स्थानिक स्वराज्य संस्था अर्थात नगरपालिका, महानगर पालिकांच्या निवडणुकांना तिलांजली तर दिलीच, मात्र मुंबई विद्यापीठाच्या सिनेट निवडणुकांनाही बगल देऊन आता एक आणि एकच लोकसभा निवडणुकीचे पडघम वाजवायला सर्वच राजकीय नेत्यांनी सुरुवात केली आहे. कोणताही राजकीय पक्ष इतर निवडणुकींबाबत काहीही बोलतांना दिसत नाही. प्रत्येकाला केवळ आता लोकसभेच्या निवडणुकाच दिसत आहेत. या निवडणुकांना इतकं महत्त्व देण्यात येत आहे की, आता या निवडणुकांशिवाय देशाकडे दुसरं काही कामच उरलं नाही. सत्ताधारी आणि विरोधकच नव्हे तर सर्वच छोठे-मोठे पक्ष आता लोकसभा निवडणुकीच्या तयारीला लागले आहेत. २०२४ मध्ये होणाऱ्या या निवडणुकीसाठी सर्वपक्षीय नेते जोमाने कामाला लागले. निवडणुकीसाठी जुळवाजुळव व तळागाळातून मोर्चेबांधणी केली जात आहे. प्रत्येक जण आपआपल्या जागा निश्चित करत आहेत.
मग या सर्वांमध्ये वंचित बहुजन आघाडी कशी मागे राहिल. वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनीही आपण निवडणूक लढवणार असल्याची घोषणा केली. एकीकडे महाविकास आघाडीत वंचितचा सहभाग होणार की नाही याची चर्चा असतानाच अ‍ॅड. आंबेडकरांनी अकोल्यातून स्वत:ची उमेदवारी जाहीर केली. त्यामुळे आता आघाडी झाली तरी अकोल्याची जागा अ‍ॅड.आंबेडकरांसाठी काँग्रेसला सोडावी लागेल. आघाडीच्या चर्चेपूर्वीच वंचितने पुढचे पाऊल टाकल्याने मागच्या वेळेप्रमाणेच आताही काँग्रेसची कोंडी झाली आहे. त्यामुळे अकोलेकरांना पुन्हा एकदा तिरंगी लढत पहायला मिळते की काय असा प्रश्न आहे.
१९८४ पासून ते आता २०२४ सलग अकराव्यांदा अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर अकोल्यातून निवडणुक लढणार आहेत. या मतदारसंघावर १९८४ च्या लोकसभा निवडणुकीपर्यंत काँग्रेसने आपले वर्चस्व राखले. १९८९ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपचे भाऊसाहेब फुंडकर यांनी काँग्रेसला धुळ चारली आणि. त्यानंतर सातत्याने काँग्रेसला पराभवाला सामोरे जावे लागले. १९९८ आणि १९९९ च्या दोन लोकसभा निवडणुकांमध्ये अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी काँग्रेसच्या पाठिंब्यावर विजय मिळवला होता. त्यानंतर सातत्याने तिरंगी लढतीमुळे २००४ पासून सलग चार वेळा भाजपच्या संजय धोत्रे यांनी अकोला मतदार संघ आपल्याकडे ठेवला आहे. भाजप, काँग्रेस व वंचित आघाडीच्या तिरंगी लढतीत नेहमीच भाजपला थेट लाभ झाल्याचे सर्वश्रृत आहे.
अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर व काँग्रेस एकत्र आल्याशिवाय भाजपचा पराभव होऊ शकत नसल्याचे लोकसभेच्या गेल्या नऊ निवडणुकांच्या निकालावरून समोर येते. गेल्या दोन दशकातील लोकसभा निवडणुकांमध्ये अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर व काँग्रेसमध्ये आघाडीच्या चर्चेचे गुऱ्हाळ चालले. प्रत्यक्षात १९९९ नंतर अ‍ॅड.आंबेडकर आणि काँग्रेसमध्ये आघाडी झाली नाही. दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांकडून केवळ प्रसारमाध्यमांमधूनच चर्चा रंगते. मात्र तडजोडीअभावी गेल्या चार लोकसभा निवडणुकांमध्ये ते स्वबळावर निवडणूक रिंगणात उतरले. दोन्ही बाजूने घुरघोडीचे राजकारण होत असल्याने तिरंगी लढतीचे समीकरणात आतापर्यंत भाजपनेच बाजी मारली.
आता पुन्हा २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर अ‍ॅड. आंबेडकर व काँग्रेसच्या आघाडीची चर्चा सुरू झाली. काँग्रेसचे राष्ट्रीय सरचिटणीस के.सी. वेणूगोपाल यांनी अ‍ॅड.आंबेडकर यांच्याशी भ्रमणध्वनीवरून आघाडीसंदर्भात बोलणी केली. दिल्ली येथील वरिष्ठ नेत्यांसोबत बैठक झाल्याची देखील चर्चा आहे. वंचित आघाडीमुळे गेल्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत झालेल्या नुकसानीची पुनरावृत्ती पुन्हा होऊ नये यासाठी माजी मुख्यमंत्री आणि काँग्रेस नेते अशोक चव्हाण यांनी अ‍ॅड. आंबेडकर यांनी काँग्रेससोबत येण्याचे आवाहन केले असल्याचेही बोलले जात होते. मात्र त्यावर त्यांनी ना फोन, ना कबुतर अशी प्रतिक्रिया अ‍ॅड. आंबेडकर दिली होती. अ‍ॅड. आंबेडकरांसोबत आघाडी करण्यावरून काँग्रेसमध्ये जिल्ह्यापासून ते राज्यस्तरापर्यंत नेत्यांमध्ये मतमतांतरे आहेत. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत वंचितच्या उमेदवारांमुळे काँग्रेसला अनेक ठिकाणी मोठा फटका बसला. तो धोका यावेळेस टाळण्यासाठी काही वरिष्ठ नेते युतीसाठी आग्रही आहेत, तर काही वरिष्ठांचा विरोध आहे. लोकसभेच्या अकोला जिल्हा आढावा बैठकीत बहुतांश नेत्यांनी काँग्रेसनेच ही जागा लढवण्याची मागणी केली, तर काहींनी वंचितबरोबर आघाडी करण्याचे मत नोंदवले आहे.
