बंगळूरू येथे 17 व 18 जुलै 2023 रोजी 26 विरोधी पक्षांची दोन दिवसीय बैठक संपन्न झाली. या बैठकीत ‘INDIA’ या संक्षिप्त नावाने भाजपविरोधी पक्षांची आघाडी स्थापन झाली. स्थापना बैठकीतच ‘ओबीसी जनगणना व जातनिहाय जनगणना’ करण्याचा ठराव पारीत करण्यात आला व तशी मागणीही सत्ताधारी पक्षाकडे करण्यात आली. गेल्या अनेक वर्षांपासून ओबीसी व जातनिहाय जनगणनेच्या प्रश्नावर देशभरच्या ओबीसी संघटना, कार्यकर्ते, नेते व विद्वान बुद्धीमान वर्ग विविध मार्गाने रान उठवत आहेत. त्याचा हा परिणाम आहे. अर्थात देशभरचा हा ओबीसी असंतोष स्टॅलिन यांनी दिल्लीमध्ये संघटित केला. 3 एप्रिल 2023 रोजी स्टॅलिन यांच्या अध्यक्षतेखाली सामाजिक न्याय परीषद संपन्न झाली. या परीषदेत दिग्गज कॉंग्रेसी नेते, कम्युनिस्ट नेते, मुस्लीम नेत्यांसकट बहुतेक सर्वच विरोधी पक्षांच्या मुख्य लोकप्रतिनिधींनी मार्गदर्शन केले. या परिषदेत ‘फेडरल इंडिया’ व ‘जातनिहाय जनगनना’ या दोन ‘‘जात्यंतक’’ विषयांवर दिवसभर चर्चा होऊन तसे ठरावही एकमताने पारीत करण्यात आलेत.
2024 साली होऊ घातलेल्या सार्वत्रिक निवडणूकीत भाजपच्या नेतृत्वाखालील NDA (एन.डी.ए.) पराभूत होण्याची दाट शक्यता खुद्द संघाच्या धुरीणांनाही वाटत आहे. त्यामुळे आता केंद्रात विरोधकांनी स्थापन केलेल्या INDIA (इंडिया) आघाडीची सत्ता येईल व सत्तेत आल्यावर ही आघाडी लगेच ओबीसी व जातनिहाय जनगणना घेईल, याची खात्री बाळगायची का? ओबीसी जनगणना वा जातनिहाय जनगणनासारख्या जात्यंतक व स्फोटक प्रश्नाचे उत्तर शोधण्यासाठी आपल्याला सर्वात आधी त्याची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी शोधावी लागते. आज जशी सत्ताधारी पक्षाविरोधात अखिल भारतीय राजकीय आघाडी INDIA (‘इंडिया’) नावाने स्थापन झाली, तशाच राजकीय आघाड्या यापूर्वीही स्थापन झालेल्या आहेत व त्यावेळी त्यांच्यासमोर असेच जात्यंतक क्रांतिकारक प्रश्न उभे ठाकलेले होते. त्यावेळी नेमकं काय घडलं? त्याचा इतिहास अभ्यासून, त्यातून काही बोध घेता येईल का व त्या आधारे इंडियाच्या ओबीसीविषयक भुमिका काय असू शकतील, याचा अंदाज बांधता येईल काय? हा सर्व अभ्यास करून व त्याचे निष्कर्ष तपासूनच आपल्याला हे ठरविता येईल की, आज आपण INDIA (इंडिया) बाबत काय भुमिका घेतली पाहिजे.
स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर देशाची केंद्रीय सत्ता कॉंग्रेसने 1977 पर्यंत एकहाती ठेवली. मात्र आणीबाणीच्या पार्श्वभूमीवर कॉंग्रेसच्या एकाधिकारशाहीविरोधात अखिल भारतीय स्तरावर देशातील पहिली राजकीय आघाडी जनता पक्षाच्या रूपाने स्थापन झाली. या पहिल्या अखिल भारतीय विरोधी आघाडीचा अनुभव काय सांगतो?
