची प्रचिती राष्ट्राला आणून दिली होती. त्याचवेळी बाबासाहेबांनी चंदापूरींचे बिहार दौऱ्याचे आमंत्रण स्वीकारून ओबीसी चळवळीप्रती आपली बांधिलकीही सिध्द केली होती. चंदापुरीच्या नेतृत्वाखाली ओबीसी चळवळ बिहारमध्ये सर्वत्र विजेच्या वेगाने पसरत होती. परिणामी, वर्षानुवर्षे आपली मक्तेदारी स्थापित करून बसलेल्या सामंती व ब्राह्मणी शक्तींनी या चळवळीवर चौफेर हल्ले सुरू केले होते. त्यांनी आपल्या अस्तित्वाच्या लढाईसाठी ओबीसी चळवळीला विघटनवादी देशद्रोही, विद्वेष पसरविणारी आदी दुषणे लावणे सुरू केले होते व ही चळवळ दाबण्यासाठी सरकार सर्व स्तरावर प्रयत्न करीत होते.
1948 साली डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना भेटल्यानंतर आर. एच. चंदापुरी व डॉ. पंजाबराव देशमुख हे दोघे ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती संदर्भात तत्कालीन शिक्षणमंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आझादांना भेटले. आझादांनी तत्काळ त्यांचे म्हणणे मान्य करून केंद्रसरकारच्या माध्यमातून काही रक्कम निश्चित केली. नंतर ही शिष्यवृत्तीचा निधी वाढविण्यात आली. या शिष्यवृत्तीचे वाटप करण्याच्या उद्देशाने देशातील सर्व राज्यांनी प्रथमत 1949 साली ओबीसींची यादी बनविली, जी पुढे मागासवर्ग आयोगाच्या सूचीसाठी आधारभूत ठरली.
1948 साली चंदापुरींना बिहार दौऱ्याचे वचन आंबेडकरांनी दिले होते. परंतु कार्यव्यग्रतेमुळे त्यांना अद्यापपर्यंत बिहारचा दौरा करणे शक्य झाले नव्हते. शेवटी हिंदू कोड बिल व ओबीसींच्या आरक्षणासाठी आयोगाची तरतूद या मुद्यांवर केंद्रसरकारशी मतभेद होऊन त्यांनी मंत्रीमंडळाचा राजीनामा दिल्यानंतर त्यांना बिहार दौऱ्यासाठी वेळ मिळाला होता. त्यानुसार पिछडावर्ग संघाच्या आयोजित परिषदेला संबोधित करण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर 1951 च्या नोव्हेंबरमध्ये पाटण्यात आले. भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदा दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यांक ओबीसींचे नेते एकाच मंचकावर उपस्थित झाले होते.
पटनाच्या प्रसिध्द गांधी मैदानावरील सभेत डॉ. आंबेडकरांचे स्वागत करताना चंदापूरींनी त्यांना दलित शोषित व गरिबांचे मसिहा म्हणून संबोधले होते. चंदापुरींनी आंबेडकरांची दुसरी जनसभा पाटलीपूत्र येथे आयोजित केली होती. या भव्य व ऐतिहासिक सभेत डॉ. आंबेडकर बोलायला उठताच सभेतील वीज गुल करण्यात आली होती व डॉ. आंबेडकरांच्या दिशेने वीटा, दगडांचा मारा सुरू झाला होता. चंदापुरींनी तत्काळ आंबेडकरांच्या पुढे उभे राहून त्यांचे रक्षण केले होते. त्यावेळी एक दगड चंदापूरींच्या डाव्या डोळ्यावर बसून ते रक्तबंबाळ झाले होते. चंदापुरी हिंमतीने पुढे येऊन त्यांनी समोर बसलेल्या दलित ओबीसी व अल्पसंख्यांक समुदायाला आवाहन केले की, डॉ. आंबेडकरांना मारण्याचे हे सरकारी षडयंत्र आहे, तुम्ही त्याला बळी पडू नका त्याचवेळी वीज पुन्हा येऊन सभा पुन्हा सुरळीत सुरू झाली.
सभेत आपल्या भाषणाला सुरूवात करताना डॉ. आंबेडकर म्हणाले की, तथागत बुध्दांच्या या पवित्र भूमीत पुन्हा सामाजिक क्रांतीचे बीज अंकुरीत होत आहे. हे तेच स्थळ आहे. जेथून ज्ञानाचा प्रकाश साऱ्या विश्वात पसरला होता. देशातील शोषितांनो, संघटित व्हा आणि पुढे चला, वर्णजातीव्यवस्थेमुळे शूद्रातिशूद्र, ओबीसी व अल्पसंख्यांकांना सामाजिक आर्थिक व राजकीय संधीपासून वंचित रहावे लागले आहे. हिंदूच्या प्रस्थापित सडलेल्या सामाजिक व्यवस्थेला मूठमाती दिल्याशिवाय नवसमाजाची निर्मिती होऊ शकणार नाही. व तोपर्यंत दलित आदिवासी, ओबीसी व अल्पसंख्यांकाचे कल्याणही होणार नाही. आता आपण परावलंबी न राहाता आपल्या आत्मशक्तीची ओळख करून समाजात आपले गौरवपूर्ण स्थान निर्माण करून देशाच्या राजकीय व शासकीय कार्यात सहभागी झाले पाहिजे. आता मूठभर लोकांनी इतर बहुसंख्य लोकांना पायदळी तुडविण्याचा काळ संपलेला आहे.
डॉ. आंबेडकर पुढे म्हणाले की, भारतीय संविधानात सर्व भारतीयांना सामाजिक समतेचा अधिकार दिला गेला आहे. देशात आपल्या दलित ओबीसी आदिवासी व शोषित शूद्रांची संख्या 90 टक्के आहे. आता देशाचे शासन आम्हाला आमच्या हातात घ्यायचे आहे. त्यासाठी आम्हाला शिक्षण घेऊन, संघटित होऊन संघर्ष करायला पुढे आले पाहिजे. डरपोक माणसे पुन्हापुन्हा मरतात परंतु वीरपुरूष एकदाच मरत असतो, कारण की तो मृत्यू पावूनही जीवंत राहत असतो त्यानंतर डॉ. आंबेडकरांनी आर. एल. चंदापुरींकडे इशारा करून म्हणाले, की आता देशाचे भवितव्य अशा तरूणांवर अवलंबून आहे. त्यासाठी आपले उत्तरदायित्व, सामाजिक जबाबदारी लक्षात घेऊन तरूणांनी मोठ्या संख्येने सामाजिक चळवळीत सामील झाले पाहिजे. चंदापुरीसारखे उमदे चळवळे दलित चळवळीत बहुसंख्येने दिसतात. मात्र आजच्या ओबीसी चळवळीत ते अभावानेच दिसतात. अशा उमद्या तरूणांचा भरणा ओबीसी चळवळीत झाल्याशिवाय ओबीसी चळवळ गतिमान होणार नाही. 30 नोव्हेंबर 2004 रोजी वयाच्या 82व्या वर्षी या तळपत्या बहुजन ओबीसी नेत्याचा देहान्त झाला. ओबीसी व बहुजन चळवळीतील आर. एल. चंदापुरी यांचे योगदान कायम स्मरणार राहिल.
0 टिप्पण्या