राज्यसरकार गिरणी कामगारांना त्यांच्या हक्काची घरे सुपूर्द करतील

राज्यातील शिंदे, देवेंद्र आणि पवार सरकार गिरणी कामगारांना त्यांच्या हक्काची घरे सुपूर्द करतील......
गिरणी कामगार वारस संघर्ष सेवा समितीच्या मेळाव्यात आमदार सुनील राणे यांनी व्यक्त केला विश्वास

1982 साली गिरणी कामगारांचा सर्वात मोठा संप झाला आणि कापड तयार करणाऱ्या वेगाने फिरणाऱ्या सुत गिरण्यांची चक्रे थांबली.या अभूतपूर्व संपात लाखो कामगार आणि त्यांची कुटुंबे देशोधडीला लागली. त्या नंतर बऱ्याच गोष्टी या मागील 40 वर्षात घडल्या. अनेक सरकारे आली आणि गेली मात्र राज्यातील एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने गिरणी कामगारांना न्याय देण्याचे धोरण आखले आणि प्रत्यक्ष लॉटरी काढून गिरणी कामगारांच्या वारसांच्या हातात घरांच्या चाव्या देत त्यांच्या चेहऱ्यावर आनंदाचे भाव आणले. आम्ही सदैव गिरणी कामगारांच्या पाठीशी भक्कमपणे उभे असून टप्प्या टप्प्याने ज्यांची नोंदणी झालेली आहे अशा गिरणी कामगारांच्या वारसदारांना आणि ज्यांची नोंदणी नाही झाली अशांचीही नोंद करीत सर्व म्हणजेच एक लाख साठ हजार लोकांना घरे देऊन त्यांच्या घराचे स्वप्न पूर्ण करणार आहोत असा शब्द उपस्थित गिरणी कामगारांच्या वारसांना आमदार सुनील राणे यांनी शनिवार ता.15 रोजी सायंकाळी मुंबईत दिला. यावेळी त्यांच्यासोबत आमदार कालिदास कोळंबकर,गिरणी कामगार वारस संघर्ष सेवा समितीचे अध्यक्ष आनंद मोरे,सरचिटणीस हेमंत गोसावी, उपाध्यक्ष लक्ष्मीकांत पाटील,सहचिटणीस अर्जुन इंजल, कामगार नेते अभिजीत राणे, हेमंत गोसावी उपस्थित होते.

या मेळाव्यात शिवडीचे भाजपा आमदार कालिदास कोळंबकर म्हणाले कि, आमचे बाबा मिल कामगार होते.त्यांचे सुख दुःख आम्ही पहिले.1982 ला गिरणी सुरु झाला तो नंतर लांबला. या संप 1 ते दीड लाख कामगार उध्वस्त झाला. आज परिस्थिती आणखी वाईट आहे ग्रामीण भागात गिरणी कामगारांना पायात चप्पलाही नाहीत.त्यांची परिस्थिती हलाखीची झालेली आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे आज ग्रास रूटवर काम करीत आहेत. लालबाग,परळ,करिरोड,भायखळा,एल्फिन्स्टन रोड या परिसरातील गिरणगावातील गिरणी कामगारांना आणि त्यांच्या वारसदारांना घरे मिळावीत म्हणून माझी नियुक्ती झाली असून 37,500 कामगारांना घराच्या चाव्या द्यायला आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे,उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांनी 3 महिन्यात या चाव्या सुपूर्द कराव्यात असा माझा प्रयत्न राहील असे आमदार कोळंबकर यांनी म्हटले. गिरणी कामगारांची सुख दुःखे ओळखणारी माणसे आज सरकारात बसली आहेत. राज्यात गिरणी कामगारांचे सरकार आले आहे.गिरणी कामगारांचा प्रश्न माझ्या हाती नव्हता आता सरकार आमचे म्हणजे काम नक्की होईल.