इंग्रज गेल्यानंतर कॉंग्रेसच्या नेतृत्वाखाली उच्चजातीय ब्राह्मण बुद्धीजीवी व उच्चजातीय बनिया भांडवलदार वर्ग या दोन समाजघटकांची सत्ता स्थापन झाली. देश स्वातंत्र्याच्या उंबरठ्यावर असतांना या उच्चजातीय ब्राह्मणी सत्ताधार्‍यांच्या विरोधात मुख्यतः तीन विद्रोह उभे होते. जीनांच्या नेतृत्वाखालील मुसलमानविद्रोह, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नेतृत्वाखालील दलितविद्रोह व सामी पेरियारांच्या नेतृत्वाखालील ओबीसीविद्रोह! यापैकी पहिल्या दोन विद्रोहांना ब्रिटिश राज्यकर्त्यांची मदत असल्याने त्यांना अखिल भारतीय स्वरूप प्राप्त झालेले होते. ब्रिटिशांच्या पाठींब्याअभावी ओबीसीविद्रोह अखिल भारतीय होऊ शकला नाही, तो राज्यस्तरीयच राहिला. पहिले दोन विद्रोह अखिल भारतीय असल्याने ते त्वरीत सोडविण्याची गरज होती.
कारण त्या शिवाय सत्तांतर सुकर होणारे नव्हते. सत्तांतर सुकर होणे म्हणजे ब्रिटिशांकडून देशाची सत्ता एकहाती ब्राह्मणांच्या झोळीत सहजपणे पडणे. उच्चजातीय ब्राह्मणी सत्ताधार्‍यांनी देशाची फाळणी केली. देशाचे पूर्व व पश्चिम असे दोन तुकडे देउन मुस्लीमविद्रोहाची सोडवणूक केली. त्याचप्रमाणे सामाजिक व राजकीय असे दोन आरक्षण देऊन दलितविद्रोहाची सोडवणूक केली! मात्र ओबीसीविद्रोह न सोडवता त्याला दडपण्याचे धोरण अवलंबण्यात आले. वास्तविक पाहता, कालेलकर आयोग लागू करून ओबीसीविद्रोहाची सोडवणूक काही प्रमाणात करता आली असती, परंतू ओबीसीविद्रोहाची सोडवणूक करणे म्हणजे ब्राह्मणांच्या झोळीत असलेली देशाची एकहाती सत्ता गमावणे होय! जो विद्रोह सत्ताच उलथवून टाकतो, त्याची सोडवणूक करण्याऐवजी तो दडपून टाकला पाहिजे, असे खुद्द चाणक्यनितीच सांगते. त्यामुळे जातनिहाय (ओबीसी) जनगणना बंद करण्याचे व ओबीसींसाठीचा कालेलकर आयोग बासनात गुंडाळण्याचे धोरण अवलंबण्यात आले.
परंतू, अशाही परिस्थितीत ब्राह्मणी दडपशाहीला झुगारत जॉं-बांज ओबीसींनी 1967 सालापर्यंत देशातील तीन राज्ये काबीज केलीत. तामीळनाडू, बिहार व उत्तर प्रदेश या तीन राज्यात ब्राह्मणी सत्ताधार्‍यांना आव्हान देत ओबीसी मुख्यमंत्री निवडून आलेत. अनेक राज्यातील ओबीसी व बहुजन नेत्यांनी कॉंग्रेस पक्ष फोडून आपापले स्वतंत्र प्रादेशिक राजकीय पक्ष स्थापन केलेत. याच प्रादेशिक पक्षांनी नंतर जनता पक्षाची स्थापना केली. जनता पक्ष म्हणजे या देशातील पहिली अखिल भारतीय विरोधकांची आघाडी! आणीबाणीविरोधातील राष्ट्रीय आंदोलनामुळे कर्पूरी ठाकुर, राम नरेश यादव, करूनानिधी, देवराज अरस, लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंग हे सर्व ओबीसी नेते राष्ट्रीय नेते झालेत. या दिग्गज ओबीसी नेत्यांच्या दबावामुळे कालेलकर आयोग लागू करण्याचा जात्यंतक मुद्दा राष्ट्रीय अजेंड्यावर आला.
