राजकीय- सामाजिक क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या सुशिक्षितांसाठी सिनेट निवडणूक ही व्यवस्थेत प्रवेश करण्याची पहिली पायरी असते. या निवडणुकीच्या माध्यमातून विद्यापीठाच्या कारभाराबाबत तसंच महाविद्यालयांतील विद्यार्थ्यांच्या गंभीर समस्यांबाबत यामुळे काही महत्वाचे प्रश्न उपस्थित करता येतात. परंतु राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकामध्ये ज्या प्रमाणे चाल-ढकल सुरु आहे. त्याचप्रमाणे आता सिनेटची निवडणुकही पुढे ढकलली. इतकेच नव्हे तर तर आगामी काळात आम्ही जे परिपत्रक काढू ते विद्यार्थी व पालकवर्गाला मान्य करावे लागेल, असा संदेशही मुंबई विद्यापीठाने अधिसभा निवडणुकीसंदर्भात परिपत्रक काढून दिला आहे. याचाच अर्थ मागच्या दाराने हुकूमशाहीची पावले घट्ट होत आहेत. दिल्लीतील सत्ताधीशांप्रमाणेच आता महाराष्ट्रातील सत्ताधाऱ्यांचाही लोकशाही गाडून हुकूमशाहीनेच कारभार करण्याचा मनसुबा आहे. निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाल्यावर निवडणूक अचानक स्थगित करणे म्हणजे खरे तर बेकायदेशीर आणि घाबरटपणाचे लक्षण असल्याची चर्चा आता होत आहे. आपण जिंकणार नाही म्हणून कोणत्याच निवडणुका नकोत, अगदी विद्यापीठाच्या पण नकोत हे लोकशाहीसाठी प्रचंड घातक आहे. कदाचित मतदारांचा कौल आपल्या विरुद्ध जाणार आणि जनतेमध्ये शासनाच्या प्रतिमेचा बट्ट्याबोळ होणार ही भीती सत्ताधाऱ्यांना सतावत आहे. त्यातच सत्तास्थानी असलेल्या पक्षांची युवा आघाडी व विद्यार्थी आघाडीची तयारी नसल्यामुळे आणि या निवडणुकीमध्ये आपला पराभव निश्चित होणार याचीही भीती असू शकते. कारण ज्या वेळी आपल्याला निवडणुकीत जिंकता येणार नाहीत असे लक्षात येते, त्यावेळी निवडणुकीचा संपूर्ण कार्यक्रम स्थगित करून निवडणुकीचा कालावधी पुढे ढकलण्याचा एक चुकीचा पायंडा स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांपासून पडलाच आहे. त्याचीच पुनरावृत्ती आता या सिनेट निवडणुकांबाबत दिसून येते.
प्रलंबित असलेली मुंबई विद्यापीठ सिनेट निवडणूक कोरोना काळानंतर होत होती. त्यासाठी अनेक विद्यार्थी संघटनांनी पदवीधर मतदार नोंदणीसाठी दिवस-रात्र मेहनत घेतली होती. या प्रक्रियेमध्ये आपला वेळ, पैसा, श्रम ओतले होते. निवडणुका रद्दच करायच्या होत्या तर विद्यार्थ्याकडून उमेदवारी अर्ज का भरून घेतले. मुंबई विद्यापीठाची साईट उशिरा पर्यत चालू होती. त्यामुळे अनेक उमेदवारांनी ओंनलाईन पैसे भरलेले आहेत. अशा पद्धतीने मुंबई विद्यापीठ विद्यार्थ्यांची मानसिक व आर्थिक पिळवणूक करीत आहे. या निवडणुकीत अनेक समविचारी शिक्षक आणि विद्यार्थी संघटनांना एकत्र घेऊन नवीन शैक्षणिक धोरणा विरोधात, मोर्चे- आंदोलन आणि परिषदा घेतल्या. या नवीन शैक्षणिक आकृतीबंधामुळे , सरकारी शाळा, कॉलेज बंद पडण्याच्या वाटेवर आहेत. त्याचप्रमाणे विद्यापीठामध्ये अशास्त्रीय कोर्स उदाहरणार्थ ज्योतिष शास्त्र, अंकशास्त्र , हस्तरेषाशास्त्र अशा कोर्सेच्या विरोधात आवाज बुलंद होणार होता. कदाचित हा विरोध दडपण्यासाठीच प्रशासनाने निवडणूकाच रद्द केल्या असल्याची चर्चाही आता होत आहे.
मुंबई विद्यापीठासारख्या भरपूर आणि मोक्याच्या जागा राखून असलेल्या विद्यापीठाच्या जमिनीवर काही भांडवलदारांचे लक्ष आहे त्यांना या जमिनी गिळंकृत करायच्या आहेत त्यामुळे विद्यापीठाच्या विकासासाठी लागणारा पैसा केंद्र सरकारने देणं बंद केलं आहे. आणि हळूहळू हे विद्यापीठ, त्याचे विभाग खाजगी भांडवलदारांना देण्याचे षडयंत्र रचले जात आहे, असा आरोपही आता विद्यापीठ प्रशासनावर होत आहे. ज्यामुळे विद्यापीठाच्या मोक्याच्या जागा काही लोकांना अलॉट करण्याचं षडयंत्र रचलं गेलेले आहे. हा काही नवीन प्रकार नाही. स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यामागे देखील हीच राजनिती होती. प्रशासकीय यंत्रणा थेट हातात असल्याने हवा तो आणि हवा तसा निर्णय घेता येत असल्यानेच आता या निवडणुकांनाच हळू हळू तिलांजली देण्याचे काम इथली व्यवस्था करीत आहे.
