क्लस्टर योजना म्हणजे पंचवार्षिक भूमिपूजन घोटाळा !

   जर मुख्यमंत्र्यांना ठाण्यात क्लस्टर योजना राबवून धोकादायक इमारतींमधील रहिवाशांना चांगली घर द्यायचे आहेत तर त्याच ठाण्यात मागील वर्षभरापासून अनधिकृत बांधकामांचा जो भस्मासुर सुरू आहे, जी अनधिकृत बांधकाम पुढे जाऊन धोकादायक इमारती होणार आहेत. त्याला मुख्यमंत्री अभय का देत आहेत? सर्वसामान्य ठाणेकरांना क्लस्टर योजनेच्या माध्यमातून घरे देण्याच्या नावाखाली मुख्यमंत्री स्वतःची राजकीय पोळी भाजत असून दर पाच वर्षांनी निवडणुका जवळ आल्या की मुख्यमंत्री क्लस्टरच्या नावाने नारळ फोडून भूमिपूजन करण्याचा सोहळा आयोजित करतात. खरं तर हा नागरिकांची फसवणूक करणारा घोटाळा आहे असे रोखठोक मत शिवसेनेचे उपजिल्हाप्रमुख संजय घाडीगावकर यांनी व्यक्त केले आहे.  

ठाणे शहरात मोडकळीस आलेल्या धोकादायक अनधिकृत व अधिकृत इमारतींचा सुनियोजित व संपूर्ण नागरी पायाभूत सुविधांसह पुनर्विकास व्हावा यासाठी एकूण 45 नागरी पुनरुत्थान आराखडे तयार करण्यात आले असून त्याचे एकूण क्षेत्रफळ 1500 हेक्टर एवढे आहे. या 45 आराखड्यापैंकी अत्यंत दाटीवाटीचे क्षेत्र असलेल्या किसननगर नागरी पुर्नरुत्थान आराखडा क्र. 12 मधील नागरी पुर्नरुत्थान योजना क्र. 1 व 2 च्या कामाचे उद्घाटन अर्थात क्लस्टर प्रकल्पाचा शुभारंभ सोहळा येत्या सोमवारी दिनांक 5 जून रोजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर घाडीगावकर यांनी आपले स्पष्ट मत व्यक्त केले.

ठाण्यातील नागरिकांना आमची हक्काची घरे मिळण्यासाठी क्लस्टर योजना झालीच पाहिजे , मात्र या क्लस्टर योजनेचे राजकीय भांडवल करण्याचे काम मागील काही महिन्यांपासून मुख्यमंत्री आणि त्यांचे चेले करत आहे. यामुळे ठाणे शहरातील सर्वसामान्य नागरिकांना क्लस्टर योजनेचा लाभ अद्याप मिळू शकलेला नाही. दर पाच वर्षांनी निवडणुका जवळ आल्या की एखाद्या इमारतीचे भूमिपूजन करून क्लस्टर होणार अशी आश्वासन दिली जातात. एकीकडे मुख्यमंत्री ठाण्यातील धोकादायक इमारतीतील नागरिकांना क्लस्टर योजनेच्या माध्यमातून घर देण्याची घोषणा करतात तर दुसरीकडे त्याच ठाण्यात मागील 5 वर्षा पासून  अनधिकृत बांधकामे घोडबंदर, ठाणे, मुंब्रा कळवा, दिवा ,माजीवडा मानपाड़ा, लोकमान्य सावरकर नगर,वर्तकनगर भागात मोठ्या प्रमाणात वाढत असून ही अनधिकृत इमारतीची बांधकामे भविष्यात जाऊन धोकादायक होणार आहेत आणि लक्की कंपाऊंड साईराज दुर्घटना होणार आहेत.  मग मुख्यमंत्री तथा नगरविकास मंत्री अशा अनधिकृत बांधकामांना आळा का घालत नाहीत ? आणि तेथील अनाधिकृत बांधकामांना जबाबदार असलेले पदनिर्देशित अधिकारी तथा सहायक आयुक्त सचिन बोरसे ,अजय एडके ,सागर साळुंखे ,अक्षय गुडदे, प्रितम पाटील यांच्यावर निलंबनाची कारवाईचे प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांचे नगर विकास विभाग तात्काळ मंजूर का करीत नाही ? नगर विकास विभाग यात लाभार्थी आहे का ? असा खडा सवालच संजय घाडीगावकर यांनी केला आहे.

अनधिकृत व अधिकृत धोकादायक इमारतीचा सामूहिक पुर्नविकास करण्याच्या दृष्टीने मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या संकल्पनेतून नियमावली तयार करण्यात आली आहे. सदर योजनेच्या कामाची सुरूवात अंतिम भूखंड क्र. 186/187 या वरील 7753 चौ.मी क्षेत्रफळावरील भूखंडावर त्याचप्रमाणे रस्ता क्रमांक 22 लगतचा भूखंड क्रमांक एफ – 3 या ठिकाणी 19275 चौ.मी. एवढया जागेवर करण्यात येणार आहे. नागरी पुनरुत्थान 1 व 2 ची अंमलबजावणी सिडको या शासनाच्या कंपनीमार्फत होणार आहे. त्याचप्रमाणे समूह विकास योजनेचे कामकाज सांभाळण्यासाठी कशिश पार्क येथे क्लस्टर पुनर्विकासचे कार्यालय निर्माण करण्यात आले आहे. या प्रशस्त कार्यालयाचे उद्घाटनही मुख्यमंत्री शिंदे हस्ते होणार आहे.