जनता पक्षाच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात ओबीसींसाठीचा कालेलकर आयोग लागू करण्याचे आश्वासन सर्वोच्च प्राधान्याने देण्यात आले. तत्कालीन ओबीसी नेते हे आजच्यासारखे दलाल ओबीसी नेते नव्हते! आजचे दलाल ओबीसी नेते हे ब्राह्मन-मराठ्यांनी अ-नैसर्गिक पद्धतीने निर्माण केलेले असल्याने ते आमदारकी वा मंत्रीपद मिळताच तोंडाला बूच लावून घेतात. मात्र कर्पूरी ठाकूर, लालू-मुलायम, करूणानिधी आदि तत्कालीन नेत्यांना ओबीसी जनतेने नैसर्गिक पद्धतीने चळवळीतून निर्माण केलेले आहे, त्यामुळे ते सच्चे व लढवैय्ये ओबीसी नेते होते. त्यामुळे मंत्रीपदे मिळाल्यावरही त्यांनी कालेलकर आयोग लागू करण्याचा आक्रमक दबाव जनता पक्षात कायम ठेवला. परिणामी जनता पक्षाच्या मोरारजी देसाई सरकारला मंडल आयोगाचे गठण करावे लागले. त्यात दोन वर्षांचा कालावधी गेला. मात्र मंडल आयोगाचा अहवाल संसदेत मांडण्याआधीच सरकार पाडण्यात ब्राह्मणी शक्तीला यश आले. कारण या जनता पक्षाच्या अघाडीत संघ-जनसंघ नावाचा कट्टर ब्राह्मणी पक्षही समाविष्ट झालेला होता. त्यानंतर 1981 साली झालेल्या मुदतपूर्व निवडणूकीत संघ-भाजपाने उघडपणे इंदिरा गांधींना पाठींबा दिला व इंदिराजी सत्तेत आल्यात. इंदिराजींनी मंडल आयोगाचे तेच केले जे त्यांच्या पिताजींनी (नेहरूंनी) कालेलकर आयोगाचे केले होते.
ओबीसींना आलेला विरोधी पक्षांच्या आघाडीचा हा पहिला अनुभव! या अनुभवातून तत्कालीन ओबीसी नेत्यांनी काय बोध घेतला, दुसर्‍यांदा आघाडी स्थापन करतांना कोणती काळजी घेतली व त्यातूनही बोध घेऊन आज आपण INDIA बाबत नेमकी काय भुमिका घेतली पाहिजे, या मुद्द्यांचा उहापोह लेखाच्या दुसर्‍या भागात करू या!
हा राजकीय क्षेत्रातील देशपातळीवरचा पहिलाच संघटित ‘ओबीसी असंतोष’ आहे व तो येऊ घातलेल्या 2024 च्या निवडणूकीचा मुख्य जयघोष बनणार आहे, हे भाकीत मी त्यावेळीच लिहिलेल्या लेखात नमूद केलेले होते आणी त्याप्रमाणे हे भाकीत 18 जुलै रोजी झालेल्या INDIA च्या पहिल्याच बैठकीत खरे ठरले. (‘‘स्टॅलिन यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपाविरोधी राष्ट्रीय आघाडी-2024, जातीअंताचा प्रश्न दिल्ली दरबारी दाखल’’ या शिर्षकाचा माझा लेख दै. ‘बहजन सौरभ’ च्या 10 एप्रिल 2023 च्या अंकात प्रकाशित झालेला आहे. नंतर हा लेख दिल्ली येथील ‘फॉरवर्ड प्रेस’ ने हिंदी व इंग्रजीतही प्रकाशित केला. ज्यांना वाचायचा आहे, त्यांनी आपला मोबाईल नंबर पाठवावा; मी लेख पाठवतो.)
ईमेल- s.deore2012@gmail.com
0 टिप्पण्या