ती’लाही हवीय समान वागणूक ...

   *देहविक्री करणार्या महिलांच्या समस्या बाबत विचार करण्यासाठी नुकतीच मुंबईत एक परिषद झाली. या परिषदेत समस्या बाबत विविध मुद्यांवर चर्चा करण्यात आली. या परिषदेचा आढावा घेणारा लेख...*

 “पतीच्या निधनानंतर दिराने एक लाखाला विकले….मुले पदरात आहेत. वय वाढल्याने आता अर्थार्जनही कमी आहे…म्हातारपणी कसे जगावे कुणाचाच आधार नाही…” ही वेदनादायक कथा ती महिला हूंदके देत सांगत होती. 

एकीने “सरकारी रूग्णालयातही योजनांचा लाभ घ्यायचा असेल तर ओळखपत्र आणा असे सांगतात…” असे सांगितले. तर, “….बच्चो को पढाना है लेकीन आधार कार्ड लेके आओ…पिता का नाम क्या है..?” असे विचारत असल्याचे तीची सखी सांगत होती. बाजूच्या महिला त्यांना आधार देत होत्या. देह विक्री व्यवसायात असलेल्या या महिलाचं एकमेकींचा आधार होत होत्या. 

मुलांचे ओळखपत्र तयार करताना आईचे नाव लिहू शकतो... याबद्दल त्यांनाच काय, अनेक संस्थांमधील नोकरवर्गाला माहित नसल्याने त्यांच्याकडून वडीलांचे नाव, दाखला अशी कागदपत्रे मागवली जातात. ती सादर न केल्यास त्यांना शाळेत प्रवेश मिळत नाही. पुरूष प्रधान संस्कृती बदलत असली तरीही, आई सुद्धा मुलांच्या आयुष्यात महत्वाचा घटक आहे...हे स्वीकारणे सुसंस्कृत समाजातील मोठ्या वर्गाला कठीण जात आहे. 

भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधानाच्या माध्यमातून भारतीयांना कलम १४ अन्वये समानतेचा हक्क दिला आहे. देहविक्री व्यवसायात असणाऱ्या महिलांसाठीही लागू आहे. त्यांनाही समाजाच्या मुख्य प्रवाहात समानतेने जगण्याचा आणि त्यांच्या मुलांना शिक्षणाचा अधिकार आहे. 

देह विक्री व्यवसायात असलेल्या बहुतांश महिला शिक्षित नसल्याने आणि कुणी सहकार्य किंवा मार्गदर्शन करण्यास तयार नसल्याने, आधार कार्ड, रेशन कार्ड, जन्म दाखला, शाळेत प्रवेश घेताना लागणारे प्रमाणपत्र ही कागदपत्रे त्यांच्याकडे नसतात. त्यांना कागदपत्रे नसल्याने योजनेचा लाभ घेता येत नाही. यामुळे समाजापासून अलिप्त असलेल्या या महिलांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी, त्यांना सामाजिक प्रतिष्ठा, विविध शासकीय लाभ मिळण्यासाठी, त्यांचे अस्तित्व, भावना आणि त्यांच्या सामाजिक मूल्याचा आधार बळकट करणे आणि माणूस म्हणून त्यांचे अस्तित्व मान्य करणे यासाठी सामाजिक संस्थांच्या सहकार्याने शासन काम करीत आहे. 

देह व्यवसायात असल्याने पुरेशा काळजी अभावी विविध लैंगिक आजारांना बळी पडावे लागते. आरोग्यविषयक जागरुकता निर्माण करणे, आरोग्याच्या विविध सोईसुविधा पुरविणे, संसर्गित रोगांपासून त्यांचा बचाव करण्यासाठी घ्यावयाची काळजी याबाबत त्यांना वेळोवेळी माहिती देण्याचे काम सामाजिक संस्था आणि आरोग्य विभाग, सामाजिक न्याय विभाग, महिला व बाल विकास विभाग यांच्यामार्फत होत असते.

त्यांच्याकडे बघण्याच्या नकारात्मक दृष्टीकोन त्यांना समाजात वावरू देत नाहीत. या विदारक जगातून बाहेर काढून समाजाचा एक घटक म्हणून जगण्याची त्यांना संधी मिळावी, त्यांच्या मुलांना शिकता यावे, सन्मानाने जगता यावे, व्यवसायातून मुक्तता व्हावी, अशी त्यांची अपेक्षा असते. त्यांना मुख्य प्रवाहात आणून समानतेची वागणूक मिळावी यासाठी महिला व बाल विकास विभाग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राज्य महिला आयोग, महिला व बाल संरक्षण विभाग या महिलांच्या उत्थानासाठी स्वयंसेवी सामाजिक संस्थांच्या सहकार्याने काम करीत आहेत. 

वांद्रे येथील बालगंधर्व रंगमंदिरात राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या वतीने नुकतेच “देहविक्री करणाऱ्या महिला व त्यांच्या मुलांसाठी ‘कायदा, आरोग्य, व्यवसाय आणि शैक्षणिक आव्हाने’ याविषयावर परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी महिला व बालविकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी देहविक्री करणाऱ्या महिला आणि त्यांच्या मुलांच्या सर्वांगिण विकासासाठी शासन प्रयत्न करणार असल्याचे सांगितले. 