या सर्व गदारोळात आघाडीच्या निर्णयाची वाट न पाहता वंचित आघाडी लोकसभा निवडणूक लढण्यासह स्वत:च्या उमेदवारीची घोषणा अ‍ॅड.आंबेडकर यांनी केली. त्यामुळे आता आघाडी झाल्यास काँग्रेसला अकोल्याची जागा सोडावी लागेलच. इतकेच नव्हे तर काँग्रेसचा सातत्याने पराभव होत असलेल्या इतरही काही जागांवर अ‍ॅड. आंबेडकरांचा दावा आहे. दुसरीकडे महाविकास आघाडीचा प्रमुख घटक असलेल्या शिवसेनेने देखील अकोला लोकसभेची जागा मिळावी याकरिता आग्रह धरला आहे. वंचित बहुजन आघाडी आणि शिवसेना (ठाकरे) यांची युती आहे. राज्यातील 2024 पर्यंतच्या सर्व निवडणुका उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेसोबत लढणार असल्याचे वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष ॲड. प्रकाश आंबेडकर सांगितले. मात्र, शिवसेना- राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसचे मनोमिलन कायम राहिले, तर आम्ही एकटे लढण्यास मोकळे आहोत, असेही ते म्हटले होते. तसेच शिवसेनेचे आमदार नितिन देशमुख तर स्पष्टच म्हणाले, काही कारणास्तव ही जागा आमच्या पक्षाला मिळाली नाही आणि येथून वंचित बहुजन आघाडीकडून प्रकाश आंबेडकर मैदानात उतरले, तर आम्ही त्यांना मदत करू. त्यांना निवडून आणू. पण कोणत्याही परिस्थितीत भाजपला ही जागा जिंकू देणार नाही,
अकोला जिल्ह्यातील गेल्या काळातील घडामोडी पाहिल्या तर ५३ सदस्य असलेल्या जिल्हा परिषदेत ‘वंचित’च्या सर्वाधिक जागा आहेत. तरी सत्ता स्थापनेत भाजपच्या पाच सदस्यांनी मतदानात भाग न घेतल्याने ‘वंचित’चा सत्तेचा मार्ग सुकर झाला. आता भाजपाच्या विरोधात वंचितने उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेसोबत केलेल्या आघाडीने जिल्हा परिषदेत पुन्हा समीकरण बदलते की काय हे बघण्यासारखे आहे. कारण जिल्हा परिषदेत शिवसेनेचे १२ सदस्य असून त्यांचे पाठबळ वंचितला मिळाल्यास सत्तास्थान आणखी बळकट होईल. सध्या शिवसेनेकडे विरोधी पक्षनेते पद आहे. अकोला जिल्ह्यात गावागावांत पोचलेल्या ‘वंचित’च्या नेटवर्कचा फायदा शिवसेनेला होऊ शकतो. दोन्ही पक्षांचे गावागावांत बळ आहे. ही युती येत्या काळात भाजपसाठी सर्वात मोठी अडचण ठरत आहे. कारण यापूर्वीच्या विधानसभा निवडणुकीत ‘वंचित’चा उमेदवार बहुतांश मतदार संघात दुसऱ्या क्रमांकावर राहिला होता. उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेकडे जिल्ह्यात एक आमदार आहे. अशा स्थितीत वंचितचे पारडे जडच असल्याने लोकसभेत भाजपाला हरवणे सहज शक्य आहे.
२०१९ ला वंचित फॅक्टरमुळे काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या घौडदौडीला खीळ बसली आणि भाजपच्या विजयी रथाला जोर मिळाला. असे असले तरी याचा फायदा वंचितलाही झाला नाही. वंचित फॅक्टरने राज्यभर काँग्रेसला धक्का दिला असला तरी काँग्रेसमुळे बालेकिल्लातच प्रकाश आंबेडकरांना पराभवाचा सामना करावा लागला. अकोला जिल्ह्यात वंचित आघाडीची निर्णायक ताकद आहे. अकोला फॅक्टर म्हणून याकडे पाहिलं जातं. मात्र, लोकसभा निवडणुकीच्या विजयाकरिता अनेक वर्षांची प्रतीक्षा करावी लागतेय. आता २०२४ ला पुन्हा एकदा अॅ़ड.आंबेडकर यांनी अकोल्यातून लढणार असल्याचं जाहीर केलंय. पण ही लढाई सोपी आहे का?, हे येणारा काळच सांगेल.
0 टिप्पण्या