भारतातील पहिल्या क्रमांकाची मानांकन संस्था, अशी ओळख असलेल्या 'क्रिसिल' या संस्थेने आपल्या संकेतस्थळावरुन जाहीर केल्याप्रमाणे, ठाणे महानगरपालिकेची आर्थिक पत घसरलेली असून, महापालिकेचा 'ए-प्लस' असलेला दर्जा आता, 'बी-प्लस' असा घसरला असल्याचे, प्रसिद्धीमाध्यमांतुन समोर आले आहे. ही बाब करदात्या ठाणेकर नागरिकांसाठी जितकी धक्कादायक आहे, तेवढीच ती लाजिरवाणीदेखील आहे. या बाबीची दखल घेऊन ठाणे महानगरपालिकेच्या प्रशासकीय कारभाराची तात्काळ चौकशी करण्याची मागणी धर्मराज्य पक्षाच्या वतीने करण्यात आली आहे.
'क्रिसिल' या संस्थेने, आपल्या संकेतस्थळावरुन प्रकाशित केलेल्या अहवालात स्पष्ट केले आहे की, ठाणे महानगरपालिकेला पत्रव्यवहार, ई-मेल आणि दूरध्वनीद्वारे संपर्क साधूनही, ठाणे महापालिका प्रशासनाने कोणतेही सहकार्य न करता, प्रतिसाद दिला नाही. याच पार्श्वभूमीवर 'धर्मराज्य पक्षा'च्या वतीनेदेखील वारंवार पत्रव्यवहार करुन, ठाणे महापालिका प्रशासन प्रत्येकवर्षी लेखापरीक्षण करीत नसल्याबाबत अवगत करण्यात आले आहे. त्याकडेही महापालिकेने सोयीस्कररित्या डोळेझाक केली आहे. दुर्दैवाची बाब म्हणजे, आजही गेल्या चार वर्षांचे लेखापरीक्षण ठाणे महानगरपालिकेच्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध नाही. ही अत्यंत भयानक गोष्ट आहे.
ठाणे महापालिका प्रशासनाने, अनेक वर्षे लेखापरीक्षण न करता, एक हजार कोटींचे कर्ज घेण्याचा ठराव एकमताने संमत केला होता, त्यावेळी 'धर्मराज्य पक्षा'च्या वतीने आंदोलन करुन, महापालिकेस कर्ज घेण्यापासून रोखले होते, ज्या ठाणे शहरातून आपण, थेट महाराष्ट्र राज्याच्या मुख्यमंत्रीपदापर्यंत पोहोचलात, त्याच आपल्या ठाण्यातील २४ लाख नागरिकांची मान, या घटनेमुळे शरमेने खाली गेली असल्याचे प्रतिपादन धर्मराज्य पक्षाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पाठवलेल्या पत्रात म्हटले आहे.
ठाणे महानगपालिका प्रशासनातील काही भ्रष्ट अधिकारी, स्थानिक नगरसेवक आणि संबंधित ठेकेदार यांनी, विकासकामांच्या नावाखाली सार्वजनिक वाचनालये, डिजिटल दिशादर्शक फलक आणि विरंगुळा कट्टा-ज्येष्ठ नागरिक कट्टा यांच्या माध्यमातून, लाखो रुपयांचा भ्रष्टाचार केल्याचे माहिती अधिकारातून उघड केल्यानंतर, 'धर्मराज्य पक्षा'चे ठाणे शहर संघटक अजय जया यांनी, ठाणे शहरात महाघोटाळ्याचे जाहीर प्रदर्शन आयोजित केले होते. त्यासंदर्भात चौकशी करण्याचे निवेदन देऊनही, महापालिका प्रशासनाने मात्र, या आर्थिक गैरव्यवहाराकडे दुर्लक्ष करीत, त्याला संरक्षण दिले होते. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमानुसार, ठाणे महापालिकेने अत्यावश्यक सेवांसाठी तत्पर राहणे बंधनकारक असतानाही, आयुक्तांच्या शासकीय बंगल्यातील स्विमिंग पुलासाठी तब्बल दोन कोटी रुपयांचा खर्च करण्यात आला होता.
तसेच, विकास नियंत्रण नियमानुसार, नागरी सुविधांसाठी बांधण्यात आलेल्या 'ठाणे हेल्थ क्लब' येथील तरणतलावासाठी, लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासकीय अधिकारी यांच्याकडून, अल्पदराने सदस्यत्व घेऊन, सामान्य करदात्या ठाणेकर नागरिकांना, कायदेशीर हक्कापासून दूर ठेवण्यात आले होते. दरम्यान, नवीन ठाणे-जुने ठाणे प्रकल्प, गायमुख चौपाटीच्या सौंदर्यीकरणात झालेला भ्रष्टाचार, ऑक्युपेशन सर्टिफिकेट नसलेले व भर मासुंदा तलावात बांधलेल्या गडकरी रंगायतनच्या दुरुस्तीसाठी, दरवेळी करण्यात येणारा वारेमाप खर्च, या सर्व बाबींमुळेच ठाणे महानगरपालिकेची आर्थिक पत घसरलेली असून, ती कायमस्वरुपी रोखण्यासाठी, ठाणे महानगपालिकेच्या प्रशासकीय कारभाराची तात्काळ उच्चस्तरीय चौकशी करुन, त्याबाबतचा अहवाल जनतेसाठी प्रकाशित करावा, अशी आग्रही मागणी धर्मराज्य पक्षाच्या वतीने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे करण्यात आली असल्याचे पक्षाचे उपाध्यक्ष महेशसिंग ठाकूर, आमि नरेंद्र पंडित यांनी प्रसिद्धी माध्यमांना कळवले आहे.
0 टिप्पण्या