बीडीडी चाळीच्या 92 एकर जमिनीवर 500 चौरस फूट कार्पेटचे घर दया असे सरकारला आग्रहाणे सांगतोय तेही मान्य करून घेतोय. तसेच पोलीस बांधवाना घरे द्यावीत म्हणून आम्ही तत्कालीन गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांना भेटलो. त्यांनी 50 लाखात घरे देता येतील असे सांगताच आम्ही म्हटले कि हे गरीब पोलीस 50 लाख आणणार कोठून.त्यांनी फुकट देणार नाही, देऊ शकत नाही असे म्हटले मग आम्ही उपोषण केले तर 50 लाखांचे चे 25 लाख झाले आणि आता गृहमंत्री फडणवीस यांनी दिलेला शब्द पाळला त्यांत आणखी 10 लाख रुपये कमी करून 15 लाखात घरे देण्यास तयार झाले आहेत.करोना काळात आम्ही पोलिसांना 500 चौरस फूट कार्पेट एरिया 15 लाखात द्यायचे द्यायचे जाहिर केले आणि हे दोन्ही प्रश्न सोडविले तसेच हा सुद्धा प्रश्न सोडवून घराचे स्वप्न पूर्ण करू असे आमदार सुनील राणे यांनी म्हटले.

गिरणी कामगार सानियंत्रण समिती अध्यक्ष आमदार सुनील राणे यांनी पुढे म्हटले कि गिरणी कामगारआणि पोलिसांचे लोकप्रतिनिधी म्हणून 8 वेळा निवडून आलेले आमदार कालिदास कोळबकर आणि मी गिरणी कामगारांची मुले आहोत.गिरणीचा पहिपा संप 26 नोव्हे 1981 साली पुकारला गेला.त्याचे नेतृत्व गिरणी कामगार सेनेचे पांडूरंग राणे यांनी केले.1 महिना संप चालला. लोअर परेल,सनमिल गल्ली, करीरोड, लालबागचा संप आणि झालेला राडा आम्ही पहिला.तो पहिला गिरणी कामगारांचा लढा होता.दत्ता सामंत यांनी 1982 ला संप पुकारला आणि हळू हळू गिरणी कामगार देशो धडीला लागला.या संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीत 22 गिरणी कामगार हुतात्मा झाले त्यांना हुतात्माचा दर्जा देऊन वसंत दादा पाटील यांनी घरे दिली होती.आता सर्वसामान्य गिरणी कामगारांच्या मुलांना घरे द्यायला सरकार पुढाकार घेत आहे.

म्हाडाकडे गिरणी कामगार आणि वारस यांच्याकडून आलेल्या अर्जाची छाननी करून उर्वरित 1 लाख 50 हजार 973 गिरणी कामगार आज ही घरापासून वंचित आहेत म्हणून 58 मिलचे कामगार आणि वारसदार गिरणी कामगार वारस संघर्ष सेवा समितीने राज्य सरकारकडे आपली भूमिका स्पष्ट करून महामेळाव्याचे आयोजन करून गिरणी कामगार सनियंत्रण समितीचे अध्यक्ष आमदार सुनील राणे आणि आमदार कालिदास कोळंबकर यांनी या महामेळाव्यात उपस्थित जनसमुदा यास मुंबईतच घर देऊन गिरणी कामगारांचे पुनर्वसन लवकर करणार अशी भूमिका स्पष्ट केली.

1 लाख 50 हजार 753 गिरणी कामगार घरापासून वंचित आहेत.गिरणी कामगारांना आश्वासन नकोय आराखडा दया असे म्हणत अध्यक्ष आनंद मोरे म्हणाले कि गिरणी कामगारांचे वय आज आज 60 - 70 वर्षे पार झाले आहे. गिरण्यांच्या 58 मिलच्या जमिनीवर मोठा हिस्सा मिळायचा होती मात्र 7.5 टक्के मिळाला आहे. मुंबईतील संक्रमण शिबिरात बांधलेली घरे वारसांना कायमची मिळावीत तसेच आमच्यासाठी बांधलेल्या घरामध्ये संक्रमण शिबीर म्हणून अन्य लोकांना घरे उपलब्ध करून देऊ नयेत.गिरणी कामगारांच्या 10 ते 12 संघटना आहेत त्या कोठेही घर घेण्यास तयार आहेत मात्र आम्हाला मुंबईतच घर हवे आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले होते कि राज्य सरकार योग्य तो निर्णय घेईल तो त्यांनी घ्यावा आणि आम्हाला मुंबईतच घरे द्यावीत.पूर्वी आम्ही सरकारकडे जायचे मात्र आज सरकार आपल्या दारीं आलेत.सरकार पॉजिटीव्ह आहे एनटीसीच्या जागा घरांसाठी दया तेही जमत नसेल तर कांजूर व भांडुप मध्ये 600 हेक्टर जागा आहे. त्यातील 363 हेक्टर आम्ही मागतोय ती घरासाठी द्यावी. तेथे 6 लाख घरे होतील.आमचा प्रश्न कायमचा सुटेल.