दोन महिन्यापूर्वी प्रधानमंत्री अमेरिकेच्या दौऱ्यावर असताना तेथील एका महिला पत्रकारांने त्यांना विचारले. भारत जगातील सर्वात मोठे लोकतंत्र आहे असं म्हटल्या जातं. मात्र वस्तुत: अनेक मानवाधिकार संघटनांचे म्हणणे आहे की आपले सरकार अल्पसंख्यकांसोबत भेदभाव करतात आणि आपल्या विरोधकांना गप्प करतात. आज व्हाइट हाउसमध्ये अनेक नेत्यांनी लोकशाहीच्या रक्षणाबाबत आपली चिंता व्यक्त केली आहे. तुम्‍ही आणि तुमच्‍या सरकारची भावना आणि इतर अल्पसंख्‍यकांची रक्षा आणि बोलण्याचं स्वातंत्र्य अबाधित ठेवण्याकरिता काय उपाययोजना केल्या पाहिजेत.
यावर पंतप्रधान मोदी म्हणाले, राष्ट्राध्यक्ष बाइडन यांनी सांगितल्या प्रमाणे भारत आणि अमेरिका यांचा डीएनए एकच म्हणजे लोकशाही आहे असं आता लोकही म्हणू लागलेत. लोकशाही आमचा आत्मा आहे.. लोकशाही आमच्या रक्तातच आहे, लोकशाहीमुळेच आम्ही जगत आहोत. आमच्या पुर्वजांनी या लोकशाहीला संविधानाच्या रूपात शब्दांबद्ध केले आहे. आमचे सरकार लोकशाहीच्या मूलभूत मूल्यांवर असलेल्या संविधानाच्या आधारावरच चालते' असे छातीठोकपणे व्हाईट हाऊसच्या प्रांगणात बोलणारे प्रधानमंत्री देशातील निवडणुकांबाबत मात्र सांशक आहेत. आज लोकशाहीची सर्वच मुल्ये पायदळी तुडवल्या जात आहेत. एकीकडे श्रीमंत अधिक श्रीमंत होत आहे तर गरीबाला तर गरीबीच्या खाईतच ढकलण्याची प्रक्रिया आस्ते कदम सुरु आहे. या गरीबालाच मुख्य प्रवाहात आणणारी लोकशाही मोडीत काढायची धोरणे सध्या आडवाटेने सुरू आहेत.
त्याचाच परिणाम स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ऐनकैन प्रकारे पुढे ढकलण्यात येत आहेत. नवी मुंबई महानगर पालिकेची तर एक टर्म पुर्ण झाली तरीही निवडणुका नाहीत, मुंबई, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, वसई-विरार, कोल्हापूर व औरंगाबाद या महानगरपालिकांसह भंडारा व गोंदिया जिल्हा परिषद तसेच ९६ नगरपालिका आणि हजारभर ग्रामपंचायतींचा कारभार आजही प्रशासनामार्फत होत आहे. लोकप्रतिनिधींअभावी तेथील निर्णयप्रक्रियेली खीळ बसली आहे. मात्र कोणताही राजकीय पक्ष याबाबत बोलण्यास तयार नाही. न्यायलयातही याबाबत केवळ तारीख पे तारीखच सुरू आहे. प्रत्येक वेळी कोणी उठतो आणि काहीतरी कारण पुढे करतो. यामागे नक्की कोणती सुप्त यंत्रणा कार्य करीत आहे याचा शोध घेण्याची आता गरज आहे. याही पेक्षा आता मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी तर महापालिकेच्या निवडणुका होणार नाहीत हे जाहीरच करून टाकले. याचा अर्थ इथल्या व्यवस्थेला लोकशाहीचा गाभा असलेल्या निवडणुकाच होऊ द्यायच्या नाही.
जेणेकरून सत्ता आपल्याहाती कायम स्वरुपी राहिल हा त्यांचा मनसुबा आता जनतेच्या लक्षात आल्याशिवाय राहणार नाही. पण व्यवस्थेने येथील बहुजनांना पंगू केले आहे. आवाज उठवणार तर कोण? जो तो एकमेकांकडे बोट दाखवून गप्प. आता सर्वच जण लोकसभेच्या निवडणुकीचीच चर्चा करताना दिसतात. सर्वच पक्ष त्याची आखणी करीत आहेत. पण स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत कोणीही आवाज उठवायला तयार नाही. हे जेव्हा सत्ताधाऱ्यांच्या लक्षात आले तेव्हा आता त्यांनी विद्यापीठातील सिनेटच्या निवडणुकाही रद्द करण्याचा घाट घातला. म्हणून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकां वेळेवर घेण्यास सरकारला भाग पाडले असते तर कदाचित आज सिनेटच्याही निवडणुका झाल्या असत्या. असो याबाबत आता न बोलणेच बरे... कारण प्रस्थापित व्यवस्था लोकशाहीचा गळ्याभोवतीचा फास आता हळू हळू घट्ट करीत आहे एवढे निश्चित.
0 टिप्पण्या