या परिषदेत विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे, राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्ष रेखा शर्मा, सदस्य मिनाक्षी नेगी, राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्ष रुपाली चाकणकर, महिला व बालविकास विभागाचे आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे, पोलिस आयुक्त विवेक फणसाळकर, महिला व बाल विकास अधिकारी महेंद्र गायकवाड आदी उपस्थित होते.

ठाण्यातील जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी महेंद्र गायकवाड यांच्या पुढाकाराने भिवंडी येथील साई संस्थेच्या संस्थापक डॉ. स्वाती सिंग यांनी महिलांना या देह विक्रीच्या व्यवसायातून बाहेर काढण्यासाठी पेपरच्या वस्तू तयार करणारा, लघु उद्योग सुरू केला आहे. आज या महिला येथे काम करत असून, सन्मानाने जीवन जगत. त्यांच्याकडे या संस्थेच्या सहकार्याने ओळखपत्रे तयार करण्यात आली असून, त्यामुळे त्यांच्या मुलांना शिक्षणाची संधीही प्राप्त होत आहे. 

देह विक्री व्यवसायाची भारतात अंदाजे  लाख पेक्षा जास्त केंद्रे आहेत. तेवढ्याच संख्येने किन a त्यापेक्षा जास्त महिला या व्यवसायात आहेत. अनेक महिला फसवणूक, जबरदस्ती आणि अन्याय-अत्याचाराने या व्यवसायात आल्या असल्याचे त्यांनी या परिषदेच्या माध्यमातून सांगितलेल्या व्यथांतून समोर आली. पोलीस आणि शासन यंत्रणांनी या महिलांच्या कुटुंबापर्यंत पोहोचून तिथे घडणाऱ्या गुन्ह्यांचा शोध घेणे गरजेचे आहे, जेणेकरून अशा प्रकारचे गुन्हे घडण्याचे प्रमाण भविष्यात कमी होईल याबाबत या परिषदेत चर्चा करण्यात आली. 

राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्ष रेखा शर्मा यांनीही विविध योजना शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचविण्याच्या कामात पोलिस महत्वाची भूमिका बजावत आहेत. देहविक्री व्यवसायातील महिलांच्या बाबतीतील हिंसेच्या प्रकरणात पोलिसांनी या महिलांच्या तक्रारींवर कडक कारवाई करण्यासाठीचा सकारात्मक दृष्टीकोन ठेवावा. कामगार, शेतकरी, आदिवासी, मागास महिलांच्या विकासासाठी जसे प्रयत्न होतात, त्याप्रमाणेच देहविक्री व्यवसायातील महिलांच्या विकासासाठीही व्हावेत, असेही त्यांनी सांगितले. 

“इतिहास के पन्ने अब नही दोहरायेंगे ;

शस्त्र उठाओ द्रौपदी अब कृष्ण नही आयेंगे….”असे म्हणत राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्ष रूपाली चाकणकर यांनी सांगितले की, बेपत्ता महिला, मानवी तस्करीला बळी पडलेल्या महिला, फसवणुकीने या व्यवसायात आलेल्या महिलांनी संविधानाने दिलेल्या समान हक्क अधिकाराच्या आधारे स्वत:ची लढाई स्वत: लढायला हवी. कुणी येईल आपल्याला मदत करेल याची वाट बघू नये, शासन, सामाजिक संस्था यांच्या सहकार्याने ही लढाई जिंकण्याचा प्रयत्न करण्याचे आवाहन त्यांनी केले. 

या परिषदेसाठी प्रेरणा, मजलिस, संग्राम, प्रेरणा, पीपल अगेंन्स्ट रेप इन इंडिया, व्हॅम्प आदी विविध सामाजिक संस्थांच्या माध्यमातून मुंबई आणि उपनगर, विविध जिल्ह्यातून २०० महिला उपस्थित होत्या. भविष्यातील सकारात्मक वाटचाल, हिंसा होत असल्यास पोलीस आणि सामाजिक संस्थांची मदत घेणे, मुलांच्या भविष्यासाठी ओळखपत्रे काढताना आईचे नाव लावणे, त्यांच्या शिक्षणासाठी पाठपुरावा करणे, परदेशातही सामाजिक संस्थेच्या माध्यमातून शिक्षण घेता येते, एखादा अनाथ असल्यास अनाथ म्हणून ओळखपत्र काढणे त्याची माहिती पोलीसांना देणे, समाजात सन्मान मिळविण्यासाठी स्वत: लढा देणे असे अनेक मार्ग त्यांना या परिषदेच्या माध्यमातून मिळाले असल्याचे समाधान या महिलांनी व्यक्त केले.

श्रद्धा मेश्राम, मुंबई.

meshram.shraddha@gmail.com

(लेखिका माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय येथे सहाय्यक संचालक म्हणून कार्यरत आहेत)