शनिवार दिनांक 15 जुलै 2023 रोजी वडाळा येथे गिरणी कामगारांचा महामेळावा आयोजित करण्यात आला होता. त्यात 58 मिलचे संघटक आणि कामगार, वारसदार उपस्थित होते. कामगारांनी एकजूट करून गिरणी कामगार वारस संघर्ष सेवा समिती तर्फे ही लढाई गेली 2005 पासून सातत्याने सुरु ठेवली.आमच्या हक्काचे घर मुंबईत मिळावे याकरिता आम्ही आज पर्यंत संघर्ष करत आहोत.गेली अनेक वर्ष घर मिळावे याकरिता आम्ही आमची मागणी सातत्याने सरकारकडे मांडत आहोत.

डीसी रूल्स 58 मध्ये नमूद केलेले गिरणी कामगारांना घरे देण्यासाठी बंधनकारक आहे. तसेच, एक रुपये लीज वर दिलेली जमीनीच्या कायद्यांमध्ये बदल करून संपूर्ण मिल मधील जागेमध्ये फक्त गिरणी कामगारासाठी 35 टक्के जागा देऊन कामगारांचे पुनर्वसन करायला हवे होते मात्र ते आजतागायत झाले नाही.वारंवार होणाऱ्या अन्यायामुळे गिरणी कामगाराच्या पदरात फक्त साडेसात टक्के जागा घालून मिलच्या जागेवर गिरणी कामगाराचे पुनर्वसन वन थर्ड नुसार केले. त्यातील सहभाग म्हाडा यांच्या संक्रामशिबिराकरिता घरे उपलब्ध करून दिली गेली. कामगारांना साडेसात टक्क्या मधून फक्त त्याच्याही निम्मे असे पुनर्वसन झाले आहे आणि इतर मिलचे जागेवर आज मोठमोठे टॉवर्स आयटी पार्कची उभारणी केली जात आहे. म्हणून गेली 2005 पासून संघटना गिरणी कामगारांनाच मिलच्या जागेवर पुनर्वसन होऊन मुंबईतच घरे मिळावे अशी स्पष्ट मागणी करीत आहेत असे विलास पाटील म्हणाले.

एकूण 58 मिल पैकी 25 मिल एन.टी.सी आणि 33 मिल खाजगी मालकीच्या आहेत. तेव्हा एन.टी.सीच्या जागेविषयी राज्य सरकारांनी केंद्राकडून मान्यता घेऊन एनटीसी मिलच्या जागा विकून आम्हा गिरणी कामगारांचे पुनर्वसन घराचे स्वप्न पूर्ण करावे अशी वारसांची मागणी आहे.राज्य सरकारने गिरणी कामगार आणि वारसदार यांना डीसी रुल 58 प्रमाणे घरे देण्याकरिता वर्ष 2010 - 2011 आणि 2017 साली म्हाडाकडे गिरणी कामगार आणि वारसदाराचे एकूण 1,74,036 अर्ज म्हाडाकडे प्राप्त झाले आहे त्यानंतर राज्य सरकारने कामगार करिता लॉटरी काढली.

पहिल्या टप्पा दि. 28.06.2012 रोजी 6,925 घरे वाटप
दुसरा टप्पा दि. 09.05.2016 रोजी 2,634 घरे वाटप
तिसऱ्या टप्पा दि. 02.02.2016 रोजी 2417 घरे वाटप आणि
चौथ्या टप्प्यात दि. 01.03.2020 रोजी 3,894 घरे वाटप असे सर्व मिळून घरे कामगार आणि वारसा करिता 15,870 गिरणी कामगाराची लॉटरी काढून घराचे वाटप केलेले आहे

वडाळयाचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक महादेव निंबाळकर यांच्या नेतृत्वात पोलिसांचा मोठा बंदोबस्त यावेळी तैनात होता.